रायपुर: राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले 9 मार्च को किसान महासम्मेलन को लेकर भाजपा किसान मोर्चा रायपुर और भाजपा ग्रामीण की गुरुवार को एकात्म परिसर में बैठक हुई. इस बैठक में तीन विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों और बूथ के प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई. बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्याम नारंग ने कहा कि राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक में हमें कार्यक्रम मिला है. पीएम मोदी ने हमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतकर देने की बड़ी जिम्मेदारी दी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 लाख से ज्यादा मत हसिल करने रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 12 मंडल और 170 शक्ति केंद्रों के 840 बूथ में जाकर काम करने के निर्देश दिए हैं.

भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री आलोक ठाकुर ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा किसान मोर्चा को कार्यक्रम दिया है. साइंस कॉलेज मैदान में होने वाला किसान महासम्मेलन में करीब डेढ़ लाख से ज्यादा किसान शामिल होंगे. तीन विधानसभा अभनपुर, धरसींवा, अभनपुर व तिल्दा भाजपा मंडलों से किसान ट्रेक्टर,बस व अन्य साधनों से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे. तीनों विधायकों से भाजपा मंडल के कार्यकर्ता चर्चा कर कम से कम हर विधानसभा से 4000 किसानों को लेकर आएंगे. साथ ही लोकसभा की सभी 11 सीट जीतने के लिए अभी से वातावरण बनाएंगे.

भाजपा चुनाव प्रबंध समिति के सह संयोजक सौरभ सिंह ने कहा कि साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले किसान महासम्मेलन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं. भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव में बूथ स्तर पर जाकर किसानों से चर्चा कर उन्हें सम्मेलन में लेकर आए.

भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल ही नहीं वरन् एक परिवार है. आने वाला वर्ष चुनावी मोड में है. लगातार चुनाव होने वाले हैं जो 2025 फरवरी माह तक चलेगा. भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की 9 मार्च को होने वाले महासम्मेलन में रायपुर संभाग के 6 जिलों में माहौल तैयार कर हमें इसे सफल बनाना है. उन्होंने कहा कि 12 मार्च को सरकार किसानों के खातो में प्रति क्विंटल 917 रुपये की राशि डालने जा रही है. संभवत: 10 मार्च को महतारी वंदन की 1000 रुपये की राशि माताओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भूपेश सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में साल में 15000 रुपये माताओं के खाते में डालने की बात कही थी लेकिन मातृ शक्ति ने कांग्रेस द्वारा 15000 रुपये के बदले भाजपा द्वारा 12000 रुपये सालाना उनके खाते में डालने की बात पर भरोसा किया. इसके कारण भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनीं है.

भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवार के आवास की व्यवस्था करने के बाद 13 मार्च के मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश करने जा रहे हैं. अब लोकसभा चुनाव में 11 सीटें जीतने के लिये बूथ स्तर पर किसान, महिला, युवा सहित सभी वर्गों के बीच पहुंच कर काम करने की जरूरत है.

भाजपा किसान मोर्चा रायपुर और भाजपा ग्रामीण की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव, भाजपा महामंत्री भरत वर्मा, भाजपा जिला प्रभारी अशोक पांडेय, भाजपा किसान मोर्चा ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्याम नारंग, संभाग प्रभारी सौरभ सिंह,गौरीशंकर श्रीवास, परदेशी राम साहू, धरसींवा विधायक अनुज शर्मा, आरंग विधायक खुशवंत साहेब, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू, अशोक बजाज, आरंग के पूर्व विधायक नवीन मारकण्डेय, संजय ढीढी, द्वारिकेश पांडे , आलोक ठाकुर, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल कमलेश सिंह राजपूत आदि उपस्थित थे.

रायपुर: साय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है. खरीफ 2023-24 से ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ लागू करने का निर्णय लिया गया.

राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की कास्त लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है. विकेन्द्रीकृत चांवल उपार्जन के लिए भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है.

मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए के मान से आदान सहायता राशि प्रदाय की जाएगी और तदानुसार अनुषांगिक कार्यवाही करने के लिए विभाग को अधिकृत किया जाएगा.

मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों-आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रूपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी.

एक मार्च से कम अवधि के निरूद्ध व्यक्तियों को 8 हजार रूपए प्रतिमाह, एक से 5 माह तक के निरूद्ध व्यक्तियों को 15 हजार रूपए प्रतिमाह और पांच माह तथा अधिक निरूद्ध व्यक्तियों को 25 हजार रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा. भारत में घोषित आपातकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा-डीआईआर के अधीन निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम-2008 बनाया गया था, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 23 जनवरी 2020 तथा 29 जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी कर निरस्त कर दिया गया था. मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च न्यायालय ने 26 मई 2020 को पारित आदेश के परिपालन में उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया. पूर्व अनुसार प्रतिमाह सम्मान राशि पुनः प्रारंभ की जाती है और सम्मान राशि बंद होने से लेकर पुनः प्रारंभ होने तक की अवधि की एरियर्स राशि 01 नवम्बर 2024 को प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय

प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वाेत्तम संभव उपयोग के लिए और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया है. इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी. डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी. नये विचारों और क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे. विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा. इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगे.

राजीव नगर आवास योजना का नाम ‘‘अटल विहार योजना‘‘ करने का निर्णय

गौरतलब है कि आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 2011 में विकास नगर योजना के तहत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के लिए अनुदान एवं शासकीय भूमि आबंटन के लिए योजना का नामकरण अटल विहार योजना किया गया था. जिसे वर्ष 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया गया था. मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना का नामकरण पुनः ‘‘अटल विहार योजना‘‘ करने का निर्णय लिया गया.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आवश्यक शक्कर वितरण के लिए राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया.शक्कर का क्रय मूल्य 35,000 रूपए प्रति टन (एक्स फैक्टरी और जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है.

छत्तीसगढ़ राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एस.आई.ए.) के गठन का निर्णय लिया गया. यह एजेंसी राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी. इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है.

छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ एवं छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 13 (1) में आंशिक संशोधन किया गया, जिसके तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी.

अनुकम्पा नियुक्तियों के आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कलेक्टर कार्यालय में अग्रेषित होकर आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी. जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा. संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद रिक्त होंगे उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे. निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर और संभाग आयुक्त द्वारा किया जाएगा.

