विवाह लड़के की संपत्ति से किया है तो लड़की को चाहिए भरण पोषण?
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विवाह नामक संस्था टूट रहीं है। सामाजिक पंचायते और संगठन वैवाहिक मामलों के निराकरण में विफल साबित हो रहे हैं। समय पर विवाह संपन्न नहीं हो रहे हैं जिससे लड़का और लड़की दोनो का जीवन खराब हो रहा हैं। कुटुम्ब न्यायालय में वैवाहिक मामलों की बाड़ सी आ चुकी हैं, क्षमता से अधिक मामले अदालतो में चल रहे हैं।
भारत में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 भरण पोषण का कानून बहुत पुराना है। नए कानून की धारा 144 में पुराने कानून को दोहराया गया हैं। पत्नी, बच्चे और माता-पिता का भरण पोषण करना पुत्र/पति का कानूनी दायित्व हैं।
कुटुम्ब न्यायालय के मामले बताते हैं कि लड़की का विवाह जब हुआ था तब वह 30 से 35 वर्ष की थी और लड़के का जब विवाह हुआ था तब वह 35 से 40 वर्ष का था। अधिक उम्र में विवाह के होने का दुसरा अर्थ हैं कि विवाह की सफलता की संभावना बेहद कम हैं। परिवार में दोनो के मध्य विचारो का सामंजस्य अक्सर कठिन हो जाता है ।
कानून लिंग भेद नहीं करता हैं लड़का और लड़की दोनो एक समान हैं लेकिन धारा 125 या धारा 144 इसका अपवाद हैं। पति का भरण पोषण करने की कानूनी जिम्मेदारी पत्नी पर नहीं हैं। पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम हैं, सरकारी नौकरी करती हैं तो पति उससे भरण पोषण हासिल नहीं कर सकता हैं। पत्नी की मासिक आय 01 लाख 50 हजार हैं और पति की आय 30 हजार रू0 महिना हैं तो इस अंतर को कानूनी रास्ते पर चलकर कम या समान नहीं किया जा सकता हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धार 144 में सबसे बड़ा संकट नौकरी पेशा के लिए खड़ा हैं जिसे पत्नी को कुल आय का 25 प्रतिशत देना ही है । पत्नी एवं बच्चे दोनो को 33 प्रतिशत देना ही है ।
ससुराल से रूठ कर मायके चली गई पत्नी सबसे पहला काम करेगी तो वह एक वकील से संपर्क करेगी, इसके बाद पुलिस और फिर अदालत में मामला आ जायेगा। अदालत में मामला आता हैं तो दोनो पक्ष एक दूसरे के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, कटुता बढ़ते चली जाती हैं, मामला असाध्य हो जाता हैं। भरण पोषण कानून के कारण एक उद्योग खड़ा हो गया हैं और कुछ लोग व्यापारी बन गए हैं जो स्वयं का केवल लाभ देखते हैं। नौकरी पेशा पति हैं तो उसकी सम्पत्ति से अधिक से अधिक वसूली कानून और न्याय के रास्ते की जाती है जिससे महिला को लाखों रूपये मिलते हैं और कुछ को लाभ होता हैं।
बीएनएसएस की धारा 144 का मुकदमा लड़ते समय बड़ी बड़ी गलतियाँ पति पक्ष सें होती हैं। कानून क्या कहता हैं, बचाव कैसे करना हैं , इस पर ध्यान देने के बजाए पति पक्ष महिला की कहानी को झूठा साबित करने में लग जाता हैं जिसके चलते पति पक्ष मुकदमा हार जाता हैं। महिला आरोप लगाती है कि दहेज मांगते थे,हर समय ताना मारते थे। खाना पीना नहीं देते थे, मारपीट करते थे, देवर या अन्य पुरुष रिश्तेदार बुरी नजर रखते थे, इसलिए ससुराल में रहना कठिन है। ठीक इसका उल्टा साबित करने में पति पक्ष लग जाता हैं और महिला पर नए नए आरोप लगाता चला जाता हैं। दोनो पक्ष अपने कानूनी सलाहकार के अनुसार जैसा समझाते हैं, पक्षकार करते चले जाते हैं।
बीएनएसएस की धारा 144 में एक ऐसी महिला भरण पोषण पाने की हकदार हैं जो की स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। पति पक्ष को इस विषय को समझना जरूरी हैं। महिला स्वयं का भरण पोषण करने में अक्षम क्यों हैं ? महिला के माता पिता ने भरण पोषण करने से मना क्यों कर दिया हैं ?
भरण पोषण आवेदन का जवाब पति पक्ष द्वारा देते समय एक बड़ी गलती की जाती हैं जिसमें महिला पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, आरोप का जवाब आरोप से दिया जाता हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। पति पक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए।
अदालत में पति को यह साबित करना चाहिए कि पत्नी अपनी मनमर्जी से स्वयं की इच्छा से मायके में रह रहीं हैं और वह स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम हैं। मायका पक्ष आर्थिक रूप से मजबूत हैं। मायका पक्ष की धन संपत्ति में महिला हिस्सेदार है । महिला पढ़ी-लिखी है और व्यवसायिक पाठ्यक्रम किए है, धनराशि अर्जित करने की पूर्ण योग्यता रखती हैं। महिला मायके में बैठी क्यों हैं ? रोजगार की तलाश क्यों नहीं कर रहीं है ? महिला की युक्तियुक्त आवश्यकताए क्या है ? महिला अपने अधिवक्ता को फीस अदा कर रहीं हैं या सरकारी व्यय से अधिवक्ता पैरवी कर रहा है ?
कानून यह नहीं कहता हैं कि एक पूर्ण शिक्षित महिला व्यवसायिक योग्यता रखने वाली मायके में बैठी रहे और भरण पोषण प्राप्त करती रहे। भरण पोषण अंतहीन समय के लिए नहीं दिया जा सकता हैं। आखिर महिला को कब तक भरण पोषण चाहिए ? एक वर्ष या 05 वर्ष तक चाहिए, प्रश्न तो उठाना चाहिए। एक महिला मायके में जाकर बैठ गई है और पति से भरण पोषण की मांग कर रहीं है तो पति को चाहिए कि वह पत्नी को उसका धर्म याद दिलाए, दामपत्य संबंधों की स्थापना पर जोर दे और दामपत्य संबंध स्थापित करें। कानून यह नहीं कहता हैं कि वैवाहिक मामला अदालत में चल रहा है तो पति एवं पत्नी दामपत्य संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं ? अदालत में सवाल उठना चाहिए कि ऐसी पत्नी जो कि पति के साथ दाम्पत्य संबंध स्थापना में रूची नहीं रखती है, भरण पोषण की हकदार कैसे हो सकती हैं ? इस विषय पर कानून मौन हैं क्यों हैं ? पुरूष को अपने अधिकार का त्याग नहीं करना चाहिए और दामपत्य संबंध की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिए।
विवाह लड़का और लड़की का होता हैं, यह केवल सिद्धांत की बात हैं। लड़की विवाह तो लड़के की धनसंपत्ति से करती हैं, लड़के की सरकारी नौकरी से करती हैं, यह हकीकत हैं। इसलिए वह भरण पोषण की मांग तो करेगी।
अदालतो के पुराने फैसलो को देखें तो यह तय हैं कि पुरूष को भरण पोषण अपनी पत्नी को देना हैं। भरण पोषण राशि में कमी संभव हैं लेकिन भरण पोषण तो देना हैं। कानून पुराना हैं और सामाजिक परिवेश बदल चुका हैं। अदालत के सामने जैसी परिस्थितियां दोनो पक्षों की दिखाई देगी, वैसा फैसला सामने आयेगा। भरण पोषण के मामलों में लड़ने का तरीका बदलेगा तो अदालत का फैसला भी बदलेगा।
पुरूष पक्ष की एक गलती और दिखाई देती हैं। विवाह होता हैं तो कभी भी धनराशि को अपने खाते में नहीं प्राप्त करें। पत्नी की शैक्षणिक योग्यता की समस्त दस्तावेज की फोटो कापी अपने पास में रखें। समय समय पर पत्नी के बैंक खातो में धनराशि का अंतरण करते रहें। एक ऐसी बीमा पालिसी को खरीदे जिसमें दोनो का एक साथ बीमा कवर मिलता हैं। पत्नी को जाति समाज संगठन में सक्रिय रखें और स्वरोजगार की व्यवस्था कर दें। अधिक से अधिक दस्तावेज अपने पास में रखे जो कभी भी काम आ सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अनुभवी व
विशेषज्ञ अधिवक्ता को नियुक्त करें। सामाजिक परिवेश बदल चुका हैं तो पुराने तरीको से मामले में पैरवी करके अच्छा नतीजा नहीं पाया जा सकता है। आपको अपने अधिवक्ता को प्रारंभ में ही पूरी कहानी विस्तृत में बतानी चाहिए।
Adv. S. K. Ghosh,
Civil Lines, Bengali Para.
RAIGARH. 
9993786929.

