रायपुर: प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा प्रदेश में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों क्रमशः बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. बी.टेक, एम.टेक, एम.बी.ए., एम.सी.ए., डी. फार्मेसी, बी. फार्मेसी, एम. फार्मेसी, बी.एस.सी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक), बी.एस.सी. नर्सिंग, एम.एस.सी. नर्सिंग, पी.एच.डी., बीएचएमएस पाठ्यक्रमों में फीस का अंतिम निर्धारण शिक्षण सत्र 2023-2024, 2024-2025 एवं 2025-2026 के लिए विस्तृत संकल्प पारित कर किया गया है।

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष श्री प्र्रभात कुमार शास्त्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों फीस में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। पूर्व में लगभग तीन से पांच वर्ष पूर्व इन शिक्षण संस्थाओं की फीस निर्धारित हुई थी, इतने वर्षों के पश्चात इस बार फीस में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। भिन्न-भिन्न शिक्षण संस्थाओं की भिन्न-भिन्न फीस उनके मूल्यांकन के आधार पर समिति द्वारा निर्धारित की गई है। फीस के निर्धारण के समय पड़ोस के राज्यों की फीस, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति व्यक्ति आय आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति ने उपरोक्त निर्णय लिया है। समिति की 10 अगस्त 2023 को आयोजित बैठक में समिति के अध्यक्ष के अलावा संचालक तकनीकी शिक्षा, सदस्य (पदेन), संचालक चिकित्सा शिक्षा, सदस्य (पदेन), सदस्य (वित्त) श्री योगेश वर्ल्यानी एवं सदस्य (विधि) श्री सैयद अफसर अली शामिल हुए।

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति निर्धारित शुल्क में समस्त अन्य तथ्यों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें यूनिफार्म, आई.डी. कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि मद में अतिरिक्त राशि शिक्षण संस्थाएं नहीं ले सकेंगी। केवल छात्रावास, वाहन सुविधा और मेस के लिए ‘नो प्राफिट, नो लॉस‘ के आधार पर अतिरिक्त राशि ली जा सकती है। प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित फीस इस प्रकार है- बी.एड.-अधिकतम फीस 34,697 रूपए, न्यूनतम फीस 31,670 रूपए प्रति वर्ष, एम.एड.-अधिकतम फीस 53,850 रूपए, न्यूनतम फीस 52,850 रूपए प्रति वर्ष, बी.पी.एड.-अधिकतम फीस 34,140 रूपए, न्यूनतम फीस 33,840 रूपए प्रति वर्ष, एम.पी.एड.-अधिकतम फीस 46,500 रूपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई है।

इसी तरह बी.टेक-

अधिकतम फीस 40,200 रूपए, न्यूनतम फीस 38,300 रूपए प्रति सेमेस्टर, एम.टेक- अधिकतम फीस 37,500 रूपए, न्यूनतम फीस 32,400 रूपए प्रति सेमेस्टर, एम.बी.ए.-अधिकतम फीस 34,500 रूपए, न्यूनतम फीस 33,750 रूपए प्रति सेमेस्टर निर्धारित की गई है।

इसी तरह एम.सी.ए.- 

अधिकतम फीस 31,950 रूपए प्रति सेमेस्टर, डी. फार्मेसी- अधिकतम फीस 60,750 रूपए, न्यूनतम फीस 56,700 रूपए प्रति वर्ष, बी.फार्मेसी- अधिकतम फीस 39,600 रूपए, न्यूनतम फीस 35,150 रूपए प्रति सेमेस्टर, एम.फार्मेसी- अधिकतम फीस 60,300 रूपए, न्यूनतम फीस 56,070 रूपए प्रति सेमेस्टर, बी.एस.सी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक)- अधिकतम फीस 52,950 रूपए, न्यूनतम फीस 46,450 रूपए प्रति वर्ष, बी.एस.सी. नर्सिंग-अधिकतम फीस 63,900 रूपए, न्यूनतम फीस 58,022 रूपए प्रति वर्ष, एम.एस.सी नर्सिंग- अधिकतम फीस 95,200 रूपए, न्यूनतम फीस 92,111 रूपए प्रति वर्ष निर्धारित की है।

पी.एच.डी (इंजीनियरिंग)-

अधिकतम फीस 35,000 रूपए से 26,500 रूपए-प्रथम सेमेस्टर हेतु एवं द्वितीय सेमेस्टर से 20,000 रूपए से 17,000 रूपए, बी.एच.एम.एस.- अधिकतम फीस 70,000 रूपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। 

