22 जुलाई को पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास बने पावर जिम की गेट के निकट निलेश की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि जलजमाव के कारण जिम की गेट में करंट आई। युवक करंट की चपेट में आकर गेट में चिपक गया और फिर दम तोड़ दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस पीड़ित को इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल ले गई थी। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित की पहचान निलेश राय के रूप में हुई। जो दिल्ली में एक पीजी में रहकर सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था। रंजीत नगर थाने में इस संदर्भ में कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। फॉरेंसिक की टीम ने भी घटनास्थल का दौरा किया था और आगे की जांच जारी है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, निलेश सोमवार दोपहर को चाय पीकर पीजी लौट रहा था। इसी दौरान वह गेट में आए करंट की चपेट में आ गया। मृतक यूपी के गाजीपुर का रहने वाला था। उसके माता-पिता के अलावा घर में दो बहनें भी हैं। निलेश के पिता नरेंद्र राय पेशे से वकील हैं और उनकी मां नीलम राय एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। निलेश ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बेंगलुरु से पूरी करने के बाद आईएएस ऑफिसर बनने का फैसला लिया था। जिसके बाद लिए वह कोचिंग करने पटेल नगर आ गया था।

दिल्ली में शुक्रवार को बारिश का अलर्ट

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में बृहस्पतिवार सुबह बारिश हुई। इस दौरान न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी ने राजधानी में 28 जुलाई तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है।

निलेश की मौत के बाद अब यह मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। इस पर विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी बीच अब दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को इस पूरे मामले की जांच करने और एक कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं और साथ यह भी पता लगाने के आदेश दिए हैं कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि निलेश की मौत हुई।

पटेल नगर में करंट लगने से आईएएस अभ्यर्थी के मौत होने की घटना पर बिजली मंत्री में सख्त रुख अपनाया है। बिजली मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को इस घटना की जांच करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कारवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कारवाई की जाये और उससे संबंधित रिपोर्ट अगले दो दिनों के भीतर सौंपी जाये। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव को भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नीतिगत सुझाव मांगे हैं, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लगाई जा सके।

सहायता अनुग्रह राशि को लेकर बिजली मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि मृतक के परिजनों को सहायता अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और कल शाम पांच बजे तक इसका प्रस्ताव उन्हें सौंपा जाए। आतिशी ने कहा कि एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पटेल नगर इलाके में करंट लगने से 26 वर्षीय आईएएस अभ्यर्थी की जान चली गई। सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण एक युवा की जान चली गई। ऐसे में मौत के कारण का पता लगाने की जरूरत है और दोषियों पर जिम्मेदारी तय कर सख़्त कारवाई करने की जरूरत है, ताकि यह भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके।

दिये ये निर्देश
1. मामले की तुरंत जांच शुरू करें और इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का सुझाव दें। इस पर एक रिपोर्ट शुक्रवार 26 जुलाई, शाम 5 बजे तक उनके कार्यालय को सौंपी जाए।

2. नीतिगत उपाय सुझाएं जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।
3. कोई भी राशि जीवन के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन मुश्किल समय में उन्हें कुछ राहत मिले ऐसे में नियमों के अनुसार अनुग्रह राहत राशि का प्रस्ताव भी कल 25 जुलाई, शाम 5 बजे तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. बजट (Budget 2024-25) में सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस रोजगार, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर किया है. मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं. वहीं, केंद्र की NDA सरकार में प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी काफी मेहरबानी दिखाई गई है. सरकार ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास ऐलान किए हैं.

युवा-किसान से लेकर महिला और मिडिल क्लास तक... किसे क्या मिला? जानिए 2024 के बजट की 24 बातेंबजट में आम आदमी के लिए क्या है खास? इनकम टैक्स रिजीम में क्या हुआ बदलाव? किस सेक्टर को मिला कितना पैसा? यहां समझिए बजट 2024 की 24 प्रमुख बातें:
 

युवा-किसान से लेकर महिला और मिडिल क्लास तक... किसे क्या मिला? जानिए 2024 के बजट की 24 बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया.नई दिल्ली:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. बजट (Budget 2024-25) में सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस रोजगार, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर किया है. मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं. वहीं, केंद्र की NDA सरकार में प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी काफी मेहरबानी दिखाई गई है. सरकार ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास ऐलान किए हैं.

बजट में आम आदमी के लिए क्या है खास? इनकम टैक्स रिजीम में क्या हुआ बदलाव? किस सेक्टर को मिला कितना पैसा? यहां समझिए बजट 2024 की 24 प्रमुख बातें:

1. न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव
सरकार ने न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव किया है. नए टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा. पहले लिमिट 6 लाख रुपये तक थी. न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है. 7 से 10 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा. 10 से 12 लाख तक की इनकम पर 15%, 12 से 15 लाख तक की इनकम पर 20% और 15 लाख से ऊपर तक की सालाना इनकम पर 30% टैक्स लगेगा.

2. स्टैंडर्ड डिडक्शन का दायरा बढ़ा
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी दायरा बढ़ा दिया है. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है. नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है. इससे टैक्सपेयर्स को 17 हजार 500 रुपये तक का फायदा होगा. हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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3. फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयी को सरकार देगी पैसा
बजट में फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयी यानी पहली नौकरी वालों के लिए खास ऐलान किए गए हैं. पहली नौकरी करने वालों ऐसे युवाओं, जिनकी सैलरी एक लाख रुपये से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपये तीन किश्तों में देगी.

4. हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप
वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम का ऐलान किया है. इसके तहत कुल 1 करोड़ युवाओं का 5 साल में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा. सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी. इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपये हर महीने का स्‍टाइपेंड भी मिलेगा.

5. एजुकेशन लोन पर 3% ब्‍याज का अनुदान
शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है. जिन छात्रों को सरकारी योजनाओं के तहत हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद म‍िलेगी. इसके तहत सालाना लोन पर ब्‍याज का 3% पैसा सरकार देगी. इस सिस्टम के लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे. हर साल 1 लाख छात्रों को ये ई-वाउचर्स मिलेंगे.

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6. प्रॉपर्टी बेचने पर अब लगेगा झटका
बजट में सरकार ने शार्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में बदलाव किया है. सरकार ने बजट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है. वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है. पहली नजर में तो आपको लगेगा कि सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन टैक्स को कम कर दिया है, लेकिन यहां एक पेंच है. प्रॉपर्टी बेचने पर अबतक जो इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलता था, उसे इस बजट में हटा लिया गया है.

7. महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान
बजट में महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस फंड का इस्तेमाल महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण में किया जाएगा. वित्त मंत्री ने सरकारी वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की बात कही है. महिलाओं और लड़कियों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा.

8. कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये
सरकार ने कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये अलॉट किए हैं. पिछले साल के मुकाबले इस साल किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपये बढ़ाया गया. इसके तहत 6 करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी. 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. बजट में MSP को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई.