रायपुर: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज स्व-सहायता समूह की महिलाओं से सीधे संवाद किया। उन्होंने शासन की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं से देश की मातृशक्ति को अवगत कराने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत पूरे देश की महिलाओं को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण ही मोदी की गारंटी है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से बालिकाओं को लाभ मिला, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, हर घर नल योजना से लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल रही है। वहीं शासन द्वारा नारी हित के लिए अन्य योजनाएं और अभियान चलाकर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय रायपुर के शंकर नगर स्थित दुर्गा मैदान में आयोजित शक्ति वंदन अभियान में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जनप्रतिनिधियों और स्वसहायता समूह की महिलाओं के साथ सुना। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वनीधि योजना की हितग्राही महिला दीदियों को चेक वितरित कर और स्वच्छता दीदियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का पूजन होता आ रहा है। वेदों में भी कहा गया है 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। हम ज़ब भी भगवान का नाम लेते हैं तो पहले भगवती का नाम आता है उमापति महादेव, राधा कृष्ण, सीता राम। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नारी शक्तियों की आराधना की जाती है। जैसे शक्ति प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा, वैभव- धन सम्पदा के लिए माता लक्ष्मी और ज्ञान की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती की आराधना की जाती है। इस प्रकार सभी शक्तियाँ माताओं के पास ही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव महिलाओं को सम्मान दिया है। आज देश का जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है वहाँ भी एक महिलाओ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान हैं, इससे बड़ा सम्मान महिलाओं के लिए क्या हो सकता है । महिलाओं को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार ने राशन कार्ड महिलाओं के नाम से, उज्जवला कनेक्शन महिलाओं के नाम से किया है। लोकसभा और राज्य सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण और पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से सदैव सशक्त बनाने का कार्य किया है। यह सरकार नारियों का सम्मान करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मोदी की गारंटी में महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक विवाहित महिला के खाते में हर महीने जो एक हजार रूपये अंतरण करने की बात कही है शीघ्र ही लागू करने वाले हैं।

वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश नारी वंदन का कार्यक्रम कर रहा है। प्रत्येक विकासखंड में शक्ति वंदन अभियान का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने महिलाओं को केंद्र बिंदु मानकर प्रधानमंत्री आवास योजना, नल-जल योजना, उज्जवला योजना जैसी विभिन्न योजनाएँ प्रारम्भ की है। छत्तीसगढ़ में माताओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। हम ज़ब भी ईश्वर का स्मरण करते हैं तो सबसे पहले देवियों का स्मरण करते हैं, जैसे सीता-राम, राधा-कृष्ण। यही हमारी देश की पहचान है, आज हम ऐसी नारी शक्ति का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारा देश इस वंदन से उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार ने अपने इन तीन महीने के कार्यकाल में ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किये हैं।

विधायक श्री पुरन्दर मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश के साथ ही हमारे देश में जितना माताओं-बहनों का सम्मान किया जाता है उतना पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सरकार बनते ही सबसे पहले प्रदेश के पांच शक्ति पीठों को कारिडोर बनाने का निर्णय कर नारी शक्तियों को सम्मानित किया। हमारी सरकार माताओं का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि हितग्राही महिला दीदी श्रीमती छाया साहू, श्रीमती मालती साहू और श्रीमती जानकी तांडी को योजना का चेक वितरित किया। साथ ही स्वच्छता दीदी श्रीमती चन्द्रकला पंड्या, श्रीमती जीत बाई मंडावी और श्रीमती मैना बाई बंजारे को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, जनप्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में स्वच्छता दीदी भी उपस्थित थीं। 

रायपुर: आगामी जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए आपराधिक कानून पर एक व्यापक प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया. इस दौरान समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान एचएनएलयू के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) वी.सी. विवेकानंदन और छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा के बीच किया गया.

बता दें कि इस खास मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री (गृह मंत्रालय) विजय शर्मा, नए कानूनों पर भारत सरकार को मसौदे की सिफारिश करने वाली विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ.) रणबीर सिंह, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, शासन के अन्य गणमान्य अधिकारी और एचएनएलयू के प्राध्यापक भी मौजूद थे.

आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन – सीएम साय

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन के दौरान आज के दिन को छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि नवीन कानून बनाने की समिति के अध्यक्ष रणवीर सिंह से क़ानून को लेकर हमारी चर्चा चल रही है. नया कानून सुशासन का परिचय देने में बेहतरीन साबित होगा. हमारी पुलिस अब नए कानूनो का परिपालन करेगी.

हमारा कानून दंड से न्याय की तरफ ले जाने वाला कानून है – डिप्टी सीएम शर्मा

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार को अभी तीन महीने भी पूरे नहीं हुए है. लेकिन कई कामों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि ब्रिटेन की संसद में पारित होने वाले कानूनो को खत्म कर, हमारे संसद में पारित होने वाले कानूनो को लाया गया है. हमारा कानून दंड से न्याय की तरफ ले जाने वाला कानून है. इस क़ानून को छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सहयोग से आगे लाना है.

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस और लॉ यूनिवर्सिटी के बीच पहली बार ऐसा काम हो रहा है, जिसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देते हुए कहा कि मैं सभी को इसके लिए बधाई देता हूं. हम प्रदेश के हर एक जिले में एक माहिला थाना हम बनाएंगे. भविष्य में हम शिक्षण संस्थानों पर फोरेंसिक जांच की पढ़ाई कराएंगे. इस कानून में किसी नेता के प्रति और शासन के विरुद्ध काम करने वालों के खिलाफ अब राजद्रोह नहीं लगेगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज राजधानी स्थित बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंत्रीगण और लोकसभा प्रत्याशियों समेत विभिन्न समितियों की मैराथन बैठक हुई.

इस बैठक में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने लोकसभा क्लस्टर प्रभारी-सहप्रभारी, लोकसभा प्रभारी-सहप्रभारी, लोकसभा संयोजक-सहसंयोजक, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक-सहसंयोजक, लोकसभा विस्तारकों, लोकसभा प्रत्याशियों की बैठक लेकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसकर परिश्रम करने का आह्वान किया है. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया.

प्रदेश सह प्रभारी नबीन ने इस दौरान कहा कि आगामी चुनाव में पार्टी के चुनावी प्रबंधन में कोई कसर बाकी नहीं रखें और प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कमल खिलाने के लिए कृत-संकल्पित हों. इसके लिए योजनाएं बनाने के साथ-साथ उनके समयबद्ध क्रियान्वयन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है. प्रबंधन समिति के 36 विभागों में आपसी समन्वय पर भी उन्होंने बल दिया.

पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में सकारात्मक वातारण – नितिन नबीन

प्रदेश सह प्रभारी नबीन ने बैठक के बाद कहा कि हम लोगो को एक ही मंत्र मिला है. जनता के बीच रहना और जनता की सेवा करना है. हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक बनकर जिस प्रकार से देश की सेवा की है. कही न कही वहीं कारण है कि आज देश में पहली बार दस साल सरकार रहने के बाद सरकार के पक्ष में पूरा माहौल नज़र आ रहा है. भाजपा ने समर्पण भाव से ग़रीब, महिला, किसान और युवाओं के प्रति चिंता की है. इसीलिए आज पूरे देश में बीजेपी का सकारात्मक वातारण दिख रहा है.

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा प्रत्याशियों को क्षेत्र से बुलाकर फीडबैक लिया गया है. एक-एक लोकसभा को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई है. हमारे मंडल, बूथ, लोकसभा कार्यालय सभी पूरी तरह से तैयार हो चुकें है. होली के पहले और उसके बाद तक पूरी रणनीति बना ली गई है. भाजपा 24 घंटे सातों दिन काम भी करती है और हर वक्त चुनाव के लिए तैयार भी रहती है. हम लोकतंत्र के महापर्व को मानते है. हमारा एक-एक कार्यकर्ता इस महापर्व से जुड़ा होता है. कांग्रेस अब किस मुँह से जनता के बीच जाएगी. इनके पास महादेव एप, शराब घोटाले, महिला उत्पीड़न जैसे कारनामे है. आज जनता के बीच इनके पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है.

पवन साय ने कार्यकर्ताओं से किया आग्रह

प्रदेश संगठन महामंत्री और पवन साय ने इस दौरान आगामी 30 मार्च तक दीवार लेखन, प्रतिदिन 10 लाभार्थी परिवारों से और 200 लाभार्थियों से मुलाकात, हर घर में झंडा अभियान की विस्तार से चर्चा करते हुए इन कार्यक्रमों को पूर्ण करने का आग्रह किया. इसके अलावा उन्होंने विकसित भारत संकल्प सुझाव संग्रहण अभियान के तहत 15 मार्च तक प्रबुद्ध नागरिकों से सुझाव एकत्रित करने के बारे में भी बताया.

प्रदेश में भाजपा के पक्ष में जबर्दस्त सकारात्मक वातावरण – किरण सिंह देव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में जबर्दस्त सकारात्मक वातावरण है और इसलिए किसी भी प्रकार के अति आत्मविश्वास से बचते हुए कार्यकर्ता केंद्रीय और प्रदेश फाजपा नेतृत्व द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को समय पूरी गंभीरता के साथ पूर्ण करें. पार्टी के सभी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रदेश की सभी 11 सीटों पर भाजपा को जिताकर प्रधानमंत्री मोदी को भेंट करें.

सभी 11 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में डालनी है – अजय जम्वाल

क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली कमियों को दूर करके अब लोकसभा चुनाव में सभी 11 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में डालनी है. भाजपा की गठित सभी समितियों के सुझाव लेने और आने वाली दिक्कतों से पार पाने के उपाय बताने के साथ ही उन्होंने सभी समितियों के कार्यों और पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की.

आज भाजपा की मेराथन बैठकों के क्रम में सबसे पहले लोकसभा क्लस्टर प्रभारी-सहप्रभारी, लोकसभा प्रभारी-सहप्रभारी, लोकसभा संयोजक-सहसंयोजकों की बैठक हुई. इसके पश्चात नैरेटिव टीम और सबसे अंत में प्रदेश सरकार के मंत्रियों, लोकसभा प्रत्याशियों बैठक में भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, ओपी चौधरी, लखन लाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल, रामविचार नेताम, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामजी भारती, भरतलाल वर्मा, जगदीश रामू रोहरा, सभी लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडेय, विजय बघेल, संतोष पांडेय, महेश कश्यप, भोजराज नाग, रूपकुमारी चौधरी, तोखन साहू, कमलेश जांगड़े, राधेश्याम राठिया, चिंतामणि महाराज, सहित भाजपा पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे एवं प्रबंधन समिति की बैठक हुई.

इन बैठकों में विधायक अमर अग्रवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, भूपेंद्र सिंह सवन्नी, सौरभ सिंह, सरला कोसरिया, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, भरतलाल वर्मा, जगदीश (रामू) रोहरा, रामजी भारती, विधायक पुरंदर मिश्रा, गुरु खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा, सच्चिदानंद उपासने, नीलकंठ टेकाम, जगन्नाथ पाणिग्राही, प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश गुप्ता, सह प्रभारी रजनीश शुक्ला, रसिक परमार, केदार नाथ गुप्ता, अमित चिमनानी, अनुराग अग्रवाल, छगन मूंदड़ा, डॉ. विजय शंकर मिश्रा, सुनील पिल्लई, मितुल कोठारी, सोमेश पांडेय, मोहन पवार, अंजय शुक्ला, संजू नारायण सिंह ठाकुर सहित चुनाव प्रबंधन समिति के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे.

रायपुर: नागपुर से रायपुर के रास्ते बिलासपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. रेलवे ने डोंगरगढ़ में इस ट्रेन के ठहराव को मंजूरी दे दी है. अब तक वंदेभारत का ठहराव रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया में ही होता था. इन स्टेशनों पर ठहराव के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाती थी. बता दें कि इसके लिए राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय ने रेल मंत्री अश्वनी वैषणव से पत्र लिखकर मांग की थी.

डोगरगढ़ में वंदेभारत ट्रेन के ठहराव को लेकर रेल मंत्रालय का पत्र प्राप्त होने के बाद सांसद पांडेय ने इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता को शुभकामनाएं दी है. सांसद ने बताया है कि गत माह संपन्न हुए बजट सत्र के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर मां बम्लेश्वरी की धरा डोंगरगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव के लिए निरंतर निवेदन किया था.

बता दें कि डोंगरगढ़ के उन्नयन और विकास के लिए पर्यटन विभाग से प्रसाद योजना के तहत 45 करोड़ रुपए की लागत के कार्य प्रगति पर है. डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी तीर्थ के अतिरिक्त भगवान बुद्ध का तीर्थ प्रज्ञागिरि और आचार्य विद्यासागर की कर्मस्थली चंद्रगिरि तीर्थस्थल है, वंदे भारत ट्रेन क्रमांक 20825/26 के डोंगरगढ़ में ठहराव के लिए सांसद पांडेय ने पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है.

