जगदलपुर: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए धुंआधार प्रचार कर रहे. उनहोंने आज जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया. मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, भाजपा नेता आदिवासी को वनवासी कहते हैं. आदिवासियों का अपमान है.

राहुल गांधी ने कहा, मध्यप्रदेश में अपने देखा होगा कि भाजपा नेता एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है और फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं. ये आदिवासियों को दिखाते है कि उनकी जगह कहा होनी चाहिए, इसलिए वे आदिवासी को वनवासी कहते हैं. ये आदिवासियों का अपमान है. उन्होंने कहा, आदिवासी शब्द के अंदर इस शब्द की गहराई में एक सचाई छुपी हुई है. आदिवासी का मतलब इस देश के पहले हकदार हैं. इस देश की जमीन इस देश का जंगल आप का हुआ करता था, ये जमीन ये जंगल आदिवासी से बीजेपी ने ले लिया, यही वजह है कि आदिवासी नहीं कहते, अगर कहेंगे तो उनकी जमीन और जंगल वापस करनी होगी. वनवासी शब्द आदिवासी का अपमान है. इसे कांग्रेस पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती.

राहुल गांधी ने कहा, अगर 5 साल के अंदर किसी फैक्ट्री ने बिज़नेस चालू नहीं किया उसका जमीन वापस करने का वादा किया था और पूरा किया. अडानी का प्रोजेक्ट कांग्रेस ने कैसिल करके दिखाया, आदिवासियों ने कहा कि यहां हमें फेक्ट्री नहीं चाहिए तभी हमने नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया, क्योंकि आप वनवासी नहीं आदिवासी हैं इसलिए आपका हक आपको मिलना चाहिए. पहले नरेंद्र मोदी आदिवासी को वनवासी कहते थे, लेकिन अब उनके मुंह से वनवासी नहीं निकलता, लेकिन सोच वनवासी की है.

राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक जात है वो है गरीब, इस देश में ना दलित है ना आदिवासी है, आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो, जो आपकी सोच है वो आदिवासियों के लिए अपनी सोच बदलिए. आपने कहा था हर अकाउंट में 15 लाख डालूंगा, किसी को क्या मिला. नरेंद्र मोदी ने कहा था नोटबंदी से काला धन मिलेगा, नोटबंदी से किसको फायदा मिला. जीएसटी से किसी को फायदा नहीं मिला. मैं पिछले चुनाव में आया था और वादा किया था धान को 2500 मिलेगा, सबको मिला, 2500 का वादा था लेकिन अब 2640 मिल रहा है. आपके बिना कहे हमने धान की कीमत बढ़ा दिया. आने वाले समय में धान का मूल्य बढ़ता जाएगा.

राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होगी. मैंने पहली मीटिंग में कहा कर्जा माफ होगा. जब मैं किसानों के पास जाता हूं और पूछता हूं कि आपका कर्ज माफ हुआ तो कहते हैं जो हम नहीं सोचे वो हुआ. हमने गाड़ी भी खरीदी. राहुल गांधी ने कहा, मजदूर और किसान को जो हम पैसा दे रहे हैं वो अपने गांव में खर्च करता है, जिससे फायदा छोटे दुकानदार को होता है. नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं अडानी को जमीन दो, अडानी जी आपकी जमीन ले लेते हैं, क्या वो पैसा गांव में खर्च होता है, वो पैसा देश के हर जाता है, चुनाव में जाता है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मांग बैंक की है. अब आप बैंक की मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने किसानों के ग्रामीणों के जेब में पैसा डाले हैं इसलिए बैंक की मांग कर रहे हैं. हमने वादा किया था कर्ज मांफ करके दिखाएंगे, हम वही नहीं रुके 23 हजार करोड़ रुपये किसानों के अकाउंट में डालकर दिखा दिया. नरेंद्र मोदी आदिवासियों के जमीन, जल, जंगल छीनते हैं, हममें उनमें फर्क है. हमने जगदलपुर के लिए काफी काम किए. जो स्कूल बंद थे उन्हें खोले हैं. आत्मानंद स्कूल खोले हैं. अंग्रेजी की हर जगह जरूरत है. गूगल सर्च से लेकर बिजनेस तक अंग्रेजी की जरूरत है. भाजपा के नेता डरते हैं कि कही आदिवासी अंग्रेजी ना बोलने लगे इसलिए भाजपा हिंदी पढ़ो कहते हैं. इसलिए भाजपा आदिवासी को वनवासी कहते हैं, लेकिन हमने स्वामी आत्मानंद में अंग्रेजी पढ़ने के लिए खोला है, ताकि आदिवासी के बच्चे अंग्रेजी सीखे.