9. सोलर एनर्जी को बढ़ावा देगी सरकार
सरकार ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बड़े फंड का ऐलान किया है. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी. इस योजना के तहत इच्छुक लोगों के छत पर 3 किलोवाट क्षमता की छत पर सोलर पैनल यूनिट लगाने से हर महीने 300 यूनिट तक की खपत करने वाले घर को सालाना लगभग 15,000 रुपये की बचत होगी. इसके अलावा घर के मालिक अपने घर पर बिजली पैदा कर उसे बेच भी सकता है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी.

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10. नीतीश और नायडू का खास ख्याल
मोदी सरकार ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं. आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा. नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे.

11. मोबाइल फोन और सोना-चांदी सस्ते होंगे
बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है. इससे 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं. मोबाइल फोन, कैंसर की 3 दवाएं और सोना-चांदी सस्ते होंगे. मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई. टेलिकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% महंगे हो गए हैं. प्लेटिनम, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस भी सस्ते हुए हैं.

12. मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी हुई
बजट में मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है. पहले इस स्कीम के तहत MSME के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था. इसे अब 20 लाख रुपये कर दिया गया है.

13. खत्म हुआ एंजेल टैक्स
सरकार ने एंजेल टैक्स खत्म कर दिया है. इससे स्टार्टअप्स को बड़ी राहत मिलेगी. अभी कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है, तो उस कंपनी को एजेंल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था. आम तौर पर एंजेल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था, जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था. लेकिन इस टैक्स के खत्म होने से अब स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी.

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14. फ्यूचर एंड ऑप्शन पर STT टैक्स बढ़ा
सरकार ने जहां एंजेल टैक्स कम कर दिया है. वहीं, फ्यूचर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है. ऑप्शन ट्रांजैक्शन पर 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% लगाने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि F&O में छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण ऐसा किया गया है.

15. गरीब और मिडिल क्लास के लिए बनेंगे घर
पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे. इसके तहत सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डोर्मिटरी स्टाइल के किराए के घर डेवलप करेगी.

16. MSMEs के प्रोडक्ट अब इंटरनेशल मार्केट में बेच पाएंगे
सरकार ने बजट में MSMEs का खास ख्याल रखा है. MSMEs अब अपने प्रोडक्ट इंटरनेशल मार्केट में बेच सकेंगे. इसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में ई-कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे. यहां ट्रेड और एक्सपोर्ट-रिलेटेड सर्विस मिलेगी.

17. पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए 'पूर्वोदय' योजना
सरकार ने बजट में पूर्वी क्षेत्र का ख्याल रखा है. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए 'पूर्वोदय' योजना लाई गई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये दिए जांएंगे. ये GDP का 3.4% होगा.

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18. पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से आदिवासियों को फायदा
सरकार ने बजट में आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. इसके 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा.

19. डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ का बजट
बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपये अलॉट किया गया है. 1 फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में डिफेंस को 6.21 लाख करोड़ रुपये मिले थे. इसबार इस सेक्टर को 1.67 लाख करोड़ रुपये कम मिले हैं.

20. PM ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की होगी शुरुआत
बजट में PM ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का ऐलान किया गया है. इसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी.

21. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेडर्स को टैक्स में राहत
बजट में सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वालों को टैक्स में राहत दी है. ट्रेडर्स पर लगने वाले टैक्स को 1% घटाकर 0.10% किया गया है.

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22. मनरेगा के बजट में कोई बदलाव नहीं
इस बार बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है. मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ के अलॉटमेंट का प्रस्ताव रखा गया, जो अंतरिम बजट के समान है.

23. नाबालिगों के लिए NPS वात्सल्य स्कीम
नाबालिगं के लिए NPS वात्सल्य स्कीम की घोषणा की गई है. इसके जरिए लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा. इस स्कीम में माता-पिता और अभिभावक बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे. नाबालिग को बालिग होने पर उनका अकाउंट रेगुलर NPS में कंवर्ट हो जाएगा.

24. विशाखापट्टनम-चेन्नई-ओरवाकल-हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
बजट में विशाखापट्टनम-चेन्नई-ओरवाकल-हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का ऐलान हुआ है. इसके साथ ही एक हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा. उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड का ऐलान हुआ है.

 दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर रही हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 4 वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। ये गरीब, महिला, युवा और किसान हैं। उन्होंने कहा कि इस साल बजट थीम में 5 फैक्टर्स हैं- एंप्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिये बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिये 2 लाख करोड़ का बजट का रखा गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने 9 प्राथमिकताएं तय की हैं। ये निम्न हैं:

कृषि में उत्पादकता और लचीलापन,

रोजगार और कौशल

समावेशी मानव संसाधन और विकास तथा सामाजिक न्याय

विनिर्माण सेवाएं

शहरी विकास,

ऊर्जा सुरक्षा

इंफ्रास्ट्रक्चर

नवाचार और अनुसंधान एवं विकास

अगली पीढ़ी के सुधार

 दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर रही हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा । इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है।

 पूरे देश के साथ-साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की निगाहें 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश होने वाले 2024-25 के पूर्ण बजट पर हैं। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय बजट में राजस्व व्यय के मुकाबले पूंजीगत खर्च पर जोर रहेगा और इससे मध्य वर्ग को लाभ हो सकता है। इसमें 2047 तक विकसित भारत के लिए खाका और राजकोषीय मजबूती के लिए मध्यम अवधि की योजना भी पेश की जा सकती है। वित्त मंत्री बजट के माध्यम से मध्य वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाकर मांग में वृद्धि कर अर्थव्यवस्था को गतिशील करने की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए दिख सकती हैं। मध्य वर्ग को राहत देने की मांग, विशेष रूप से कोरोना महामारी के बाद, लगातार तेज हुई है।

सरकार ने विगत वर्षों में जहां गरीब लोगों के लिए कई राहतों का ऐलान किया, वहीं कॉरपोरेट जगत पर भी उसने ध्यान दिया। लेकिन राहत पाने में सबसे अधिक कर देने वाला मध्य वर्ग पीछे छूट गया। बीते लोकसभा चुनाव में मध्य वर्ग की नाराजगी भी दिखी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा है कि मध्य वर्ग देश के विकास का चालक है और यह वर्ग कैसे कुछ बचत बढ़ा सके तथा इस वर्ग के लोगों की जिंदगी कैसे आसान बनायी जा सके, इस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ा जायेगा।

इस बजट के समय वित्त मंत्री के पास आयकर संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद है। पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले करदाताओं की संख्या और कर प्राप्ति में बड़ी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर रिटर्न रिकॉर्ड आठ करोड़ के स्तर को पार कर चुका है और पिछले 10 वर्षों में रिटर्न भरने वाले दुगुने से अधिक हुए हैं। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2013-14 में आयकर संग्रह करीब 2.38 लाख करोड़ रुपये था। वर्ष 2019-20 में यह 10.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। कोरोना काल के कारण यह 2020-21 में घटकर 9.47 लाख करोड़ रुपये हो गया। आयकर संग्रह 2021-22 में 14.08, 2022-23 में 16.64 और 2023-24 में 19.58 करोड़ रुपये हो गया।

