छत्तीसगढ़
"रायपुर में नववर्ष के दौरान सुरक्षा के इंतजामों को लेकर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने अधिकारियों की बैठक की, सीसीटीवी और कैमरों से नजर रखने का आदेश"
रायपुर: कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने नव वर्ष के अवसर पर होने वाले आयोजनों और 31 दिसंबर की शाम को शहर की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने कहा कि नव वर्ष के पूर्व संध्या को शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे. शहर के प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था अच्छी हो. आम नागरिकों को किसी भी प्रकार का तकलीफ सामना ना करना पड़े. नव वर्ष पर आयोजन रात्रि सवा 12 बजे की समयावधि के भीतर किया जाए. उन्होंने हुड़दंग करने वाले तत्वों पर नजर रखने त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है.
कलेक्टर ने कहा कि पुलिस विभाग शहर के चिन्हित इलाके जैसे तेलीबांधा, वीआईपी रोड, नया रायपुर इत्यादि स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करें और निरंतर गश्त करें. चौक चौराहों पर जमावड़ा लगाने वाले, शराब पीकर वाहन चलाने वाले, दो पहिया वाहनें पर दो से अधिक सवारी, तेज गति से वाहन चलाने वालों तेज हॉर्न बजाने वालों पर रोक लगाएं और कड़ी कार्रवाई करें. डॉ. भुरे ने कहा कि जो भी होटल, रेस्टोरेंट में ऐसे आयोजन, जिसका स्वरूप बड़ा हो और बड़ा कलाकार शामिल हो, उन्हें एक निश्चित मापदण्डों के आधार अनुमति दी जाए और उन्हें ताकिद करें कि उनके आयोजनों में किसी प्रकार की अशांति, नशाखोरी ना हो और आयोजन ऐसा हो जिससे वहां शामिल होने वाले आमनागरिकों असुविधा ना हो.
कलेक्टर डॉ. भुरे ने कहा कि विशेष रूप से चौक-चौराहों बड़े आयोजनों वाले होटल, रेस्टोरेंट पर सीसीटीवी और कैमरों के माध्यम से नजर रखी जाएगी और किसी प्रकार का गड़बड़ी करने पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी. कलेक्टर ने कहा कि शहर के विभिन्न संदिग्ध स्थान जहां पर नशें की सामाग्री मिलने की सूचना हो और नशाखोरी-अड्डेबाजी की जा रही हो वहां पर कड़ी जांच करें और ऐसे अपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करें. डॉ. भुरे ने एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार आतिशबाजी करने के निर्देश दिए.
पुलिस विभाग के अधिकारियों जानकारी दी कि शहर में 20 प्वाइंट बनाये गए हैं, जहां पर विशेष नजर रखी जाएगी और ब्रेथएनालाईजर से कड़ाई से चेकिंग की जाएगी. उन्होंने बताया लेकर बैठक लेकर कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट, बार और ढाबा संचालकों एक निश्चित समयावधि के भीतर बंद किया जाए. पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो. संस्थानों के बाहर या चार पहिये वाहन के भीतर शराब का सेवन ना कराया जाए. आयोजक क्षमता से अधिक पास जारी ना करें. साथ ही कार्यक्रम के दौरान नशीला पदार्थ जैसे हुक्का, गांजा अथवा अन्य नशीली पदार्थ पाये जाने पर ऐसे संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई करने के साथ ही उनका लायसेंस भी निरस्त किया जायेगा. बैठक में प्रभारी एसपी जी आर ठाकुर, नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एन.आर.साहू, यातायात एडिशनल एसपी सचिन्द्र चौबे, सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे.
"छत्तीसगढ़ में सीएम साय ने किसानों को बोनस राशि का वितरण किया, और सरकारी पदों पर भर्ती व आयुष्मान कार्ड में इलाज के लिए लाभ दिए"
रायपुर: अटल सुशासन दिवस के अवसर पर आज बेंद्री में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के 11 लाख 76 हजार 815 किसानों को 3 हजार 7 सौ 16 करोड़ रुपए के बकाया बोनस राशि का वितरण किया. इस दौरान सीएम साय ने कहा, हम धान खरीदी के समय को बढ़ाएंगे और किसानों के धान को खरीदेंगे. मोदी गारंटी का हर वादा आने वाले 5 साल में पूरा होगा.
एक लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग का ध्यान रखने वाली सरकार है. हम हर वादा पूरा करेंगे. हम गरीब भूमिहीन मजदूरों को 10 हजार रुपए सालाना देंगे. युवाओं के साथ धोखा न हो इसलिए उन्हें पारदर्शिता के साथ 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की व्यवस्था करेंगे. स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार भी हमारी प्राथमिकता है. अब आयुष्मान कार्ड में 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने किसानों के हित में निर्णय लिया और 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है उसे भी हम जल्द पूरा करेंगे. हमने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की भी व्यवस्था की है. इस संदर्भ में हमने आदेश जारी कर दिया है. हम किसानों से उनका पूरा धान खरीदेंगे और जरूरत पड़ने पर समय सीमा भी बढ़ाएंगे.
"छत्तीसगढ़: सीएम विष्णुदेव साय ने अटल सुशासन दिवस पर 11.76 लाख किसानों को 316 करोड़ रुपए के बोनस से सम्मानित किया"
रायपुर: अटल सुशासन दिवस के अवसर पर आज सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के 11 लाख 76 हजार 815 किसानों को 3 हजार 7 सौ 16 करोड़ रुपए के बकाया बोनस राशि का वितरण वितरित किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM विष्णु देव साय ने कहा, हमने बकाया बोनस देने का वादा किया था, 2 साल की बोनस की राशि हमने आज ट्रांसफर की है. 12 लाख से ज्यादा किसानों को आज बोनस की राशि मिली है. किसानों ने सोचा होगा कि ये राशि डूब गई. आज किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं. भाजपा ने जो कहा वो किया.
सीएम साय ने कहा, हमने पहले कैबिनेट की बैठक में ही PM आवास देने का निर्णय लिया. 18 लाख मकान की स्वीकृति हमने दी. आज दूसरा वादा पूरा किया. आज मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मोदी की गारंटी में दिए एक एक वादे पूरे करेंगे. महतारी वंदन योजना से हर महिलाओं के खातों में सालाना 12 हजार की राशि देंगे.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को सुशासन दिवस की बधाई दी. उन्होंने कहा, रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में हम दो साल का बोनस नहीं दे पाए थे. मोदी की गारंटी में किसानों से वादा किया गया था. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आज किसानों की बोनस की राशि ट्रांसफर हो गई. अलग अलग जिलों के किसानों से बातचीत हुई है. जिन बैंक में किसानों का खाता उनको पैसा पहुंच गया है. बीजेपी जो बात कहती है वह करती है इसलिए आज जनता का विश्वास बीजेपी पर बढ़ा है.
साय ने कहा, बीजेपी ने कहा था कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह 18 लाख गरीब लोगों को 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा. कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्जा लेकर घर बना चुके हैं और कुछ लोग आज भी घर नहीं बना पाए. मुख्यमंत्री होते हुए विश्वास दिलाता हूं कि जितने वादे मोदी की गारंटी में हुए हैं उसे 5 सालों में पूरा करेंगे. विवाहित महिलाओं को हर महीना एक हजार रुपए, यानी साल में 12 हजार रुपए महतारी वंदन योजना के तहत दिया जाएगा. उज्ज्वला योजना में गैस के कार्डधारी हैं उन्हें 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे.
"सुशासन दिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती: छत्तीसगढ़ में किसानों को बोनस की सौगात और स्वच्छता अभियान की शुरुआत"
रायपुर: 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. सुशासन दिवस के अवसर पर देशभर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर से होगी. जो 1 सप्ताह तक चलेगा. साथ ही 25 दिसंबर को प्रदेश के किसानों को सौगात भी मिलेगी.
घोषणा के मुताबिक प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को दो साल का बकाया बोनस देगी. जिसमें रायपुर जिले के किसानों में 264 करोड़ 79 लाख 45 हजार की राशि वितरित की जाएगी. इसमें 2014-15 के 84 लाख 322 किसानों की 130 करोड़ 50 लाख 62 हजार रुपये की बोनस राशि दी जाएगी. वहीं 2015-16 की 86 हजार 81 किसानों की 134 करोड़ 28 लाख 83 हजार रुपये की बोनस राशि दी जाएगी.
सुशासन दिवस पर नगरीय निकायों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा. सुबह 10 बजे अटल चौक में कार्यक्रम का आयोजन होगा. वहीं धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि 2014-15 और 2015-16 का बोनस किसानों को दिया जाएगा. इसके लिए सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल के आधार से भुगतान करने का आदेश दिया गया है. 2014-15 में 1,91,29,766 करोड़, 2015-16 के 1,80,34,131 की राशि बोनस के रूप में दी जाएगी. इसके लिए कुल 3,71,63,896 करोड़ प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है.
"रायपुर मंत्रिमंडल: विष्णुदेव साय के साथ नए और पुराने चेहरे; चेहरों का परिवर्तन और राजनीतिक अनुभव"
रायपुर: विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में इस बार नए और पुराने चेहरों के साथ समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव और विजय शर्मा के बाद मंत्रिमंडल में जिन नौ मंत्रियों को शामिल किया गया है. उनमें पूर्व सरपंच से लेकर शिक्षक और आईएएस तक शामिल हैं. इन नौ मंत्रियों में पांच नए चेहरे हैं, वहीं चार पूर्व मंत्रियों को जगह मिली है.
आठवीं बार के विधायक बृजमोहन पांचवीं बार बने मंत्री
रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल आठवी बार के विधायक हैं. वह अविभाजित मध्यप्रदेश में पटवा सरकार में मंत्री रहे, इसके बाद रमन सरकार के तीनों कार्यकाल में मंत्री रहे हैं. इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास को रिकार्ड 67,919 मतों के अंतर से हराया. बृजमोहन अग्रवाल अविभाजित मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार में मंत्री का पद संभाल चुके हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है.
बृजमोहन अग्रवाल का जन्म एक मई 1959 को रायपुर में हुआ था. कामर्स व आर्ट्स दोनों विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बृजमोहन अग्रवाल ने एलएलबी की डिग्री भी ली है. अग्रवाल ने मात्र 16 साल की उम्र में ही 1977 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ले ली थी. वर्ष 1981 और 1982 के दौरान वे छात्रसंघ के अध्यक्ष भी रहे. 1984 में वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने. 1988 से 1990 तक वे भाजयुमो के युवा मंत्री भी रहे. 1990 में वे पहली बार मध्यप्रदेश विधानसभा में विधायक चुनकर आए. वे राज्य के सबसे युवा एमएलए थे. इसके बाद से 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023 में वे विधायक चुने गए.
लंबे राजनीतिक अनुभव के धनी केदार कश्यप
कद्दावार आदिवासी नेता और पूर्व सांसद स्व. बलीराम कश्यप के बेटे केदार कश्यप का जन्म पांच नवंबर 1974 को हुआ था. बस्तर के भानपुरी स्थित ग्राम फरसागुड़ा के रहने वाले केदार कश्यप भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे. बस्तर ब्लॉक में जनपद सदस्य रह चुके केदार कश्यप 2003 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए. 2008 में दूसरी एवं 2013 में तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए.
2003 में केदार कश्यप पहली बार विधायक निर्वाचित हुए. पहली बार विधायक निर्वाचित होने के साथ ही वे राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के स्वतंत्र प्रभार में रहे. 2008 में विधायक निर्वाचित होने के बाद आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री रहे. 2013 में जीत हासिल करने के बाद मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री बने.
दूसरी बार के विधायक लखनलाल देवांगन बने मंत्री
कोरबा विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने लखनलाल देवांगन पहली बार मंत्री बने हैं. कोरबा के कोहडिया में रहने वाले लखनलाल ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत पार्षद पद से की थी. वर्ष 2005 में पहली बार कोरबा नगर निगम के महापौर के रूप में चुने गए थे.
देवांगन ने 2013 चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोधराम कंबर को हराकर कटघोरा से विधायक बने. इस दौरान डॉ. रमन सिंह की सरकार में संसदीय सचिव (राज्य मंत्री रैक) बने. वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए. इसके बाद वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में लखनलाल देवांगन कोरबा विधानसभा से चुनाव लड़ा और तीन बार के विधायक व राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को परास्त किया.
रामविचार नेताम को फिर मिला मंत्री पद
छठवीं बार विधायक निर्वाचित हुए भाजपा के कद्दावर नेता रामविचार नेताम को विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है. रामविचार नेताम राज्यसभा के सदस्य और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके है.
बलरामपुर के ग्राम सनावल निवासी रामविचार नेताम को पार्टी ने रामानुजगंज विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतारा था. उन्होंने कांग्रेस के डा. अजय तिर्की को पराजित कर लगातार छठवीं बार विधायक बने हैं. केवल रामविचार नेताम ही नहीं, बल्कि उनका पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है. उनकी पुत्री निशा नेताम जिला पंचायत बलरामपुर की अध्यक्ष तथा धर्मपत्नी पुष्पा नेताम जिला पंचायत सदस्य है. पुष्पा नेताम अविभाजित सरगुजा जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं.
विधायक बनते ही लक्ष्मी को मिला मंत्री पद
सरगुजा संभाग और सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार विधायक निर्वाचित हुई है, और अब वह मंत्री बनी हैं.
सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम वीरपुर की लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार जनपद सदस्य के पद पर निर्वाचित हुई थीं. पिछले पंचायत चुनाव में उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी जीता था. वर्तमान में जिला पंचायत सूरजपुर के सदस्य के अलावा वे भाजपा महिला मोर्चा सूरजपुर की जिला अध्यक्ष भी हैं.
भाजपा संगठन में आरंभ से ही सक्रिय लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने पहले ही चुनाव में दो बार के विधायक कांग्रेस के पारसनाथ राजवाड़े को 43 हजार से अधिक मतों से पराजित किया है. लक्ष्मी राजवाड़े को संगठन में सक्रियता की वजह से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, और अब विधायक निर्वाचित होने के बाद मंत्री पद की बड़ी जबाबदारी दी जा रही है.
दूसरी बार के विधायक हैं श्याम बिहारी
विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने श्याम बिहारी जायसवाल सरगुजा संभाग के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं.
अविभाजित कोरिया जिले में भाजपा के बड़े चेहरे श्याम बिहारी जायसवाल पूर्व में जनपद पंचायत खड़गवां के अध्यक्ष भी रह चुके है. भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके जायसवाल ने वर्ष 2013 के चुनाव में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे. 2018 के चुनाव में उन्हें कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था. इस बार उन्होंने कांग्रेस के रमेश सिंह को पराजित कर पिछली हार का मलाल दूर कर दिया है. विपक्ष के समय भी पांच वर्षों तक भाजपा संगठन से जुड़कर कार्य करते रहे.
आइएएस के बाद अब मंत्री बने ओपी चौधरी
चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था. विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में स्थान मिलने के साथ शाह का वादा पूरा हो गया है.
2005 बैच के अधिकारी ओपी चौधरी केवल 22 साल में आइएएस बने और 36 साल की उम्र में 2018 में रायपुर कलेक्टर रहते हुए नौकरी छोड़ी थी. उसी साल भाजपा में प्रवेश कर खरसिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. दो जून 1981 को मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे ओपी के पिता दीनानाथ चौधरी एक शिक्षक थे. जब ओपी दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया था.
ओपी चौधरी ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा अपने पैतृक गांव ब्यांग से ही पूरी की. खपरैल के स्कूल में ओपी चौधरी ने पढ़ाई की. इसके बाद हायर सेकेंडरी की शिक्षा में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से ओपी चौधरी ने स्वयं ही अपनी पढ़ाई पूरी की. स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने भिलाई से बीएससी की. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी और इलेक्ट्रानिक्स में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गए. पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में उनका चयन हुआ.
पूर्व मंत्री दयाल दास को फिर मौका
विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने अनुसूचित जाति से जुड़े दयालदास बघेल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सरपंच के पद से की.
दयालदास बघेल वर्ष 2003 में वे नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए. इसके बाद वर्ष 2008 एवं 2013 में भी विधायक चुने गए. वर्ष 2008 में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे. रमन सिंह सरकार में वाणिज्य, उद्योग, सहकारिता संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री रहे बघेल को वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.
वर्ष 2023 में शानदार वापसी करते हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार को पराजित किया. दयालदास बघेल का जन्म एक जुलाई 1954 को ग्राम कुंरा में हुआ. उनके दो पुत्र और चार पुत्रियां हैं.
शिक्षक से अब मंत्री होंगे टंकराम वर्मा
विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने बलौदाबाजार से भाजपा विधायक टंकराम दर्मा ने एलएलबी किया है. टंकराम पिछले 30 वर्षों से सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं. विधायक बनने से पहले वे बलौदा बाजार जिला ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष थे. क्षेत्र में रामायण व भागवत कथा करवाने के नाम से टंकराम वर्मा को ख्याति मिली हुई है. कुर्मी समाज से आने वाले टंकराम वर्मा ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी को 14 हजार से अधिक मतों से हराया है.
"छत्तीसगढ़: विष्णु देव साय के मंत्रिमंडल में विस्तार, 9 विधायकों ने राजभवन में ली मंत्री पद की शपथ"
छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को विष्णु देव साय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में नौ विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भारतीय जनता पार्टी के नौ विधायकों बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओ पी चौधरी, टंक राम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े को मंत्री पद शपथ दिलाई। आज नौ मंत्रियों की नियुक्ति के साथ ही साय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।
मुख्यमंत्री साय ने बृहस्पतिवार को अपने मंत्रिमंडल के विस्तार की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि जल्द ही नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में एक और पद बाद में भरा जाएगा। छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 13 सदस्य हो सकते हैं। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद 13 दिसंबर को नई सरकार का गठन हुआ था। शहर के साइंस कॉलेज मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री के रूप में तथा अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इसके 12 में से छह सदस्य- अरुण साव, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओ पी चौधरी, टंक राम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं। वहीं मंत्रिमंडल के तीन अन्य सदस्य-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, रामविचार नेताम और केदार कश्यप अनुसूचित जनजाति वर्ग (एसटी) से हैं। राज्य मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति (एससी) से एक सदस्य दयालदास बघेल हैं तथा सामान्य वर्ग से दो सदस्य विजय शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद राजवाड़े मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला सदस्य हैं।
आज शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में अग्रवाल, नेताम, कश्यप और बघेल ने पिछली भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) सरकारों में भी मंत्री के रूप में कार्य किया है। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए चौधरी के साथ ही वर्मा और राजवाड़े पहली बार विधायक बने हैं तथा जायसवाल एवं देवांगन दूसरी बार के विधायक हैं। मुख्यमंत्री साय केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं तथा उप मुख्यमंत्री साव और शर्मा पहली बार के विधायक हैं। साव बिलासपुर से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साय सरकार में सरगुजा संभाग से चार, बिलासपुर संभाग से तीन, रायपुर और दुर्ग संभाग से दो-दो और बस्तर संभाग से एक सदस्य हैं। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर भाजपा ने पांच वर्ष बाद सत्ता में वापसी की है। भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 54 सीट जीती हैं, जबकि कांग्रेस 35 सीट ही हासिल कर सकी। राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक सीट मिली है।
"छत्तीसगढ़ के तालापारा में कोरोना संक्रमण का मामला, विदेश से लौटे युवक में पाया गया सक्रिय केस"
बिलासपुर: देश में कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ने लगे हैं. छत्तीसगढ़ के तालापारा क्षेत्र में भी कोरोना का मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. नए वैरिएंट की जांच में सैंपल को एम्स भेजा जाएगा. वहीं कोरोना के मरीज को घर में होम आइसोलेट किया जाएगा.
बिलासपुर जिले में महीनों बाद फिर कोरोना संक्रमित मिला है. एनटीजन टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आरटीपीसीआर जांच की गई. इसमें भी संक्रमित पाया गया है. नए वेरिएंट के संक्रमण के बीच शहर में यह पहला मामला है. नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल को एम्स भेजा जाएगा. बताया जा रहा कि संक्रमित मरीज विदेश यात्रा से वापस लौटा था. जिले में आज 136 लोगों की जांच की गई थी. इसमें विदेश से लौटा युवक संक्रमित निकला.
बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए हैं. वहीं कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है. कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए हैं. केरल में पिछले 24 घंटे में 300 नए मामले सामने आए. वहीं तीन लोगों की मौत हुई है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 2669 हो गई है. जिन राज्यों में कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर दक्षिण के राज्यों से आ रहे हैं. हालांकि उत्तर भारत के राज्यों में भी अब नए मामले देखे जा रहे हैं. हरियाणा में एक, दिल्ली और गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 10, तमिलनाडु में 12, तेलंगाना में 5, कर्नाटक में 13 मामले दर्ज किए गए हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोना वायरस के ‘जेएन.1’ स्वरूप के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे ‘वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट’ करार दिया है. डब्यूएचओ ने कहा है कि इससे वैश्विक जनस्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा नहीं है. डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यह अब ‘ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा’ (जीआईएसएआईडी) से जुड़े बीए.2.86 वंशानुक्रम (लीनिएज) से संबंधित है. हालांकि, हाल के सप्ताहों में कई देशों में जेएन. 1 के मामले सामने आते रहे हैं और वैश्विक स्तर पर इसका प्रसार तेजी से बढ़ा है.
"छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देव ने 9 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया"
छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देव ने कैबिनेट के नाम की घोषणा कर दी है। जिसमें कुल 9 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस बार मंत्रिमंडल में लक्ष्मी राजवाड़े, राम विचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल, केदार कश्यप, लखन लाल देवांगन, ओ पी चौधरी,दयालदास बघेल, बृजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा का नाम शामिल है।
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"छत्तीसगढ़: किसानों को प्रति एकड़ 23,355 रूपए का अधिक भुगतान और 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का अनुमान"
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य के किसानों से किए गये वायदे के अनुसार राज्य शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ के मान से क्रय करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता से किए सभी वादे को पूरा करेगी। हम राज्य के किसानों से 3100 रूपए क्विंटल के मान से धान की खरीदी करेंगे। राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है। समर्थन मूल्य पर धान उर्पाजन के एवज में किसानों को लगभग 40 हजार करोड़ का भुगतान होगा।
गौरतलब है कि राज्य में अब तक किसानों से समर्थन मूल्य पर मात्र 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 21 क्विंटल कर दिया है। धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से होने पर किसानों को प्रति एकड़ धान विक्रय पर लगभग 23,355 रूपए का अधिक लाभ मिलेगा। पिछली सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी और चार किश्तों में इनपुट सब्सिडी के कुल भुगतान को मिलाकर अधिकतम 41,745 रूपए का भुगतान किया जा रहा था। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को लागू करके किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं। इससे किसानों को प्रति एकड़ का धान बेचने पर कुल 65,100 रूपए का भुगतान होगा, जो उन्हें धान खरीदी के एवज में अब तक हो रहे भुगतान से 23,355 रूपए अधिक है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी खरीदी केन्द्रों में बेहतर और पर्याप्त इंतजाम किए जाने के भी निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म-जयंती को हम राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। 25 दिसम्बर को राज्य के किसान भाईयों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 2 साल के धान की बकाया बोनस राशि के रूप में 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए का भुगतान करेंगे।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रति एकड़ धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल लिंकिग के साथ होगी। ऐसे किसान जो अपना धान पूर्व में समर्थन मूल्य पर विक्रय कर चुके हैं, उन्हें भी उक्त मात्रा के अंतर्गत धान विक्रय करने की सुविधा दी जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में बीते 01 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 26 लाख 86 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। पंजीकृत धान का रकबा 33 लाख 15 हजार हेक्टेयर है। समर्थन मूल्य पर अब तक लगभग सवा 9 लाख किसान 42.20 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर बेच चुके है। यह आदेश जारी होने के बाद धान बेच चुके किसान भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित मात्रा का लाभ मिलेगा।
"छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप: अंबिकापुर में 5.2 डिग्री से न्यूनतम तापमान, अन्य शहरों में भी ठंड बढ़ी"
रायपुर: छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर जारी है. तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. बर्फीली हवाओं ने ठंड और ज्यादा बढ़ा दी है. वहीं ठंड बढ़ने से कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम हुई है. सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं.
प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडे जिले की बात करें तो अंबिकापुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है. यहां का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री है. वहीं बिलासपुर में 10.2, दुर्ग में 9.6 डिग्री, जगदलपुर में 9.7, रायपुर माना में 10.8 डिग्री, पेंड्रा रोड में 7.2, रायपुर में 12.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.
"मुख्य सचिव अमिताभ जैन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के किसानों के धान बोनस एवं प्रधान मंत्री आवास योजना से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई"
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से राज्य के संभागायुक्त एवं कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक ली। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के परिपालन में राज्य के किसान भाईयों के बकाया धान बोनस की राशि के भुगतान और विकसित भारत यात्रा संकल्प यात्रा और प्रधान मंत्री आवास योजना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने आगामी 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित सुशासन दिवस की तैयारियां और घोषणा पत्र के परिपालन में दो वर्ष के बकाया धान बोनस राशि वितरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा है कि धान बोनस वितरण का कार्यक्रम नई सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्हांेेने कार्यक्रम की सफलता के लिए जिला अधिकारियों को पूरी सर्तकता, गंभीरता एवं तत्परता से कार्य करने कहा है। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए जरूरी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि छत्तीगसढ़ में 18 लाख हितग्राहियों लाभान्वित किया जायेगा। मुख्य सचिव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न स्थानों पर आयोजित शिविरों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित करने कहा है। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और सहकारिता विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता सहित विभागीय सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
"विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बजट का वितरण हुआ"
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (विधायक निधि) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के शेष बजट की एक तिहाई राशि 118 करोड़ 80 लाख रूपए छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा के लिए संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा आज जिलों को आबंटित कर दी गई है। सभी जिला कलेक्टरों को इस राशि का उपयोग प्रतिमाह समानुपातिक व्यय की सीमा के अधीन मार्च 2024 तक किए जाने के निर्देश दिए गए है। योजना के तहत आकस्मिक व्यय की राशि पूर्व के बजट आबंटन में जारी की जा चुकी है। उक्त आबंटित राशि में आकस्मिक व्यय की राशि शामिल नहीं है। उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत बजट की दो तिहाई राशि का आबंटन मई 2023 में ही जिलों को किया जा चुका है।
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा पत्र के अनुसार कोरिया, सरगुजा, जशपुर, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कांकेर, बस्तर जिले को पृथक-पृथक रूप से 3 करोड़ 96 लाख रूपए, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर को पृथक-पृथक रूपए से 1 करोड़ 32 लाख रूपए, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को 1 करोड़ 58 लाख 40 हजार रूपए, कोण्डागांव, कबीरधाम एवं गरियाबंद को पृथक-पृथक रूप से 2 करोड़ 64 लाख रूपए, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा जिले को पृथक-पृथक रूप से 7 करोड़ 92 लाख रूपए, कोरबा, महासमुंद, बलौदाबाजार को पृथक-पृथक रूप से 5 करोड़ 28 लाख रूपए, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिले को को पृथक-पृथक रूप से 3 करोड़ 30 लाख रूपए, रायगढ़ जिले को 6 करोड़ 60 लाख रूपए, बिलासपुर जिले के 7 करोड़ 12 लाख 80 हजार रूपए, मुंगेली जिले को 3 करोड़ 16 लाख 80 हजार रूपए तथा रायपुर जिले के 9 करोड़ 24 लाख रूपए के राशि आबंटित की गई है।
SGPCL केबिन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए एनआई कार्य का परिचालन, कुछ गाड़ियों को प्रभावित करेगा
रायपुर: रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है | इसी संदर्भ में अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत राबर्टसन-भूपदेवपुर के मध्य स्थित SGPCL केबिन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी हेतु नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस कार्य के पूर्ण होते ही गाडियों के परिचालन में गतिशीलता आएगी
रद्द होने वाली गाडियां:-
1)दिनांक 20 दिसम्बर 2023 से 22 दिसम्बर 2023 तक बिलासपुर व रायगढ़ से चलने वाली गाडी संख्या 08738/08737 बिलासपुर-रायगढ़-बिलासपुर मेमू स्पेशल रद्द रहेगी ।
2)दिनांक 20 दिसम्बर 2023 से 22 दिसम्बर 2023 तक बिलासपुर से चलने वाली गाडी संख्या 08736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू स्पेशल रद्द रहेगी ।
3)दिनांक 21 दिसम्बर 2023 से 23 दिसम्बर 2023 तक रायगढ़ से चलने वाली गाडी संख्या 08735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू स्पेशल रद्द रहेगी ।
रास्ते में समाप्त/प्रारंभ होने वाली गाड़ी -
1) दिनांक 20 दिसम्बर 2023 से 22 दिसम्बर 2023 तक गोंदिया से चलने वाली 08861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू स्पेशल बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी तथा बिलासपुर-झारसुगुड़ा के मध्य रद्द रहेगी। इसीप्रकार 20 दिसम्बर 2023 से 22 दिसम्बर 2023 तक झारसुगुड़ा से चलने वाली 08862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू स्पेशल बिलासपुर स्टेशन से प्रारंभ होगी तथा झारसुगुड़ा-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी।
कोरोना के नए वायरस वेरिएंट के चलते राज्य सरकार ने जारी की सतर्कता जागरूकता
रायपुर: केरल में कोरोनावायरस के नए वेरिएंट की दस्तक के साथ ही देश भर में हलचल पैदा कर दी है वहीं केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं राज्य में कोरोना सतर्कता विभाग में नोडल अधिकारी सुभाष मिश्रा ने बताया है कि तैयारी पूरी है टेस्टिंग दवाइयां सभी उपलब्ध हैं आज दोपहर बाद 3:00 बजे संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के नेतृत्व में जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों से बैठक का चर्चा की गई है और समीक्षा के साथ आगे की रणनीति बनने पर जोर दिया गया है
उल्लेखनीय है कि केरल में कोरोनावायरस का नया वेरिएंट के संक्रमित मरीज पाए गए हैं इनमें से पांच मरीजों की मौत हो चुकी है उसके बाद से लगातार हड़कंप बचा हुआ है देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बार फिर तैयारी को लेकर समीक्षा शुरू कर दी गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीया ने देश के सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करते हुए सतर्क रहने के दिशा निर्देश दे दिए हैं वहीं मनसुख मांडवीया 20 दिसंबर को सुबह 10:00 एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे जिसमें देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य अधिकारी जुड़ेंगे इस बैठक में कोरोनावायरस के नए संक्रमण और नई स्थितियों से विचार विमर्श किया जाएगा यहां छत्तीसगढ़ में कोरोनावायरस सतर्कता विभाग के नोडल अधिकारी सुभाष मिश्रा ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि कोरोनावायरस का नया वेरिएंट खतरनाक नहीं है
लेकिन सभी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है उनका कहना था कि इस वायरस से विशेष रूप से तीन वर्ग के लोग अधिक संक्रमित हो सकते हैं इसमें पहले छोटे बच्चों वृद्ध पुरुष एवं महिलाएं तथा गर्भवती महिलाएं को अधिक सतर्कता की आवश्यकता है दूसरा नंबर पर थायराइड हाइपरटेंशन और शुगर की बीमारी से परेशान लोगों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है तीसरे नंबर पर हृदय लीवर किडनी के रोगों से ग्रसित लोगों को सावधानी रखनी चाहिए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के नेतृत्व में एक बैठक हुई है जिसमें प्रमुख सुपरीटेंडेंट राज्य सर्विलांस के अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित कई प्रमुख मेडिकल के अधिकारियों ने भाग लिया है और इस दिशा में बातचीत हुई है
उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद और केंद्र निर्देश की एडवाइजरी जारी होने के बाद और तैयारी तेज कर दी गई है तैयारियां पूर्ण है उनका कहना था कि किडनी ट्रांसप्लांट सिकल सेल और थैलेसीमिया से ग्रसित बीमारी के लोगों को भी कोरोनावायरस के नए वेरिएंट से सावधानी बरतनी की आवश्यकता है हालांकि सरकार अपनी स्तर पर सभी तरह के प्रयास कर रही है और टेस्टिंग से लेकर के दवाइयां स्वास्थ्य केदो में उपलब्ध कराई कर दी गई है और कराई जा रही हैं जिनोम सीक्वेंसिंग की भी टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है श्री मिश्र का कहना था कि नया वेरिएंट अधिक खतरनाक नहीं है फिर भी सावधानी आवश्यक है लोगों को जानकारी मिलने के बाद चेहरे पर मास्क लगाना आरंभ कर देना चाहिए इससे सतर्कता और सुरक्षा दोनों की जा सकेगी आने वाले दिनों में राज्य सरकार सुरक्षा उपायों को लेकर जल्द जल्द एडवाइजरी और दिशा निर्देश लोगों के लिए जारी करने जा रही है
"डॉ. रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामनाएं: विष्णुदेव साय और चरणदास महंत की बधाई"
रायपुर: छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा के लिए पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है. इसके लिए सीएम विष्णुदेव साय, चरणदास महंत, बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप और अजय चंद्राकर ने प्रस्ताव रखा. जिसका अरुण साव, भूपेश बघेल, विजय शर्मा, भावना बोहरा और पुन्नुलाल मोहले ने समर्थन किया. सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष चुना है.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पीकर बनने पर रमन सिंह को बधाई दी. साथ ही उन्होंने कहा कि डॉ. रमन सिंह विधि विधाई कार्य के ज्ञाता हैं. इनके अनुभवों का लाभ हम सभी को मिलेगा.
वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि आपने 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सेवा की है. हम सब विश्वास रखते हैं कि सभी संसदीय प्रक्रियाओं को उंचाई तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे.
"छत्तीसगढ़ में 2023-24 के खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी का महाभियान जारी, अब तक 35 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया"
रायपुर : छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर 1 नवम्बर 2023 से धान खरीदी का महाभियान निरंतर जारी है। गत डेढ़ माह में अब तक राज्य के 7 लाख 86 हजार 463 पंजीकृत किसानों से 35 लाख 57 हजार 374 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। किसानों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 2 हजार 739 धान उपार्जन केन्द्र बनाएगए हैं।
धान खरीदी के एवज में किसानों को भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को अब तक कुल 7 हजार 313.02 करोड़ रूपए जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के सहुलियत को ध्यान में रखते हुए सुगमतापूर्वक धान खरीदी के निर्देश दिए गए हैं। धान उपार्जन केन्द्रों में निर्धारित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने को कहा गया है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों को धान खरीदी व्यवस्था का निरंतर निरीक्षण करने को भी कहा गया है।
राज्य शासन द्वारा इस वर्ष प्रदेश के किसानों से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस खरीफ विपणन वर्ष में धान बेचने के लिए प्रदेश के 26.86 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें कुल पंजीकृत रकबा 33.15 लाख हेक्टेयर है, वहीं 2.59 लाख नवीन किसानों ने पंजीयन कराया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक कुल धान खरीदी 35.57 लाख मीट्रिक टन धान में से 27.43 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 17.02 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 15 दिसम्बर को 59 हजार से अधिक किसानों से 2.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। आज की धान खरीदी के लिए 76 हजार 463 टोकन जारी किए गए थे। इनमें टोकन तुंहर हाथ एप के तहत 28 हजार 082 टोकन ऑनलाइन जारी किए गए थे।
"छत्तीसगढ़: सरगुजा संभाग में ठंड से बढ़ी तकलीफें, अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस"
रायपुर: छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने लगी है. सरगुजा संभाग के सभी जिलों में ठंड का कहर है. जिसमें सबसे न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं रायपुर में 15.5, माना एयरपोर्ट में 13.6, बिलासपुर में 14, पेंड्रा रोड में 10, जगदलपुर में 13.2, दुर्ग में 13.4, राजनांदगांव में 14.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.
मौसम विभाग की मानें तो उत्तर दिशा से ठंडी और शुष्क हवा आने की संभावना है. जिसके चले प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा.
गुरुवार को भी प्रदेश में अंबिकापुर सबसे ठंडा जिला रहा. अंबिकापुर में रात का तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. वहीं रायपुर में 15.6, बिलासपुर में 14.4, पेंड्रा रोड में 12.0, जगदलपुर में 13.8 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था.