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष-2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू जैसे उच्च शिक्षा व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के प्रवेश को सुगम बनाने और उन्हें तात्कालिक सहायता देने के लिए शुरू की जा रही है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तैयारियों यथा-यात्रा व्यय, कपडे, आवास, भोजन, तात्कालिक फीस, दवाई आदि जैसे आवश्यक कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं होने से छात्र इन उच्च संस्थानों में प्रवेश से वंचित होने वालो को सहायता हेतु राशि प्रदान करना है।

योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय विधि संस्थान जैसे संस्थानों के अलावा ऐसे सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शैक्षणिक संस्थान जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के घोषित हो, नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु शासकीय संस्थान, जेईई प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बी-टेक पाठ्यक्रम हेतु शासकीय एनआईटी, ट्रीपलआईटी संस्थान को शामिल किया गया है।

योजना में छात्रवृत्ति की राशि एकमुश्त होगी जो संस्थान में प्रवेश के समय विद्यार्थी की आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जायेगी। यह राशि अधिकतम पचास हजार रूपये तक वार्षिक होगी। विद्यार्थी का संस्थान में प्रवेश उपरांत समस्त वैध व्यय का देयक प्रमाणित कर विभागाध्यक्ष कार्यालय को संस्थान में प्रवेश के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्ति की राशि का दुरूपयोग करने या गलत जानकारी देने पर यह राशि विद्यार्थी एवं पालक से वसूली जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य विधिक कार्यवाही भी की जाएगी।

पात्रता की शर्तें-

विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिये। विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिये। विद्यार्थी को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिये।

आय सीमा- 

 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिये। शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होगें किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

चयन की प्रक्रिया-

योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थी को योजना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदनों का परीक्षण इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर राष्ट्रीय संस्थानों के महत्ता को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की संख्या निर्धारित की जायेगी। समान प्रकृति के संस्थानों हेतु छात्रवृत्ति हेतु चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक को प्राथमिकता देते हुए चयन की कार्यवाही की जायेगी तथा समान अंक की स्थिति में कक्षा 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। मेरिट सूची पश्चात् नक्सल हिंसा से हुए अनाथ बच्चे, अन्य अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे, विकलांग बच्चों को इसी क्रम में प्राथमिकता देते हुए सूची तैयार की जायेगी।

आवेदनों के परीक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति-

प्राप्त आवेदनों का राज्य स्तरीय समिति के द्वारा परीक्षण किया जायेगा। इस समिति में आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अध्यक्ष होंगे तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त अधिकारी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग सदस्य होंगे। योजना प्रभारी अधिकारी सदस्य सचिव पर समिति का दायित्व होगा कि योजना के प्रावधान अनुसार आवेदन पत्रों का परीक्षण के बाद पात्रता का निर्धारण कर बजट सीमा के अंतर्गत अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेगी।

स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया-

समिति द्वारा चयन सूची के आधार पर जिस जिले का विद्यार्थी मूल निवासी होगा उस जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को राशि आवंटित की जायेगी। जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं चयनित विद्यार्थी के साथ रायुक्त बैंक खाता खोला जायेगा एवं उसमें राशि हस्तांतरित की जायेंगी। विद्यार्थी द्वारा संस्थान में प्रवेश लेने के पूर्व मदवार राशि की आवश्यकता सहायक आयुक्त को प्रस्तुत की जायेगी। इसके आधार पर सहायक आयुक्त द्वारा आवश्यक राशि का परीक्षण कर तत्काल विद्यार्थी को सहायता उपलब्ध करायेंगे एवं चयनित संस्थान में प्रवेश पश्चात् विद्यार्थी विभिन्न खर्ची का विवरण प्रमाणित कर सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। यदि चयनित विद्यार्थी द्वारा स्वयं का व्यय कर चयनित संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो तो विद्यार्थी द्वारा खर्चों का विवरण देयक सहित प्रस्तुत करने पर सहायक आयुक्त द्वारा परीक्षण उपरांत उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित विद्यार्थी को की जायेगी।

आवेदन की प्रक्रिया- 

इस योजनांतर्गत दर्शित संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित संस्थान में प्रवेश की सूचना प्राप्त होते ही विद्यार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन कर एवं उससे संबंधित अभिलेख संलग्न कर 15 दिवस के अंदर आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर को प्रस्तुत करना होगा। 