ऐसे में सीतारमण आयकर के नये और पुराने दोनों स्लैब की व्यवस्थाओं के तहत करदाताओं व मध्य वर्ग को अभूतपूर्व राहतों से लाभान्वित कर सकती हैं। खास तौर से वेतनभोगी वर्ग को लाभान्वित करने के भी विशेष प्रावधान बजट में दिख सकते हैं। इसके तहत मानक कटौती सीमा को 50,000 से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि 2018 में मानक कटौती की सीमा 40 हजार रुपये थी, जिसे 2019 में बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया था। मानक कटौती वह राशि है, जिसे वेतनभोगी करदाता अपनी कर योग्य आय में से बिना कोई सबूत दिये घटा सकता है। टीडीएस के कारण वेतनभोगी नियमानुसार ईमानदारी से आयकर चुकाते हैं और आमदनी को कम बताने की गुंजाइश नगण्य होती है।

वेतनभोगी वर्ग की राहत की अपेक्षा इसलिए भी न्यायसंगत है कि इस वर्ग द्वारा दिया गया कुल आयकर पेशेवरों और कारोबारी करदाताओं के वर्ग द्वारा चुकाये गये आयकर से काफी अधिक होता है। बजट में आयकर से संबंधित विभिन्न छूटों में वृद्धि की जा सकती है। अभी धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है। इसके तहत ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, जीवन बीमा, बच्चों की ट्यूशन फीस और होम लोन का मूलधन भुगतान शामिल हैं। मकानों की बढ़ती कीमत को देखते हुए धारा 80सी के तहत 2.5 लाख से तीन लाख की छूट दी जा सकती है। इसी तरह सरकार इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80डी के तहत कर कटौती की सीमा बढ़ा सकती है। सरकार 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट बढ़ा सकती है ताकि करदाता स्वास्थ्य बीमा को लेकर प्रेरित हों। इसके साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सीमा बढ़ाने से लोगों को स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) में योगदान की वार्षिक सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया जा सकता है।

देश में कर सुधारों से आयकर संग्रहण में आशातीत वृद्धि हुई है। लेकिन अभी आयकर के दायरे में इजाफा किये जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। जहां 2024-25 के बजट से वित्त मंत्री आयकर राहत संबंधी उपहार सौंप सकती हैं, वहीं वे बजट में आयकर के दायरे का विस्तार करने की नयी रणनीति का ऐलान कर सकती हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार सेक्टर में कार्यरत रहते हुए कमाई करने वाले लोग महंगी व विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। पर्यटन के लिए विदेश यात्राएं करने वालों में से बड़ी संख्या में लोग या तो कर न देने का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम कर देते हैं। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक पिछले एक वर्ष में करीब 24 लाख लोगों ने 10 लाख रुपये से महंगी कारें खरीदीं, करीब 25 लाख लोगों ने 50 लाख रुपये से अधिक कीमत के घर खरीदे, 2022 में करीब 2.16 करोड़ लोग पर्यटन के लिए विदेश गये। लेकिन ऊंची कमाई के बाद भी कई लोग आयकर नहीं देना चाहते।

वर्ष 2023-24 में 140 करोड़ से अधिक लोगों में से सिर्फ 2.79 करोड़ लोगों ने ही आयकर दिया है, यानी देश की आबादी के 1.97 फीसदी लोगों ने ही आयकर दिया है। आयकर का पूरा बोझ दो फीसदी से भी कम आबादी के द्वारा उठाया जा रहा है। साथ ही, कुल आयकर रिटर्न का करीब 70 फीसदी हिस्सा शून्य आयकर देयता श्रेणी में है। ऐसे में आयकर संग्रहण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में महज 11.7 फीसदी ही है। यह जर्मनी में 38, जापान में 31, ब्रिटेन में 25, अमेरिका में 25 और चीन में 18 फीसदी है। स्थिति यह है कि अमेरिका की 60 फीसदी और ब्रिटेन की 55 फीसदी आबादी आयकर चुकाती है। दुनिया की कई छोटी-छोटी अर्थव्यवस्थाओं में संग्रहित किये जाने वाले आयकर का उनकी जीडीपी में बड़ा योगदान है। अतएव, हम उम्मीद करें कि इस बार वित्त मंत्री बजट से ऐसे लोगों को चिह्नित करने की नयी रणनीति के साथ दिखाई देंगी, जिससे वास्तविक आमदनी का सही मूल्यांकन हो सके, लोगों के वित्तीय लेन-देन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके तथा जो वास्तविक कमाई से कम पर आयकर देते हैं, उन्हें भी चिह्नित कर अपेक्षित आयकर चुकाने के लिए बाध्य किया जा सके। निश्चित रूप से इससे देश में टैक्स संग्रहण बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

 UP  रामपुर। जिले में आज तड़के सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां दो बसों की आमने-सामने हुई टक्कर में करीब 49 यात्रियों के घायल होने की सूचना है, जबकि तीन लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस में सवार लोग हरिद्वार से वापस सीतापुर जा रहे थे, इसी दौरान मिलक हाइवे पर स्थित रिलाइंस पेट्रोल पंप के सामने दोनों बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई। वहीं मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी और एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने घटना का जायजा लिया और अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हाल भी जाना।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रियों की शुचिता की दुहाई देते हुए आदेश जारी किया था कि खाने-पीने की सभी दुकानों पर संचालकों के नाम लिखा जाए। यूपी में आदेश जारी होने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी आंशिक रूप से यह व्यवस्था लागू की गई थी।

कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली खाने-पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। यह रोक शुक्रवार, 26 जुलाई तक लगाई गई है। उसी दिन अगली सुनवाई होगी।
जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ मामले की सुनवाई के दौरान कुछ अहम टिप्पणी भी की। जजों ने कहा कि दुकानदारों को मालिक की पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हां, दुकानदारों को यह जरूर बताना होगा कि उनके यहां शाकाहारी या मांसाहारी, कौन-सा खाना मिलता है

यूपी में योगी सरकार के इस फैसले को एक गैर सरकार संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कुल मिलाकर तीन याचिकाएं कोर्ट के समक्ष थीं।

बता दें, योगी सरकार की यह पहल पिछले दिनों से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यूपी में पहले कहा गया था कि चुनिंदा जिलों के लिए यह व्यवस्था लागू होगी, लेकिन बाद में सीएम कार्यालय से आधिकारिक रूप से जारी आदेश में बताया गया कि यह पूरे प्रदेश के लिए है।

 एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स’ नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘यह चिंताजनक स्थिति है, पुलिस अधिकारी खुद ही एक विभाजन बनाने पर तुले हैं ताकि सामाजिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से भी बंट जाएं.’

वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील पेश करते हुए एक अन्य वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा, ‘यहां अजीब से स्थिति है. अगर मैं अपना नाम नहीं लिखता तो मुझे बाहर रखा जाता है, अगर मैं अपना नाम लिखता हूं, तो भी मुझे बाहर रखा जाता है.’

सुप्रीम कोर्ट में उठा सवाल- स्वैच्छिक है या अनिवार्य है आदेश
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्वैच्छिक है. मैंडेटरी नहीं है. सिंघवी ने कहा, वह कह रहे हैं कि ये स्वैच्छिक है, लेकिन जबरन करवाया जा रहा है. जो नहीं मान रहे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है. उन पर फाइन लगाया जा रहा है. ये दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है. एक तरह से उनकी आर्थिक मौत के बराबर है.’

इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो मीनू देखते हैं. ये नहीं कि किसने बनाया है. लोकतंत्र में इस तरह की कल्पना नहीं की गई होगी. यात्रा दशकों से हो रही है. सभी धर्म के लोग उसमें सहयोग करते हैं. इस दौरान मांसाहारी पर पहले से ही पूरी तरह से रोक रहती है.’

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या चाहते हैं कांवड़िये
इस पर जज एसवी भट्टी, ‘एक जगह मुस्लिम और एक हिंदू मालिक वाला होटेल था. मैं मुस्लिम वाले में जाता था, क्योंकि वहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पालन होता थे.’ वहीं सिंघवी ने कहा कि ‘हज़ारों अपना रोज़गार खो रहे हैं. इस पर देखना होगा. ये ना सिर्फ़ मुस्लिमों बल्कि दलितों को भी अलग करने का आइडिया है.’

सिंघवी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कांवड़िये क्या चाहते हैं. वो भगवान शिव की पूजा करते हैं. क्या वो ऐसा चाहते हैं कि खाना कोई खास कम्युनिटी उगाये, बनाये और परोसे.’ कोर्ट ने इसके साथ ही यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है.

महासमुंद में, ग्राम पंचायत बम्बूरडीह के सरपंच शत्रुहन चेलक ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है,ग्राम रामाडबरी से बावनकेरा तक की 2 किमी सड़क के शीघ्र निर्माण के लिए दिल्ली मे केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निवास तक सड़क पर लेटकर लुढ़कते हुए पहुंच कर अपनी मांग रखी है।

गाँव वालो ने चंदा कर गांव के मुखिया को भेजा दिल्ली,

 ग्राम रामाडबरी से बावनकेरा तक की 2 किमी सड़क के शीघ्र निर्माण के लिए दिल्ली मे केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निवास तक सड़क पर लेटकर लुढ़कते हुए पहुंच कर अपनी मांग रखी है।
महासमुंद में, ग्राम पंचायत बम्बूरडीह के सरपंच शत्रुहन चेलक ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है, डिल्ली की सड़कों पर लेटकर लुढ़कते हुए अपनी मांग रखी है। महासमुंद ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्बूरडीह के सरपंच शत्रुहन चेलक ने ग्राम रामाडबरी से बावनकेरा तक की 2 किमी लंबी पक्की सड़क के लिए मांग की है। यहां तक कि 2023 में इसके लिए 2 करोड़ 53 लाख 71 हजार रुपये की स्वीकृत राशि भी हो गई है, लेकिन अभी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और सड़क निर्माण अधूरा है। छत्तीसगढ़ के ग्राम रामाडबरी में बरसात के दिनों में टापू बन जाता है, जिसके कारण सड़क के अभाव में मरीजों को आपात स्थिति में चारपाई पर ले जाना पड़ता है और स्कूल में शिक्षकों का पहुंचना मुश्किल होता है।

 Delhi Metro Timings Change: दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में जनकपुरी पश्चिम से आर.के.आश्रम के बीच बन रहे गलियारे के 490 मीटर खंड में निर्माणकार्य की वजह से ‘येलो लाइन’ की सेवाओं के समय में मामूली बदलाव किया गया है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने एक एडवाइजरी में यह जानकारी दी है. पहली मेट्रो की टाइमिग्स और आखिरी मेट्रो की टाइमिंग्स में ये बदलाव हुआ है. गौरतलब है कि ‘येलो लाइन’ गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी सेंट को दिल्ली के समयपुर बादली से जोड़ती है.

मिलेनियम सिटी सेंटर से रात 15 मिनट जल्दी रवाना होगी आखिरी ट्रेन

DMRC की एडवाइजरी के मुताबिक शनिवार 20 जुलाई को समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर के लिए आखिरी ट्रेन रात 11 बजे के बजाय 10 बजकर 45 मिनट पर रवाना होगी और इसी प्रकार मिलेनियम सिटी सेंटर से समयपुर बादली के लिए आखिरी ट्रेन रात 11 बजे के बजाय रात साढ़े नौ बजे रवाना होगी. एडवाइजरी के मुताबिक, रविवार 21 जुलाई को समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर से पहली ट्रेन सुबह छह बजे के बजाय सात बजे रवाना होगी.

Delhi Metro Timings Change: रात 11 बजे से सुबह सात बजे तक उपलब्ध नहीं होगी ट्रेन सर्विस

दिल्ली मेट्रो ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि समयपुर बादली से जहांगीरपुरी स्टेशन के बीच शनिवार रात 11 बजे से रविवार सुबह सात बजे कोई ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं होगी. हालांकि, इस अवधि के दौरान येलो लाइन के जहांगीरपुरी से मिलेनियम सिटी सेंटर खंड के बीच सेवाएं आम दिनों की तरह सामान्य रहेंगी. 20 जुलाई, 21 जुलाई वीकेंड प देर रात/सुबह के वक्त येलो लाइन पर स्टेशनों और मेट्रो के अंदर ट्रेन के गंतव्यों और बदलाव के बारे में संबंधित प्लेटफॉर्म में घोषणा की जाएगी.

DMRC ने कहा है कि चौथे चरण में जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम के बीच के गलियरे के 490 मीटर खंड पर पूर्व निर्धारित निर्माण कार्य करने के लिए शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को सेवाओं को कुछ समय के लिए विनियमित किया जाएगा. इस दौरान उस हिस्से का निर्माण किया जाएगा जो ‘येलो लाइन’ पर हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन को पार करता है.

 कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर प्रमुखता से नाम प्रदर्शित करने की गूंज देशभर में हुई। एक तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी और दूसरी तरफ दुकानों के बाहर नाम प्रदर्शित करने का सिलसिला जारी रहा।

कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही गुरुवार को पुरकाजी से बुढ़ाना मोड़ तक अलग-अलग जगह दुकानदारों ने अपने नाम दुकानों के बाहर प्रदर्शित किए। शुक्रवार सुबह से ही दुकान मालिकों द्वारा मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स और खाने-पीने के सामान की दुकानों के बाहर नाम लिखे गए। फल विक्रेताओं ने भी नाम वाले बैनर लटकाए हैं।

वहीं पुलिस के फैसले ने तूल पकड़ा तो भाजपा नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम और खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर पर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र भी छेड़ा गया।
मुजफ्फरनगर करीब 240 किमी के अलग-अलग कांवड़ मार्गों पर पुलिस के आदेश का असर यह हुआ है कि कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी दुकानें या ढाबे दूसरे समुदाय के लोगों को किराए पर दे दी हैं। कारीगरों के नाम भी लिखे गए हैं। अधिकतर लोगों ने अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखा दिया है। पुलिस ने नाम परिवर्तन के लिए शांति समिति की बैठक के दौरान भी आग्रह किया था। पुरकाजी से बुढ़ाना मोड़ तक अलग-अलग जगह दुकानदारों ने अपने नाम दुकानों के बाहर प्रदर्शित किए।