उक्त फैसला के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नगद लेनदेन की रकम तय कर दी गई है, इस निर्धारित रकम से अधिक का नगद लेनदेन हुआ है, तो भविष्य में चेक अनादरण के मामलों में आरोपी की दोष मुक्ति तय है l सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून को पूर्णत: मान्यता प्रदान कर दी है l इस बात की बहुत संभावना बन गई है कि अब आयकर कानून की पेनाल्टी से बचने के लिए परिवादी बड़ी संख्या में आरोपी पक्ष से समझौता करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नगद रकम की विधिक मान्यता का लेनदेन का प्रश्न अब पैदा हो गया है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अनअकाउंटेड कैश के लेनदेन पर बड़ी नकेल कस दी है l अब यदि कोई बे-हिसाब धन या अघोषित आय का लेनदेन किया है जिसे आयकर विवरण में दिखाया नहीं गया है और चेक बाउंस का मुकदमा अदालत में दायर कर रखा है तो परिवादी अपने विद्वान अधिवक्ता से उचित विधिक सलाह लें ताकि प्रकरण में कोई नुकसान न हो l अन्यथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों में परिवादी बड़े नुकसान के लिए तैयार हो जाएं l
अंततः सत्य यह है कि काले धन की बेहिसाब धन की वसूली चेक बाउंस कानून के जरिए नहीं की जा सकती हैl अंततः जिला न्यायालय से या फिर उच्च न्यायालय से नतीजा तो यही मिलेगा l
शीर्ष न्यायालयों के फैसले का लाभ लेने के लिए अंततः आपका अधिवक्ता चेक बाउंस एवं बैंकिंग कानून का अनुभवी व विशेषज्ञ अधिवक्ता होना चाहिए l विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण में आयकर कानून के संबंध में आवश्यक प्रश्न नहीं किए गए हैं तो अंततः आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा l
एस . के . घोष ,
अधिवक्ता .मोबाईल : 9993786929  रायगढ़
 

 रायगढ़ जिला पंचायत के नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रथम सम्मिलन समारोह

रायगढ़ जिला पंचायत के नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रथम सम्मिलन एवं शपथ ग्रहण समारोह नगर निगम ऑडिटोरियम, पंजरी प्लांट में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने जो भरोसा आप पर जताया है, उस पर खरा उतरने के लिए एक टीम के रूप में कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले में विकास को गति देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीते सवा साल में किसानों को 1 लाख करोड़ रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत अंतरित की गई है। हाल ही में धान खरीदी के अंतर की राशि के रूप में 12 हजार करोड़ रुपये किसानों को दिए गए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख माताओं और बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। सरकार ने आवास निर्माण को प्राथमिकता देते हुए 18 लाख नए आवासों की मंजूरी दी है, जिनका निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अयोध्या और बनारस के दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है। हाल ही में प्रयागराज कुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन की स्थापना कर राज्य के श्रद्धालुओं को लाभ पहुंचाया गया।

रायगढ़ में विकास की नई इबारत

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने रायगढ़ के विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिले में 35 करोड़ रुपये की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। इतवारी बाजार के सौंदर्यीकरण, ऑक्सीजोन और आदर्श मंडी का कार्य प्रगति पर है। शहर की सड़कों को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। केलो परियोजना की नहरों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है, साथ ही 291 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अन्य विकास कार्यों में सपनई डैम का विस्तार, घरघोड़ा-रायगढ़ और कसडोल-रायगढ़ सड़क निर्माण, रायगढ़ में फिजियोथेरेपी कॉलेज, पुसौर में नर्सिंग कॉलेज, कला एवं संगीत महाविद्यालय, हार्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना शामिल हैं।

इस अवसर पर नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविन्द्र गबेल, उपाध्यक्ष श्री दीपक सिदार एवं सभी नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायती राज अधिनियमों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ ली।

इस महत्वपूर्ण समारोह में रायगढ़ के लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया, नगर निगम महापौर श्री जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सारंगढ़ श्री अजय नायक, कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल, अपर कलेक्टर श्री रवि राही सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

कानून की प्रक्रिया से रकम वसूली के लिए क्या करना पड़ता है ?
मित्रवत् ऋण (friendly loan) समय की जरूरत के अनुसार लेन- देन करना पड़ता है। पैसे का लेन देन हो जाता हैं! एक निश्चित समय गुजरने के बाद भी दूसरा व्यक्ति रकम लौटा नहीं रहा हैं केवल लौटाने का आश्वासन देता रहता हैं, समय गुजरते चला जाता हैं। लेन- देन की कोई लिखा- पढ़ी नहीं हैं, नगद लेन देन है, तो अब रकम की वापसी कैसे होगी ?

1 ऋण राशि का लेन देन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए, जो वसूली के लिए एक प्रमाण होता हैं। यदि आपके खाते में बैंकिंग चैनल के माध्यम से पैसा आया हैं तो बैंकिंग चैनल के माध्यम से लौटाना हैं। किसी अन्य व्यक्ति का पैसा अपने खाते में कभी भी नहीं मंगाना चाहिए, अन्यथा कभी भी वसूली की कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता हैं। यह एक सावधानी एवं सर्तकता का नियम हैं।

2 कुछ बेईमान ऋण लेते हैं और लौटाने की नियत नहीं रखते हैं। उनका पहला प्रयास यही रहता हैं कि किसी तरह से 03 वर्ष गुजर जाए, इसके बाद कानून की प्रक्रिया के जरिए वसूली संभव नहीं हैं। कुछ बेईमान व्यक्ति ऋण लेते हैं तो किसी दूसरे के बैंक खाता में अंतरण करवा देते हैं। ऋण अदा करने से बच निकलते हैं क्योंकि पैसा अदा करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती हैं जिसके खाते में पैसा गया हैं।
ऋण राशि की वसूली के लिए लिखा- पढ़ी के साथ एक अनुबंध पत्र होना आवश्यक हैं, धनराशि का स्रोत होना आवश्यक है। ऋण विधिमान्य होना चाहिए। एक निश्चित धनरशि होना चाहिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 37 में ऋण राशि की वसूली बहुत जल्दी हो जाती हैं लेकिन राशि अविवादित होना चाहिए। ऋण की वसूली के लिए समय सीमा 03 वर्ष हैं। ऋण देने की दिनांक से 03 वर्ष के भीतर वसूली की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता हैं। सबसे पहले अपने अधिवक्ता से संपर्क करें, पुलिस में शिकायत करें, मांग सूचना पत्र जारी करें और उधार दी गई रकम की मांग करे। मांग सूचना पत्र में ऋण राशि को अपने बंैक खाता में अंतरित करने को कहें। यदि 30 दिवस के अंदर रकम बैंक खाता में प्राप्त नहीं होती हैं, तो सिविल वाद न्यायालय में पेश कर दें।

आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता 1906 में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को अपनाया जाता हैं। ऋण अनुबंध पत्र एवं बैंक स्टैटमैन्ट ठोस एवं विश्वसनीय सबूत हैं। धनराशि का अंतरण स्वयं सिद्ध हो रहा हैं।
न्यायालय वादी के वाद पत्र को देखने के बाद ऋणी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए समंस भेजता हैं। ऋणी व्यक्ति /प्रतिवादी को अपना बचाव करना हैं तो उसके पास ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य या आधार होना चाहिए। यदि न्यायालय संतुष्ट हैं कि प्रतिवादी के पास कोई बचाव उपलब्ध हैं, जो कि वास्तव में एक बचाव हैं तभी उसे अवसर दिया जाता हैं, अन्यथा नहीं दिया जाता हैं।

आदेश 37 सिविल प्रक्रिया का सहारा तभी लिया जाता हैं जबकि दस्तावेजी साक्ष्य पर्याप्त हैं, किसी अन्य गवाहों को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। न्यायालय वादी के पक्ष में फैसला सुना देती हैं। इसके बाद वसूली की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती हैं।

न्यायालय में आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता का मामला पेश कर दिया गया हैं, प्रतिवादी उपस्थित होकर आंशिक भुगतान किया जाना बताता हैं तो विवादित रकम आशिंक भुगतान की गई रकम है जो कि बैंक खाता से बैंक खाता में प्राप्त की गई थी लेकिन बंैकिंग चैनल के माध्यम से अदा नहीं की गई थी। ऋण राशि 10 लाख रू0 हैं, प्रतिवादी कहता है कि 05 लाख रू0 बकाया हैं और 05 लाख रू0 नगद अदा कर दिए गए हैं तो प्रतिवादी को 05 लाख रू0 बकाया रकम न्यायालय में जमा करना पड़ेगा। बकाया 05 लाख के लिए ऋणी व्यक्ति मुकदमा लड़ सकता हैं, प्रतिवादी को आंशिक नगद अदायगी प्रमाणित करना पड़ेगा।

न्यायालय में आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता का मामला पेश करते समय अन्य सिविल मामलों की तरह ही दस्तावेज पेश किए जाते है। विचारण की प्रक्रिया संक्षिप्त होती हैं। यदि मामला आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता में चलने लायक नहीं हैं तो मामला साधारण सिविल मामलों की तरह चलता हैं।

Advocate S. K. Ghosh,
Civil Lines,
RAIGARH.

 आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया अब आप क्या करेंगे? -
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फायनेंस कंपनी या बैंक से अब ऋणी व्यक्ति कैसे निपटे ?
फायनेंस कंपनी से ऋण अनुबंध निष्पादित करते समय मध्यस्थता एवं सुलाह अधिनियम 1996 के अंतर्गत एक कंडिका लिखी होती हैं जिसमें कहा जाता हैं कि दोनों पक्षों के मध्य विवाद होने पर मध्यस्थ याने की आर्बिट्रेटर के माध्यम से विवाद का निराकरण किया जायेगा। आर्बिट्रेटर की नियुक्ति परस्पर सहमति से की जाती है, यह तो सिद्धांत की बात है, लेकिन प्रयोग में एैसा होता नहीं हैं। बैंक एवं फायनेंस कंपनी ऋणी को नोटिस देकर एक आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देती हैं जो कि ऋणी व्यक्ति के निवास स्थान से 200 या 500 कि0मी0 दूर होता हैं। कुछ मामलों में देखा गया हैं कि अन्य राज्यों में आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया गया हैं। बैंक एवं फायनेंस कंपनी का यह प्रयास होता हैं कि ऋणी व्यक्ति आर्बिट्रेटर के पास तक ना पहुॅच सकें, ऋणी व्यक्ति अपना पक्ष नहीं रख सकें और एक पक्षीय अवार्ड पारित हो जाये। कुछ मामलों में यह भी देखने में आता हैं कि ऋणी व्यक्ति को आर्बिट्रेशन अवार्ड की काॅपी (नकल) तक उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। आर्बिट्रेशन अवार्ड की जानकारी ऋणी व्यक्ति को तब मिलती हैं जबकि फायनेंस कंपनी की ओर से मध्यस्थता एवं सुलाह कानून 1996 की धारा 36 में वसूली की कार्यवाही हेतु न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत कर दिया जाता हैं।
प्रश्न यह हैं कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित हो गया हैं तो अब आप क्या करेंगे? ऋणी व्यक्ति के पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?
मानलो कि अनसिक्यूर्ड ऋण का मामला हैं। आपको सबसे पहले लोन रिकाल नोटिस आता हैं जिसमें पूरी राशि मांगी जाती है। आम तौर पर ऋणी व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता हैं और अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं करता हैं, जो कि करना चाहिए। इसके बाद आर्बिट्रेशन का नोटिस आता हैं जिसमें कहा जाता हैं कि आपके एवं बैंक के बीच विवाद हैं, मध्यस्थ के माध्यम से इसका निराकरण करना चाहते हैं। इसके बाद एक नोटिस आता हैं जिसमें ऋणी व्यक्ति को
सोल आर्बिट्रेटर की नियुक्ति का एक सूचना आता हैं जिसमें कहा जाता हैं कि दोनो के मध्य विवाद के निराकरण के लिए बैंक या कंपनी द्वारा सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया गया हैं।
आर्बिट्रेटर के समक्ष बैंक या क्लेमेंट कंपनी स्टैटमैंट आॅफ क्लेम याने की दावा पेश करता हैं और आपको डिफेंस फाईल करने का मौका दिया जाता हैं। इसके बाद साक्ष्य को लिखा जाता हैं और अंतिम बहस को सुना जाता हैं। आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड पारित कर देता हैं।
वास्तव में होता यह हैं कि अक्सर ऋणी व्यक्ति को सीधे आर्बिट्रेटर का अवार्ड मिलता हैं या फिर नोटिस मिलता हैं कि आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पारित कर दिया हैं और जिला एवं सत्र न्यायालय में बैंक या संबंधित कंपनी वसूली की कार्यवाही करने जा रहा है।
आप आर्बिट्रेशन अवार्ड को निरस्त कैसे करवा सकते हैं? यह मुख्य विषय हैं। आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती देने के लिए आपको कानून में समय दिया गया हैं कि सूचना प्राप्त होने के 60 दिवस के भीतर जिला एवं सत्र न्यायालय में धारा 34 में आवेदन पत्र ऋणी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता हैं। विशेष परिस्थिति में 30 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जाता हैं। ऋणी व्यक्ति को इसकी संपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवष्यक है अन्यथा मामला तकनीकी आधारों पर खारिज होता हैं।
सबसे पहले ऋणी व्यक्ति को चाहिए कि वह सोल आर्बिट्रेटर को एवं कंपनी या बैंक को एक नोटिस जारी करें, जिन आधारों पर ऋणी व्यक्ति आर्बिट्रल अवार्ड को निरस्त करवाना चाहता हैं, उन आधारों को लिखना आवश्यक होता हैं,। इस नियम के तहत धारा 34 (5) का पालन करना आवश्यक है। यदि आप इस तरह का नोटिस नहीं देते हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके मामले में पड़ता हैं।
आर्बिट्रेटर का अवार्ड निरस्त करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्षेत्राधिकार जो कि ऋण अनुबंध पत्र में लिखा गया हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी हैं। आम तौर पर अनुबंध पत्र में लिखा जाता हैं कि सभी विवादों पर क्षेत्राधिकार किस न्यायालय के अंतर्गत होगा। यदि नहीं लिखा हैं तो सीट आॅफ आर्बिट्रेटर जिस न्यायालय क्षेत्र में स्थित हैं, उसी की जिला एवं सत्र न्यायालय में आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती दी जा सकती हैं। मध्यस्था एवं सुलाह अधिनिमय 1996 में आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुनौती कहाॅ पर दी जा सकती हैं, इस पर सदैव विवाद रहा हैं। सामान्यतः विवादो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार वहाॅ पर होता हैं जहाॅ पर ऋणी व्यक्ति निवास करता हैं, उसी के न्यायालय के क्षेत्र में मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसका समाधान दिया गया हैं कि 03 लाख रूपए तक के मामलों में जिला एवं सत्र न्यायालय सुनवाई करेगा या फिर 03 लाख रूपए से अधिक के मामलों में सुनवाई वाणिज्यिक न्यायालय करेगा जहाॅ पर धारा 34 में आवेदन किया जा सकता हैं।
मध्यस्थता एवं सुलाह अधिनियम 1996 की धारा 34 के आवेदन के साथ एक शपथ पत्र धारा 34 (5) का दाखिल करना आवश्यक होता हैं जिसमें यह बताया जाता हैं कि बैंक /कंपनी एवं सोल आर्बिट्रेटर को आवेदन पूर्व एक नोटिस दिया गया हैं जिसमें उन आधारों को बताया गया हैं जिस पर आबिट्रेशन अवार्ड को चुनौती दी जानी हैं। इसके साथ में स्थगन आवेदन देना आवश्यक है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड को स्थगित किया जाये। जैसा कि एक वाद दायर होता हैं बाकी की औपचारिकता पूरी की जाती हैं।
न्यायालय में आर्बिट्रल अवार्ड को चुनौती देने के मात्र 10 आधार होते हैं,। आपको आपका अधिवक्ता यह बता सकता हैं। यदि आपका मामला किसी एक या दो या तीन आधार पर टिक जाता हैं तो धारा 34 का आवेदन सफल हो जाता है एवं आर्बिट्रल अवार्ड निरस्त हो जाता हैं।
अक्सर ऋणी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत् समस्याओं को आधार बता कर धारा 34 का आवेदन करता हैं जो कि विधि में मान्य नहीं हैं। मसलन मेरी पत्नी को कैंसर हो गया था या फिर मेरी दुर्घटना के उपचार में बड़ी धन राशि लग गई थी। एैसे आधार विधित: मान्य नहीं हैं।
पहला विधिमान्य आधार यह हैं कि ऋणी व्यक्ति को अक्षम कर दिया गया था ताकि वह आर्बिट्रेशन कार्यवाही में भाग ना ले सके। दूसरा कि आर्बिट्रेशन अनुबंध अवैध था जिसके आधार पर आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को अपनाया गया था। तीसरा आर्बिट्रेशन का नोटिस नहीं दिया गया, जिसमें आर्बिट्रेशन प्रारंभ की दिनांक एवं नियुक्ति का सूचना पत्र नहीं मिला। चौथा कि एैसी परिस्थितियाॅ जो कि ऋणी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं थी जिसके चलते आप अक्षम हो गए और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। पाॅचवां, आर्बिट्रेशन अनुबंध शर्त या क्षेत्राधिकार के बाहर हैं, एैसी कोई शर्त हैं जो कि अनुबंध के दायरे के बाहर हैं, या विपरीत हैं। मानलों की अनुबंध की 05 शर्तो के अलावा कोई 06 वी परिस्थिति निर्मित हैं जो कि अनुबंध के दायरे के बाहर हैं, मसलन अनुबंध में विवाद की परिस्थिति का उल्लेख हैं, अतिरिक्त कोई अन्य परिस्थिति निर्मित हो गाई हैं। छठवाॅ, अनुबंध में यह नहीं कि कितने आर्बिट्रेटर नियुक्त किए जायेंगे, आर्बिट्रेषन की प्रक्रिया क्या होगी? आर्बिट्रेषन कहाॅ होगी ? कोई पूर्व सहमति नहीं हैं। सातवाॅ, सुवाई की प्रक्रिया क्या होगी? सीपीसी लागू होगी अथवा नहीं होगी। धारा 19 कहता हैं कि दोनो पक्ष मिलकर प्रक्रिया तय करेंगे। 08 वाॅ यदि विषय जिसका निर्धारण आर्बिट्रेषन के माध्यम से नहीं किया जा सकता हैं जैसे कि कोई अपराध धटित हुआ हैं, दस्तावेज फर्जी हैं। 09 वाॅ यदि आर्बिट्रेटर भ्रष्ट था, आर्बिट्रेटर बैंक या उसी कंपनी का व्यक्ति हैं। 10 वाॅ जबकि आर्बिट्रेशन अवार्ड प्रांरभ से ही गलत दिखाई दे रहा हैं। न्यायालय को धारा 34 के आवेदन को 01 वर्ष के भीतर निराकरण करना होता हैं।
सामान्यतः न्यायालय में धारा 34 का आवेदन पेश होता हैं तो बैंक या फायनेंस कंपनी ऋणी व्यक्ति से सेटलमेंट करती हैं, कम राशि में सेटलमेंट करती हैं। यदि मामला हाई कोर्ट में लेकर ऋणी व्यक्ति चला जाता हैं तो बहुत कम राशि पर फायनेंस कंपनी सेटलमेंट कर लेती हैं।
बैंक एवं फायनेंस कंपनी से पीड़ितो की संख्या बहुत बड़ी हैं जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता हैं। मध्यस्थता एवं सुलाह अधिनियम 1996 में प्रेक्टिस करने वाला वकील उपलब्ध नहीं हो पाता हैं जिसकी कीमत ऋणी व्यक्ति चुकाता रहता हैं। मानलो कि बैंक ने 09 लाख रूपए का ऋण दिया। ऋणी व्यक्ति ने 02 वर्ष तक ईएमआई अदा करी हैं। बैंक वाहन को जप्त कर लेकर चला गया जो कि गलत था क्योंकि कानून की प्रक्रिया का कोई पालन ही नहीं किया गया। इसके बाद बैंक 49 लाख रूपए की मांग कर रहा हैं। अब ऋणी व्यक्ति क्या करेंगा?

बैंक एवं फायनेंस कंपनी के माध्यम से ऋण लेने व्यक्ति को यहा पर सलाह दी जाती हैं कि प्रत्येक नोटिस को प्राप्त करें और योग्य अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस का जवाब दें। अन्य सिविल मामलों की तरह बैंक एवं फायनेंस कंपनी के नोटिस के जवाब नहीं दिए जाते हैं। इसलिए योग्य अधिवक्ता जिसे मध्यस्थता एवं सुलाह अधिनियम 1996 का ज्ञान हैं, अधिवक्ता की सेवायें लेनी चाहिए। इसका लाभ धारा 34 में आगे जाकर मिलता है।
S. K. Ghosh, Advocate
Civil Lines,
RAIGARH.

 एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में अवैध कबाड़ परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। पूंजीपथरा पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 6 टन 620 किलोग्राम कबाड़, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1,87,000 है। कल 28 दिसंबर को निरीक्षक राकेश मिश्रा थाना प्रभारी पूंजीपथरा को मुखबीर से मिली सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सलासर चौक शनि मंदिर के पास माजदा वाहन (क्रमांक CO11BM-6416) को रोका गया।

वाहन में करीब 4 टन 500 किलोग्राम स्क्रैप लोड था, जिसकी कीमत ₹1,41,000 है। आरोपी वाहन चालक परदेशी यादव (उम्र 32 वर्ष, निवासी छिंदमुडा, जिला सक्ती) के पास कबाड़ से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं थे। आज पूंजीपथरा पुलिस द्वारा ग्राम गेरवानी में मुखबिर की सूचना पर टाटा माजदा (क्रमांक CG13AR1693) को पकड़ा गया।

वाहन में 2,120 किलोग्राम कबाड़ लोड था, जिसकी कीमत ₹46,000 है। आरोपी वाहन चालक नामधारी विश्वकर्मा (उम्र 32 वर्ष, निवासी दीनदयाल कॉलोनी, रायगढ़) के पास भी कबाड़ परिवहन दोनों मामलों में कुल 6 टन 620 किलोग्राम कबाड़ और दो वाहनों को जप्त किया गया।

दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ थाना पूंजीपथरा में पृथक-पृथक धारा 35(क)(ड) BNSS/303(2) BNS के तहत इस्तगासा पंजीबद्ध कर कार्रवाई किया गया है। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक लोमेश राजपूत, विनीत तिर्की, आरक्षक ओमप्रकाश तिवारी, और अभिषेक द्विवेदी शामिल थे।

 वाहन के नामांतरण के पूर्व वाहन का कब्जा कभी ना दें।

किसी भी फायनेंस कंपनी से लेन देन करने से पहले वकील से सलाह लेना चाहिए और फायनेंस कंपनी के सभी दस्तावेजो को अपने वकील से समझ लेना चाहिए। कभी एैसा ना हो कि फायनेंस कंपनी की मासिक किश्तों की अदायगी में कोई चूक हो जाए, और फायनेंस कंपनी वाहन को जप्त कर ले जाए तब वकील की जरूरत पड़ती हैं तो वकील सबसे पहले कंपनी और ऋणी व्यक्ति के एग्रीमेंट/ अनुबंध पत्र की मांग करता हैं। ऋणी व्यक्ति के पास फायनेंस के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं और वह कानून एवं न्याय का सहारा नहीं ले पाता हैं। इसी में फायनेंस कंपनी की जीत हैं।
फायनेंस कंपनी 85 फीसदी तक ऋण देती हैं बाकि 15 फीसदी का भुगतान ऋणी व्यक्ति को करना पड़ता हैं। फायनेंस कंपनी ऋणी व्यक्ति से पहले ही 04 चेक रखवा लेती है जिसका वह कभी भी प्रयोग कर सकती है। मध्यस्थता एवं सुलाह अधिनियम 1996 के तहत फायनेंस कंपनी धनराशि की वसूली का मुकदमा लेकर आ जाती हैं। ऋणी व्यक्ति यह सब भुगतने के लिए मजबूर हैं। यह भी देखने में आता हैं कि फायनेंस कंपनियों के विरूद्ध जिला न्यायालय स्तर पर मध्यस्थता एवं सुलह कानून 1996 के मुकदमें के विषय में ऋणी व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती है।

एक मामला देखने में आया हैं कि फायनेंस कंपनी से ऋण लेने के कुछ समय बाद ऋणी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक एग्रीमेंट करके वाहन को बेच दिया जिसमें दूसरा व्यक्ति ने कुछ महीने तक फायनेंस कंपनी की अदायगी करी । प्रथम व्यक्ति को फायनेंस कंपनी से फोन आया तब पता चला कि मासिक किश्तों की अदायगी रूकी हुई है। प्रथम व्यक्ति ने संपर्क किया तो द्वितीय व्यक्ति ने बताया कि तीसरे व्यक्ति को वाहन बेच दिया गया हैं। तीसरे व्यक्ति ने धनराशि लेकर वाहन को किसी चौथें व्यक्ति को बेच दिया हैं। करीब 02 वर्षो तक वाहन की तलाशी की गई क्योंकि कंपनी वाहन को जप्त करना चाहती थी। प्रथम व्यक्ति को डर था कि परिवहन दस्तावेजो में वह वाहन स्वामी हैं, वाहन का अवैधानिक कार्यों में उपयोग होने पर पुलिस मुकदमा उसके विरूद्ध दर्ज करेगी और दुर्घटना होने पर मुआवजा भी उसे ही देना पड़ेगा। पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है, लेकिन अभी तक वाहन मिला ही नहीं हैं। वाहन एैसे लोगो के पास चला गया हैं जिनसे वापस प्राप्त करना सबके लिए कठिन हैं।

एक दूसरा मामला देखिए फायनेंस कंपनी से ऋण लेकर एक ट्रांसपोर्टर ने वाहन खरीदा और महिने भर बाद कोरोना लॉक डाउन लग गया। फायनेंस कंपनी की किश्तें अदा नहीं हो पाई थी। ऋणी व्यक्ति ने फायनेंस कंपनी को ब्याज सहित धनराशि का भुगतान किया। इसके बाद भी फायनेंस कंपनी के रिकवरी ऐजेंटों ने वाहन को सड़क पर माल सहित जप्त करके यार्ड में ले जाकर खड़ा कर दिया । वाहन के साथ माल भी जप्त हो गया था जिसकी कीमत करीब 40 लाख रू. थी। भारत की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश एवं सरफैसी कानून 2002 को ठेंगा दिखाते हुए माल सहित वाहन को जप्त कर लिया गया था। ट्रांसपोर्टर को वाहन पर लदे हुए माल को छुड़वाने में एक माह का समय लग गया।

ट्रांसपोर्टर को बाजार में काम करना हैं, इसलिए उसे अपनी साख बचा कर चलना हैं। फायनेंस कंपनी में हर स्तर पर शिकायत की गई, पुलिस में शिकायत की गई तो कंपनी के रिकवरी ऐजेंट माल को मुक्त करने के ऐवज में 05 लाख रूपए की मांग करने लगे। एक माह बाद जप्त वाहन से माल को दूसरे वाहन में लोड करवाने में ट्रांसपोर्टर कामयाब हुआ। यहा पर यह समझना मुश्किल है कि जब ट्रांसपोर्टर ने कोरोना काल समाप्त होने पर वाहन की किश्त ब्याज सहित अदा कर दी थी तो फायनेंस कंपनी ने वाहन को जप्त क्यों किया था? फायनेंस कंपनी की कितनी किश्तें बाकी थी? फायनेंस कंपनी ने मांग किए जाने पर भी अपनी प्रवृत्ति अनुरूप टांसपोर्टर को ऋण खाते का स्टेटमैंट नहीं दिया था।

भारत सरकार ने फायनेंस कंपनी एवं प्राईवेट बैंकों को लूट की छूट देकर रखी हुई हैं। फायनेंस कंपनियॉ सरफैसी कानून 2002 का पालन करती नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी पालन करती नहीं हैं। भारत सरकार ने कोरोना कॉल के समय बैंक एवं वित्तीय कंपनियों की मासिक किश्तों तो की अदायगी पर समय सीमा पर छूट दे रखी थी, रिजर्व बैंक द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए थे, लेकिन फायनेंस कंपनियों ने कोरोना काल के बाद गैर कानूनी तरीकों से वाहनों को जप्त करने में तेजी दिखाई हैं। 'बैंकिंग लोकपाल' की व्यवस्था जरूर हैं लेकिन इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता हैं। ट्रांसपोर्ट उद्योग बिना ऋण लिए चल नहीं सकता हैं। एक ट्रांसपोर्टर कई सालों की मेहनत के बाद अपनी बाजार में साख स्थापित करता हैं जिसे फायनेंस कंपनियॉ बर्बाद कर देती हैं।

भारत में फायनेंस कंपनियॉ ऋणी व्यक्ति का वाहन जप्त कर उसे बेरोजगार और बर्बाद करने के बजाए ऋण का पुनः नए सीरे से निर्धारण कर सकती हैं लेकिन एैसा जानबूझकर किया नहीं जाता हैं।
ट्रांसपोर्टरों को बर्बाद करने में वन विभाग भी खनिज के वाहनों को जप्त कर लेता हैं और मुकदमों के निराकरण पर ही वाहन को मुक्त करता हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में वाहन राजसात हो जाता हैं। सरकारी तंत्र से वाहनों को मुक्त करवाने में हाई कोर्ट तक जाना पड़ता हैं जिसमें एक लंबा समय लग जाता हैं और ऋणी व्यक्ति बर्बाद हो जाता हैं। यह हमारी व्यवस्था का दोष हैं। इस पर चिंतन-मनन आवश्यक है।

S K . GHOSH** , Advocate. 
Raigarh.