रायपुर: प्रदेश में आकस्मिक ब्लैक आउट होने की स्थिति में ताप विद्युत गृहों को पुर्नसंचालित करने हेतु हसदेव बांगो जल विद्युत गृह से स्टार्ट अप पॉवर सप्लाई करने संबंधी एक मॉकड्रिल (पूर्वाभ्यास) छत्तीसगढ़ स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में सफलतापूर्वक किया गया। पॉवर कंपनी के फील्ड में तैनात कर्मचारियों एवं अभियंताओं द्वारा तत्परतापूर्वक दूसरी लाईन को आईलैण्डेड स्कीम में शामिल करते हुए कोरबा - पश्चिम के संयंत्रों को शुरू करने हेतु 1 घंटा 24 मिनट में बांगो जल विद्युत संयंत्र से बिजली पहुंचायी गयी।

गौरतलब है कि अचानक ब्लैक आऊट होने की स्थिति में पावर प्लांटों को फिर से स्टार्ट करना कठिन होता है, इसके लिए तुरंत बिजली की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी तत्काल आपूर्ति जल विद्युत संयत्रों से ही हो सकती है। यह मॉकड्रिल छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की प्रबंध निदेशक श्रीमती उज्जवला बघेल तथा जनरेशन कम्पनी के प्रबंध निदेशक श्री एसके कटियार की विशेष उपस्थिति एवं कुशल मार्गदर्शन में 11 अगस्त 2023 को डंगनिया मुख्यालय स्थित लोड डिस्पैच सेंटर में किया गया।

इस "ब्लेक स्टार्ट मॉकड्रिल (पूर्वाभ्यास) की मानीटरिंग मुंबई स्थित वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर के एक्सपर्ट इंजीनियर स्काडा सिस्टम से कर रहे थे। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड और स्टेट ग्रिड कोड के प्रावधानों के अनुसार साल में दो बार इस तरह का मॉकड्रिल करना होता है। इस दौरान डंगनिया स्थित स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर में कार्यपालक निदेशक सर्व श्री आरके शुक्ला, डीके चावड़ा, केएस मनोठिया, एके वर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्रीमती शारदा सोनवानी, श्री गिरीश गुप्ता तथा जनरेशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक से एमएस कंवर एवं उनकी टीम उपस्थित थे ।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र के नियंत्रण कक्ष में अधीक्षण अभियंता श्री संजय चौधरी, अभिषेक जैन, कार्यपालन अभियंता श्री जीपी सिंह, सुदेशना पाल, प्रेम देवांगन तथा ड्यूटी पर उपस्थित श्री मनोज रावटे व सहायक अभियंता श्री प्रेम जायसवाल, श्री केतन मिश्रा, श्री विन्ध्याचल गुप्ता, सुश्री जुवेना गोम्स, श्रीमती रेखा शर्मा, श्री संदीप देवांगन, कनिष्ठ अभियंता श्री शुभम घोरे एवं तकनीकी सहायक दिनेश विश्वकर्मा आदि का मॉकड्रिल को सम्पन्न कराने में सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

इसी तरह बांगो जल विद्युत संयंत्र के अधीक्षण अभियंता श्री ओपी पाण्डेय एवं उनकी टीम, कोरबा पश्चिम में अधीक्षण अभियंता श्री एस करकरेएवं उनकी टीम, पारेषण संकाय से कोरबा पूर्व, जमनीपाली, छुरीखुर्द एवं खरमोरा विदयुत उपकेन्द्रों से अधीक्षण अभियंता श्री डीएस पटेल एवं उनकी टीम, वितरण संकाय से कार्यपालन अभियंता श्री अनुपम सरकार एवं उनकी टीम का कोरबा पूर्व जमनीपाली एवं छुरीखुर्द तथा संचार एवं टेलीमीटरी संकाय से कार्यपालन यंत्री श्री जेएल उरांव एवं उनकी टीम की सक्रिय भूमिका इस मॉकड्रिल को सम्पन्न कराने में रही है ।

