ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ जैविक खाद भी बना रहा समूह

बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम डोड़की में स्वसहायता समूह की महिलाएं कचरा प्रबंधन कर अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने का कार्य कर रही हैं। कचरा प्रबंधन से जैविक खाद बनाने में समूह की दीदियां अहम भूमिका निभा रही हैं। शासन द्वारा दिए जा रहे सहयोग से समूह की महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुधार आया है और वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों में बखूबी अपना योगदान दे रही हैं।

ग्राम पंचायत केवांछी के आश्रित ग्राम डोड़की के जय मां अम्बे समूह की महिलाओं ने बताया कि गांव में मनरेगा के तहत एसएलडब्लयूएम शेड, नाफेड एवं वर्मी टैंक का निर्माण किया गया है। इन कार्यों के लिए मनरेगा से दस लाख 29 हजार रुपए स्वीकृत हुए थे। शेड के माध्यम से ठोस एवं तरल अपशिष्ट के रूप में निकलने वाले कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। समूह की महिलाएं अपने तिपहिया वाहन में घर-घर घूमकर कचरा एकत्र कर शेड में लाकर इन कचरों से खाद बना रही हैं।

डोड़की के रहवासियों ने बताया कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन शेड के निर्माण से गांव में अस्वच्छता संबंधी समस्याओं का निदान हुआ है। गांव में अब स्वच्छता का माहौल बना रहता है। महिलाओं द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य रोज किया जा रहा है। गांव में हर परिवार को नीले एवं हरे रंग का डस्ट-बिन दिया गया है। कचरा संग्रहण के लिए तिपहिया वाहन खरीदे गए हैं। जय मां अम्बे समूह ने गांव को रोगमुक्त रखने का भी बीड़ा उठाया है। समूह की महिलाएं जन-चौपाल लगाकर गांववालों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक जानकारियां भी दे रही हैं। कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट से तैयार जैविक खाद और ठोस कचरे के रूप में प्राप्त प्लास्टिक की बिक्री से समूह को सालाना 30 हजार से 40 हजार रुपए तक की आमदनी अनुमानित है।

समूह की महिलाओं ने बताया कि वे इस कार्य से बहुत खुश हैं। इससे हो रही आय से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। गांव में पहले इधर-उधर कचरा फैले होने से गंदगी का वातावरण रहता था और बीमारियों का खतरा बना रहता था। ठोस एवं तरल कचरा खुले में जगह-जगह पड़ा रहता था। लेकिन अब समूह द्वारा कचरे का सही प्रबंधन किया जा रहा है। गांव में पेयजल की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। सरकार की मदद से स्वसहायता समूहों को रोजगार एवं आजीविका का जरिया मिला है। इससे उनकी माली हालत में सुधार आ रहा है।

 प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत चुरेली, परसापानी और उमरिया दादर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेष पिछड़ी जनजाति के सैकड़ों लोग शासन की योजनाओं से लाभान्वित हुए।

ग्राम पंचायत चुरेली में आयोजित पीएम जनमन शिविर में 31 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 10 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र, 11 हितग्राहियों को पीएम किसान सम्मान निधि और 16 हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत परसापानी में 22 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 29 हितग्राहियों को जाति प्रमाण, 23 हितग्राहियों को पीएम सम्मान निधि एवं 29 हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। ग्राम उमरिया दादर शिविर में 77 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र, 15 हितग्राहियों को बैल जोड़ी, छह हितग्राहियों को स्टिक और पांच हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। शिविर में मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलने से विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा एवं बिरहोर आदिवासी बहुत खुश दिखाई दिए।

 कहा छत्तीसगढ़ सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने प्रतिबद्ध

उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने बिलासपुर जिला चिकित्सालय को एनक्युएएस, लक्ष्य और मुस्कान सर्टिफिकेशन हासिल होने पर बधाई और शुभकामना दी है। उन्होंने आज यहां जारी अपने बधाई संदेश में कहा कि बिलासपुर जिला चिकित्सालय को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र (NQAS), प्रसूति सुविधाओं के लिए लक्ष्य (LaQshya) प्रमाण पत्र तथा नवजात एवं बाल रोग देखभाल के लिए मुस्कान (MusQan) प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर मैं अस्पताल प्रबंधन और पूरे स्टॉफ को बधाई देता हूं। बिलासपुर जिला चिकित्सालय में पिछले सात-आठ महीनों में इलाज की व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। मरीजों को वहां गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही अच्छी प्रसूति सुविधाएं तथा नवजात व बाल रोगों का बेहतर उपचार मिल रहा है, इसे भारत सरकार द्वारा जारी ये तीन गुणवत्ता प्रमाण पत्र रेखांकित कर रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बिलासपुर जिला अस्पताल में सभी विभागों में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने राज्य शासन द्वारा अधोसंरचना मजबूत करने के साथ ही जांच व इलाज के लिए आधुनिक उपकरण एवं मशीनें, दवाईयां और मेडिकल स्टॉफ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने जिला अस्पताल से जुड़े सभी लोगों को शुभकामना देते हुए उम्मीद जताई कि वे आगे भी अपनी उत्कृष्ट सेवाएं जारी रखेंगे और बिलासपुर जिले के लोगों को अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे।

 कलेक्टर ने जिले के दोनों बड़े अस्पतालों का किया निरीक्षण

मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का लिया जायजा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए लगातार कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिलासपुर में स्थित सिम्स और जिला अस्पताल में पैथोलॉजी जांच की रिपोर्ट बहुत जल्द व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मिलेगी। रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मरीजों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स और जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद दोनों संस्थानों के प्रबंधन को इस आशय के निर्देश दिए हैं। पहले यह व्यवस्था जिला अस्पताल में शुरू होगी। उसके कुछ दिनों बाद सिम्स अस्पताल में।

इस दौरान कलेक्टर ने सिम्स अस्पताल का जायज़ा लिया। उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं में वृद्धि के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों को देखा। विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। अस्पताल से मिल रहे भोजन, इलाज और दवाइयों की जानकारी ली। मरीजों के लिए 6 लिफ्ट हैं। इनमें से एक बंद पड़े लिफ्ट को 2 दिन में सुधारने के निर्देश दिए एवं दो अन्य लिफ्ट के सिविल वर्क को 1 माह में पूर्ण करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने अधीक्षक कक्ष में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। डॉक्टरों से मौसमी बीमारियों के संक्रमण की जानकारी लेकर तत्परता से इलाज करने के सख्त निर्देश दिए।