रायपुर: रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर प्रयास किया जा रहा है | इस तारतम्य में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने/गुजरने वाली सभी गाड़ियों में योजनाबद्ध तरीके से पुराने पारंपरिक कोचों के बदले सुविधाजनक, आरामदायक और ज्यादा सुरक्षित नई तकनीक वाले एलएचबी कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है |

एलएचबी कोच यात्रियों के लिए काफी आरामदायक व सुविधायुक्त होता है । रेल परिचालन की दृष्टि से एलएचबी कोच काफी सुरक्षित भी है । वर्तमान समय की मांग पर अगर स्पीड की बात की जाए तो ये कोच सामान्य कोचों की अधिकतम गति 110-130 कि.मी. की तुलना में 160 से भी अधिक की गति के लिए डिजाईन की गई है | इन कोचों में सामान्य कोचों की तुलना में ज्यादा जगह होती है । आईसीएफ़ कोच की तुलना में एलएचबी कोच में बर्थ की संख्या भी अधिक होती है | इससे रेल यात्रियों को अधिक से अधिक बर्थ की सुविधा प्रदान करने में भी सहायता मिल रही है । एलएचबी कोच में हाइड्रोलिक सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है । वही दाएं बाएं मूवमेंट के लिए भी सस्पेंशन का प्रयोग किया गया है, जिससे सफर आरामदायक हो जाता है ।

उपयुक्त सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये गाड़ी संख्या 18239/18240 कोरबा-नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी-कोरबा शिवनाथ एक्सप्रेस एवं गाड़ी संख्या 12855/12856 बिलासपुर-नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी-बिलासपुर, इंटरसिटी एक्सप्रेस में पारंपरिक कोचों के बदले एलएचबी कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है | यह सुविधा 18240 नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी-कोरबा एक्सप्रेस में 12 मार्च 2024 से तथा 18239 कोरबा-नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस में 13 मार्च 2024 से उपलब्ध रहेगी | इसी प्रकार 12855 बिलासपुर-नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस में 12 मार्च 2024 से तथा 12856 नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी-बिलासपुर एक्सप्रेस में 14 मार्च 2024 से उपलब्ध रहेगी | इससे यात्रियों को बेहतर आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी | 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 5 मार्च को चित्रकोट महोत्सव-2024 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के तहत 340 नव दंपत्तियों को आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। साथ ही इस मौके पर वे बस्तर संभाग के लिए 208.32 करोड़ रूपए से अधिक लागत के 643 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे।

मुख्यमंत्री 104 करोड़ 20 लाख रूपए की लागत से 177 विकास कार्यों का लोकार्पण और 104 करोड़ 11 लाख रूपए की लागत से 466 विकास कार्यों का भूमिपूजन-शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किए जाने वाले कार्यों में बस्तर जिले के 12 करोड़ 40 लाख 69 हजार की लागत से 31 विकास कार्य, सुकमा जिले के 10 करोड़ 27 लाख की लागत के 08 विकास कार्य, नारायणपुर जिले के 35 लाख 24 हजार की लागत के तीन विकास कार्य, बीजापुर जिले के 25 करोड़ 83 लाख 18 हजार की लागत के 104 विकास कार्य, कोण्डागांव जिले के एक करोड़ 08 लाख 46 हजार की लागत के 15 विकास कार्य, कांकेर जिले के 47 करोड़ 10 लाख 70 हजार की लागत के 14 विकास कार्य और दंतेवाड़ा जिले के 07 करोड़ 15 लाख 28 हजार की लागत के 02 विकास कार्य का लोकार्पण करेंगे।

इसी तरह भूमिपूजन-शिलान्यास के कार्यों में बस्तर जिले में 10 करोड़ 45 लाख रूपए की लागत के 108 विकास कार्य, सुकमा जिले में 08 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत के 06 विकास कार्य, नारायणपुर जिले में 08 करोड़ 73 लाख रूपए की लागत के 14 विकास कार्य, बीजापुर जिले में 10 करोड़ 43 लाख रूपए की लागत के 70 विकास कार्य, कोण्डागांव जिले में 04 करोड़ 28 लाख रूपए की लागत के 07 विकास कार्य, कांकेर जिले में 23 करोड़ 47 लाख रूपए की लागत के 29 विकास कार्य और दंतेवाड़ा जिले में 38 करोड़ 22 लाख रूपए की लागत के 232 विकास कार्य शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में वन एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप, उच्च शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद श्री दीपक बैज, विधायक जगदलपुर श्री किरण देव, विधायक बस्तर श्री लखेश्वर बघेल, चित्रकोट विधायक श्री विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री मनीराम कश्यप, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पदमा कश्यप, जनपद पंचायत लोहण्डीगुडा अध्यक्ष श्री महेश कश्यप, सरपंच चित्रकोट श्रीमती बुटकी कश्यप विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन समारोह में कवि सम्मेलन, स्कूली छात्र-छात्राओं की प्रस्तुति, लोक नर्तकदलों की प्रस्तुति और ब्लिस डांस ट्रुप की सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी। 

रायपुर: नगर पालिक निगम रायपुर के कार्यपालन अभियंता फिल्टर प्लांट ने जानकारी देते हुए बताया कि इंटेकवेल के अंतर्गत 1400 एमएम व्यास की एचएस रा वाटर पाईप लाईन के लीकेज की मरम्मत के आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 6 मार्च 2024 बुधवार को 14 घंटे का शटडाउन लिया जाना है।

उक्त मरम्मत कार्य के कारण 150 एमएलडी प्लांट से भरने वाली टंकियां भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डी डी नगर, ईदगाहभाठा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मण्डी, मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, बोरियाखुर्द, जोरा, भनपुरी नया, रायपुरा, कुकुरबेड़ा, बैरन बाजार नया, एवं देवेन्द्र नगर नया उक्त सम्बंधित क्षेत्रों के 30 जलागारों से दिनांक 6 मार्च 2024 को सुबह जलप्रदाय होने के पश्चात् शाम को जलप्रदाय नही होगा। दिनांक 7 मार्च 2024 को सुबह जलप्रदाय आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। उपरोक्त के अलावा शहर में स्थित अन्य जलागारों एवं पावर पंपो से जलप्रदाय यथावत रहेगा।

रायपुर: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 11 में 10 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं. आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मुहर लगेगी.