राहुल गांधी ने आगे कहा, सारे के सारे भाजपा नेता के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि आदिवासी अंग्रेजी न सीखे, अगर सिख गए तो वो पायलट बनेंगे. अलग-अलग काम करेंगे, वनवासी शब्द को कांग्रेस मिटाकर रखेगी, भाजपा की हिम्मत नहीं होगी वनवासी कहने की. हम आदिवासी के साथ खड़े हैं. आपकी जमीन छीनने नही देंगे. आखरी में राहुल गांधी ने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए अपना संबोधन समाप्त किया.

बस्तर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के तारीखों के ऐलान होते ही चंद घंटों में बीजेपी ने अपनी 64 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. ऐसे में अब कुल 90 में से 85 कैंडिडेट तय हो चुके हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं. केवल 5 सीट ही ऐसी है जहां प्रत्याशियों की घोषणा करना बाकी है. वहीं अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची पर हमला बोला है. बैज ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए प्रत्याशियों को एक बार फिर टिकट देकर कांग्रेस की जीत पक्की कर दी है.

बता दें कि, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. एक दर्जन से अधिक सीटों पर भाजपा ने पूर्व मंत्रियों विधायकों पर विश्वास जताते हुए टिकटों का ऐलान किया है. भाजपा द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साधा है. दीपक बैज ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए प्रत्याशियों को एक बार फिर टिकट देकर कांग्रेस की जीत पक्की कर दी है.

पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा के इन प्रत्याशियों को रिजेक्ट कर दिया था. एक बार फिर भाजपा ने उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. जनता एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशियों को रिजेक्ट करेगी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जीत दर्ज कर प्रदेश में सरकार बनाएगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर अंचल में सदियों से अनेक जनजातीय समुदाय निवासरत हैं। इन जनजातीय समुदायों की अपनी अलग सांस्कृतिक विरासत है। आदिवासियों के विरासत में आस्था का केन्द्र देवगुड़ी-मातागुड़ी है, जिसकी जनजातीय समुदायों में अपनी महत्ता है। राज्य शासन की मंशानुरूप देवगुड़ियों-मातागुड़ियों को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न मदों के अभिसरण से इन देवगुड़ियों-मातागुड़ियों का जीर्णोद्धार करने सहित उन्हें संवारने के लिए व्यापक पहल की गई है।

जनजातीय समुदाय के अधिकांश समूह प्रकृति पूजक हैं वे पेड़-पौधों में अपने देवी-देवताओं का वास मानते हैं और इसी आस्था के फलस्वरूप वनों को बचाने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। यही वजह है कि इन देवस्थलों पर बहुतायत मात्रा में पेड़-पौधे पाये जाते हैं। इन देवस्थलों के परिसरों में वृहद स्तर पर फलदार एवं छायादार पौधरोपण किया जा रहा है। इसके साथ ही उक्त देवस्थलों का सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान कर देवगुड़ियों एवं मातागुड़ियों सहित गोटुल एवं प्राचीन मृतक स्मारकों के भूमि को संरक्षित करने के उद्देश्य से सम्बंधित देवी-देवताओं के नाम से भूमि को राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है। वहीं इन देवगुड़ियों-मातागुड़ियों और गोटुल एवं प्राचीन मृतक स्मारकों को उनके नाम से सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र जारी किया गया है, ताकि इन सांस्कृतिक-सामाजिक धरोहरों के परिसरों को अवैध कब्जा से बचाया जा सके। साथ ही इन धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में स्थानीय जनजातीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके।