सिम्स अस्पताल के बाद कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने हमर लैब और बर्न यूनिट को जल्द शुरू करने बाकी काम जल्द पूर्ण करने को कहा है। आपातकालीन वार्ड एक में मरीजों के लिए एक ए.सी. की स्वीकृति दी। उन्होंने जिला अस्पताल में पैथोलॉजी रिपोर्ट व्हाट्सएप में देने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को अनावश्यक बार बार आने जाने की परेशानी न हों। सिविल सर्जन डॉ. अनिल गुप्ता ने बताया कि फिलहाल पैथोलॉजी विभाग में 96 प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध है। लगभग 150 मरीजों की 500 प्रकार की जांच हर रोज की जाती है। जिला अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 300 मरीज इलाज कराने आते हैं।

 जिला न्यायापालिका को सशक्त बनाने तथा सिविल व आपराधिक विधि पर किया गया मंथन

एक सशक्त व निडर जिला न्यायपालिका ही लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में और न्याय प्रदान करने में सक्षम होगी - न्यायाधिपति श्री न्यायमूर्ति सूर्यकान्त

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आफ छत्तीसगढ़ पुस्तक का माननीय न्यायमूर्तिगण ने किया अनावरण

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर में रविवार को जिला न्यायपालिका के सशक्तीकरण व सिविल व आपराधिक विधि पर राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस एतिहासिक कान्फ्रेंस के मुख्य अतिथि सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकान्त और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा रहे। इस कान्फ्रेंस में माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायमूर्तिगणों द्वारा एक साथ भागीदारी किया जाना कान्फ्रेंस की गंभीरता व महत्व तथा भारत की न्यायपालिका के आधारशिला जिला न्यायपालिका की न्यायदान में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस का उदघाटन भारत के सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकान्त द्वारा दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया। मुख्य अतिथि माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकान्त द्वारा अपने उद्बोधन में व्यक्त किया कि पक्षकारों के सम्पर्क में सर्वप्रथम जिला न्यायपालिका आती है, ऐसी दशा में जिला न्यायपालिका की जिम्मेदारी व भूमिका महत्वपूर्ण है और यदि न्यायाधीश निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है तो कोई प्रक्रियात्मक व तकनीकी अड़चन न्यायाधीश को एक तार्किक निर्णय लेने में बाधा नहीं बन सकती है। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायदान में आने वाली तकनीकी व प्रक्रियात्मक बाधाओं के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाने के बजाय ऐसी बाधाओं के प्रभावी निवारण के लिए संस्थागत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने तुच्छ व तुक्के वाली मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के संबंध में जोर दिया कि न्यायपालिका में झूठ व बेबुनियाद मामलों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए एक मजबूत व साहसी जिला न्यायपालिका तुच्छ व तुक्के वाली मुकदमेबाजी को निपटने में सक्षम हो सकती है। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने जिला न्यायपालिका के सदस्यों को साहस व ईमानदारी के साथ निर्णय लेने का आह्वान किया। माननीय न्यायाधिपति ने न्यायाधीश के गुणों के संबंध में बताया कि एक न्यायाधीश को बहादुर, साहसी व अपने अंतरात्मा के प्रति ईमानदार होना चाहिए। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने जिला न्यायपालिका के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला न्यायपालिका की अधीक्षण की शक्ति माननीय उच्च न्यायालय को प्राप्त है अतः जिला न्यायपालिका माननीय उच्च न्यायालय के प्रति अपनी अन्तरात्मा के प्रति और सबसे महत्वपर्ण न्याय के आकांक्षी के रूप में आम जनता के प्रति जवाबदेह है। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने आम जनता के प्रति जिला न्यायपालिका की जिम्मेदारी के संबंध में व्यवत्त किया कि एक पक्षकार किसी न्यायाधीश को नहीं जानता है और वह इस आस्था व विश्वास के साथ आता है कि उसके साथ न्याय होगा अत हमारा दायित्व है कि हम उनकी आस्था और विश्वास को बनाए रखें।

माननीय श्री न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने अपने मुख्य भाषण में जिला न्यायपालिका के भूमिका व महत्व पर जोर देते हुए व्यक्त किया कि भारत में जिला न्यायपालिका केवल वैधानिक न्यायालय ही नहीं है बल्कि इसकी जड़ें भारत के संविधान में अवस्थित है। उन्होनें जिला न्यायपालिका के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जिला न्यायपालिका भौगोलिक व भाषायी पहुंच में पक्षकारों के निकट होती है। जिला न्यायपालिका स्थानीय स्तर पर लोगों की प्रथा रीति-रिवाज बोली को ज्यादा अच्छे तरीके से समझती है। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने जिला न्यायपालिका की सिविल व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूमिका को रेखांकित करते हुए जिला न्यायपालिका को सिविल व आपराधिक दोनों क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षक बताया। माननीय न्यायाधिपति महोदय ने जिला न्यायपालिका को आवश्यक संसाधन व तकनीकी ज्ञान से सुसज्जित करने पर जोर देते हुए आगाह किया कि न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूरी तरह से प्रौद्योगिक या आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर नहीं होना है क्योंकि यह साक्ष्य व तर्कों के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने उदबोधन में जिला न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिला न्यायपालिका का दृष्टिकोण व कानूनी प्रावधानों का निर्वचन बहुत महत्वपूर्ण है और यह उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाने वाले निर्वचन के लिए आधार प्रदान करता है। माननीय न्यायाधिपति ने व्यक्त किया कि नए प्रावधानों के लागू होने से कानूनों के प्रति जिला न्यायपालिका का दृष्टिकोण व निर्वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है इसलिए जिला न्यायपालिका को कानूनों को लागू करने में व निर्वचन करने में अत्यंत सतर्क रहना होगा।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि सभी के सामूहिक प्रयासों से हम एक सशक्त व प्रभावी जिला न्यायपालिका को सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे और आज की यह कान्फ्रेंस जिला न्यायपालिका को सशक्त करने के हमारे प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा विश्वास व्यवत किया गया कि आज की यह कान्फ्रेंस अपने उददेश्यों को प्राप्त करेगी और हम लोग जिला न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों को और बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम होंगे तथा और अधिक सशक्त व प्रभावी जिला न्यायपालिका बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने यह भी व्यक्त किया कि इस कान्फ्रेंस के तकनीकी सत्र निश्चित तौर पर न्यायिक अधिकारियों की सिविल व आपराधिक विधि के संबंध में समझ को और विस्तृत व वर्धित करने वाला होगा।