ऐसे पूरी हुई मॉकड्रिल की प्रक्रिया-

मॉक ड्रिल के दौरान सर्वप्रथम बांगो जल विद्युत गृह छुरीखुर्द, जमनीपाली एवं कोरबा पूर्व के उपकेन्द्रों से फीड होने वाले क्षेत्रों को मिलाकर एक आईलैण्ड सब सिस्टम बनाया गया। इसके पश्चात् इस आईलैण्ड सब सिस्टम में ब्लैक आउट की स्थिति निर्मित की गई। इस तरह एक बनावटी बिजली संकट छुरीखुर्द, जमनीपाली एवं कोरबा क्षेत्र में निर्मित किया गया। इसके पश्चात् इजीनियरों की टीम ने युद्धस्तर पर बिजली सकट क्षेत्र में बिजली बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके लिये बांगो में उपलब्ध डीजल जनरेटर सेट से बंद जल विद्युत इकाई कमांक 3 को सर्विस में लेकर बांगो उपकेन्द्र के बस को चार्ज किया गया और वहां उत्पादित बिजली को 132 केव्ही लाईनों के माध्यम से छुरीखुर्द, जमनीपाली एवं कोरबा पूर्व 132 केव्ही उपकेन्द्रों तक क्रमशः पहुंचाया गया और पूर्व निर्धारित 33/11 केव्ही विद्युत फीडरों को एक के बाद एक चालू कर बांगों की जल विद्युत इकाई से करीब 23 मेगावाट लोड लिया गया । इसके पश्चात् आईलैण्ड सब-सिस्टम की फ्रिक्वेन्सी एवं वोल्टेज को मॉनीटर करते हुए बांगो जल विद्युत गृह की सप्लाई को कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह तक पहुंचाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में 1 घण्टा 24 मिनट का समय लगा।
 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने निराश्रितों, बुजुर्गाें, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं के लिए इस वर्ष 2023-24 के बजट में बड़ी घोषणा करते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए प्रति माह कर दी है। घोषणा के परिपालन में समाज कल्याण विभाग ने सभी कलेक्टरों, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका, नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बढ़ी दर पर पेंशन राशि का नियमित भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 22.38 लाख से अधिक हितग्राही सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

जारी आदेश के अनुसार सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में 01 जुलाई 2023 से वृद्धि की गई है। राशि में बढ़ोत्तरी किए जाने के बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब 60 से 79 आयु वर्ग के हितग्राहियों को 350 रूपए की जगह 500 रूपए पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हितग्राहियों को पूर्ववत 650 रूपए पेंशन दी जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 350 रूपए के स्थान पर 500 रूपए पेंशन दी जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना के तहत पूर्ववत 500 रूपए पेंशन दी जाएगी। राज्य योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना और मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत अब 350 रूपए के स्थान पर हितग्राहियों को 500 रूपए पेंशन राशि दी जाएगी। इससे जरूरतमंद लोगों को जीवन-यापन के लिए सहारा मिल सकेगा। 

रायपुर: सरकार द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए अथक परिश्रम करने वालों के योगदान को याद करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। निदेशक डाक सेवाएं छत्तीसगढ़ श्री दिनेश कुमार मिस्त्री ने सभी सचिवों को परिपत्र जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त की अवधि के दौरान समस्त कार्यालयों, सभी घरों में तिरंगा फहराने के लिये प्रोत्साहित किये जाएं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्थित सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज, जिसका आकार 20 इंच गुणा 30 इंच एवं मूल्य 25 रूपये प्रति झण्डा है, का विक्रय किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल ने विभिन्न डाकघरों के माध्यम से 5 लाख राष्ट्रीय ध्वज विक्रय करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आग्रह किया है कि सभी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, साथ ही आम नागरिकों को भी डाकघरों से झंडा क्रय करने हेतु एवं अपने-अपने घरों में भी ध्वजारोहण करने हेतु प्रोत्साहित करें, ताकि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया जा सके। यदि आपके कार्यालय को अधिक संख्या में झंडे की आवश्यकता हो, तो डाकघर या इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें, ताकि मांग अनुसार आपूर्ति की जा सके। 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज ‘लक्ष्य’ का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान पुलिसिंग सेवा को और बेहतर बनाने के लिए नवीन पुलिस वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करते हुए आधुनिक तकनीक तथा पुलिस सुविधाओं से युक्त साईबर थाना, महिला हेल्प डेस्क सहित विभिन्न भवनों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अुनसार फायरिंग रेंज ‘लक्ष्य’ का निर्माण 6.67 करोड़ रूपए की लागत से किया गया है, इससे छत्तीसगढ़ पुलिस को उत्तम और बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस सेवा की अहम भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में पुलिस सेवा को सुदृढ़ बनाने हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत उन्हें बेहतर वातावरण, बेहतर सुविधाएं तथा बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत आज आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज ‘लक्ष्य’ का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इससे पुलिस बल की ताकत तथा क्षमता और बढ़ जाएगी तथा वे बेहतर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले पौने पांच वर्षों के दौरान आप लोगों ने प्रदेश की शांति और सुरक्षा को कायम रखने की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिसके परिणाम स्वरूप हमारे राज्य की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों से बेहतर है, यह राज्य में पुलिसिंग सेवा की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है।

गृहमंत्री श्री साहू ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा विकास के साथ-साथ सुरक्षा हेतु निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिसिंग सेवा को अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस करते हुए और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। कार्यक्रम को पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेश श्री प्रदीप गुप्ता ने भी संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग सेवा के क्षेत्र में हो रहे नवाचार पहल आदि के बारे में जानकारी दी।