मुजफ्फरनगर में इन मार्गों से गुजरते हैं कांवड़िए
गंगनहर पटरी मार्ग-मंगलौर से भोपा, खतौली, मेरठ।
गंगनहर जौली पुल-जटवाड़ा, कुतुबपुर, मेरठ।
भूराहेड़ी, पुरकाजी, छपार, रामपुर तिराहा, शिव चौक।
सिसौना, बझेड़ी फाटक, केवलपुरी, सरवट, शिव चौक।
शिव चौक से वाया बुढ़ाना मोड़ से शामली।
शिव चौक से शाहपुर, बुढ़ाना, बागपत।
शिव चौक से वहलना, मंसूरपुर, नावला कोठी।
नावला कट, खेड़ी तगान, भूपखेड़ी, मेरठ।
नावला कोठी, रायपुर नंगली, सिकंदरपुर, मेरठ।
नावला कोठी, खतौली, भंगेला, मेरठ।
पानीपत-खटीमा बाईपास, सिसौना, पीनना।

यशवीर आश्रम बघरा के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने अधिकारियों से मिलकर कांवड़ मार्ग की दुकानों के दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने की मांग रखी थी। उन्होंने एसएसपी अभिषेक सिंह से भी मुलाकात की थी।

कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी विकास भवन में हुई बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया था। पुलिस ने इसके बाद कांवड़ मार्ग पर व्यवस्था लागू करानी शुरू कर दी थी। एआईएमआईएम के प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी की एक्स पर पोस्ट के बाद अन्य लोगों ने भी गुरुवार को मोर्चा संभाल लिया। शुक्रवार को भी सुबह से ही मुद्दा गरमाया रहा।

सभी संचालक लिखें अपना नाम
स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि सभी होटल, ढाबे और खाद्य पदार्थ बेचने वाले सभी संचालक अपना सही नाम लिखें। कांवड़ मार्ग पर बड़ी संख्या में ऐसे होटल व ढाबे हैं, जिनपर हिंदू धर्म के देवी-देवताओं का नाम है, लेकिन उनके संचालक मुस्लिम धर्म के हैं। अक्सर वीडियो सामने आता है कि कोई व्यक्ति खाने में थूक रहा है। इन सभी से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होता है। इसलिए यह मुहिम चलाई गई है।

कांवड़ यात्रा की तैयारी की समीक्षा की
एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने कांवड़ सेल में गोष्ठी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान पार्किंग व्यवस्था, यातायात व रूट डायवर्जन, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, समुचित प्रकाश की व्यवस्था आदि की जानकारी ली। साथ ही ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।

दुनिया भर में कई Windows यूजर्स को कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त अचानक नीली स्क्रीन (Blue Screen of Death) की दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से उनका कंप्यूटर बंद होकर खुद रीस्टार्ट हो जाता है. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि ये दिक्कत हाल ही में हुए CrowdStrike नाम की एंटी-वायरस कंपनी के अपडेट की वजह से आ रही है. खबरों के अनुसार ये समस्या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियों, बैंकों और सरकारी दफ्तरों को भी प्रभावित कर रही है.

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की फोटोज़ पोस्ट कीं जिनमें ये लिखा हुआ दिख रहा था: 'विंडोज़ सही से चालू नहीं हो पाया. अगर आप दोबारा कोशिश करना चाहते हैं तो नीचे 'Restart my PC' को चुनें.'

क्यों ठप हुआ माइक्रोसॉफ्ट
दुनिया भर में लाखों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजर्स ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर का अनुभव कर रहे हैं। इसके कारण लोगों का सिस्टम अचानक बंद हो जा रहा है या फिर अपने आप चालू हो जा रहा है। इसके खराबी के पीछे का कारण कंपनी ने क्राउडस्ट्राइक अपडेट को बताया है।
ग्लोबर साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडस्ट्राइक हाल ही में अपडेट लेकर आया है, जिसे बाद से ही यूजर्स को विभिन्न Microsoft 365 ऐप समेंत दूसरी सेवाओं का इस्तेमाल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

Microsoft आउटेज आज सुबह से शुरू हुआ। इसका असर भारत, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, स्पेन, सिंगापुर समेत कई कंपनियों, एयरलाइनों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों के कामकाज को प्रभावित किया है।

माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड यूनिट खोज रही सॉल्यूशन
माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड यूनिट Azure ने बताया कि दुनियाभर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रही वर्चुअल मशीन इस आउटेज के चलते प्रभावित हुई हैं। CrowdStrike Falcon एजेंट बार बार रिस्टार्टिंग स्टेट पर स्विच हो रहा है, जिससे यह प्रोब्लम आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउट यूनिट इस पर काम कर रही है। इसके साथ ही यूजर्स को परेशानी न हो इसके लिए सुरक्षित ऑप्शन खोजे जा रहे हैं।

 कैसे कर सकते हैं ठीक ?
लैपटॉप को ठीक करने के लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर कंपनी की तरफ से ठीक करने की तरीकों के बारे में भी बताया गया है। आपको सबसे पहले Windows के सेफ मोड या फिर विंडोज रिकवरी एनवॉर्मेंट में बूट करना होगा। इसके बाद आपको C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike में जाना होगा। यहीं पर C-00000291*.sys फाइल सर्च करनी होगी। इस फाइल के मिलने के बाद आपको इसे डिलीट करना होगा। ऐसा करने के बाद आपको सिंपल फाइल को डिलीट कर देना होगा। ये स्टेप फॉलो करने के बाद आपको इसे रिबूट करना होगा।

 माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्‍कत आने से दुनियाभर मे अफरा-तफरी मच गई है. माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आउटेज की वजह से एयरलाइंस सहित कई उद्योगों का काम प्रभावित हुआ है और कई तकनीकी सेवाएं ठप पड़ गई हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने इस आउटेज की पुष्टि करते हुए कहा है कि दिक्‍कत दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आई खराबी की वजह से कंप्‍यूटर या लैपटॉप की स्‍क्रीन अचानक स्क्रीन नीली (Blue Screen of Death) हो रही और कंप्यूटर बंद होकर खुद रीस्टार्ट हो रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट की इस गड़बड़ी के चलते दुनियाभर पेमेंट गेटवे सिस्टम भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आउटेज का असर बैंक, अस्पताल, एयरपोर्ट, न्यूज चैनल्स, शेयर मार्केट और सुपर मार्केटस सहित लगभग सभी जरूरी सेवाओं पर हुआ है. शुक्रवार दोपहर से शुरू हुई यह गड़बड़ी सिर्फ भारत ही नहीं, कई मुल्कों में हड़कंप मचा रही है. हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे जल्‍द ठीक करने का आश्‍वासन दिया है, लेकिन अभी तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है.

भारत में भी इसका असर होने की खबरें आ रही हैं. मुंबई एयरपोर्ट और गोवा एयरपोर्ट पर सर्वर ठप होने की तस्वीरें सामने आई हैं. मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम ठप होने के चलते यात्रियों को परेशानी हो रही है. दिल्ली एयरपोर्ट पर माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का अस्थायी रूप से असर हुआ है. दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट किया, “वैश्विक आईटी समस्या के कारण, दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हुईं. हम अपने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए अपने सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उड़ान की अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन या ग्राउंड पर हेल्प डेस्क से संपर्क में रहें.”