इस कान्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ जिला न्यायपालिका पर एक पुस्तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आफ छत्तीसगढ़ का अनावरण माननीय न्यायमूर्तिगण द्वारा किया गया। इस पुस्तक में राज्य के समस्त जिला न्यायालयों के बारे में जानकारी के साथ साथ जिले के इतिहास, संस्कृति व विविधता के बारे में सारगर्भित जानकारी के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों के विद्धतापूर्ण लेख भी समाविष्ट हैं ।इस राज्य स्तरीय कान्फ्रेंस के उदघाटन सत्र के समापन पर माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।

 वन भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर छोटे-बड़े झाड़ के जंगल की जमीन पर सार्वजनिक प्रायोजन के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा था। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

मामला सारंगढ़ जिले के ग्राम पंचायत सिंघानपुर का है। यहां जिला प्रशासन द्वारा लैंड यूज नियमों को दरकिनार कर ग्राम पंचायत के माध्यम से सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा था। राजस्व दस्तावेजों में यह जमीन वन भूमि है। छोटे-बड़े जंगल के झाड़ के रूप में दर्ज है। गांव के किसान जानकी निराला ने इसकी शिकायत तहसीलदार से की थी। राजस्व दस्तावेजों की जांच कराने और उसके बाद निर्माण कार्य पर रोक लगाने आवेदन दिया था। शिकायतकर्ता ने तहसीलदार को यह भी जानकारी दी थी कि लैंड यूज बदला जा रहा है। जंगल की भूमि के बाद उसकी कृषि भूमि है। जिस जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है वह आम निस्तारी का रास्ता है। निर्माण कार्य होने से आम निस्तारी का रास्ता बंद हो जाएगा। उसके अलावा अन्य किसानों व ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आने जाने के लिए वैकल्पिक कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।

शिकायत के बाद तहसीलदार ने आरआई व पटवारी के माध्यम से रिपोर्ट मांगी। खुद मौका मुआयना किया। राजस्व दस्तावेजों में वन भूमि होने की रिपोर्ट के बाद भी तहसीलदार ने किसान के आवेदन को खारिज कर दिया। एसडीएम ने भी तहसीलदार के आदेश को यथावत रखते हुए लैंड यूज के नाम पर हो रहे खेल में सहभागी बन गए।

वन भूमि पर गैर कार्य दंडनीय अपराध

तहसीलदार और एसडीएम द्वारा आवेदन को अमान्य करने के बाद किसान जानकी निराला ने अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में वन अधिनियम और नियमों का हवाला देते हुए बताया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार लैंड यूज नहीं बदला जा सकता। बहुत जरुरी होने पर केंद्र सरकार की अनुमति से ही वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जा सकता है। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार प्रत्येक शासकीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर कोई अन्य कार्य ना होने दें। वन भूमि का गैर वानिकी परिवर्तन दंडनीय अपराध। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

 गृहमंत्री ने पूरी ताकत के साथ आपराधियों के विरूद्ध कठोरता से कार्रवाई के दिए निर्देश

आम नागरिकों से बेहतर व्यवहार के दिए निर्देश

मादक पदार्थो, जुआ, सट्टा के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश

कानून व्यवस्था बनाएं रखने तथा सतर्क रहने के निर्देश

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बिलासपुर संभाग के पुलिस अधीक्षकों की ली बैठक

कोरबा और रायगढ़ में डीजल और कबाड़ चोरी को नियंत्रित करने के दिये सख्त निर्देश

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बिलासपुर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में संभाग अन्तर्गत पुलिस महानिरीक्षक सहित रेंज अन्तर्गत बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर जिले में बैठक में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर के अनसुलझे मामलों, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा, लंबित मर्ग के प्रकरणों, राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के लंबित मामलों की स्थिति, महिला और बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने, मानव तस्करी के लंबित मामलों, गुमशुदा महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के प्रकरणों, अनुसूचित जाति और जनजाति पर घटित अपराधों एवं राहत राशि के वितरण की स्थिति, चिटफंड प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति और मादक पदार्थों की नष्ट करने की प्रक्रिया, गौवंश से संबंधित अपराधों, वाहन जब्ती और राजसात की कार्यवाही, जिले के कानून व्यवस्था के संबंध में आगामी कार्ययोजनाओं और जिले में लागू की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर बिन्दुवार समीक्षा की।

गृहमंत्री श्री शर्मा ने सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी जिलों में कानून व्यवस्था बेहतर होने के साथ आम नागरिकों के बीच पुलिस का व्यवहार ठीक हो और अवैध शराब, नशीली वस्तुओं, सट्टा, जुआ, तस्करी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को जिले व सरकार की पहचान बताते हुए कहा कि कुछ बेहतर करने की सोच लेकर आप पुलिस सेवा में आए है। आपने बड़ी जिम्मेदारी ली है, इसलिए आपको जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। आप ऐसा कार्य करें कि आपको ज्यादा न बोलना पड़े, आपका काम बोलें। पुलिस की कार्यवाही दिखे। आम जनता में संतुष्टि दिख। गृहमंत्री ने सभी एसपी को कार्यालय में समय पर बैठकर आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में गृहमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस अधीक्षकों को और मेहनत करने तथा सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाने कहा। उन्होंने सभी को ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए अवैध शराब, सट्टा, जुआ सहित अन्य अपराधों के रोकथाम में कसावट लाने के निर्देश दिए। कोरबा और रायगढ़ में डीजल चोरी और कबाड़ चोरी को नियंत्रित करने के सख्त निर्देश सम्बंधित पुलिस अधीक्षकों को दिए।गृहमंत्री ने कबाड़ चोरी की घटनाओं पर अंकुश लाने के लिए कबाड़ियों के चिन्हित कर उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए निर्देशित करने, ड्रग्स अन्तर्गत गांजा, हेरोइन, डोडा अन्य नशीले पदार्थ को जब्त करने के साथ ही इसे सप्लाई करने वाले लोगों तक पहुंचने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस अन्तर्गत प्रकरणों में समय सीमा के भीतर कार्यवाही करने तथा 31 अगस्त 2024 तक विवेचना पूर्ण हो चुके प्रकरणों के अन्तर्गत उपलब्ध ड्रग्स का विनिष्टिकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री ने गौ-तस्करी के प्रकरणों में शासन द्वारा पारी एसओपी के तहत पशु क्रूरता अधिनियम तथा जब्त वाहन को राजसात करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीपीएस अन्तर्गत, तस्करी के तहत अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वालों की सम्पत्ति कुर्क करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए।