इन नामों पर बन गई है सहमति

1. राजनांदगांव- पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
   
2. दुर्ग- पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू
   
3. रायपुर- पूर्व विकास उपाध्याय
   
4. महासमुंद- पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू
   
5. जांजगीर- पूर्व मंत्री शिव डहरिया
   
6. कोरबा- सांसद ज्योत्सना महंत (महिला)
   
7. बस्तर- हरीश लखमा या पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज
   
8. कांकेर- बीरेश ठाकुर या पूर्व मंत्री अनिला भेंड़िया
   
9. सरगुजा- शशि सिंह ( महिला )
   
10. रायगढ़- विधायक लालजीत सिंह

वहीं फिलहाल बिलासपुर सीट के लिए अभी नाम तय नहीं हुआ है.

लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. इसमें छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों में भाजपा ने अपने उम्मीदवार तय कर दिया है.

जानिए कौन किस सीट से लड़ेगा चुनाव -

1. महासमुंद – रुप कुमारी चौधरी
   
2. सरगुजा – चिंतामणी महराज
   
3. रायगढ़ – राधेश्याम राठिया
   
4. जांजगीर – कमलेश जांगड़े
   
5. कोरबा – सरोज पांडेय
   
6. बिलासपुर – तोखन साहू
   
7. राजनांदगांव – संतोष पांडेय
   
8. दुर्ग – विजय बघेल
   
9. रायपुर – बृजमोहन अग्रवाल
   
10. बस्तर – महेश कश्यप
    
11. कांकेर – भोजराज नाग

रायपुर: 12 मार्च को किसानों को धान के अंतर की राशि लगभग 13 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड के अंतर्गत ग्राम तामामुंडा में स्थित गिरी गोवर्धन धाम के सार्वजनिक सांस्कृतिक मंडप सहित अखिल भारतीय महाकुल (यादव) समाज लोकार्पण समारोह में शामिल होने के दौरान कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पत्थलगांव में लिंक कोर्ट प्रारंभ करने की घोषणा भी की। उन्होंने गिरी गोवर्धन पर्वत के सुगम सीसी मार्ग निर्माण के लिए 32 लाख रुपए, फरसाबहार में सांस्कृतिक मंडप के लिए 10 लाख रुपए, शिवमन्दिर से कासाटोली 12 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभा को संबोधित करते हुए कि आज आप लोगों ने जो स्वागत किया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरा अनेक जगह स्वागत फलों से, धान से, लड्डुओं, मिठाईयों आदि सामग्रियों से वजन कर किया गया है। मेरे पूरे राजनैतिक जीवन में पहली बार स्वागत घी से तौल कर किया गया। इसके लिए मैं पूरे यदुकुल समाज का आभारी रहूंगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमने ढाई महीने के अल्पकाल में छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर ले जाने का कार्य किया है। हमने 18 लाख लाख प्रधान मंत्री आवास स्वीकृत किए। जो युद्ध स्तर में बनना प्रारंभ हो गया है। हमने माताओं को महतारी वंदन योजना से आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास कर रहे है। इस साल हमने रिकार्ड धान की खरीदी की है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बताया कि आने वाले 15 दिनों में तेंदुपत्ता की खरीदी समर्थन मूल्य में हो जाएगी। साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहको के लिए चरण पादुका एवं बच्चो के लिए छात्रवृत्ति प्रारंभ की जाएगी। हमने मोदी के गारंटी के तहत कार्य करते हुए लोगों के सपने को साकार करने का कार्य कर रहे है। इस साल बजट में जशपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार पर फोकस किए है। जिसमें कुनकुरी में 220 बेड के सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। जिसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। इसके साथ ही हमने जिले में 4 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए है। जिसका सीधा लाभ निश्चित ही क्षेत्र के जनता को मिलेगा।

इस दौरान पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय, पूर्व विधायक श्री भरत साय, पद्मश्री जोगेश्वर यादव, श्री रोहित साय, विजय आदित्य सिंह जूदेव सहित समाज के तीन राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष, गिरी गोवर्धन धाम समिति अध्यक्ष श्री लोचन प्रसाद यादव, जिलाध्यक्ष श्री गणेश यादव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे l

रायपुर: छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने चुनाव में वादा किया था की सत्ता में आते ही प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत राशि देंगे और उन्हें सशक्त बनाएंगे. बीजेपी के सत्ता में आते ही महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू की गई. महतारी वंदन योजना का लाभ लेने प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाओं ने आवेदन किया था. अब इसमें दावा आपत्ति के बाद अंतिम सूची जारी कर दिया गया है. जिसमें 11 हजार 771 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है.

सरकार महतारी वंदन योजना के लिए जगह-जगह फॉर्म भरा गया. जिसमें 70 लाख 26 हजार 352 महिलाओं ने आवेदन किया था. दावा आपत्ति के बाद अब लाभार्थियों का अंतिम सूची जारी किया गया है. जिसमें 70 लाख 14 हजार 501 आवेदनों को स्वीकृत कर लिया गया है और 11 हजार 771 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है. इसका महिला बाल विकास विभाग ने आंकड़ा जारी किया है. इनमें सबसे कम दंतेवाडा से 26, सरगुजा से 44, सुकमा से 71 आवेदन निरस्त हुए हैं.

देखिये किस जिले में कितने आवेदन स्वीकृत हुए और कितने रिजेक्ट

बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग से महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है. इस योजना के तहत पात्र 21 वर्ष से अधिक विवाहित महिला महिला, त्यागशुदा महिला, परित्यक्ता महिला को प्रतिमाह एक हजार रूपये की राशि उनके आधार लिंक खातें में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाना है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरु हो गई है. इसमें नकल पर रोक लगाने के लिए उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं. विकासखंड स्तर पर शिक्षा अधिकारी और सहायक शिक्षा अधिकारी निरीक्षण करेंगे. सभी परीक्षा केंद्रों में गलत साधनों के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए टीम का गठन किया गया है. असामाजिक तत्वों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. गौरतलब है कि 2 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं भी शुरु होंगी.

बता दें कि परीक्षा की पूर्व संध्या मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 12वीं और 2 मार्च से 10 वीं बोर्ड की शुरू हो रही परीक्षाओं में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सभी ने अच्छी तैयारी की होगी और आपका परीक्षा फल भी अच्छा रहेगा. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आप सभी भय और तनाव मुक्त होकर परीक्षा में शामिल हो और अपना स्वाभाविक प्रदर्शन करें. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘परीक्षा पे चर्चा‘ के दौरान बच्चों को दिए सुझावों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा है, विद्यार्थी उनके टिप्स को जरूर अपनाए.