रायगढ़ के राजीव नगर में संचालित होतीं है न्यू होराईजन स्कुल। इस स्कुल की ऑफिस स्टॉफ से छात्र की फीस पटाने के नाम पर 54 हज़ार की ऑनलाइन ठगी हुईं है। स्कूल स्टॉफ नें बताया कि उनके स्कूल के डायरेक्टर के पास अनजान फोन कॉल आया जिसमें उस अनजान व्यक्ति नें एक छात्र की फीस पटाने की बात कही। जिसपर स्कूल के डायरेक्टर नें अकाउंट डिपार्टमेंट की गीतिका यादव को उस नंबर पर बात करने को कहा। ऑफिस स्टॉफ गीतिका नें उस अनजान नंबर पर फोन किया। अनजान कॉलर नें चौथी क्लास के एक बच्चे का नाम लिया और कहा कि उस छात्र की फीस ऑनलाइन जमा करनी है चुंकि उस नाम का कोई भी छात्र न्यू होराइजन स्कूल की चौथी क्लास में नहीं पढ़ता था, लिहाजा ऑफिस स्टॉफ गीतिका नें कॉलर को इस बात की जानकारी दी कि ऐसा कोई भी छात्र स्कुल में नहीं पढ़ता है।

गीतिका के बताए मुताबिक उसने न ही कॉलर से कोई OTP शेयर कि और न ही कोई ऐप डाऊनलोड किया। गीतिका अपने गूगल पे नंबर से ही अनजान कॉलर से फोन पर बात कर रही थी और इसी बीच किसी अन्य नंबर में उसके खाते का पैसा अपने आप ही ऑनलइन ट्रांसफर हो गया है। इस घटना के बाद अब यह भी संभावना बन चुकी है कि अब आपके गूगल पे फोन पे या पेटीएम नंबर पे बात करते हुए भी क्या सायबर ठग आपके खाते से पैसे उड़ा सकते है, यदि ऐसा हो सकता है तो फिर सबको सावधान होने की जरूरत है। सायबर एक्सपर्टस की मानें तो ऐसा सम्भव ही नहीं है लेकिन इस मामले में तो ऐसा ही हुआ है।

 चैक बाउंस कानून का स्थान लेता संपत्ति अंतरण कानून
संपत्ति के विरूद्ध अपराध का नया शगल,
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साहूकारी का कारोबार का रूप अब बदलता चला जा रहा हैं। साहूकार धन राशि के बदले चेक लेना लगभग बंद कर चुके हैं और धन राशि के बदले में कृषिभूमि की ब्याना पत्र करवा रहे हैं। बेहद कम दरों पर संपत्ति हासिल करने वाले साहूकारों के लिए संपत्ति अंतरण कानून वरदान साबित हो रहा हैं। संपत्ति को हथियाने का एक अपराध तो धटित हो ही रहा है परंतु पीड़ित के पास कोई कानूनी उपचार उपलब्ध नहीं है।
एक साहूकार जो पहले कभी चेक बांउस कानून का सहारा लेकर अवैधानिक वसूलियां करने में सफल हो जाता था, अब उन चतुर साहूकारों ने कारोबार का तरीका बदल दिया है। रकम उधार देते समय लिखा पढ़ी के नाम पर ब्याना चिठ्ठी लिखवाई जाती हैं, रकम खाता में अंतरित कर दी जाती हैं। कालांतर में बकाया रकम अदा कर विक्रय पत्र का निष्पादन हो जाता है।
संपत्ति के विरूद्ध अपराध को इस तरह से अंजाम दिया जाता हैं। साहूकार 02 लाख रू0 उधार देने के एवज में कृषि भूमि की ब्याना चिठ्ठी लिखवाता हैं, जिसमें सौदा 06 लाख का बताया जाता है और ऋणी के खाता में 05 लाख रू0 अंतरित करता हैं। ऋणी अपने खाते से 05 लाख रू0 निकालता हैं जिसमें से 03 लाख साहूकार रख लेता हैं। ऋणी 06 माह के भीतर रकम लौटा नहीं पाता है तो साहूकार संपत्ति अंतरण कानून के जरिए 01 लाख रू0 खाता में अंतरित कर कृषि भूमि हथिया लेता हैं। इस तरह से बेहद कम रकम देकर साहूकार संपत्ति का मालिक बन जाता है।
साहूकार को पता है कि कानून के जरिए उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता है। ऋणी के पास इतना पैसा नहीं हैं कि वह विक्रय पत्र शून्य घोषित करवाने के लिए न्यायालय में वाद दायर कर सके। ऋणी वाद दायर कर भी देता हैं तो सबूत खुद ऋणी के विरूद्ध मौजूद है। ब्याना पत्र बता रही है कि सौदा हुआ था, बैंक खाता प्रतिफल राशि का अंतरण बता रहा हैं। सिविल या अपराधिक कानून के जरिए साहूकार का कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता है। उनका तो धंधा अच्छे से फल-फूल रहा है।
जरूरत है इस विषय पर गहन सोच विचार करने की।
       एस. के. घोष,
        अधिवक्ता,
सिविल लाईन्स, रायगढ़
9993786929.

  किसानों ने कहा बैंकिंग सुविधाओं की दूरी हुई कम, समय की होगी बचत

तमनार की नई शाखा से अंचल के 13 हजार से ज्यादा किसान होंगे सीधे लाभान्वित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव सायमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव सायमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने तमनार में अपेक्स बैंक की नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने तमनार घरघोड़ा क्षेत्र के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि अपेक्स बैंक की शाखा खुलने से अब यहां के किसानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। तमनार से ही खेती किसानी से जुड़े कार्यों के लिए बैंकिंग सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों को सहूलियत होगी। इस मौके पर वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे।

रायगढ़ जिला के अंतर्गत पूर्व में 05 शाखाएँ रायगढ़, पुसौर, खरसिया, धरमजयगढ़ एवं लैलूंगा में संचालित हैं। विगत कुछ वर्षों से घरघोडा एवं तमनार के अंचल के किसानों द्वारा अपेक्स बैंक की नवीन शाखा तमनार खोलने हेतु मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी द्वारा अंचल के किसानों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नवीन शाखा तमनार का शुभारंभ किया गया। तमनार में नवीन शाखा के प्रारंभ होने से क्षेत्रीय किसानों को बैंकिंग सुविधा, वित्तीय लेन-देन के कार्य में असानी होगी।

किसानों ने कहा बैंकिग सुविधाओं की दूरी हुई कम
नवीन शाखा के शुभारंभ होने पर स्थानीय कृषक श्री रामचरण कुम्भकार ने कहा कि यह क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। अब किसानों को रायगढ़ तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी यही से ही किसान बैंक से जुड़े अपना सभी कार्य कर सकेंगे। इसी तरह श्री विनायक पटनायक ने कहा कि क्षेत्र के किसानों के बैंकिंग संबंधी समस्त कार्य अब रायगढ़ के बजाय तमनार से ही हो पायेगा, इससे किसानों को रायगढ़ जाने में लगने वाले समय की बचत होगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।

13 हजार से ज्यादा किसान होंगे लाभान्वित

रायगढ़ शाखा के कार्यक्षेत्र अंतर्गत 27 समितियां संचालित थी जो कि नवीन शाखा खुलने से विकासखंड तमनार एवं घरघोडा की 13 समितियां तमनार शाखा से संचालित होगी। नवीन शाखा तमनार में करीब 13 हजार 900 कृषक पंजीयन होंगे। नई शाखा खुलने से किसानों को धान खरीदी के भुगतान, ऋण प्राप्ति व खाद आदि के वितरण में आसानी होगी।

 चैंक बाउंस के मामलों में एैसी गलती कभी नहीं करें, वरना पछताना पड़ेगा! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
चेक अनादरन या चेक बाउंस के आरोपी के पास दस्तावेज है तो ही बचाव संभव हैं, अन्यथा दोषसिद्धि तय है।
अवैध साहूकारी का कारोबार एक छोटे गांव, शहर से लेकर महानगर तक चलता हैं। बैंक, फायनेंस कंपनी, और कोआपरेटिव सोसाईटी हस्ताक्षर युक्त चेक लेकर ऋण देते हैं, ऋण की राशि पूरी कभी नहीं देते हैं,ऋण की कुछ राशि पहले ही काट लेते हैं या कर्ज की कुछ राशि की एफडी करके रख लेते हैं लेकिन मासिक किश्तों का निर्धारण संपूर्ण ऋण राशि पर करते हैं। कर्जदार से मासिक ईएमआई अदा करने में चूक होती है या, तीन लगातार किश्तें अदा नहीं करने पर ऋण खाता एनपीए हो जाता हैं। ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाए आवेदक/ऋणी द्वारा ऋण राशि की सुरक्षा बतौर दिए गए कोरे चेक का दुरुपयोग कर उसमें नाम, रकम और दिनांक लिखकर बैंक में भुगतान के लिए पेश कर देती है जो कि बांउस हो जाता है। वकील का मांग सूचना पत्र आता है, जिसमें चेक राशि की मांग की जाती हैं, ज्यादातर कर्जदार जवाब नहीं देते हैं, जो कि आगे जाकर घातक हो जाता है। इसके बाद अदालत में वकील मुकदमा पेश कर देता है। चेक बाउंस मामले में वकील का चयन महत्वपूर्ण हैं, अन्य सिविल या क्रिमिनल मामलों की तरह चेक बांउस मामलों में पैरवी नहीं की जाती है। चेक बाउंस का मामला दस्तावेज आधारित है जिसे टेक्नीकल लाॅ के आधार पर लड़ा जाता है। इसलिए चेक बांउस के मामलों में आरोपी की ओर से पैरवी करने में विशेषज्ञ वकील की सेवाएं लेनी चाहिए। चेक बांउस का विशेषज्ञ अधिवक्ता ही आपको बता सकता है कि आपके लिए उचित बचाव क्या हैं ? अक्सर यह देखने में आता है कि परिवादी के लिए पैरवी करने वाले वकील को आरोपी आनन-फानन में नियुक्त कर देता है, वह जमानत करवाता है ओर चेक की राशि जमा करने के लिए आरोपी को सलाह देता हैं। योग्य वकील नहीं मिल पाने की कीमत आरोपी चुकाता है। अंततः दोषसिद्धि हो जाती हैं, जेल जाना पड़ता हैं और यहां तक कि चेक राशि की दुगुनी राशि अदा करनी पड़ती है। इसलिए वकील का चयन सावधानी से करें,।
अदालत में चेक पर नाम, रकम, और दिनांक किसने लिखी है ? यह सवाल कम मायने रखता हैं, चेक पर हस्ताक्षर की स्वीकृति ज्यादा मायने रखती है। अदालत यह मानकर चलेगी कि चेक पर अंकित रकम की देनदारी है, इसलिए हस्ताक्षर करके चेक जारी किया गया हैं। यही उपधारणा ली जाती है। इसके बाद आरोपी का बचाव क्या हो सकता है ? आरोपी कौन से दस्तावेज पेश कर सकता हैं ? इसका जवाब है कि आरोपी यह साबित कर सकता है कि विवादित चेक बहुत पुराना है, इसका बाद में दुरूपयोग किया गया है, तो इस तथ्य को साबित करने के लिए भी दस्तावेजी सबूत आवश्यक है। आरोपी यह साबित कर सकता है कि चैक पर ज्यादा रकम लिखी गई है वह रकम के एक भाग की अदायगी कर चुका है तो इसके लिए भी दस्तावेजी सबूत आवश्यक हैं। आरोपी यह साबित कर सकता हैं कि रकम लौटा दी गई है तो इन सभी आधारों के लिए भी सबूत आवश्यक है। कर्ज देने वाले की आर्थिक हैसियत बेहद कमजोर है, वह इतनी बड़ी रकम देने में सक्षम नहीं है, आरोपी यह भी साबित कर सकता है। चेक गुमशुदा है जिसकी गुमशुदगी बैंक एवं पुलिस में दर्ज हैं तो इसके लिए भी दस्तावेज आवश्यक है। यदि आरोपी के पास बचाव उपलब्ध हैं तो वह मांग सूचना पत्र का जवाब अवश्य ही देगा, अन्यथा नहीं देगा। इसलिए चेक बांउस के मामलों में अभ्यस्थ अधिवक्ता से समस्त सबूतों व साक्ष्यों पर चर्चा एवं विचार करके ही जवाब देना चाहिए। मांग सूचना पत्र का जवाब नहीं देने से नुक्सान होता है लेकिन गलत जवाब देने से और भी नुक्सान ज्यादा होता है। अक्सर नोटिस का जबाब देते समय आरोपी जाने-अनजाने में लेन-देन की स्वीकृति कर बैठता है, जिससे बचना चाहिए। चेक का जारी करना उसका निष्पादन नहीं कहलाता है।