गृहमंत्री ने जिले के प्रमुख चौक-चौराहों, प्रमुख मार्गों तथा चिन्हित स्थानों पर कैमरा लगाकर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनीटरिंग करने, नशा मुक्ति सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम से स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों, एनसीसी, स्कॉउट गाइड को जोड़ने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस थाना अन्तर्गत बीर इंचार्ज का नाम मोबाइल नंबर ग्राम-पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण स्थानों में दीवार लेखन कराने, थानों में नई पंजी बनाने, मुसाफिरों तथा बाहर से आकर रहने वालों की सम्पूर्ण जानकारी रखते हुए उनके गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। मंत्री श्री शर्मा ने आने वाले समय में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को रोकने की दिशा में कदम उठाने हेतु विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री श्री शर्मा ने वरिष्ठ आरक्षक से विवेचना, बाण्ड ओवर पर कार्यवाही, दो आर्म्स के स्थान पर एक आर्म्स रखने, फोरेंसिक ऑडिट के लिए कोर्स कराने, दुर्घटनाजन्य स्पॉट को चिन्हित करने, दुकान संचालन की अनुमति के दौरान कैमरा लगाने, तथा विवेचना तथा चालान के पश्चात ड्रग्स का डिस्पोजल करने के संबंध में दिखा निर्देश दिए।

पुलिसकर्मियों के परिजनों से मिले

गृहमंत्री श्री शर्मा ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि कार्यालय में बैठने के साथ ही आमनागरिकों, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करें। इसके साथ ही उन्होंनं निर्देशित किया कि वे जवानों के परिजनों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाने और निराकरण करें। गृहमंत्री ने जवानों के लिए रिफ्रेशर कोर्स कराने, समय-समय पर फिजिकल टेस्ट लेते रहें ताकि जवानों को नैतिक बल, बेहतर सेहत और उन्हें कानून की जानकारी प्राप्त हो। उन्होंने बेहतर विवेचना के संदर्भ में रेंज स्तर पर चरणबद्ध प्रक्रिया से प्रशिक्षण आयोजित करने राज्य, स्तर पर टीआई, डीएसपी, एडीशनल एसपी का प्रशिक्षण, एसपी आईजी स्तर पर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन करने तथा अभियोजन संबंधी प्रकरणों के संबंध में जानकारी के लिए दो माह में एक बार आईजी, अभियोजन अधिकारी की उपस्थिति में एसपी कार्यालय में बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में आईजी श्री संजीव शुक्ला ने रेंज अंतर्गत एजेण्डा वार जानकारी प्रस्तुत किये। बिलासपुर, कोरबा, सक्ती, जीपीएम, जांजगीर-चाम्पा, सारंगढ़ बिलाईगढ़, मुंगेली के पुलिस अधीक्षकों ने अपने जिले में किये गये विशेष कार्यों की प्रस्तुति दी।

आम जनता से व्यवहार ठीक हो- डीजीपी अशोक जुनेजा

पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी एसपी आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मिलें। वे कार्यालय में अपनी उपस्थिति का समय निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि एसपी को एफआईआर एवं उस पर की गई कार्यवाही की अपडेट जानकारी रहनी चाहिए। सभी थानों की जानकारी रखने के साथ बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान देते हुए अपराध पर अंकुश रखें। उन्होंने सीन ऑफ क्राईम के संबंध में दिए गये निर्देशों का पालन करने और समीक्षा करने, विभागीय जांच समय पर करते हुए पुलिस को अनुशासन में रहने, कानून व्यवस्था बनाये रखने, जुआ, सट्टा, शराब सहित नशीली वस्तुओं पर कार्रवाई करने , लॉक अप में बंद अपराधियों की जानकारी लेने, ठगी सहित चिटफंड में वसूली कर पीड़ितों को सम्पति वापस करने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रकरणों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए समन्वय बनाकर कार्यवाही करने, आने वाले त्योहारी सीजन में कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए अपराधियों पर नजर रखने, एफआईआर, रोजनामचा का अध्ययन करने तथा माननीय न्यायालयों के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समय के साथ बदलाव आवश्यक: श्री मनोज पिंगुआ

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ गृह विभाग ने कहा कि पुलिस अधीक्षकों को पुराने प्रकरणों पर ध्यान देकर लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। साईबर अपराध, नारकोटिक्स से संबंधित प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई की बात कहते हुए कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कबाड़ व्यवसाय के माध्यम से सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान न हो, इसके लिए कबाड़ चोरों पर कार्रवाई के निर्दश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित जानकारी समय पर प्रेषित करने के निर्देश भी दिए।

 पारदर्शिता व नागरिक सशक्तिकरण के दिशा में एक नया अध्याय : न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा

पारदर्शिता व नागरिकों तथा वादकारियों को सुविधा प्रदान करने व सशक्त बनाने की दिशा में एक नए अध्याय की शुरूवात करते हुए छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने आज गुरूवार 05 सितम्बर 2024 को उच्च न्यायालय तथा राज्य के समस्त जिला न्यायालयों के लिए ‘आनलाईन आर.टी.आई वेब पोर्टल’ का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत् आवेदनों को प्रस्तुत किया जा सकता है और उन्हें रियल टाईम ट्रैक किया जा सकता है और इसके माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत् लगने वाले शुल्क का भुगतान भी किया जा सकता है। इस आर.टी.आई. वेबपोर्टल के माध्यम से दुनिया के किसी भी स्थान से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