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माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आउटेज के बाद दिल्‍ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लगाई गई सूची देखते यात्री.
आकासा एयर ने सेवाएं बाधित होने की पुष्टि की है. एयरलाइंस ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है.

स्‍पाइसजेट की सेवाएं भी प्रभावित
इस आउटेज से स्‍पाइसजेट की सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. कपंनी ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, “हम फिलहाल अपने Service Provider के साथ तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे बुकिंग और चेक-इन सहित ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. इसके कारण हमने हवाई अड्डों पर मैन्युअल चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं. हम यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे काउंटरों पर चेक-इन पूरा करने के लिए सामान्य समय से पहले एयरपोर्ट पर पहुंचें.”

 एयर इंडिया लोडर की नौकरी के लिए कई पदों में भर्ती निकाली थी. इन भर्तियों के लिए हजारों लोग पहुंच गए, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति बन गई. दरअसल कल मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया में भर्ती अभियान के दौरान तब भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. जब 600 पदों के लिए 25,000 से अधिक आवेदक पहुंच गए. नतीजतन इतनी भारी-भरकम भीड़ को संभालने के लिए एयर इंडिया के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. आलम ये रहा कि फॉर्म काउंटर तक पहुंचने के लिए आवेदक को एक-दूसरे से धक्का-मुक्की करते नजर आए. रिपोर्ट्स के अनुसार आवेदकों को बिना भोजन और पानी के घंटों इंतजार करना पड़ा और उनमें से कई की तबीयत खराब होने लगी.

एयरपोर्ट लोडर की सैलरी कितनी
एयरपोर्ट के लोडरों को विमान पर सामान चढ़ाने और उतारने तथा बैगेज बेल्ट और रैंप ट्रैक्टर चलाने का काम सौंपा जाता है. प्रत्येक विमान को सामान, कार्गो और खाद्य आपूर्ति को संभालने के लिए कम से कम पांच लोडरों की आवश्यकता होती है. एयरपोर्ट लोडर की सैलरी ₹20,000 से ₹25,000 प्रति माह के बीच होता है, लेकिन ज़्यादातर लोडर ओवरटाइम भत्ते के बाद ₹30,000 से ज़्यादा कमा लेते हैं. एयरलाइन द्वारा लोडर को खान पान की भी सुविधा दी जाती है. लोडर की नौकरी मिलने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं होती. महज शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए. यदि प्रतिदिन 100 विमान भी उड़ान भरती है तो, 500 से 600 लोडर की जरूरत होती है.

बीबीए, एमकॉम के छात्र भी इंटरव्यू के लिए पहुंचे
प्रथमेश्वर भी लोडर की नौकरी के इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे, जो कि बीबीए द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट है. जब उससे पूछा गया कि अगर उसे नौकरी मिल गई तो क्या वह अपनी पढ़ाई छोड़ देगा, तो उसने जवाब दिया, "हम क्या करें? इतनी बेरोजगारी है, मैं सरकार से और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का आग्रह करता हूं." वहीं बीए की डिग्री रखने वाले एक अन्य उम्मीदवार ने कहा कि उसे अप्रेंटिस के काम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वह कहता है कि उसे "नौकरी की जरूरत है." एक अन्य उम्मीदवार राजस्थान के अलवर से मुंबई पहुंचे. उसके पास एमकॉम की डिग्री है, लेकिन उसने ऐसी नौकरी के लिए आवेदन किया है जिसके लिए महज बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता है. "मैं सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा हूं, किसी ने मुझे बताया कि यहां वेतन अच्छा है, इसलिए मैं आया हूं."

एयर इंडिया की भर्ती प्रक्रिया से गुस्से में कई लोग
एयर इंडिया ने कुल 1700 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी जिसमे हैंडीमैन, रैंप प्रबंधक, टर्मिनल प्रबंधक, ड्यूटी मैनेजर, यूटिलिटी एजेंट, रैंप ड्राइवर, लोडर के पद शामिल है. कल सुबह 9.30 से 12.30 बजे के बीच सभी आवेदकों को फॉर्म जमा कर वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था. भगदड़ तब मची जब 9:30 बजे दिए जाने वाले टोकन को सुबह 6:00 ही दे दिया गया. हर 6 महीने में एयरलाइन द्वारा इस प्रकार की रिक्रूटमेंट ड्राइव की जाती है, लेकिन इस बार ज्यादा नियुक्त पद के चलते हजारों में भीड़ आ गई.

महीनो तक आवेदक को इंतजार में रखा जाता है कि उसका सिलेक्शन होगा. फार्म के साथ आवेदकों से ₹500 की डिमांड ड्राफ्ट (DD) भी लिया जा रहा है. इंटरव्यू के बाद यदि फिटनेस, या उम्र के चलते आवेदक का चयन नहीं हो रहा, तो उसके ₹500 उसे वापस भी नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र के कई छोटे क्षेत्र, और गांवों से आए लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

गुजरात में दिखी थी इसी तरह की स्थिति
मुंबई की यह घटना एक वायरल वीडियो के कुछ दिनों बाद हुई है जिसमें गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में वॉक-इन इंटरव्यू में सैकड़ों नौकरी चाहने वालों को एक-दूसरे को धक्का देते हुए दिखाया गया था. एक निजी फर्म में सिर्फ 10 पदों के लिए भर्ती अभियान के लिए करीब 1,800 उम्मीदवार आए थे, यहां भी भीड़ इतनी थी कि दफ़्तर के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले रैंप पर लगी रेलिंग नौकरी चाहने वालों के वजन के कारण गिर गई. सौभाग्य से, रैंप बहुत ऊंचा नहीं था, और रेलिंग गिरने के बाद अपना संतुलन खोने वाले किसी भी उम्मीदवार को गंभीर चोट नहीं आई.

कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी
वीडियो का हवाला देते हुए, कांग्रेस ने कहा कि सामने आए वीडियो से बीजेपी का गुजरात मॉडल को उजागर हुआ है और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी पूरे देश में बेरोजगारी का यह मॉडल लागू कर रही है. हालांकि स्थानीय भाजपा सांसद मनसुख वसावा ने इस घटना के लिए निजी फर्म को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि वे केवल 10 रिक्तियों को भर रहे थे और उन्हें उचित रूप से ये भर्ती करनी चाहिए थी. कुछ हद तक, यह घटना कंपनी की वजह से हुई. हम इसके बारे में चिंतित हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं फिर न हों." मुंबई हवाई अड्डे के वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है.

 उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ - डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस (Chandigarh - Dibrugarh Express) के कई डब्बे पटरी से उतर गए हैं इस हादसे में एक की मौत हो गयी है. कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. यह घटना गोंडा से 30 किलोमीटर की दूरी पर झिलाही रेलवे स्टेशन के पास हुई है. रेस्क्यू टीम गोंडा से रवाना हो गयी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

इस हादसे से गोरखपुर से लखनऊ डाउनलाइन पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है. आधा दर्जन से अधिक ट्रेन पर इसका असर पड़ेगा.