साहूकारी कानून में ब्याज पर उधार लेने पर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यदि नोटिस एवं परिवाद में ब्याज की भी मांग की गई हो तो इसके जबाब में आरोपी को यह कहना चाहिए कि मांग सूचना पत्र में वणिँत कथा से साहूकारी कानून का अपराध गठित हो रहा है।
फायनेंस कंपनी, कोआपरेटिव सोसाईटी और बैंक से ऋण लिया गया हैं तो ऋण लेना कोई अपराध नहीं हैं, इसलिए डरना नहीं चाहिए। चेक बांउस का कानून ऋण वसूली का कानून नहीं हैं। परंतु न्यायालय विचारण के समय ऋण वसूली प्राधिकरण का कार्य करने लग जाती है। बैंक की किश्तों को अदा करने में अक्षम व्यक्ति एक बड़ी रकम का चेक कैसे जारी कर सकता है ? यह प्रश्न उठता हैं और उठाना चाहिए भी। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का सहारा लेना चाहिए। नए कानून में अनुचित व्यापार प्रथा को जोड़ा गया हैं, इसका लाभ मिलता है। चेक बाउंस के प्रकरण में अधिकतर परिवादी नहीं जीतता है, वरन आरोपी गलत बचाव लेने के कारण हारता है।
"conviction is Law & acquittal is exception. "
फायनेंस कंपनी मोटर यान, ट्रेलर, आदि पर फायनेंस करती है, मासिक किश्तों की अदायगी में चूक होने पर मोटर यान जप्त करके लेकर चली जाती है, नीलाम कर देती है, बाद में चैक बांउस का मामला अदालत में चलाती हैं तो उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की सहायता ली जा सकती है। फायनेंस कंपनी को वाहन लौटाना पड़ सकता हैं और ग्राहक को मुआवजा भी देना पड़ सकता है तो इसके लिए भी दस्तावेज आरोपी के पास होना चाहिए। चेक बांउस मामले में आरोपी साबित कर सकता हैं कि चेक तो पुराना हैं तो इसके लिए भी दस्तावेज चाहिए।
मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाईटी या क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाईटी चेक के जरिए ऋण वसूली करती है जबकि इनके लिए अलग से वसूली के लिए अदालत/फोरम गठित हैं और कानून बना हुआ हैं। कोआपरेटिव सोसाईटी के मामलों में देखने में आता हैं कि जो ऋण राशि 24 मासिक किश्तो में अदा करना हैं, किश्त अदायगी में चूक होने पर अंतिम किश्त अदायगी दिनांक के पूर्व ही संपूर्ण ऋण राशि चेक पर लिखकर पेश कर देती है और वसूल कर लेती है जो कि विधि विरुद्ध व गलत है। चेक बाउंस मामलों में सुनवाई के दौरान संपूर्ण दस्तावेज कोआपरेटिव सोसाईटी से प्राप्त करके उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का सहारा लिया जा सकता है।
चेक बांउस कानून में बचाव में आरोपी को दस्तावेज पेश करना आवश्यक है। इस बात की संभावना हो सकती है कि दस्तावेज खुद परिवादी के पास, बैंक, फायनेंस कंपनी, या कोआपरेटिव सोसाईटी के पास मौजूद हो, जिसमें आपका बचाव मौजूद हो। चैक बाउंस के मामलों में जमानत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि दोषमुक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए विचार दोषमुक्ति पर ही करना चाहिए, जो अधिवक्ता दोषमुक्ति की संभावना देखता है, वही आपके लिए उचित अधिवक्ता है। समझौता करना युक्तिसंगत नहीं है। यह अंतिम विकल्प है। अक्सर जमानत करवाने के बाद अधिवक्ता मुकदमा छोड़ देते हैं या फिर जमानत के बाद चैक राशि अदा करने के लिए कहते हैं। बार बार अधिवक्ता बदलने से आरोपी का बचाव खंडित हो जाता हैं, टूट जाता है।
चेक बांउस का मुकदमा लड़ना आरोपी के लिए बेहद महंगा होता है। आरोपी हस्ताक्षर से इंकार करता हैं या चैक पर नाम, रकम दिनांक लिखने से इंकार करता हैं तो हस्तलेख विशेषज्ञ से परीक्षण करवाना महंगा पड़ता हैं। बैंक अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अदालत में तलब किया जाता है तो आरोपी को एक दिन का वेतन जमा करना पड़ता हैं।

विचारण न्यायालय में अंतिम बहस लिखित में आरोपी को देना पड़ता है साथ में भारत की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले बहस के समर्थन में पेश करना पड़ता है। चैंक बांउस में आरोपी की ओर से पैरवी करने में सक्षम अधिवक्ता ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलो को लिखते हुए बहस तैयार कर सकता है। इसके लिए एक विशिष्ट लेखन शैली एवं विधिक शब्दावली का ज्ञान आवश्यक हैं और श्रमसाध्य कार्य हैं। आरोपी को स्वयं से एक सवाल पूछना चाहिए कि उसके लिए इतनी मेहनत करेगा कौन ?
चेक बाउंस का मामला श्रमसाध्य है, बहुत परिश्रम का काम है।
बैंक, फायनेंस कंपनी या कोआपरेटिव सोसाईटी का कोई भी नोटिस आता है तो उसका जवाब देना आवश्यक होता हैं। कर्जदार को जवाब देना है और नोटिस लेने से इंकार कभी नहीं करना चाहिए। अन्यथा कर्जदार को भविष्य में बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि चेक अनादरन के मामले के साथ साथ माध्यस्तम एवं सुलह अधिनियम के तहत भी execution का मामला चलता है तो भी इसके लिए बहुत बचाव के रास्ते हैं, इसे सक्षम न्यायालय व आर्बिट्रेटर के समक्ष पारित अवार्ड को यथासमय चुनौती दी जा सकती है।
Adv . S . K . Ghosh ,
RAIGARH
9993786929.

 रायगढ़ जिले में नालंदा परिसर के भूमिपूजन कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और उन्होंने भूमिपूजन के साथ-साथ रायगढ़ को करोड़ों रूपये की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को हम जनादेश दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को जनादेश दिवस की बधाई। एक साल पहले 3 दिसंबर को 2023 में हमारे छत्तीसगढ़ की जनता, रायगढ़ क्षेत्र की जनता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में विश्वास करके भाजपा को 54 विधानसभाओं में चुनाव जीताया था। विजय दिवस के अवसर पर मै आज अपने पुराने कर्मभूमि में जनादेश दिवस मना रहा हूं जो बहुत अच्छा लग रहा है, यह हमारा घर परिवार है। 20 साल तक आप लोगों ने मुझे सांसद के रूप में अपना आशीर्वाद दिया।

नालंदा भूमिपूजन के पश्चात शहीद विल्पल त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने मुझे पहले 20 साल तक सांसद के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है और आज मै मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश में बैठा हूं इसके लिये भी आप सभी ने अपना आशीर्वाद दिया है। रायगढ़ में बनने वाला नालंदा परिसर यहां के बच्चों के लिये प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने के लिये एक उपहार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बजट में हमने प्रदेश के 22 जिलों में नालंद परिसर की स्वीकृति दी है। जिसमें एक रायगढ़ का भी शामिल है। रायगढ़ में बनने वाले नालंद परिसर में सरकार का पैसा खर्च नही होगा, रायगढ़ जिले में स्थापित उद्योगों से मिलने वाले सीएसआर की राशि से रायगढ़ में नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद एक साल पूरा होते ही हमने मोदी की गारंटी के तहत लगातार विकास कार्य कर रहे हैं सांय-सांय। रायगढ़ के पंजरी प्लांट में स्थित नगर पालिक निगम ऑडिटोरियम में आयोजित उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बात कहीं
 