इस वेब पोर्टल के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने व्यवत किया कि यह आनलाईन पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही व नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्य न्यायाधिपति ने यह भी व्यवत किया कि इस वेबपोर्टल का उद्देश्य है कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ बनाना है। यह वेबपोर्टल एक केन्द्रीय प्लेटफार्म की तरह कार्य करेगा जहां नागरिक सूचना के अधिकार के तहत् आवेदन को प्रस्तुत कर सकेंगे और उसके प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे और सूचना प्रदान करने वाले अधिकारी की प्रतिक्रियाओं को तत्काल जान सकेंगे और यदि असंतुष्ट हैं तो अपील कर सकेंगे।

मुख्य न्यायाधिपति ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह वेब पोर्टल नागरिकों को सूचना प्रदाता अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने के संबंध में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला होगा और यह नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाएगा और लोक प्राधिकारियों को और अधिक जवाबदेह बनाते हुए एक पारदर्शी व उत्तरदायी प्रशासन को सुनिश्चित करेगा।

मुख्य न्यायाधिपति द्वारा न्यायालयीन कर्मचारियों को उचित कार्य वातावरण प्रदान करने तथा उन्हें सुविधाएं प्रदान करने व उनके कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कड़ी जोड़ते हुए एक साथ 300 से अधिक न्यायिक कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया जिसमें जिला न्यायालयों में पदस्थ 11 डिप्टी क्लर्क आफ कोर्ट को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और 2008 से बहुप्रतीक्षित स्टेनोग्राफरों की पदोन्नती हुई जिसमें 168 स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफर वर्ग-1, 98 स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफर वर्ग-2 तथा 23 स्टेनो टायपिस्ट को स्टेनोग्राफर के रूप में पदोन्नत किया गया। बहुप्रतीक्षित कर्मचारियों की पदोन्नति किए जाने को मुख्य न्यायाधिपति द्वारा संवेदनशीलता के साथ लिया गया और एक साथ इतने कर्मचारियों को उनके जायज हक को प्रदान किया गया जिससे सभी कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। यह पदोन्नति निश्चित तौर पर कर्मचारियों के मनोबल को बढाने वाला है और यह उन्हें पूरे मनोयोग से अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित वाला साबित होगा साथ-ही-साथ एक उचित कार्य वातावरण निर्मित होगा।

 अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के प्रकल्प ज्ञानपथ, अटल मुक्ताकाशी मंच और अटल सरोवर का किया लोकार्पण

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विश्वविद्यालय परिसर में लगाए पौधे

राज्यपाल श्री रमेन डेका और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस दौरान प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी भी मौजूद रहीं।
राज्यपाल श्री डेका और मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वविद्यालय के प्रकल्प ज्ञानपथ, अटल मुक्ताकाशी मंच और अटल सरोवर का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाये।
इस अवसर पर केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल, श्री सुशांत शुक्ला, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ए.डी. एन वाजपेयी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी सहित विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने आज शाम अपने न्यायालय में सभी सूचीबद्ध प्रकरणों की सुनवाई उपरांत जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर का औचक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम श्री सिन्हा ने जिला न्यायालय बिलासपुर के पुराने भवन के समस्त कक्षों का निरीक्षण किया। न्यायालय भवन में जगह-जगह सीपेज देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। भवन की कई दीवारों में दरारें और कोर्ट रूम की दीवारों में भी जगह-जगह सीपेज की समस्या दिखी। कॉरीडोर में छत से पानी टपकने के कारण कॉरीडोर में पानी जमा हो रहा था और इसी तरह गार्डन में गमले व पौधे अस्त-व्यस्त पाये गये साथ ही न्यायालय की वाहन पार्किंग व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त थी।
मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने इसके उपरांत जिला न्यायालय, बिलासपुर के नवीन भवन में स्थित कोर्ट रूमों का भी निरीक्षण किया गया। नवीन भवन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पायी। कॉरीडोर में पानी देखकर प्रधान जिला न्यायाधीश से उसका कारण पूछा गया जिसके संबंध में जानकारी दी गयी कि ए.सी. के पानी के कारण कॉरीडोर गीला हो रहा है। इसके तत्काल निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। निर्माणाधीन नवीन वाहन पार्किंग का भी निरीक्षण किया और उपस्थित इंजीनियरों को कार्य नियत समयावधि में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया।
मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा के निरीक्षण की सूचना पर कलेक्टर, बिलासपुर श्री अवनीश कुमार शरण व अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण जिला न्यायालय, बिलासपुर में उपस्थित हुये। मुख्य न्यायाधीश द्वारा उक्त अधिकारीगणों को निर्देशित किया कि वे प्रधान जिला न्यायाधीश, बिलासपुर से सामंजस्य करते हुये उक्त अव्यवस्था व समस्याओं को 15 दिवस के अंदर निराकृत कर सूचित करें।
न्यायालय भवन में पायी गयी कमियों एवं अव्यवस्थाओं को देखकर मुख्य न्यायाधीश ने अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की तथा श्रीमती नीता यादव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को उक्त कमियों एवं अव्यवस्थाओं को तत्काल निराकृत करने हेतु सख्त निर्देश दिये।
गौरतलब है कि पूर्व में भी मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा राज्य के समस्त जिला न्यायालयों का निरीक्षण कर समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास किये गये थे जिनके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं।
इस अवसर पर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्री बलराम वर्मा, श्रीमती नीता यादव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर, संयुक्त रजिस्ट्रार सह पीपीएस श्री एम.वी.एल.एन. सुब्रहमन्यम तथा प्रोटोकॉल ऑफिसर श्री आर.एस. नेगी भी उपस्थित थे।

आबकारी सचिव श्रीमती आर. शंगीता के निर्देशन में हुई कार्रवाई

बिलासपुर जिले में मदिरा दुकानों के संचालन एवं व्यवस्था को लेकर शासन स्तर पर मिल रही थी लगातार शिकायतें

मदिरा दुकानों की व्यवस्था को दुरूस्त करने अधिकारियों को सख्त हिदायत

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री श्याम धावड़े के नेतृत्व में आबकारी विभाग के राज्य मुख्यालय, सीएसएमसीएल एवं सीएसबीसीएल के अधिकारियों की टीम ने बिलासपुर जिले में 18 मदिरा दुकानों में बीते 17 अगस्त को आकस्मिक रूप से दबिश देकर वहां की व्यवस्था का निरीक्षण किया। आबकारी सचिव सह-आयुक्त श्रीमती आर. शंगीता के निर्देशन में जांच पड़ताल की यह कार्रवाई बिलासपुर जिले में मदिरा की दुकानों के संचालन को लेकर शासन स्तर पर विभिन्न माध्यमों से लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर की गई है।