आपके परिश्रम से निर्धारित होते है परिणाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके परिश्रम से परिणाम निर्धारित होते है. साल भर आपने जो पढ़ाई और मेहनत की है उसका अच्छा परिणाम आप सभी को मिलेगा. परीक्षाएं जीवन की सफलता का अंतिम पड़ाव नहीं है. पढ़ाई आपके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते को प्रशस्त करती है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है. इस निर्णय अनुसार एक शैक्षणिक सत्र में दो बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी. इन दोनों ही परीक्षाओं में विद्यार्थियों को जिसमें ज्यादा अंक मिलेगा उसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार होगा.

1 से 23 मार्च तक होगी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं

बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं परीक्षा का आयोजन कल, 1 मार्च 2024 से किया जाएगा. छत्तीसगढ़ बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 23 मार्च 2024 को समाप्त होंगी. 12वीं की परीक्षाएं पहले दिन हिंदी के पेपर के साथ शुरू होंगी. CGBSE की ओर से 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिए गए हैं. जिन छात्रों ने अभी तक परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं डाउनलोड किया है. वह आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर हाॅल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

सुबह 9.15 से दोपहर 12.15 बजे तक होगी परीक्षा

कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाएं सुबह 9.15 बजे से शुरू होकर दोपहर 12.15 बजे तक चलेंगी. बोर्ड ने छात्रों को सुबह 9 बजे तक अपनी निर्धारित सीटों पर बैठने के लिए कहा है क्योंकि उत्तर पुस्तिकाएं सुबह 9.05 बजे तक वितरित की जाएंगी और प्रश्न पत्र सुबह 9:10 बजे तक वितरित किए जाएंगे.

क्या करें, क्या न करें?

12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाएं. बिना हाॅल टिकट के केंद्र पर पहुंचे छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं है. वहीं प्रवेश पत्र के साथ आधिकारिक पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा. एग्जाम सेंटर पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर जाना प्रतिबंधित किया गया है. अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी परीक्षार्थी के पास मिलती है, तो उसे तुरंत एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा और उसे आगे की परीक्षा से भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.

रायपुर: विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पारित हुआ. विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, बेस्ट ट्रांसपैरेंट सिस्टम लागू किया जाएगा. पिछली सरकार ने कई ग़लत तरीक़े से काम किया. रिमोट कहीं और से चल रहा था. वही-वही दस्तख़त हुए जहां फ़ैसले ग़लत हुए. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन जैसी थी. राष्ट्रीय औसत से भी कम है. बिहार जैसे पिछड़े राज्य हो या नार्थ ईस्ट के राज्यों से भी खराब स्थिति है. राष्ट्रीय औसत से पीछे हमारी अर्थव्यवस्था है. कृषि क्षेत्र का योगदान 15 फ़ीसदी है. उद्योग का 53 फ़ीसदी है और सर्विस सेक्टर का 31 फ़ीसदी है, जबकि सर्विस सेक्टर में राष्ट्रीय औसत 53 फ़ीसदी है.

मंत्री चौधरी ने कहा, जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ाना सबसे ज़रूरी है. सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट सिर्फ़ पांच फ़ीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत सात फ़ीसदी है. बीते पांच साल में राज्य का विकास पिछड़ा है. सेकंडरी सेक्टर में भी राष्ट्रीय औसत आठ फ़ीसदी है, जबकि हमारा 7.8 फ़ीसदी है. प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा ज्यादा है. छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 47 हज़ार और राष्ट्रीय स्तर पर आय 1 लाख 53 हज़ार रुपए है. हमें बहुत ध्यान देकर कम करने की ज़रूरत है. हमें आगामी दस बीस साल की योजना पर काम करने की ज़रूरत है.

चौधरी ने आगे कहा, जैसे प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की कल्पना की है, वैसे ही हमने 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना की है. 1 नवम्बर 2024 को हम विजन @2047 की कल्पना जारी करेंगे. छत्तीसगढ़ हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे. विजन डक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव की विजन को भी शामिल करेंगे. पांच लाख करोड़ की जीडीपी को हम दस लाख करोड़ तक ले जाने का बड़ा लक्ष्य लेकर चलना शुरू किया है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम राज्य के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे. हमने दस पिलर के आधार पर बजट पेश किया है.

उन्होंने कहा, 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी तब उसी वित्तीय वर्ष में 11 हज़ार करोड़ का कर्ज लिया था. हमारी सरकार आई तो हमने अपने पहले वित्तीय वर्ष में 13 हज़ार करोड़ का लोन लिया है. यह लोन किसानों, महिलाओं और आवास के लिए लिया है. इसी वित्तीय वर्ष में हमने 21 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किया है. कृषक उन्नति योजना के लिए अनुपूरक बजट में ही हमने 12 हजार करोड़ का प्रावधान किया था. आज हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी है कि जिस दिन मुख्यमंत्री कहेंगे उसी दिन हम महतारी वंदन योजना और कृषक कल्याण योजना की राशि किसानों के खाते में एक साथ देने की स्थिति में हैं.

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा, इंदिरा गांधी के समय महंगाई दर 28 फ़ीसदी तक चली गई थी. मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है उससे यह देश कभी भी महंगाई दर में फंसने वाला नहीं है. महतारी वंदन योजना के लिए साढ़े तीन हज़ार करोड़ रुपये के प्रावधान करने पर कांग्रेस ने खूब दुष्प्रचार किया कि हम देंगे या नहीं. कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान दस लाख युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा किया था. कुल पंद्रह हज़ार करोड़ रुपये की ज़रूरत थी. अपनी सरकार के आख़िरी साल में बजट सिर्फ़ साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया. पूरा प्रदेश जानता है कि जन घोषणा पत्र में किसने क्या कहा था और क्या किया. कांग्रेस ने ये भी वादा किया था कि महिलाओं को छह हज़ार रुपये दिया जाएगा, मगर छह रुपये तक का भुगतान नहीं किया गया.