देश में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य एवं बस्तर संभाग देश का ऐसा संभाग है, जो आदिवासी समुदायों की आस्था एवं जीवित परम्पराओं के केन्द्र मातागुडी, देवगुडी, गोटूल, प्राचीन मृतक स्मारक, सेवा - अर्जी स्थल आदि के संरक्षण, संवर्धन तथा परिरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के तहत देवी-देवताओं के नाम से ग्राम सभा को 2453 सामुदायिक वनाधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं। इनमें कुल 7075 मातागुडी, देवगुडी, गोटूल, प्राचीन मृतक स्मारक के लिये 2607.20 हेक्टेयर (6466 एकड़) भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कर संरक्षित किया गया है। बस्तर संभाग में कुल 22884 बैगा, सिरहा, मांझी, गुनिया, गायता, पुजारी, बजनिया, अटपहरिया आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना अन्तर्गत पंजीकृत किया जाकर प्रत्येक को प्रतिवर्ष 7000 रूपए प्रदान किया जा रहा है। बस्तर में क्षेत्रवार आदिवासी समुदायों के देवी-देवताओं की वाचिक परम्परा में प्रचलित मान्यताओं को लेखबद्ध कर उन्हें जारी किये गये सामुदायिक वन अधिकार के प्रपत्रों को संकलित कर “पुरखती कागजात’’ नामक (भाग एक) पुस्तिका तैयार की गई है। “पुरखती कागजात’’ (भाग-दो ) में संरक्षित खसरों का संकलन है, जिसमें भुईया के माध्यम से खसरे के कैफियत कॉलम में मातागुडी, देवगुड़ी के नाम व रकबा उल्लेखित कर राजस्व अभिलेख संरक्षित किया गया है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुसार और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के मार्गदर्शन में आस्था एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए देवगुड़ी तथा मातागुड़ी निर्माण एवं जीर्णोद्धार सहित गोटुल निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जा रहा है। बस्तर अंचल की आस्था और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में 6283 देवगुड़ी और मातागुड़ी में से 3244 का जीर्णोद्धार की स्वीकृति दी गई है और अब तक 2320 देवगुड़ी एवं मातागुड़ियों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं स्वीकृत 297 गोटुल निर्माण कार्यों में से 200 कार्यो को पूर्ण किया गया है।

बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल 7075 देवगुड़ियों एवं मातागुड़ियों सहित गोटुल एवं प्राचीन मृतक स्मारकों में से 3619 देवगुड़ी-मातागुड़ी और गोटुल एवं मृतक स्मारक राजस्व, गैर वनभूमि, निजी भूमि तथा अन्य मदों की भूमि पर अवस्थित हैं, जिससे 898 हेक्टेयर रकबा भूमि संरक्षित है। वहीं शेष सभी 3456 देवगुड़ियों-मातागुड़ियों और घोटुल एवं प्राच्य मृतक स्मारकों का सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र समुदाय को प्रदान कर करीब 1709 हेक्टेयर रकबा भूमि संरक्षित किया गया है। लगभग 6466 एकड़ राजस्व भूमि को देव-मातागुड़ी के रूप में संरक्षित किया गया है। जिससे प्रोत्साहित होकर जनजातीय समुदाय के लोग स्वयं एक कदम आगे आकर देवगुड़ी तथा मातागुड़ियों को संवारने के लिये सक्रिय सहभागिता निभा रहे हैं और सांस्कृतिक-सामाजिक धरोहरों को सहेजने की दिशा में शासन के प्रयासों को सराहनीय निरूपित कर रहे हैं।

इसके अलावा प्राधिकरण के द्वारा विगत पांच वर्षों में संभाग के सातों जिलों में 01 अरब 50 करोड़ 99 लाख रूपए की लागत के 7334 विकासमूलक कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इसी अनुक्रम में दन्तेवाड़ा जिले में गरीबी उन्मूलन हेतु निजी भूमि पर नलकूप एवं समूह तार फेंसिंग, बायोफ्लॉक मछलीपालन आदि के लिये 2500 हितग्राहियों को 49 करोड़ 43 लाख 73 हजार रूपए की लागत के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

आदिवासी समुदायों के परम्पराओं एवं मान्यताओं पर आधारित सामाजिक ताना-बाना

बस्तर संभाग में निवासरत प्रमुख आदिवासी समुदायों यथा- गोड, हल्बा, भतरा, धुरवा, मुण्डा, मुरिया, कोया समुदाय के लोगों के जीवन में प्रचलित सांस्कृतिक रीति-रिवाजों एवं विभिन्न प्रकार के जन्म-मृत्यु संस्कारों, त्यौहारों, विभिन्न परम्पराओं एवं मान्यताओं पर आधारित सामाजिक ताना-बाना नामक पुस्तिका बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इन पुस्तकों का संबंधित समाजो के प्रतिनिधियों द्वारा लिपिबद्ध किया गया है।

