छत्तीसगढ़ / कोंडागांव
अमित शाह के नेतृत्व में बस्तर क्लस्टर की बैठक संपन्न
कोंडागांव: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में बस्तर क्लस्टर की बैठक संपन्न हुई. कोंडागांव जिले के ऑडिटोरियम हॉल में हुए तीन लोकसभा क्षेत्र की क्लस्टर की बैठक में बस्तर, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीट के सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. अमित शाह ने भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को इन तीन सीटों में जीत का मंत्र दिया. लगभग 2 घंटे तक चले इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी से लेकर एक-एक चेकलिस्ट पर गहन चर्चा की गई. साथ ही वर्तमान में जिन सीटों में कांग्रेस का कब्जा है उन सीटों में अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाने के आदेश अमित शाह ने दिया.
क्लस्टर की बैठक में अमित शाह ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के पूरे 11 सीटों में भाजपा की जीत के लिए एक- एक कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जुटकर काम करना है और पिछले 10 सालों के मोदी सरकार के एक-एक उपलब्धि को जनता को बताना है. अमित शाह ने यह भी कहा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं. इसी तरह छत्तीसगढ़ के 11 के 11 लोकसभा सीटों में भाजपा को ही जीत का परचम लहराना है. गृहमंत्री अमित शाह ने क्लस्टर की बैठक के साथ ही बस्तर में लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया.
इस बैठक में शामिल हुए भाजपा के विधायक और वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने बताया कि भाजपा ने अपने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. गुरुवार को अमित शाह की अध्यक्षता में तीन लोकसभा सीट जिसमें बस्तर कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर की बैठक संपन्न हुई है. इस बैठक के लिए चेकलिस्ट तैयार किया गया था, जिसमें एक-एक चेक लिस्ट पर गहन चर्चा की गई मुख्य रूप से की गई है.
"छत्तीसगढ़: 'मोदी की गारंटी वाली गाड़ी' यात्रा से लोगों को योजनाओं का लाभ, 1908 परिवारों को उज्जवला योजना और 11,990 लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला"
रायपुर: छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार का असर अब दिखने लग गया है। भारत सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने के लिए ’विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के तहत ’मोदी की गारंटी वाली गाड़ी’ कोण्डागांव जिले के गांव-गांव में पहुंच रही है। यात्रा के दौरान आयोजित किए जा रहे संकल्प शिविरों में जिले के 1908 परिवारों को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं, वहीं 11 हजार 990 लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। जिले में अब तक 152 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा चुका है। जिसमें भारत को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प 94 हजार से अधिक ग्रामीणों द्वारा लिया गया।
यात्रा के दौरान 149 ग्रामों में कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों द्वारा उन्नत कृषि के साथ जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देने के साथ फसलों का प्रदर्शन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त ड्रोन का कृषि में प्रयोग कर उत्पादकता वृद्धि के संबंध में जानकारी दी गयी। ड्रोन के माध्यम से कृषि तकनीकी का प्रदर्शन 27 गांवों में किया गया। इसके अलावा 667 लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 324 लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिलाया गया है। जिले के 127 ग्राम पंचायतों में शत प्रतिशत भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 24 गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए जा चुके हैं। संकल्प शिविरों में लगाये गये स्वास्थ्य कैम्पों में 66 हजार से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गयी। जिसमें 58 हजार लोगों की टीबी जांच, 33 हजार लोगों की सिकलसेल जांच की गयी। इसके साथ ही लोगों में एनीमिया एवं अन्य लक्षणों की जांच कर उपचार उपलब्ध कराया गया। इन शिविरों में लगाये गये स्वास्थ्य कैम्पों में 66 हजार से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गयी। जिसमें 58 हजार लोगों की टीबी जांच, 33 हजार लोगों की सिकलसेल जांच की गयी।
लाभार्थियों की कहानी
करनपुर की भारती दीवान और गारावंडी की नयापारा निवासी शांति ने ’मेरी कहानी मेरी जुबानी’ के तहत बताया कि विगत वर्ष उन्हें जब 03 माह के गर्भाधारण का पता चला तब वे खुश थी, साथ ही चिंतित थीं कि बच्चे की सही परवरिश सही तरीके से वे कर सकेंगी या नहीं। ऐसे में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं एवं मितानीन द्वारा मुझे पोषक आहार, संतुलित आहार, आयरन युक्त भोजन आदि के बारे में बताने के साथ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिलाया गया जिसके तहत मुझे तीन किस्तों में 05 हजार रूपये की राशि भी प्राप्त हुई। करनपुर के तुलाराम ने नैनो यूरिया के लाभों को बताते हुए नैनो यूरिया द्वारा 70 से 80 प्रतिशत पैदावार में वृद्धि तथा कम खपत में अधिक उत्पादन के स्वयं के अनुभव को साझा करते हुए किसानों को नैनो यूरिया प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया।
"राहुल गांधी का वादा: कांग्रेस नेता का छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए उद्यमी नया दौरा"
कोंडागांव: कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोंडागांव जिले के फरसगांव में आयोजित चुनावी सभा में शामिल हुए. उन्होंने सभा में तेंदूपत्ता पर आदिवासियों को हर साल 4000 रुपए का बोनस देने की घोषणा की. सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकारी स्कूल और कॉलेज में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग, एग्रीक्लचर कॉलेज हो, पढ़ाई के लिए एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा.
सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, सरकार दो तरह की होती है, एक सरकार गरीबों, किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, बेरोजगारों को मदद करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देती है. दूसरी सरकार चुने हुए अरबपतियों अडानी जैसे लोगों को मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आते हैं बड़े-बड़े वादे करके जाते हैं. हर एकाउंट में 15-15 लाख डालने की बात कही थी. कई वादे किए पर एक वादे उन्होंने पूरा नहीं किए. कांग्रेस जो कहती है उसे करके दिखाती है.
राहुल गांधी ने कहा, पिछले चुनाव में 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, जिसे पूरा किया. आज धान की कीमत 2640 रुपए प्रति क्विंटल है, ये कुछ ही समय में 3000 रुपए तक हो जाएगा. किसानों की कर्जमाफी का वादा भी निभाया. मोदी सरकार ने 14 लाख अरब रुपए उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया. हमने किसानों का कर्जमाफ किया. अब फिर से किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की है.
कांग्रेस नेता राहुल ने कहा, बस्तर की जल जंगल जमीन पर आदिवासी का हक है इसलिए हमने पेशा कानून लाया. 15 साल तक भाजपा की सरकार रही पर पेशा कानून नहीं बना पाई. मोदी सरकार जल, जंगल और जमीन को अडानी को देना चाहती है और हम आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना चाहते हैं. जाति जनगणना में हमने काम किया पर बीजेपी ने जो हमने आंकड़े निकाले थे उसे छुपाकर रखा है. नरेन्द्र मोदी ये आपको नहीं बताना चाहते.
- कांग्रेस की अब तक की बड़ी घोषणाएं
- प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी
- किसानों का कर्जा माफ
- 17 लाख परिवारों काे आवास
- जातिगत जनगणना
- स्कूल से लेकर काॅलेज तक की मुफ्त शिक्षा
- तेंदूपते पर आदिवासियों को हर साल मिलेगा 4000 रुपए बोनस
कोंडागांव में थाईलैंड की प्रतिबंधित मांगुर मछली की पकड़ हुई , वह करीब 5 लाख रुपये है,तीन टन मिट्टी में दबाकर नष्ट किया
फरसगांव थाना क्षेत्र मामला ,ट्रक में खराबी के कारण पकड़ाए
गुरुवार को छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में थाईलैंड की प्रतिबंधित मांगुर मछली की पकड़ हुई है। छत्तीसगढ़ मत्स्य विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त छापा मारा गया और एनएच 30 राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वाहन से दूसरे वाहन में प्रतिबंधित मछलियों को लोड करते हुए गिरफ्तार किया गया। मछलियों को आंध्र प्रदेश से लेकर आ रहे ट्रक में खराबी हो गई थी और उन्हें दूसरे वाहन में लोड किया जा रहा था। इस दौरान मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी। इस मामले की जांच अभी भी जारी है और यह मामला फरसगांव थाना क्षेत्र के तहत दर्ज किया गया है।
इसे तीन टन मिट्टी में दबाकर नष्ट किया
विभाग द्वारा पकड़ी गई प्रतिबंधित मांगुर मछली की जो राशि बताई जा रही है, वह करीब 5 लाख रुपये है। इस मछली की मारक गुणवत्ता को बचाने के लिए, विभाग ने इसे तीन टन मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दिया है। इस एक्शन का उद्देश्य यह है कि इस प्रतिबंधित मछली का अवैध व्यापार रोका जाए और इसे बाजार में बेचने से पहले नष्ट कर दिया जाए।
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सिपाही ने खुद को मारी गोली
सिपाही ने खुद को मारी गोली
कोंडागांव के कुटुम्ब न्यायालय में हुई दुखद घटना ने सिपाही जितेंद्र पटेल के परिवार को गहरी शोक में डाल दिया है। सिपाही जितेंद्र पटेल लंबे समय से न्यायिक सेवा में थे और उनकी मृत्यु न्यायिक सेवा के दौरान हुई। यह घटना रविवार की सुबह हुई थी और उस समय सिपाही के साथ दूसरे दो सिपाही भी मौजूद थे। इस दुखद समय में सिपाही के परिजन भी घटनास्थल पर मौजूद थे, जो उनके निधन की खबर सुनकर तत्परता और शोक में थे।
सिपाही जितेंद्र पटेल की मौत ने अनेकों लोगों को स्तब्ध और गहरे शोक में डाल दिया है। वे उनके अधिकारों, समर्पण और सेवा के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके थे। उनके परिवार के लिए यह एक अत्यंत कठिन समय है, जहां उन्हें अपने प्रियजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। परिवार को शोक से उबरने के लिए सामाजिक समर्थन, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इस दुखद घटना को लेकर आगे के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस परिवार को सहायता और समर्थन प्रदान किया जा सके। कुटुम्ब न्यायालय और स्थानीय अधिकारियों के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ताकि उन्हें कानूनी और आर्थिक मदद मिल सके। समुदाय के अन्य सदस्यों, दोस्तों और पड़ोसियों के द्वारा भी सहायता और समर्थन के लिए आग्रह किया जा रहा है।
स्थानीय सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा विशेष योजनाएं और योग्यता आधारित सहायता प्रदान की जा सकती है ताकि परिवार वाणिज्यिक, आर्थिक और मानसिक रूप से स्थिर हो सके। समर्थकों द्वारा आयोजित जनसभा या आयोजनों में अधिक संपर्क बनाए जाने की योजना हो सकती है ताकि परिवार के सदस्यों को मानसिक और आधारभूत समर्थन प्राप्त हो सके।
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