उन्होंने कहा, महिला एवं बाल विकास विभाग में 130 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है, खनिज साधन विभाग में 80 फ़ीसदी बढ़ोतरी की गई है, पीएचई में 90 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है. डीएमएफ के पैसे से जेल रोड की बिल्डिंग से कैसे पूरे राज्य में काम किया जाता था ये सभी जानते हैं. आज़ादी के 70 सालों तक कांग्रेस ने डीएमएफ़ के बारे में सोचा नहीं था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमएफ लाकर 30 फ़ीसदी राशि स्थानीय विकास के लिए दिये जाने का नियम बनाया. आवास में हमने आठ हज़ार तीन सौ करोड़ का प्रावधान किया है. इससे पंचायत विभाग के बजट में 70 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की है. स्कूल शिक्षा विभाग में जीतने बिल्डिंग इस बजट में लिया गया इतना इतिहास में कभी नहीं लिया गया. रामलला के दर्शन का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है.

मंत्री चौधरी ने आगे कहा, भय, लोभ की आड़ में होने वाले धर्मांतरण को रोकने सरकार प्रतिबद्ध है. तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये की दर पर लेने का वादा हमने पूरा किया है. प्रति मानक बोरा 5500 रुपये की दर पर भुगतान किया जायेगा. आवास प्लस की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा ने किया था, लेकिन पिछली सरकार ने उस सर्वे सूची को मानने से इंकार कर दिया था. 2011 की सूची को मानने से इंकार कर दिया था. यूपीए की सरकार ने ये बनाया था. क्या उन्हें अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं था. पीएससी में हुई गड़बड़ी की जांच कराने हम प्रतिबद्ध है. सीबीआई जांच कराई जा रही है. यूपीएससी की तर्ज़ पर पीएससी की परीक्षा कराने की तैयारी हम करने जा रहे हैं. बेस्ट ट्रांसपैरेंट सिस्टम लागू किया जाएगा. पिछली सरकार ने कई ग़लत तरीक़े से काम किया. रिमोट कहीं और से चल रहा था. वही-वही दस्तख़त हुए जहां फ़ैसले ग़लत हुए.

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य शासन के निर्णय अनुसार एक शैक्षणिक सत्र में दो बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा प्रथम मुख्य परीक्षा मार्च माह में एवं द्वितीय मुख्य परीक्षा जून-जुलाई में आयोजित की जायेगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय से इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।

शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार प्रथम परीक्षा माह मार्च एवं द्वितीय परीक्षा माह जून-जुलाई में आयोजित की जायेगी। प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र ही द्वितीय परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए पात्र होंगे, किन्तु विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा। प्रथम परीक्षा के पश्चात् द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्रों को पुनः आवेदन पत्र भरना होगा। द्वितीय परीक्षा में वे छात्र जो पूरक के पात्र है तथा वे छात्र जो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण है एवं श्रेणी सुधार (सम्पूर्ण विषय) के छात्र भी परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते है। उत्तीर्ण छात्र अंक सुधार एक विषय, दो विषय या अधिक विषय में परीक्षा आवेदन भर सकते है। इनमें द्वितीय परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते है जो प्रथम परीक्षा में परीक्षा आवेदन फार्म भरने के बाद अनुपस्थित रहे हों। अवसर परीक्षा की शेष योजना पूर्ववत् रहेगी। द्वितीय परीक्षा का परीक्षा परिणाम दोनों परीक्षाओं में से विषयवार अधिक प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा।

रायपुर: सदन में मंगलवार को देशी-अंग्रेज़ी शराब की आपूर्ति, ओवर रेट और अवैध विक्रय का मामला उठा. भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सवाल किया कि क्या मामले में प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज होगी? इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच की जाएगी. अनियमितता सामने आने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा.

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सदन में मामला उठाते कहा कि किस नीति के आधार पर शराब की ख़रीदी की जाती है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि शराब नीति बनी हुई है. मांग के अनुपात में शराब कंपनियों से इसकी आपूर्ति की जाती है. टेंडर के माध्यम से ख़रीदी की जाती है.

राजेश मूणत ने पूछा कि 2019 से 23 तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ़ तीन कंपनी ही सप्लाई करती रही? देशी और विदेशी शराब में कितनी कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया. श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- राज्य में देशी शराब के तीन ही उत्पादक हैं. इसलिए तीन टेंडर ही आए. राजेश मूणत ने कहा- 2018-19 में 37, 2019-20 में 67 और इसके बाद 21 फ़र्मों ने टेंडर में भाग लिया था. इसके बाद संख्या कम हो गई.

स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने राजेश मूणत से कहा कि आपको ना देशी से मतलब है और ना विदेशी से फिर क्यों सवाल कर रहे हैं. मूणत ने कहा कि मतलब इसलिए है क्योंकि शराब से ही छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच शुरू हुई. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- शासन की नीति थी कि देशी शराब के लिए छत्तीसगढ़ के डिस्टलरी ही टेंडर में शामिल होगी. जिलो को आठ ज़ोन में बाँटकर तीनों डिस्टलरी से सप्लाई की जाती थी.

राजेश मूणत ने कहा कि पांच साल तक एक ही कंपनी ने सप्लाई की है. ये हाल अंधा बांटे रेवड़ी चुन चुन कर दे वाला मामला है. क्या पांच साल तक सप्लाई के लिए एक ही डिस्टलरी को काम दिया गया. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- टेंडर में सबसे कम दर की वजह से एक ही कंपनी को सप्लाई का काम दिया गया. दर कम आएगी तो आगे भी कम देंगे.

राजेश मूणत ने कहा कि सरकारी शराब दुकानों में दो तरह की शराब बेची जाती थी. एक वैध और दूसरा अवैध. अवैध बेचने वालों के ख़िलाफ़ प्रकरण दर्ज किए गए, लेकिन एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई. पांच साल में 157 प्रकरण बने और सिर्फ़ दो व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई. सरकारी दुकानों से अवैध शराब बेचने के पूरे राज्य में 567 प्रकरण बनाये गये, लेकिन कार्रवाई पांच पर ही हुई. क्या इस मामले की जांच कराई जाएगी.

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सदस्य का आँकड़ा सही नहीं है. प्लेसमेंट एजेंसी के 500 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. राजेश मूणत ने पूछा कि जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के राजस्व में डाका डाला क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस मामले में ईडी और एसीबी जांच कर रही है.