मदिरा दुकानों की जांच-पड़ताड़ के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रबंध संचालक श्री श्याम लाल धावड़े ने आबकारी नियंत्रण कक्ष बिलासपुर में जिले के आबकारी अधिकारियों तथा संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर में पदस्थ अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बिलासपुर जिले में मदिरा दुकानों के आकस्मिक जांच-पड़ताल में पायी गई कमियों को दूर करने के संबंध में विभागीय अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। बैठक में अधिकारियों को राजस्व लक्ष्य प्राप्ति उपलंभन एवं गुणवत्तापूर्ण आपराधिक प्रकरणों की कायमी को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

गौरतलब है कि सचिव सह-आबकारी आयुक्त श्रीमती आर. शंगीता ने बीते 7 अगस्त को राज्य के सभी जिलों के आबकारी अधिकारियों की बैठक ली थी। बैठक में जिला एवं संभाग के प्रभारी अधिकारियों को जिलों की मदिरा दुकानों के नियमानुसार संचालन एवं विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा में बिलासपुर जिले की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गई। इसके साथ ही बिलासपुर जिले में संचालित मदिरा दुकानों की व्यवस्था को लेकर भी विभिन्न माध्यमों एवं टोल-फ्री नंबर से शासन को लगातार मिल रही थी। इसके चलते आबकारी आयुक्त श्रीमती आर. शंगीता ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री श्यामलाल धावड़े के नेतृत्व में राज्य मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ आबकारी अधिकारियों, सी.एस.एम.सी.एल. एवं सी.एस.बी.सी.एल. में पदस्थ अधिकारियों की टीम गठित की और बिलासपुर जिले में संचालित मदिरा दुकानों की आकस्मिक जांच के निर्देश दिए थे।

आबकारी आयुक्त श्रीमती आर. शंगीता के निर्देश के परिपालन में आबकारी अधिकारियों की टीम ने बिलासपुर जिले की कंपोजिट मदिरा दुकान मोपका, छोटीकोनी, देशी-विदेशी मदिरा दुकान लिंगियाडीह, बिल्हा, सकरी, सिरगिट्टी, चुचुहियापारा, व्यापार विहार एवं यदुनंदन नगर, विदेशी मदिरा दुकान सरकंडा तथा प्रीमियम मदिरा दुकान लिंक रोड तारबहार की आकस्मिक जांच-पड़ताल की। मदिरा दुकानों के निरीक्षण के दौरान प्रभारी अधिकारियों द्वारा दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण न किया जाना, पॉपुलर ब्राण्ड की मदिरा की अनुपलब्धता, प्रतिदिन मदिरा विक्रय की राशि बैंक में जमा किए जाने की रसीद तथा सुरक्षा गार्ड का दुकान में मौजूद न होना, अधिकांश मदिरा दुकानों में अहातों का व्यवस्थापन-संचालन न होना तथा मदिरा दुकान परिसर में साफ-सफाई का अभाव सहित अन्य कमियां पायी गई हैं।

प्रबंध संचालक श्री श्यामलाल धावड़े के नेतृत्व में गठित टीम में अपर आयुक्त आबकारी श्री राकेश मंडावी एवं श्री आशीष श्रीवास्तव उपायुक्त आबकारी श्री पी.एल. साहू एवं श्रीमती नीतू नोतानी, सहायक आयुक्त आबकारी श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर, श्रीमती मंजुश्री कसेर एवं श्री आशीष कोसम के अतिरिक्त राज्य स्तरीय उड़नदस्ता संभागीय उड़नदस्ता रायपुर एवं दुर्ग, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन लिमिटेड, रायपुर में पदस्थ आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक एवं आरक्षक शामिल थे।

 सीमेंट कंपनियों के टैक्सेशन मामले में दी दलीलें

बिलासपुर। पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डबल बेंच के सामने पेश हुए। चिदंबरम ने सीनियर वकील रविंद्र श्रीवास्तव के साथ मिलकर अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट की टैक्सेशन से जुड़ी एक अपील के समर्थन में अपने तर्क रखे। इस मामले में, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच पहले ही कंपनियों की याचिका को खारिज कर चुकी है, जिसके बाद यह मामला डबल बेंच के सामने अपील के रूप में आया है।

सीमेंट कंपनियों के टैक्सेशन मामले का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, चिदंबरम पहले भी इस मामले में हाईकोर्ट में पेश हो चुके हैं। सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद, उन्होंने और श्रीवास्तव ने डबल बेंच में अपील की थी। सोमवार को डबल बेंच ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और अब फैसला आना बाकी है।

हाईकोर्ट में प्रसिद्ध वकीलों की उपस्थिति
छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए देशभर के प्रमुख वकील बिलासपुर हाईकोर्ट आते रहते हैं। ईडी के केसों में भी कई बड़े वकील दिल्ली से यहां आ चुके हैं। चिदंबरम, जो न केवल पूर्व वित्तमंत्री हैं बल्कि वित्तीय मामलों के बड़े जानकार भी हैं, को इस मामले में सीमेंट कंपनियों ने वकील के रूप में नियुक्त किया है।

डबल बेंच का फैसला लंबित
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और अब यह फैसला करेगी कि अपील स्वीकारने योग्य है या नहीं। चिदंबरम और श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं, लेकिन तर्कों का विस्तृत ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है।

 33 किलो चांदी और 125 ग्राम सोने के जेवर समेत 52 लाख का सामन जब्त

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में हाल ही में सोने-चांदी की दुकानों में हुई चोरी की घटनाओं के मामले में बिलासपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने शातिर 'अंतर्राज्यीय बसोर गिरोह' के सात सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जो रायपुर, जांजगीर-चाम्पा, बालोद, बलौदा बाजार, अंबिकापुर और बिलासपुर जिले के सीपत व चकरभाठा में सक्रिय थे।
बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला और पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के मार्गदर्शन में, पुलिस ने घटना के बाद संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई अनुज कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.सी.यू./ग्रामीण बिलासपुर और उनकी टीम द्वारा 7 दिन तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कैंप कर की गई।