रेलवे ने हादसे पर क्या कहा?
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा-गोरखपुर रेल खंड पर मोतीगंज तथा झिलाही रेलवे स्टेशनों के बीच गुरुवार को दोपहर बाद चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए.
उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है. हादसे के कारण सम्बन्धित रेल खंड पर कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस और गुवाहाटी-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन कर दूसरे रास्ते से चलायी जा रही है

रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

रेलवे मेडिकल कैन साइट पर पहुंच गया है और उत्तर पूर्वी रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं:

- कमर्शियल कंट्रोल: 9957555984
- फुर्केटिंग (एफकेजी): 9957555966
- मारियानी (एमएक्सएन): 6001882410
- सिमलगुड़ी (एसएलजीआर): 8789543798
- तिनसुकिया (एनटीएसके): 9957555959
- डिब्रूगढ़ (DBRG): 9957555960

 राजधानी के पंत नगर में कुकरैल नदी किनारे बसे पंत नगर में अब योगी बाबा का बुल्‍डोजर नहीं चलेगा. पंत नगर के साथ ही रहीम नगर और अबरार नगर पर भी बुल्‍डोजर नहीं चलेगा. शासन के आला अधिकारियों और इन कॉलोनियों के निवासियों से मुलाकात करने के बाद इस बाबत फैसला लिया गया है. दरअसल, रहीम नहर, पंत नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर में कार्रवाई को लेकर सीएम योगी आदित्‍यनाथ की अधिकारियों संग एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है. सीएम आवास पर हुई इस बैठक में इन कॉलोनियों के रहने वाले लोगों को राहत देने का फैसला लिया गया.

दरअसल, शासन की तरफ से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते एक माह से अपने सपनों के घर को तोड़े जाने की भ्रामक खबरों से परेशान पंतनगर, इन्द्रप्रस्थनगर एवं रहीमनगर आदि क्षेत्रों के लोगों की समस्या का समाधान कर दिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे प्रभावित परिवारों के भय और भ्रम का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. संबंधित प्रकरण में एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हांकन किया गया है. फ्लड प्लेन ज़ोन में निजी भूमि भी सम्मिलित है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की न तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और न ही कोई प्रस्ताव है.

सीएम योगी तरफ से आगे कहा गया कि निजी भूमियों में बने निजी भवनों को गिराए जाने का कोई विषय विचाराधीन नहीं है. यही नहीं, उन्होंने कहा कि फ्लड प्लेन जोन चिन्हींकरण के दौरान भवन निर्माणों पर लगाए गए निशानों से आम जन में डर और भ्रम फैला है, इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके लिए जवाबदेही तय की जाए. मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों में साफ-सफाई व जनसुविधाओं के विकास के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं.
उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि तत्काल इन जगहों पर विजिट करें, लोगों से मिलें और उनका भय और भ्रम दूर किया जाए. प्रभावित परिवारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर बेड विकसित करने में यदि कोई निजी जमीन पर बना भवन निर्माण आता है, जिसका प्रमाणित स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का है, उसे नियमानुसार समुचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहीत किया जाएगा.

बता दें कि कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त एवं पुर्नजीवित करने को लेकर सिंचाई विभाग द्वारा पिछले दिनों एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हांकन किया गया है. नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा (NMCG) की अधिसूचना-2016 के क्रम में यह कार्यवाही की जा रही है. कुकरैल नदी के दो प्लेन चिन्हित किए गए हैं. पहला, नदी तल और दूसरा फ्लड प्लेन जोन. रिवर बेड लगभग 35 मीटर चौड़ाई में तथा फ्लड प्लेन जोन नदी किनारे से 50 मीटर तक सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है.

 ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना रविवार (14 जुलाई) दोपहर 1:28 बजे खोला गया। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, ASI के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादारों समेत 11 लोग मौजूद रहे।

पुरी मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने बताया कि आउटर रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया गया है, लेकिन इनर रत्न भंडार का सामान शिफ्ट नहीं किया जा सका। अब यह काम बहुडा यात्रा और सुना वेशा के बाद किया जाएगा।

कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस, रथ के मुताबिक दोनों रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में नए ताले लगा दिए गए हैं। यहां से मिले कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसी डिटेल होंगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सुपरिंटेंडेंट डीबी गडनायक ने कहा कि मरम्मत के लिए रत्न भंडार का सर्वे होगा। उधर, रत्न भंडार का दूसरा दरवाजा खुलते ही SP पिनाक मिश्रा बेहोश हो गए, हालांकि इसका कारण पता नहीं चल सका। बाद में मंदिर परिसर में ही उनका इलाज किया गया।

रत्न भंडार आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। 2018 में हाईकोर्ट के निर्देश पर रत्न भंडार को खोलने की कोशिश हुई, लेकिन असली चाबियां नहीं मिल सकीं। यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मेनिफेस्टो में भी रखा था, जिसे सरकार बनते ही पूरा किया।

पूरी प्रक्रिया के लिए 3 SOPs बनाई गईं
मंदिर प्रशासन (SJTA) के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाढ़ी के मुताबिक, पूरी प्रोसेस के लिए 3 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs) बनाई गईं। पहली- रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए। दूसरी- अस्थायी रत्न भंडार के प्रबंधन के लिए है। तीसरी- कीमती सामानों की सूची से जुड़ी।

बाहर आकर जस्टिस रथ ने बताया कि पुरी जिला कलेक्टर ने जो चाबियां दी थीं, उनसे आंतरिक भंडार का कोई भी ताला नहीं खुला। इसलिए टीम ताले काटकर भंडार में गई। वे लोग 5 घंटे तक वहां रहे। बाहरी भंडार के सामान की शिफ्टिंग के बाद इनर भंडार का ताला तोड़ा गया।

समय कम था, इसलिए नए ताले लगाकर रत्न भंडार को दोबारा सील किया और चाबियां जिम्मेदारों को सौंप दीं। 5-6 दिन के बाद आंतरिक भंडार खोला जाएगा। सामान शिफ्ट करने के बाद, इसे ASI के लोगों के लिए खाली छोड़ दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की दो बार वीडियोग्राफी की गई है।

सुनार और एक्‍सपर्ट करेंगे परीक्षण
मंदिर के मुख्य प्रशासक ने बताया क‍ि रत्‍नों को ग‍िनने और उनकी पहचान करने का काम आज शुरू नहीं होगा. सुनार और अन्‍य एक्‍सपर्टों की नियुक्‍त‍ि की जाएगी. सरकार उन्‍हें देखने की मंजूरी देगी, उसके बाद ही खजाने की ग‍िनती की जाएगी. हमारी पहली प्राथमिकता खजाने की सुरक्षा सुनिश्च‍ित करनी है. जब रत्‍न भंडार का पुननिर्माण हो जाएगा तो खजाने को फ‍िर वापस लाया जाएगा और वहीं पर ग‍िनती की जाएगी. रत्‍न-आभूषणों को ले जाने के लिए सागौन की लकड़ी से बनी संदूक मंगाई गई है. इसकी लंबाई 4.5 फीट, ऊंचाई 2.5 फीट और चौड़ाई 2.5 फीट है. इसके अंदर पीतल की कोटिंग की गई है, ताक‍ि रत्‍न खराब न हों. संदूक बनाने वाले एक कर्मचारी ने कहा, हमें मंद‍िर प्राध‍िकरण ने 12 जुलाई तक 15 पेटियां बनाने को कहा था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 6 पेटियां कर दी गई हैं. हमने सभी संदूक तैयार कर लिए हैं.