18 लाख गरीब परिवार पिछले साल प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए थे। हमारी सरकार बनते ही हमारा सबसे पहला काम 13 दिसंबर 2023 में शपथ लेकर 14 दिसंबर को केबिनेट की बैठक लेकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी। साथ ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदी कर रहे हैं। जिसका 31 सौ रूपया दाम दिया जा रहा है और अंतर की राशि को एक साथ दिया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धान खरीदी देखने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे रायपुर एयरपोर्ट में पूछा तो मैने उनका स्वागत किया। वो सिर्फ बैठे-बैठे आरोप लगाते हैं धान खरीदी नही हो रहा है, 21 सौ क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी नही की जा रही है। इसलिये सब जायें और देखे तो उन्हें वास्तिविकता का पता चलेगा। दो साल का बकाया बोनस भी 14 लाख किसान के 37 सौ 14 करोड रूपया हमने वो भी दिया है। आज 70 लाख से भी ज्यादा माताओं और बहनों के बैंक खातों प्रतिमाह एक-एक हजार रूपये महमारी वंदना योजना के तहत दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के दानसरा में महिलाओं के द्वारा महतारी वंदन योजना की पैसे से राममंदिर बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि आयोध्या में जैसे 5 सौ साल बाद भगवान राम विराजित हुए हैं उससे प्रभावित होकर उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत मिले पैसों को जोड़-जोड़कर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। ऐसी माता-बहनों को मै नमन करता हूं।

नगरीय निकाय चुनाव के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने होनें वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिये पूरे प्रदेश में पैसा बांट रहे हैं। 2 हजार करोड़ अधिक नगरीय क्षेत्र में दिया जा चुका है। 60 करोड़ रूपये रायगढ़ में दिया जा चुका है और आज उन्होंने यहां आश्वस्त भी किया है कि रायगढ़ के विकास में किसी तरह का कोर कसर नही रखा जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रायगढ़ विधायक व वित्त मंत्री ओपी चैधरी के द्वारा मांग की जाने वाले रिंग रोड की भी घोषणा की गई।

137 करोड़ 55 लाख की सौगात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले को 137 करोड़ 55 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में किसानों ने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को तौल कर स्वागत किया। इस दौरान धान खरीदी का सर्वाधिक मूल्य 31 सौ रुपए दिए जाने और बकाए बोनस के भुगतान के लिए किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के 35 पीएम आवास हितग्राहियों को आवास पूरा करने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

 पीएससी परीक्षा परिणामों ने हजारों अभ्यर्थियों का परीक्षा प्रणाली के प्रति विश्वास लौटाया - मुख्यमंत्री

मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालै पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया का स्वभाव मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख शरीर के सभी अंगो का पालन -पोषण करता है | उसी प्रकार मुखिया को भी विवेकपूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया ऐसे ही हैं, जो सभी की समान रूप से चिंता करते है। उन्होंने अभ्यर्थियों की चिंता की, हम सभी को प्रोत्साहित किया और हमें सम्मानित भी किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में तीसरा रैंक पाने वाली सुश्री आस्था शर्मा ने आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से हुई आत्मीय मुलाकात के बाद उक्त बातें कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आस्था को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा के प्रदेश के बेटे-बेटियों से किया वादा हमने निभाया है।

सुश्री आस्था ने परीक्षा के दौरान आने वाली चुनौतियों और उतार-चढ़ाव को साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से हम सभी अभ्यर्थियों के मन में शंका थी कि पीएससी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। लेकिन इस साल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया जिस पारदर्शिता के साथ हुई, उससे हम सभी को हौसला मिला। आस्था ने मुख्यमंत्री निवास बुलाकर सम्मानित करने और सभी अभ्यर्थियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 की परीक्षा में चयनित टॉपर्स को अपने निवास पर आमंत्रित कर सम्मानित किया।

रायगढ़। जूटमिल थाना क्षेत्र स्थित पटेलपाली के वेदिक इंटरनेशनल स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में सोमवार सुबह एक 17 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह खबर शहरभर में चर्चा का विषय बन गई है। हाईटेक सुविधाओं और महंगे फीस के लिए मशहूर इस स्कूल की प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।सूत्रों के अनुसार, मृतिका छात्रा ग्राम पोता, थाना मालखरौदा, जिला सक्ति की निवासी थी।

जानकारी के अनुसार 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा गर्ल्स हॉस्टल में सुबह 7 बजे फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं निकली। सहेलियों ने जब देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है, तो उन्होंने बाथरूम के वेंटिलेश्रम से झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए क्योंकि छात्रा जमीन पर गिरी पड़ी थी। फिर उन्होंने तत्काल में प्रबंधन को सूचना दी। हॉस्टल वार्डन और अन्य लोग मौके पर पहुँचे और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो छात्रा बाथरूम गिरी पड़ी मिली। आनन-फानन में स्कूल प्रबंधन ने उसे शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रों का कहना है कि छात्रा की मौत स्कूल परिसर में ही हो चुकी थी। मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने बिना कोई ठोस कारण बताए अचानक स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर दी। सोमवार को 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द कर दी गईं।

खबर लिखे जाने तक जूट मिल पुलिस से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें अब तक स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में प्रबंधन की मंशा और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस जांच के बाद ही घटना की सच्चाई सामने आएगी। पुलिस ने घटना की स्वत: संज्ञान लेकर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है की छात्रा के परिजनों के बीच जिंदल हॉस्पिटल में कुछ विवाद हुआ जिसके बाद परिजन छात्रा के शव को अस्पताल से गृह ग्राम ले गए। जिंदल हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ड्यूटीरत डॉ अर्नब मुखर्जी ने बताया ”छात्रा को हॉस्पिटल सुबह लेकर आए थे लेकिन रिलेटिव के बीच कुछ विवाद हो गया जिसके बाद हमने पुलिस को सूचित किया तो उन्होंने मर्च्युरी में शव रखने की बात कही थी। हमने परिजनों से डेड बॉडी यहां रखने की बात कही लेकिन वे नहीं माने और जबरदस्ती बॉडी लेकर चले गए।”

इस बारे जूट मिल थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने बताया कि “छात्रा के शव को गृह ग्राम उनके परिजन ले जा रहे हैं। जूट मिल पुलिस ने मालखरौदा थाने में सूचना दी है और थाने की टीम भी मालखरौदा रवाना हो रही है। टीआई ने कहा कि मैं और मेरी टीम वैदिक इंटरनेशनल स्कूल जांच और पूछताछ के लिए जाएंगे वहां हर एंगल से पूछताछ की जाएगी। मालखरौदा थाने में उनके परिजन जीरो FIR करवाएंगे उसके बाद डायरी रायगढ़ आएगा, फिर पुलिस घटना की जांच कर कार्रवाई करेगी।
 

 आज दिनांक 26.11.2024 को स्वामी बालकृष्ण पुरी विधि महाविद्यालय, रायगढ़ में संविधान दिवस का हीरक जयंती कार्यक्रम प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता स्वामी बालकृष्ण पुरी विधि महाविद्यालय के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल ने की। जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती जानकी अमृत काटजू, विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता श्री धनीराम बंजारे, मुख्य वक्ता श्री अनूप बरुआ एवं प्राचार्य डॉ डी.के. मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके पश्चात राज्य गीत गाया गया। सभी अतिथियों ने संविधान से संबंधित विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्राचार्य डॉ डी.के. मिश्रा द्वारा विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा संविधान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सभी सहायक प्राध्यापक एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम प्रभारी सहायक प्रोफेसर श्री मनीष कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

 रायगढ़  भरण पोषण कानून धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता, धारा 24 हिन्दु विवाह अधिनियम, घरेलु हिंसा कानून, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के दिनोंदिन हो रहे दुरुपयोग के कारण आज पुरूष विवाह करना ही नहीं चाहता है। परिणाम लिव - इन - रिलेशन और सहदायी जीवन, बिना किसी विवाह के साथ में रहना, और पति पत्नी के सामाजिक दर्जे के स्थान पर मित्रता का दर्जा देना। भारतीय समाज संबंधों में स्थिरता चाहता है। इसके अतिरिक्त विवाह वर्तमान में एक षड़यंत्र बन गया हैं जिसमें 03 माह ससुराल में रहने के बाद नवविवाहिता अदालत में आ जाती हैं और 25 लाख रू0 लेकर तलाक देती हैं फिर दूसरा विवाह करती हैं। इस तरह से महिला 01 करोड़ रूपए का लक्ष्य हासिल कर लेती हैं। कुटुम्ब न्यायालय में इस तरह के मामले अक्सर देखने को मिल जायेंगे।

महिलाओं की मदद करने के लिए वकील सदैव तैयार हैं, जो महिलाओं के कहने पर दहेज प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न की कहानी तैयार कर पुलिस में आवेदन पेश कर देंगे और भरण पोषण का मुकदमा तैयार हो गया। वकील केस दायर कर देगा और महिला को भरण पाोषण मिलता रहेगा। तमाम मुकदमों से छुटकारा चाहिए तो कीमत अदा कर दो जो कि 25 लाख से प्रारंभ होती हैं। अन्यथा विवाह करना एक अपराध है जिसका मासिक अर्थदण्ड अदा करते रहो। वकील के पास पुरूष के लिए कोई विशेष समाधान नहीं है। बल्कि वकील के अनुसार पुरूष को अर्थदण्ड राशि, मासिक भरण पोषण अदा करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना है। आम तौर पर यही देखने में आता हैं जैसे कि डाक्टर मरीज से कहता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हैं। जिला न्यायालय में नतीजा भी कुछ इसी तरह से आता है। अच्छा नतीजा तब मिलता हैं जब ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य पति के पास उपलब्ध है लेकिन नतीजा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता हैं।

भरण पोषण कानून पर विधि कहती हैं कि एैसी महिला जो कि भरण पोषण करने में अक्षम हैं, पति से भरण पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार हैं। अक्षम का क्या अर्थ है? महिला शरीरिक एवं मासिक रूप से तो सक्षम हैं तथा शिक्षित भी हैं। भरण पोषण के मामलों में दाखिल यचिका में अक्सर सवाल यह उठता है कि पढ़ी लिखी महिला अक्षम कैसे है? भारत सरकार अत्मनिर्भर महिला का अभियान चला रहीं हैं, महिला अंतरिक्ष में जा रही हैं, सशत्र सेना में नौकरी कर रहीं हैं, आतंकवादी और नक्सल वादी से लड़ रही हैं तो अक्षम कैसे है? कानून यह नहीं कहता हैं कि महिला मायके में जाकर बैठ जाये और कोई रोजगार पाने का प्रयास ही नहीं करें ? भरण पोषण कानून पर अदालतें कह चुकी हैं कि महिला पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं तो अंततः एक सीमा तय होनी चाहिए कि पति कितने वर्षो तक भरण पोषण अदा करता रहेगा, एक सीमा तय होनी चाहिए। अंततः महिला को आत्म निर्भर बनना होगा। परित्यक्ता एवं तलाक शुदा महिला के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार योजनाएं चलाती हैं, सरकारी नौकरी में आरक्षण देती हैं।
न्यायालय में पुरूष पक्ष अपना बचाव कैसे करेगा ? महिला की व्यक्तिगत आय कुछ भी नहीं है और भरण पोषण 25 हजार रू0 महिने का चाहिए। आय या तो नौकरी या व्यापार या फिर खेती से होती है? महिला की मायका पक्ष के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर विवरणी दाखिल नहीं करता है? महिला खाती पीती क्या हैं? महिला का व्यक्तिगत् खर्च क्या हैं? महिला के मायके पक्ष यादि खर्च वहन कर रहा है तो आय का स्रोत क्या है? यह विधि एवं न्याय का प्रश्न हैं जबकि महिला भरण पोषण में 25 हजार रूपए महिना की मांग कर रहीं हैं तब यह प्रश्न उठता हैं?

विधि एवं न्याय का प्रश्न यह भी है कि महिला अक्षम कैसे है? महिला ने सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी हासिल करने का प्रयास क्या किया हैं? विद्वान अधिवक्ता यह सवाल जरूर पूछेगा कि महिला ने स्वयं के भरण पोषण अर्जित करने के अंततः प्रयास क्या किया है, मसलन कितनी कंपनियों में अपनाा बाायो डाटा दिया है। सरकारी नौकरी में कहां कहां आवेदन पत्र दाखिल किए हैं? कल्पना करें / फर्ज करें कि एक महिला भरण पोषण में 10 हजार रूपए मासिक भरण पोषण चाहती है और पति एक कंपनी के अधिकारी को बचाव में पेश कर दे कि वह आवास एवं 15 हजार रूपए मासिक वेतन देने के लिए तैयार हैं। योग्यता केवल महिला को समाचार पत्र पढ़ना आना चाहिए। न्यायालय को पता चल जायेगा कि महिला केवल कानून की प्रक्रिया के जरिए अवैध वसूली का अपराध कर रहीं हैं जो कि भारतीय दण्ड विधान की धारा 384 का अपराध है।
हमारे समाज में पुरूष पक्ष प्रताड़ित हो रहा हैं और महिला के पक्ष में कानून हैं तो बंद दिमााग से बाहर निकल कर सोचने की जरूरत है।
मैं महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ नहीं हूं।
Adv. S. K. Ghosh,
Civil Lines,
RAIGARH.
Mob:  9993786929.

 पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया, अब क्या करें ?  ख़ास बात चित ख़ास cgtalk से 
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भारत का कानून कहता हैं कि प्रत्येक अपराध दर्ज होना चाहिए एवं प्रत्येक अपराध का विचारण होना चाहिए। पुलिस को अपराध की सूचना लिखित या मौखिक दी जाती हैं जिसे पुलिस दर्ज करती हैं तो कानून की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती हैं। अक्सर कानून की शक्ति का दुरूपयोग होता हैं, पुलिस को मिथ्या सूचना देकर अपराध दर्ज करवा दिया जाता है। पुलिस को समय सीमा के भीतर अपराध की तहकीकात करना हैं, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करन हैं तो सवाल हैं कि अब आरोपी को क्या करना चाहिए ?
कानून से कभी भी फरार नहीं होना चाहिए बल्कि पुलिस को सहयोग करने की नियत रखना चाहिए। फरार होना का मतलब हैं कि पुलिस यह मानकर चलेगी कि इस आरोपी ने अपराध किया हैं। इसलिए फरार नहीं होना चाहिए और तत्काल जमानत के लिए आवेदन करने से भी बचना चाहिए। जमानत महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि स्वयं को निर्दोष साबित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
पुलिस के बड़े अधिकारी जैसे पुलिस अधीक्षक को लिखित में ज्ञापन देना चाहिए जिसमें आप किस तरह से निर्दोष हैं, आरोपी को चाहिए कि वह स्वयं को निर्दोष साबित करने वाले तथ्य एवं दस्तावेज के साथ एक ज्ञापन सौप दे । पुलिस अधीक्षक इस ज्ञापन को विवेचना में तहकीकात में शामिल करने का निर्देश पुलिस थाना एवं अपराध अनुसंधान अधिकारी को दे सकता हैं। इसके साथ ही समाचार पत्रों में भी सूचित करें।
पुलिस ज्ञापन में वर्णित तथ्यों के आधार एवं दस्तावेजो के आधार पर विवेचना करेगी। यदि नहीं करती हैं तो हाई कोर्ट में याचिका पेश करके पुलिस को निर्देर्शित करवाया जा सकता है।
इस बात की बहुत संभावना रहती है कि जमानत की आवश्यकता ही नहीं पड़े। यदि आरोपी चाहे तो अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त करने के लिए याचिका पेश कर सकता है।
पुलिस न्यायालय में अभियोग पत्र पेश करती हैं और आरोपी यह पाता हैं कि पूर्व में दिए गए ज्ञापन के आधार पर आरोपी को निर्दोष साबित करने वाले तथ्यों एवं दस्तावेजी सबूतों को दबाकर अभियोग पत्र पेश किया गया हैं तो आरोपी को चाहिए कि आरोप तय होने के पूर्व न्यायालय में ज्ञापन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को पेश कर दे या आवेदन कर दे। न्यायालय में आरोप पर तर्क किए जाते हैं, न्यायालय तय करेगी कि प्रारंभिक तौर पर अपराध गठित होता हैं अथवा नहीं होता हैं। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका पेश कर आरोप को चुनौती दी जा सकती हैं या फिर विचारण की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए याचिका आारोपी की ओर से पेश की जा सकती है।
पुलिस अपराध दर्ज करती हैं तो एफआईआर केवल एक कागज हैं जिसके आधार पर विवेचना की जानी हैं। इससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, फरार नहीं होना चाहिए, जमानत के लिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए बल्कि प्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि पुलिस को ज्ञापन देकर बताएं कि वास्तविक तथ्य क्या हैं ? पुलिस को दस्तावेजी सबूत देकर बताए कि वास्तविक तथ्य क्या है ? फरार होना और जमानत के प्रयास कोई समाधान नहीं हैं।
न्यायालय में मुकदमा चलता है तो आप पुलिस जांच अधिकारी से सवाल पूछ सकते हैं कि आरोपी ने ज्ञापन में तथ्य बताए थे और सबूत पेश किए थे इस पर पुलिस ने क्या तहकीकात करी हैं ? न्यायालय आपसे पूछेगी कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि मैने पुलिस अधीक्षक को अपराधिक घटना के संबंध में तथ्यों एवं सबूतो के साथ ज्ञापन दिया था। यदि आरोपी इतना करता हैं तो बहुत संभावना हैं कि विचारण न्यायालय आपको दोषमुक्त कर दें।
Adv. S. K. Ghosh,
Dist. Court, Raigarh.

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 लैलूंगा में उरांव समाज के करमा महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री

लैलूंगा में सामाजिक भवन, स्टेडियम जीर्णोद्धार एवं बास्केबाल कोर्ट निर्माण के लिए एक करोड़ 9 लाख रूपए की घोषणा

खम्हार पाकुट बांध से लैलूंगा में जलापूर्ति के बंद प्रोजेक्ट काम फिर से शुरू होगा

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय लैलूंगा में उरांव समाज द्वारा आयोजित करमा महोत्सव में कहा कि यह उत्सव ग्रामीण और वनांचल क्षेत्र में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्षेत्र में कई प्रकार के करमा का आयोजन होता है। हमें हमारे पुरखों द्वारा दिखाए गए राह पर चलना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलना है, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित हो सके। करमा महोत्सव में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर लैलूंगा में सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 49 लाख रूपए, लैलूंगा में स्टेडियम जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रूपए, बास्केटबाल कोर्ट निर्माण के लिए 20 लाख रूपए की घोषणा की और खम्हार पाकुट बांध से लैलूंगा में जलापूर्ति प्रोजेक्ट के निर्माण काम को शुरू कराए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गहिरा गुरु की जन्मस्थली और कर्मस्थली में उरांव समाज द्वारा करमा महोत्सव के आयोजन की बधाई देते हुए कहा कि उरांव समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को तेजी से पूरा कर रही है। सरकार गठन के पश्चात 18 लाख पीएम आवास निर्माण को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में 8 लाख 46 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। हितग्राहियों के मकान बनने शुरू हो गए हैं। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी गई है। 12 लाख से ज्यादा किसानों के 2 साल के बकाया बोनस जारी किया गया है। तेंदूपत्ता की कीमत 4 हजार से बढ़ा कर 5500 रूपए कर दिया गया है। महतारी वंदन योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंशा के अनुरूप हमारी सरकार जनजाति समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। पीएम जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजाति की दूर दराज की बसाहटों तक सड़क, बिजली-पानी की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। बीते 02 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। जिसमें 80 हजार करोड़ की राशि से देश के आदिवासी समुदाय के उत्थान का काम होगा। छत्तीसगढ़ के गांव भी इससे जुड़ेंगे।
इस अवसर पर सांसद रायगढ़ श्री राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक बैकुंठपुर श्री भैया लाल रजवाड़े, विधायक लैलूंगा श्रीमती विद्यावती सिदार, श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, उरांव समाज से श्री पनतराम भगत, श्री रवि भगत सहित बड़ी संख्या में उरांव समाज के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।