जांच की प्रक्रिया:
घटना के बाद पुलिस की टीम ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की और संदिग्धों के शरीर पर टैटू के निशान की पहचान की। बिलासपुर सायबर सेल टीम ने राज्य के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पहले हुई चोरी की घटनाओं के संबंध में प्राप्त तकनीकी और स्थानीय सूचना के आधार पर गिरोह की पहचान की।

आरोपियों का कबूलनामा:
पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने तपकरा जिला जशपुर में एक और ज्वेलरी शॉप में चोरी की योजना का खुलासा किया। आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने बिलासपुर में चोरी की घटना के बाद चोरी का सामान अपने सहयोगियों को बेच दिया था।

इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने ए.सी.सी.यू. टीम, थाना सीपत और चकरभाठा पुलिस की प्रभावी कार्रवाई की सराहना की है। पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक द्वारा इस जटिल मामले को सुलझाने में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मियों को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

पुलिस द्वारा आरोपियों से प्रदेश में हुई अन्य चोरी की घटनाओं के बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

गिरफ्तारी और बरामदगी:
33 किलो चांदी के जेवर, 125 ग्राम सोने के जेवर, 4 लाख रुपये नगद, 1 होंडा सिटी कार, 1 पल्सर मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल फोन सहित कुल 52 लाख रुपये की संपत्ति बरामद।

 बिलासपुर । हाईकोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों, खेल मैदान और अस्पताल के आस-पास संचालित शराब दुकानों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में मामले को स्वीकार किया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन और जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
शासन की ओर से कहा गया कि पहले इन संस्थानों से 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने का नियम था, जिसे बढ़ाकर 100 मीटर किया गया है। इसके बावजूद, यदि कहीं शिकायत है तो सख्ती और कार्रवाई की जाएगी। नियमों और प्रावधानों के आधार पर शराब दुकानों और चखना दुकानों को हटाया और शिफ्ट किया जाएगा। हाइवे से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर शराब दुकान लगाने के निर्देश का भी पालन किया जा रहा है।

शासन के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी है। जिले में कुल 65 से अधिक देशी-विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन शासन स्तर पर संचालित किया जा रहा है।

स्कूल-कॉलेज के पास संचालित दुकानों के चलते छात्र-छात्राओं और स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को हमेशा सुरक्षा को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खासकर महिलाओं और छात्राओं को अधिक मुश्किल होती है। मारपीट, गुंडागर्दी और छेड़खानी जैसी घटनाओं की भी रिपोर्ट आई हैं। जबकि नियमानुसार, ऐसे चिन्हित स्थानों और हाइवे से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर शराब दुकान लगाने का निर्देश है। बावजूद इसके, राजस्व को ध्यान में रखते हुए न तो विभाग ने जनता की आवाज को गंभीरता से लिया, और न ही प्रशासन ने जनता की भावनाओं का सम्मान किया।

मीडिया रिपोर्ट्स और अधिकारी की अनदेखी:
शराब दुकानों के खिलाफ मीडिया में लगातार खबरें आती रही हैं। इन मीडिया रिपोर्ट्स पर अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसे जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए राज्य शासन, आबकारी विभाग और कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिलासपुर में आबकारी विभाग के अधिकारी नियमों की अनदेखी कर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के नजदीक शराब बेच रहे हैं। इनकी दूरी न्यूनतम 100 और अधिकतम 300 मीटर है। इन दुकानों को लेकर स्कूल प्रबंधन और आसपास के लोग लंबे समय से दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं।
हाईकोर्ट के इस कदम से उम्मीद है कि स्कूल, कॉलेज और अन्य संवेदनशील स्थलों के पास से शराब दुकानों को हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और सुरक्षा की समस्या का समाधान हो सकेगा।

 झाड़ फूंक व झोलाछाप डॉक्टरों के चक्कर से बचने कहा

गांवों में चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान

श्रमदान से की जा रही है सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई

बिलासपुर कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज सिम्स और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछा। उनका अच्छे से देखरेख और इलाज करने के निर्देश डॉक्टरों को दिए। उन्होंने यहां मलेरिया और डायरिया के मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि जिला अस्पताल में मलेरिया और डायरिया प्रभावित मरीजों के लिए आपात स्थिति में 15 आईसीयू के बेड और 20 सामान्य बेड बढ़ाया जाए। इसी प्रकार सिम्स में 10 आईसीयू बेड बढ़ाने कहा। कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने मरीजों की बेहतर निगरानी और इलाज के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों को समझाइश दी गई है कि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या होने पर झाड़-फूंक या झोलाछाप डॉक्टर से इलाज न कराकर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाकर इलाज कराएं।

उन्होंने प्रभावित गांवों में जनचौपाल लगाकर लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा है ताकि वर्षा जनित बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने निर्देशित किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वर्षाकाल में जलजनित बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करें और संक्रमण की जानकारी मिलने पर त्वरित स्वास्थ्य शिविर लगाकर उपचार करना सुनिष्चित करें।

कलेक्टर ने जिले में डायरिया के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु जनचौपाल एवं क्षेत्र भ्रमण के निर्देश पर जिला प्रशासन, राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मदनपुर में स्वास्थ्य चौपाल लगाया। टीम ने गली कूचों का भ्रमण कर साफ सफाई व्यवस्था का जायज़ा लिया। जिसमें ग्रामीणों को जागरूक करते हुए उन्हें स्वच्छ जल सहित खान-पान की जानकारी दी गई। इस दौरान पानी उबाल कर पीना है - डायरिया को दूर करना है का स्लोगन भी दिया गया। गांव में मितानिनों एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा डोर टू डोर सर्वे कर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हे जागरूक किया जाकर ओआरएस एवं दवाई का वितरण किया जा रहा है। पीएचई विभाग द्वारा स्वच्छ जल आपूर्ति हेतु टंकी की सफाई कराकर सभी बोर को क्लोरिन डाला गया। नालियों की सफाई सहित ब्लीचिंग छिड़काव भी कराया जा रहा है।

कलेक्टर के निर्देश पर जिले के सभी गांवों में हर शनिवार को स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मौसमी बीमारियों जैसे डायारिया मलेरिया के प्रति आम जन को जागरूक करने हेतु जनचौपाल आयोजित किया जा रहा है। चौपाल में हाथ धुलाई ,स्वास्थ्य परीक्षण , दवा वितरण एवं जनजागरुकता का कार्य किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिला एवं मितानिन द्वारा घर-घर जाकर मौसमी बीमारी के लक्षण एवं रोकथाम के उपाय से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थान मंदिर तालाब ,सड़क ,चौक चौराहों ,गली ,नाली की सफाई रंगमंच सार्वजनिक भवन शाला परिसर आदि में स्वच्छता दीदियों, जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों के माध्यम से सामूहिक श्रमदान कर साफ सफाई का कार्य एवं कचरा संग्रहण किया जा रहा है।

 बीमारियों को देखते हुए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश

स्कूलों में प्रार्थना के बाद बच्चों को डायरिया एवं मलेरिया के बारे में जागरूक किया जायेगा

कलेक्टर ने बाईक से किया मलेरिया प्रभावित गांवों का दौरा

मलेरिया चौपाल लगाकर मितानिनों से खुद की कराई मलेरिया जांच

बारिश की मौसम में बीमारियों का प्रकोप रहता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। श्री साय ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील गांवों का भ्रमण कर हालत पर नजर रखने और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने कोटा विकासखण्ड के मलेरिया प्रभावित कुरदर, छुईहा, टेंगनमाड़ा सहित अनेक ग्रामों का दौरा किया। कलेक्टर ने बारिश के कारण कीचड़ एवं दलदल से सने छुईहा एवं चिखलाडबरी सड़क मार्ग का बाईक में सवार होकर निरीक्षण किया और गांव के पहुंच मार्ग को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने कुरदर में मलेरिया चौपाल लगाकर वहां के हालात की समीक्षा की। उन्होंने गांव के चौक पर मलेरिया चौपाल लगाकर स्वयं मितानिन से मलेरिया जांच कराकर परीक्षण किया।

इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों से हालात की जानकारी ली। कुरदर के सरपंच श्री राजकुमार पैकरा से भी चर्चा की। उन्होंने स्वास्थ्य अमले को रोज शाम को जनचौपाल लगाकर लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा है। उन्होंने एक बाईक एम्बुलैंस को कुरदर में चौबीसों घण्टे रखने के निर्देश दिए। सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने को कहा है। कैंदा अस्पताल को एक 108 वाहन उपलब्ध कराने एवं कुरदर में पानी एवं बिजली की समस्या के निदान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

उन्होंने टेंगनमाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि यदि फेल्सिफेरम मलेरिया कन्फर्म होती है तो स्थानीय स्तर पर इलाज न करके सीधे जिला अस्पताल अथवा सिम्स में भर्ती के लिए रिफर किया जाये। उन्होंने कहा कि स्कूलों में प्रार्थना के उपरांत बच्चों को डायरिया एवं मलेरिया से बचने के उपाय बताएं। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि एक अलग कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर मरीजों के घर का फोन नम्बर लेकर लगातार बीमारी की मॉनीटरिंग की जाये।

 बिलासपुर । बिलासपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की गाड़ी को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में जूदेव घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए बिलासपुर से रायपुर लाया जा रहा है। अभी उनकी हालात स्थिर बताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक़, बुधवार को जशपुर राज परिवार के सदस्य और भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव बेलगहना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर से निकले थे। उनकी कार सरगांव के पास पहुंची थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर के चालक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इसके बाद प्रबल प्रताप सिंह जुदेव व उनके साथी ने सड़क किनारे कार रोक दी। फिर ट्रेलर को रुकवाकर ड्राइवर को नीचे उतरवाया। इस बीच पूरी घटना की जानकारी सरगांव थाने में दी गई है। सरगांव पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
बड़े षणयंत्र की आशंका: जुदेव
घटना की जानकारी देते हुए भाजपा नेता प्रबल प्रताप जुदेव ने बताया कि वे ईसाई मिशनरीज की ओर चलाए जा रहे मतांतरण का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने पिता स्व दिलीप सिंह जुदेव की राह पर चलते हुए आपरेशन घर वापसी में लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि इस पूरी घटना के पीछे मतांतरण और इससे जुड़े लोग हो सकते हैं। ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया गया है। उससे पूछताछ में पूरे मामले की जानकारी सामने आएगी।

 परिजनों ने उप मुख्यमंत्री से मिलकर जताया आभार, कहा आपकी वजह से हमारी बेटी इस दुनिया में

दिल में छेद की गंभीर बीमारी से जूझ रही बिलासपुर की बिटिया को उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की पहल पर नया जीवन मिला है। उप मुख्यमंत्री श्री साव को बहुत गरीब घर की इस बेटी की गंभीर बीमारी की जानकारी मिलने पर उन्होंने रायपुर के एमएमआई अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था करवाई। ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। श्री साव से बच्ची और उसके परिजनों ने शनिवार को बिलासपुर में भेंटकर निःशुल्क इलाज के लिए आभार प्रकट किया। उप मुख्यमंत्री को देखते ही बच्ची के माता-पिता की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उन्होंने कहा – “आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। आपने हमारी बच्ची की जान बचाई है। आपके सहयोग की वजह से ही हमारी बेटी इस दुनिया में है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें।“

बिलासपुर के चांटीडीह स्लम क्षेत्र में रहने वाले श्री शीतलदास मानिकपुरी कबाड़ इकट्ठा कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनकी पत्नी श्रीमती रामेश्वरी बाई गृहिणी हैं। उनकी 13 साल की बेटी दिल में छेद की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। जटिल ऑपरेशन से ही इसका इलाज हो सकता था। पिछले दो वर्षों से ऑपरेशन के लिए वे इधर-उधर भटक रहे थे। उन्हें कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल रही थी। वे बेबस अपनी बिटिया को इलाज के अभाव में तड़पता देख रहे थे। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण परिवार निजी अस्पताल में ऑपरेशन में होने वाले बड़े खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं था। ऐसे में पत्रकारों के माध्यम से उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव को बच्ची की गंभीर बीमारी और परिवार की माली हालत के बारे में जब पता चला तो उन्होंने तत्काल इलाज के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव की पहल पर विगत 25 जून को रायपुर के एमएमआई नारायणा अस्पताल में बच्ची का निःशुल्क सफल ऑपरेशन हुआ। विशेषज्ञों के इलाज और अच्छी देखभाल से उसकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। बिटिया के सफल ऑपरेशन के बाद अब परिवार ने राहत की सांस ली है। परिवार की खुशियां अब लौट आई हैं। उन्होंने इसके लिए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है।