बस्तर वीर सपूतों एवं वीरांगनाओं की प्रतिमा की स्थापना

बस्तर अंचल के महान वीर सपूतों एवं वीरांगनाओं की स्मृति को चिरस्थायी एवं जीवंत बनाए रखने के लिये वीर सपूतों एवं वीरांगनाओं की प्रतिमा की स्थापना हेतु 37 कार्य के लिए 392.03 लाख रूपए प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। बस्तर के ऐतिहासिक गौरवपूर्ण इतिहास में 1774-1910 तक हुए विभिन्न प्रकार के आदिवासी विद्रोह, हल्बा विद्रोह, भोपालपट्नम विद्रोह, परल कोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया माड़िया विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुरिया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह आदि की तत्कालीन परिस्थितियों से आज की आने वाले पीढ़ियों को अवगत कराने एवं अपने गौरवपूर्ण इतिहास के प्रति आत्मगौरव जागृत कराने हेतु बस्तर का मुक्ति संग्राम नामक डॉक्यूमेंट्री सिरीज तैयार की जा रही है।

प्राधिकरण की अधिकृत वेबसाइट का शुभारंभ

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्यों को और अधिक ग्रामीणों तक सुलभ बनाने के लिये बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का अधिकृत वेबसाइट www.tdabastar.cgstate.gov.in तैयार किया गया है।

गौरतलब है कि बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य शासन द्वारा 27 फरवरी 2019 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सदस्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बनाया गया है। प्राधिकरण अन्तर्गत संभाग के बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा जिले समाहित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की संस्कृति का परिरक्षण, संवर्धन एवं संरक्षण करना है, इस प्राधिकरण के अन्तर्गत क्षेत्र तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अन्य कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन अक्टूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा करेंगे। लगभग 11 बजे अपराह्न में जगदलपुर, बस्तर पहुंचकर प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का इस्पात संयंत्र भी शामिल है। लगभग तीन बजे पूर्वाह्न में प्रधानमंत्री तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचेंगे, जहां वे बिजली, रेल व स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण सेक्टरों की लगभग 8000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में...

आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को गति देने की पहल के अनुकूल प्रधानमंत्री बस्तर जिले में नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। यह संयंत्र 23,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। यह ग्रीनफील्ड परियोजना का संयंत्र है, जहां उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात निर्मित होगा। नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का इस्पात संयंत्र हजारों लोगों को संयंत्र में और अनुषांगिक व सहयोगी उद्योगों में रोजगार के अवसर देगा। इलाके के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाकर यह संयंत्र बस्तर को दुनिया के इस्पात मानचित्र में दर्ज कर देगा।

देशभर में रेल अवसंरचना में सुधार लाने के बारे में प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप कार्यक्रम के दौरान अनेक रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जायेगा।

प्रधानमंत्री अंतागढ़ व तारोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का लोकार्पण करेंगे। वे बोरीडांड – सूरजपुर रेल लाइन को दो-तरफा बनाने की परियोजना तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री तारोकी – रायपुर डेमू रेल सेवा को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन रेल परियोजनाओं से राज्य के जनजातीय इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेल अवसंरचना में सुधार और नई रेल सेवाओं से स्थानीय लोगों को सुविधा होगी तथा इलाके में आर्थिक विकास को मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग-43 के ‘कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा खंड’ पर सड़क उन्नयन परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। इस नई सड़क से सड़क कनेक्टिविटी में सुधार आयेगा और क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान बस्तर के क्षेत्र वासियों को 2 हजार 300 कार्याें का लोकार्पण तथा भूमिपूजन करते हुए 637 करोड़ रूपए के विकास कार्याेें की सौगात दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर आदिवासियों और क्षेत्रवासियों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के तहत बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में बीएड और डीएड कॉलेज खोले जाएंगे। इसी तरह शासकीय महाविद्यालय तोकापाल एवं लोहंडीगुड़ा में 50-50 सीटर बालक-बालिका छात्रावास का निर्माण, उद्यमी विकास संस्थान गीदम रोड एवं जगदलपुर में आदिवासियों के संस्कृति के प्रतीक बुढ़ादेव गुडी निर्माण एवं मूर्ति स्थापना, भीमराव अम्बेडकर पूर्व माध्यमिक शाला बलिराम कश्यप वार्ड जगदलपुर का हाई स्कूल में उन्नयन, ग्राम बोदली से कहचेनार तक 10 कि.मी. नवीन डामर सड़क निर्माण, मुण्डागढ़ से लूलेर दलदली मलकानगिरी (ओडिसा) मार्ग लम्बाई 11 कि.मी मार्ग निर्माण, जगदलपुर में इंडोर स्टेडियम निर्माण कार्य की घोषणा की गई।