बजट के बाद प्रेस से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा , राज्य कैडर के सभी अधिकारियों - कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई । इसका फायदा अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को नहीं मिलेगा । यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा , पुलिस सेवा और वन सेवा के अफसर पुरानी पेंशन नहीं पाएंगे । उनके लिए केंद्र सरकार को ऐसी ही व्यवस्था लागू करनी होगी । मुख्यमंत्री ने कहा , इस प्रदेश के अधिकांश लोग बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं । अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इन बच्चों से शुल्क न लिया जाए तो यह उनकी बड़ी मदद होगी । इसलिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी सभी बच्चों से परीक्षा शुल्क नहीं लेने का फैसला लिया गया है |

 

मुख्यमंत्री ने कहा , अभी एक लाख 73 हजार पद रिक्त हैं । इस बजट में भी नए पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है । मांग और व्यवस्था के आधार पर भर्तियां लगातार जारी है । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा , उनकी सरकार 13 हजार प्रति साल की दर से नौकरी दे रही है । पूर्ववर्ती सरकार में इसकी औसत दर केवल 5 हजार पद सालाना की थी । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उम्मीद जताई कि , यह बजट ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था को अधिक ताकत देगा ।