 डोनाल्ड ट्रंप पर हमला ऐसे वक्त हुआ है, जब दो दिन बाद ही मिल्वौकी में रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शुरू होने वाला है। इसी कन्वेंशन में ट्रंप को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा।

जानलेवा हमले में बाल-बाल बचने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि देश के लोग अमेरिकी होने के नाते अपना असली चरित्र दिखाएं और मजबूत और दृढ़ बने रहें। ट्रंप पर रविवार को एक रैली के दौरान हमला हुआ, लेकिन गनीमत रही कि गोली ट्रंप का कान छूकर निकल गई। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया।

ट्रंप ने लिखा- हम डरेंगे नहीं
ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि भगवान ही अकल्पनीय होने से रोक सकता है। इस समय सबसे अहम ये है कि हम एकजुट रहें और बुराई को जीतने न दें। ट्रंप ने लिखा कि 'हम डरेंगे नहीं और हालात का डटकर मुकाबला करेंगे।' ट्रंप के प्रचार अभियान की टीम ने बताया कि हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति ठीक हैं। उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला ऐसे वक्त हुआ है, जब दो दिन बाद ही मिल्वौकी में रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शुरू होने वाला है। इसी कन्वेंशन में ट्रंप को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा।

बाइडन बोले- ये हिंसा अस्वीकार्य
ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान की टीम ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति मिल्वौकी में होने वाले सम्मेलन के लिए उत्सुक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप अभी भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं ट्रंप पर हमले के बाद राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा की कल्पना नहीं की जा सकती। ट्रंप पर हमले की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्लू बुश और बिल क्लिंटन ने भी निंदा की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि उन्हें इस बात से राहत मिली है कि हमले में ट्रंप गंभीर रूप से घायल नहीं हुए हैं। इस तरह की हिंसा की हमारे देश में कोई जगह नहीं है।

 शुभ घड़ी आई, साय कैबिनेट ने अयोध्या धाम में किए श्रीरामलला के दर्शन

मुख्यमंत्री बोले आज जीवन का बड़ा दिन, हम सबका सौभाग्य कि रामलला के दर्शनों का पुण्य लाभ ले सके

उपहार में शबरी माता की भूमि शिवरीनारायण से बेर तथा जल, सीताफल विष्णु भोग का चावल अनारसा तथा करी लड्डू एवं कोसे के वस्त्र भेंट किए

अयोध्या धाम में पवित्र राम जन्मभूमि में श्री रामलला के दर्शन के लिए जैसे ही मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उनके कैबिनेट के सहयोगी पहुंचे। पूरे मंदिर परिसर में नारा गूंज उठा। छत्तीसगढ़ के भांचा राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह पूरा परिसर राम भक्ति के माहौल में, ननिहाल से आए भक्तों की स्नेह सिक्त वाणी से गुंजायमान हो गया। जिस तरह माता शबरी की शिवरीनारायण में भगवान श्री राम के पुण्य दर्शन की इच्छा पूरी हुई थी। वही साध ननिहाल के हर राम भक्त को होती है। उसी तरह मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उनकी कैबिनेट की भी रामलला के दर्शन की इच्छा आज पूरी हो गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित उनके कैबिनेट के सदस्यों ने आज अयोध्या धाम पहुंचकर श्रीरामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर भाँचा राम के ननिहाल का उपहार भी प्रभु के चरणों में अर्पित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ से शबरी माता की भूमि शिवरीनारायण से बेर तथा पवित्र जल, विष्णु भोग का चावल, अनारसा, करी लड्डू तथा कोसे के वस्त्र प्रभु को अर्पित किए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रभु श्री राम से छत्तीसगढ़ के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग पूरी कैबिनेट के साथ श्री रामलला के दर्शन के लिए आज अयोध्या धाम आए। भगवान श्रीराम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। भांचा राम के दर्शन के लिए हम लोग बहुत उत्सुक थे। भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से वो शुभ घड़ी आ गई है जब हम लोगों को अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने अयोध्या धाम जाने का निर्णय लिया तो सोचा कि जब अपने भांजे के दर्शन के लिए जाएंगे तो उनके लिए ननिहाल की तरफ से क्या उपहार लेकर जाएं।
फिर विचार आया कि इससे अच्छा उपहार भगवान श्रीराम के लिए क्या हो सकता है कि हम उस पवित्र भूमि शिवरीनारायण से बेर ले जाकर भगवान को भेंट करें, जहां के बेर खुद माता शबरी ने प्रभु श्रीराम को अपने हाथों से खिलाये थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन जूठे बेरों का स्मरण हमेशा के लिए लोक स्मृति में दर्ज हो गया है। माता शबरी की इस धरती से भगवान श्रीराम के लिए यह उपहार ले जाने का हमें सौभाग्य मिला इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय प्रदेश है। यहां माता शबरी और अनेक जनजातीय विभूतियों ने भगवान श्रीराम का स्वागत किया है। हमारी यह धरती धन्य है। यह अद्भुत संयोग है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल भी है और यह उनके वन गमन पथ का हिस्सा भी है। रामकथा से जुड़े विद्वान बताते हैं कि श्रीराम ने अपने वनवास के चौदह वर्षों में दस वर्ष यहीं गुजारे।

उन्होंने रामायण के प्रसंगों से भी अपनी बात बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामायण के प्रसंग जनजातीय लोगों से श्रीराम के अद्भुत स्नेह तथा प्रभु श्रीराम के जनजातीय लोगों से अपार प्रेम की कहानी कहते हैं।
उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया के रूप में अयोध्या पहुंच कर छत्तीसगढ़ के लोगों के अपने आराध्य के प्रति अगाध स्नेह और भक्ति व्यक्त करने का माध्यम बना हूँ।

रामलला के दर्शनों से अभिभूत मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीराम ने हमें रामराज्य का आदर्श दिया है। छत्तीसगढ़ में रामराज्य के आदर्श को लेकर हम चल रहे हैं। श्रीरामलला का दर्शन कर हमने प्रभु से अपने प्रदेश के सुख-समृद्धि की कामना की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम श्रीरामलला दर्शन योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश के बहुत से श्रद्धालु श्रीरामलला के दर्शन का पुण्य लाभ ले चुके हैं। उन सबसे श्रीरामलला के भव्य मंदिर और उनकी मंजुल मूर्ति की प्रशंसा सुनकर मन बहुत प्रसन्न होता था। आज हमें भी रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिल गया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के कैबिनेट के सहयोगी उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही श्री किरण देव, श्री अजय जामवाल एवं श्री पवन साय भी मौजूद रहे।