इस पर राजेश मूणत ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकारी दुकानों से अवैध शराब खपाया. डुप्लीकेट होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया. छत्तीसगढ़ के राजस्व में योजनाबद्ध तरीक़े से डाका डाला गया. क्या ये प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है? मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी आज भी कार्य कर रही है. इस मामले की जांच अब भी चल रही है. जो जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. मंत्री ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने कर्मचारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया. जब-जब मामले आये, कार्रवाई की जाती रही.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने मीसा बंदियों को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा देने का एलान किया है. दरअसल आज सीएम विष्णुदेव साय ने विधानसभा में मीसा बंदियों की पेंशन को फिर से शुरू करने की घोषणा की है. इसके अलावा राज्य के दुग्ध व्यवसायियों के लिए मिल्क रूट और चिलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा.

बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से संबद्ध विभागों के लिए आज विधानसभा में 8421 करोड़ 82 लाख 8 हजार रुपए की अनुदान मांगें चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दी गई. सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा विधायक अजय चंद्राकर की मांग पर कुरूद में मिल्क रूट और चिलिंग प्लांट खोले जाने की घोषणा की है. आज विधानसभा में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मोदी जी की गारंटी पर देश के बच्चे-बच्चे को भरोसा है. उन्होंने जो भी वायदे देश की जनता से किये, वो पूरा किया. मोदी जी ने जो गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दी थी उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण गारंटियों को हमने तीन महीनों में ही पूरा कर लिया है. 18 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए हमने राज्यांश की व्यवस्था कर ली है.

किसानों को शीघ्र ही होगा अंतर राशि का भुगतान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों को दो साल की बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए हमने दी है. हम किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की है. किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विण्टल के मान से धान की कीमत देंगे. किसानों को अभी समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है. शीघ्र ही उन्हें अंतर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. सीएम साय ने बताया कि इस साल राज्य में लगभग 145 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है.

पीएससी भर्ती की जांच करेंगी सीबीआई

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवाओं से वायदा किया गया था कि पीएससी भर्ती में हुई शिकायतों की जांच कराएंगे। इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. मोदी जी की गारंटी के अनुरूप महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को सालाना राशि 12 हजार रुपए देने के लिए हम महिलाओं से आवेदन ले रहे हैं.

दुर्ग में होगी ACB के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रालय के कार्यों में चिप्स की मदद से डिजीटल सचिवालय परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. सामान्य प्रशासन विभाग में 134 पदों का सृजन किया जाएगा. एन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालय को अधिक सशक्त बनाने के लिए दुर्ग संभाग में एन्टी करप्शन ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी. इसके लिए विभिन्न संवर्गों के 35 पदों, राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो में 6 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं आवागमन से संबंधित अधोसंरचनाओं के रख-रखाव एवं उन्नयन संबंधी कार्यों के लिए 50 करोड़ 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

आबकारी विभाग में पदों की वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि आबकारी विभाग के अंतर्गत जिला स्तरीय उड़नदस्ता के गठन के लिए 188 नवीन पद, आबकारी थानों और जांच चौकियों के गठन के लिए 325 नवीन पदों तथा लिपिकीय श्रेणी के 168 पदों का प्रावधान किया गया है.

किसानों को निःशुल्क बिजली देने 3500 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए और कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इससे 20 हजार कृषि पंपों का ऊर्जीकरण किया जाएगा. घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 01 हजार 274 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि बीपीएल उपभोक्ताओं को दी जा रही रियायतों के लिए 539 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है.

प्रदेश सरकार पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए 513.01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है. पशु संवर्धन एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए भी 63 करोड़ 75 लाख 55 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए बजट में 180 करोड़ 04 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है, जो गतवर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है. मत्स्य पालन को बढ़ावा देने महासमुन्द, सक्ती, राजनांदगांव, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा जशपुर जिले में नवीन मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की स्थापना कर रहे हैं.

दोबारा शुरु की गई ऑनलाईन ई-ट्रांजिट पास की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाईन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः आरंभ कर दी है. वित्तीय वर्ष के अंत तक खनिजों के माध्यम से 13 हजार करोड़ रूपए का खनिज राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए रेत उपलब्ध कराई जा रही है. लीज स्थलों पर छोटी गाड़ी से रेत ले जाने की सुविधा प्रदान की गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रिंट मीडिया के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदर्शन विज्ञापन हेतु 110 करोड़ रूपए तथा वर्गीकृत विज्ञापन के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. विभाग के क्षेत्र प्रचार में 120 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान रखा गया है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मद से विज्ञापन के लिए 90 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है. न्यू मीडिया के मद में 40 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान रखा गया है. प्रकाशन मद के तहत 20 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखा गया है. आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.

परिवहन सुविधा केन्द्रों की संख्या 1 हजार तक करने की योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने 25 स्थानों पर एएनपीआर कैमरा, महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया फ्रेमवर्क के तहत सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों मे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाने का निर्णय लिया गया है. परिवहन सुविधा केन्द्रों की संख्या 1 हजार तक करने की योजना है. परिवहन विभाग द्वारा अंतर्राज्यीय परिवहन चेकपोस्ट एवं परिवहन उड़नदस्ता के द्वारा ओव्हरलोडिंग की जांच के लिए राज्य में कुल 42 वे-ब्रिज की स्थापना के लक्ष्य के विरूद्ध 19 की स्थापना की जा चुकी है. आरवीएसएफ के माध्यम से स्क्रैप कराने पर पुराने वाहन के बकाया टैक्स में 1 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी. छत्तीसगढ़ के समस्त परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्रायविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जाएगा.

ग्रामोद्योग के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए तथा इसके माध्यम से अधिकाधिक लोगों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के लिए हमने 266 करोड़ 13 लाख 65 हजार रूपए का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि बुनकरों, शिल्पियों की कला को बढ़ावा देने के लिए एवं इनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए 80 करोड़ रूपए की लागत से यूनिटी मॉल की स्थापना का निर्णय लिया है.

हवाई सेवा का होगा विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर हवाई पट्टी के लिए 1200 करोड़, जशपुर हवाई पट्टी के लिए 412 करोड़, कोरबा हवाई अड्डे विकास के लिए 250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. दिल्ली-जबलपुर विमान सेवा का विस्तार जगदलपुर तक करने के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जगदलपुर एयरपोर्ट में खराब मौसम में लैण्डिंग का सफल परीक्षण किया जा चुका है.

सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बजट में इस बार 109 करोड़ रूपए की वृद्धि की है, जो कि लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि है. शासन की विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए हमने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल तैयार किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम वाणी परियोजना केे प्रथम चरण में प्रदेश के 1 हजार ग्राम पंचायतों में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी.