भारत में चेक अनादरण (चेक बाउंस) के मामले आज देश की न्यायपालिका पर सबसे बड़ा बोझ बन चुके हैं। स्थिति यह है कि देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में से लगभग 50 प्रतिशत केवल चेक बाउंस से जुड़े विवाद हैं। समय पर निर्णय न हो पाने से न केवल पीड़ित पक्ष प्रभावित होता है, बल्कि देश की बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लग रहा है।

हाल ही में एक प्रकरण में चेक बाउंस के मामले में आरोपी को सजा के साथ कुल ₹4,00,000 का अर्थदंड लगाया गया। आरोपी मात्र ₹15,000 मासिक वेतन पाने वाला व्यक्ति था और 20 प्रतिशत राशि जमा कर अपील दायर करने में असमर्थ था। वेतन पत्रक देखने के बाद न्यायिक अधिकारी ने उसे 60 दिन का समय देते हुए सरकारी खाते में उक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया।

ब्लैंक चेक का बढ़ता दुरुपयोग

चेक बाउंस कानून के दुरुपयोग की घटनाएँ नई नहीं हैं। कई बार लोगों से दबाव बनाकर चार-पाँच हस्ताक्षरयुक्त ब्लैंक चेक, कोरे पेपर और अविवादित हस्ताक्षर पहले ही ले लिए जाते हैं और बाद में मनमानी रकम भरकर उनका दुरुपयोग किया जाता है।
सिर्फ हस्ताक्षर का मिलना ही यह सिद्ध नहीं करता कि चेक किसी ऋण या वैध दायित्व के लिए जारी किया गया था। इस बारे में उच्चतम न्यायालय लगातार यह स्पष्ट कर चुका है कि “bare signature alone cannot raise statutory presumption.”

दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा : एक महत्वपूर्ण मिसाल

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा (क्रिमिनल अपील नं. 3257/2024) का फैसला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें अदालत ने स्पष्ट कहा है कि चेक बाउंस मामलों में केवल चेक की उपस्थिति और हस्ताक्षर के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि पूरे वित्तीय लेनदेन की गहन जांच आवश्यक है।

विचारण न्यायालयों की चुनौतियाँ

विचारण अदालतों के समक्ष भारी दबाव और लंबित मामलों के कारण अक्सर बचाव पक्ष के तर्कों और दस्तावेज़ों पर समुचित विचार नहीं हो पाता है।

किसी को दोष सिद्ध करना आसान होता है — 10 पन्नों का कॉपी-पेस्ट आधारित निर्णय काफी होता है।

लेकिन दोष मुक्त करने के लिए विस्तृत 25–30 पन्नों का निर्णय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का संदर्भ और गहन विश्लेषण आवश्यक होता है।

इसी कारण कई मामलों में न्यायिक विवेक की अपेक्षित कसौटी का पालन नहीं हो पाता।

20% राशि जमा करने की शर्त: विवेक का अभाव

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपील में दंड राशि का 20% जमा कराना किसी भी स्थिति में अनिवार्य नियम नहीं है, बल्कि न्यायिक विवेक पर आधारित होना चाहिए।
फिर भी देशभर के जिला एवं सत्र न्यायालय प्रायः 20 प्रतिशत राशि जमा करने की शर्त स्वचालित रूप से लागू कर देते हैं, जिससे गरीब और असक्षम अभियुक्त न्याय से वंचित हो जाते हैं।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जनता के हित में अवश्य हैं, परंतु जमीनी स्तर पर विचारण न्यायालयों में उनका प्रभाव कम दिखाई देता है। चेक बाउंस कानून का दुरुपयोग रोकने, न्यायिक विवेक को प्राथमिकता देने और ब्लैंक चेक के मामलों की गहन जांच सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है।
अन्यथा चेक बाउंस का कानून अपना मूल उद्देश्य खोता जा रहा है और निर्दोष व्यक्तियों पर अनावश्यक दंडात्मक बोझ बढ़ रहा है।

— एस. के. घोष, अधिवक्ता

 चेक बाउंस मामलों में कानूनी वारिसों को राहत — अब बिना उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के भी दर्ज हो सकेगी शिकायत
— परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की कानूनी व्याख्या के आलोक में

भारत में वित्तीय लेन-देन का बड़ा आधार परक्राम्य लिखतें (Negotiable Instruments) हैं — जैसे चेक, प्रॉमिसरी नोट आदि। ये न केवल व्यापारिक जगत में बल्कि आम नागरिकों के दैनिक लेन-देन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब कोई चेक अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो जाता है, तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 138 के तहत आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ होती है।

हाल ही में अदालतों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरा —
 यदि चेक का मूल प्राप्तकर्ता (Payee) मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो क्या उसके कानूनी वारिस बिना उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) के शिकायत दर्ज कर सकते हैं?

 अदालतों का मत और विधिक व्याख्या

कई उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया है।
एन.आई. एक्ट की धारा 142(1)(a) कहती है कि शिकायत केवल payee या holder in due course द्वारा ही दर्ज की जा सकती है।
लेकिन अदालतों ने यह माना है कि —

“मृतक आदाता के अधिकार कानून के संचालन (operation of law) से उसके वारिसों को स्वतः हस्तांतरित हो जाते हैं।”

अर्थात, मृतक के कानूनी वारिस बिना Succession Certificate, Probate या Letters of Administration के भी शिकायत दायर कर सकते हैं, बशर्ते वे यह सिद्ध कर दें कि वे वास्तव में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी हैं।

ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 की धारा 53 के अनुसार, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति (जिसमें Negotiable Instruments भी शामिल हैं) स्वाभाविक रूप से उसके वारिसों को हस्तांतरित हो जाती है।

 व्यावहारिक उदाहरण

यदि किसी व्यक्ति ने अपने नाम से चेक प्राप्त किया था, लेकिन उसके खाते में राशि जमा होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई —
तो उसका पुत्र या पत्नी उस चेक का वैध “Holder in Due Course” बन सकता है।
इसी प्रकार, प्रॉमिसरी नोट जैसी लिखतें भी पिता से पुत्र को स्वाभाविक उत्तराधिकार के तहत मिल जाती हैं।

 न्यायालयों के प्रमुख निर्णय

सुप्रीम कोर्ट (2009) और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (2019) के निर्णयों में यह स्पष्ट कहा गया कि —

“कानूनी वारिस मृतक आदाता के स्थान पर अधिकारपूर्वक शिकायत दर्ज कर सकता है, और इसके लिए किसी औपचारिक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती।”

इन फैसलों ने न केवल प्रक्रिया को सरल बनाया, बल्कि व्यावसायिक लेन-देन और उत्तराधिकार अधिकारों के बीच एक व्यावहारिक संतुलन भी स्थापित किया।

 सीमाबद्धता (Limitation) पर दृष्टिकोण

वारिसों द्वारा शिकायत दर्ज करने में यदि कुछ विलंब हो, तो भी उसे समय सीमा (Limitation) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा — क्योंकि यह देरी किसी कानूनी औपचारिकता के अभाव के कारण नहीं, बल्कि अधिकार सिद्ध करने की प्रक्रिया के कारण होती है।

 भविष्य की दिशा

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस दिशा में न्यायालयों के ये फैसले एन.आई. एक्ट को आधुनिक वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाते हैं।
डिजिटल युग में जहां ई-चेक और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली तेजी से प्रचलित हो रही है, वहां इन कानूनी व्याख्याओं का महत्व और बढ़ जाता है। भविष्य में डिजिटल लिखतों के लिए अलग प्रावधान जोड़े जाने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।

निष्कर्ष

मृतक payee के कानूनी वारिस बिना Succession Certificate के शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

वारिस को यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में मृतक का वैध उत्तराधिकारी है।

चेक बाउंस मामलों में इससे न्याय की गति बढ़ेगी और अनावश्यक कानूनी औपचारिकताओं में कमी आएगी।

यह कदम न केवल न्याय व्यवस्था में व्यावहारिकता लाता है, बल्कि आर्थिक पारदर्शिता और विश्वास को भी मजबूत बनाता है।

 S. K. Ghosh, Advocate
???? Mob.: 9993786929
(यह लेख कानूनी जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रकाशित किया गया है।)

 नई दिल्ली, प्रतिनिधि।
उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त (रिटायर) हो जाने या सेवा विस्तार (Extension) की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसके विरुद्ध नई अनुशासनिक कार्यवाही (Disciplinary Action) प्रारंभ नहीं की जा सकती। साथ ही, नियोक्ता की गलती से की गई अधिक भुगतान की वसूली भी उसके पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से नहीं की जा सकती।

माननीय न्यायालय ने कहा कि सेवानिवृत्ति के पश्चात नियोक्ता-कर्मचारी संबंध समाप्त हो जाता है, अतः उस स्थिति में नियोक्ता को अनुशासनिक कार्रवाई करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं रहता। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों सहित सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), सरकारी बैंकों और अन्य संस्थानों के लिए एक मिसाल माना जा रहा है।

 न्यायालय के प्रमुख अवलोकन:

चार्जशीट ही कार्रवाई की शुरुआत मानी जाएगी:
सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की शुरुआत चार्जशीट जारी होने से होती है, न कि शो कॉज नोटिस से। यदि चार्जशीट सेवानिवृत्ति के बाद जारी की गई हो, तो वह “शुरू से अमान्य (void-ab-initio)” मानी जाएगी।

सेवानिवृत्ति के बाद कोई नया अधिकार नहीं:
कर्मचारी के सेवा से निवृत्त होने के बाद नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध समाप्त हो जाता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की नई अनुशासनिक कार्यवाही या दंडात्मक आदेश विधिक रूप से अस्वीकार्य होगा।

पहले से लंबित कार्यवाही वैध मानी जाएगी:
यदि कार्यवाही सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रारंभ की गई थी, तो उसे “कानूनी कथा (Legal Fiction)” के अंतर्गत आगे बढ़ाया जा सकता है। किंतु सेवानिवृत्ति के बाद नई कार्यवाही की शुरुआत नहीं हो सकती।

वसूली पर पूर्ण रोक:
यदि नियोक्ता की त्रुटि से किसी कर्मचारी को अधिक वेतन या भत्ता मिला है, तो सेवानिवृत्ति के बाद उसकी वसूली पेंशन अथवा ग्रेच्युटी से नहीं की जा सकती।

 अधिवक्ता एस. के. घोष का कहना:

“यह फैसला कर्मचारियों के हित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि नियोक्ताओं को यह चेतावनी भी देता है कि वे समयबद्ध तरीके से अनुशासनिक प्रक्रिया पूरी करें। रिटायरमेंट के बाद कोई भी नई जांच या वसूली अब विधिक रूप से अस्वीकार्य होगी।”

 फैसले का प्रभाव:

यह निर्णय सरकारी, अर्ध-सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को राहत देगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई कर्मचारी अनावश्यक जांच या वसूली की प्रक्रिया में न फँसे।

नियोक्ताओं को अब यह ध्यान रखना होगा कि वे सेवा अवधि के दौरान ही सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ पूर्ण करें, अन्यथा बाद में की गई कार्रवाई स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

निष्कर्ष:

उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय सेवा नियमों की व्याख्या को स्पष्ट करता है और कर्मचारियों के हित में एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह फैसला न्यायिक दृष्टि से न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि कर्मचारियों की गरिमा एवं अधिकारों की रक्षा का प्रतीक भी है।

— रिपोर्ट : एस. के. घोष, अधिवक्ता
(कानूनी विशेषज्ञ एवं श्रम-विधि विश्लेषक)

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर रतनपुर स्थित ऐतिहासिक महामाया मंदिर पहुँचकर मां महामाया का दर्शन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने मंदिर प्रांगण में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं से आत्मीय भेंट की और उन्हें नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर विधायक श्री सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, जिला अध्यक्ष श्री दीपक सिंह ठाकुर, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह सहित महामाया ट्रस्ट के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

मोटर फाइनेंस कंपनी द्वारा वाहन जब्ती और अतिरिक्त धन की मांग

कानूनी आधार – SARFAESI Act, 2002

भारत में वाहन वित्तपोषण (Hypothecation) के मामलों में, यदि उधारकर्ता (Borrower) किस्तों का भुगतान नहीं करता है, तो फाइनेंस कंपनी (सुरक्षित ऋणदाता) को SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है कि—

वाहन को जब्त किया जा सके, और उसके बाद नीलामी (Auction) करके बकाया वसूली की जा सके।

नीलामी और अतिरिक्त राशि की मांग

नीलामी से प्राप्त धनराशि से पहले ऋण की मूल राशि, ब्याज, शुल्क और जब्ती/परिवहन जैसे खर्च काटे जाते हैं। यदि नीलामी से प्राप्त धन पूरे बकाया ऋण को कवर नहीं करता, तो बची हुई राशि (Deficiency Amount) की वसूली उधारकर्ता से की जा सकती है। यह वसूली न केवल उधारकर्ता से बल्कि गारंटर अथवा अन्य संपत्ति से भी की जा सकती है।

प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

नोटिस – जब्ती से पहले कंपनी को 60 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है (SARFAESI Act, Section 13)।

कानूनी जब्ती – वाहन बलपूर्वक या गैरकानूनी तरीके से जब्त नहीं किया जा सकता।

भुगतान का अवसर – जब्ती के बाद उधारकर्ता को 10–15 दिन का समय दिया जाता है, ताकि वह बकाया राशि चुका कर वाहन वापस ले सके।

नीलामी – यदि राशि जमा नहीं होती, तो कंपनी सार्वजनिक विज्ञापन (अखबार या ई-ऑक्शन) के माध्यम से नीलामी करती है।

बकाया वसूली – नीलामी के बाद यदि कमी रह जाती है, तो शेष राशि उधारकर्ता से वसूली जा सकती है।

RBI दिशानिर्देश

रिकवरी एजेंट किसी भी स्थिति में बल प्रयोग या धमकी का उपयोग नहीं कर सकते। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी होनी चाहिए।

उधारकर्ता के अधिकार

गैरकानूनी जब्ती: यदि बिना नोटिस या बलपूर्वक जब्ती की गई हो, तो उधारकर्ता 45 दिनों के भीतर Debt Recovery Tribunal (DRT) में आपत्ति दर्ज करा सकता है।

अनुचित नीलामी मूल्य: यदि नीलामी में उचित बाजार मूल्य नहीं मिला, तो उधारकर्ता मुआवजे का दावा कर सकता है।

उपभोक्ता फोरम: यदि कंपनी ने अनुचित शुल्क लगाए हों, तो उधारकर्ता उपभोक्ता फोरम (NCDRC या राज्य आयोग) में शिकायत कर सकता है।

 सलाह – यह जानकारी सामान्य है। आपकी व्यक्तिगत स्थिति (ऋण अनुबंध, बकाया राशि, गारंटी शर्तें आदि) के आधार पर परिणाम अलग हो सकते हैं। इसलिए, किसी भी कदम से पहले योग्य विधिक परामर्श लेना उचित होगा।

Adv. S. K. Ghosh
Raigarh

 शिक्षकों की नियुक्ति से ग्रामीणों में उत्साह

शिक्षकविहीन स्कूलों की चिंता अब बीते दिनों की बात हो चली है। राज्य शासन द्वारा लागू की गई युक्तियुक्तकरण नीति ने गांव-गांव में शिक्षा की नई उम्मीद जगाई है। बिलासपुर जिला के कोटा विकासखंड का सुदूरवर्ती गांव खपराखोल भी अब इस बदलाव का साक्षी बन गया है। वर्षों से शिक्षकविहीन इस गांव के शासकीय प्राथमिक शाला को अब नियमित शिक्षक मिल चुके हैं, जिससे ग्रामीणों और पालकों में खुशी की लहर है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लागू युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत खपराखोल शाला में श्री अशोक क्षत्री और श्री सुनील सिंह पैकरा की पदस्थापना की गई है। इससे पहले इस विद्यालय में नियमित शिक्षक नहीं थे और आसपास के स्कूलों से वैकल्पिक व्यवस्थाओं से पढ़ाई का काम चलाया जा रहा था। नई पदस्थापना के साथ ही विद्यालय में शिक्षा की लौ फिर से प्रज्ज्वलित हो उठी है।

नवनियुक्त शिक्षकों ने पदभार ग्रहण करते ही विद्यालय में जान फूंक दी। उन्होंने न केवल कक्षाओं का संचालन शुरू किया, बल्कि गांव में घर-घर जाकर पालकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित भी किया। परिणामस्वरूप, वर्तमान में विद्यालय में 46 विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययनरत हैं और इस वर्ष 7 नए बच्चों ने स्कूल में प्रवेश लिया है। विद्यालय में अब बच्चों की हँसी, पाठों की गूंज और सीखने की ललक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

शिक्षकों की नियुक्ति से केवल बच्चों का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का उत्साह बढ़ा है। पालक श्री मेलूराम जगत ने बताया कि उनकी बेटी तीसरी कक्षा में पढ़ रही है और अब शिक्षक नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं जिससे उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। इसी तरह श्री सुखसागर मरावी, श्री मनहरण दास मानिकपुरी और श्री मंगलिन नेताम ने भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और कहा कि खपराखोल जैसे छोटे और दूरस्थ गांव की चिंता कर शासन ने एक सराहनीय कार्य किया है।

छात्राएं आंचल, कुमकुम और भूमिका ने भी बताया कि उन्हें पढ़ाई में अब बहुत मजा आ रहा है और शिक्षक उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। विद्यालय का परिवेश अब शिक्षण के अनुकूल हो चुका है और बच्चे पूरे मन से पढ़ाई में जुटे हुए हैं।

खपराखोल की यह कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की प्रतीक बन गई है। यह साबित करती है कि जब शासन की मंशा साफ हो और नीति मजबूत हो, तो शिक्षा के अंधेरे कोनों में भी रौशनी पहुंचाई जा सकती है। युक्तियुक्तकरण की यह पहल अब सिर्फ स्कूल में शिक्षक लाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह गांवों में उम्मीद, आत्मविश्वास और उज्ज्वल भविष्य का आधार बन चुकी है।

 .यह चैक बाउंस कानून की अदालत है या ऋण वसूली प्राधिकरण ? वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण वसूली अधिकरण की भूमिका में अदालत।
 

सरकारी ऋण योजनाएं और बैंकों की हकीकत"

भारत सरकार ने वित्तीय संस्थाओं की ऋण वूसली के लिए पृथक से कानून बनाया हैं। सहकारी संस्थाओं की वसूली के लिए सहकारिता कानून बना हैं और अधिकरण गठित किए गए हैं। बैंक, फायनेंस कंपनी और कापरेटिव सोसाईटी बकाया ऋण की वसूली के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की प्रयोग एक अस्त्र के रूप में कर रही हैं। सरकारी योजनाओं में ऋण लेकर स्वरोजगार करने वाले वाले उद्यमियों पर जिला न्यायालयों में चैक बांउस के मुकदमें बड़ी संख्या में चल रहे हैं।
भारत सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं को विफल करने के लिए बैंक अधिकारियों ने कसम खा रखी हैं। सरकारी योजनाओं में बैंक अधिकारी ऋण देने से पहले अपनी वसूली करते हैं, कुछ मामलों में फर्जी ऋण स्वीकृत हो जाता हैं। बैंक संपूर्ण ऋण राशि हितग्राही तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। इसके लिए बैंक अधिकारी तरह तरह की तिकड़म अपनाते हैं। मजबूर होकर हितग्राही को बैंक अधिकारी की बात मानना पड़ता हैं, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का शिकार बनना पड़ता हैं, बाजार से उंची ब्याज दर पर ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता हैं। सरकार का ऋण देने का उद्देश्य विफल हो जाता हैं। एक बैंक अधिकारी ऋण बांट कर अपनी वसूली करके चला जाता हैं दूसरा अधिकारी वसूली करने चला आता हैं।

"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: चुनौतियां, सीमाएं और व्यवहारिक कठिनाइयाँ"

भारत सरकार की प्रधान मंत्री मुदा योजना में सरकारी बैंक ऋण देती हैं जिसमें बैंक अधिकारी अपना मुनाफा खोज निकालते हैं। बैंक अधिकारी के पसंद के उद्योग या कंपनी या फर्म से हितग्राही को माल या मशीन खरीदना पड़ता हैं कुछ मामलों में संस्थाए कागजी होती हैं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता हैं। बैंक अधिकारी संपूर्ण ऋण राशि देते नहीं हैं, ऋण राशि का एक अंश फिक्स डीपोजिट कर देते हैं। बैंक अधिकारी संपूर्ण ऋण एक मुश्त देने के बजाए किश्तो में ऋण जारी करते हैं, कुछ मामलों में अंततः संपूर्ण ऋण राशि देते ही नहीं हैं। ऋण स्वीकृत करते समय बैंक में खाता खुलवाया जाता हैं, चैक बुक जारी होती हैं संपूर्ण चैक बुक पर ऋणी के हस्ताक्षर करके रख लिए जाते हैं जिसे ऋण राशि के सुरक्षा बतौर जारी किए गए चैक कहते हैं।
बैंकिंग व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार के कारण प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी अदालत में चैक बाउंस कानून धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मुकदमों का सामना कर रहे हैं, कारण व्यापार विफल हो चुका हैं। अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत हैं लेकिन बैंक वित्तीय सहायता देने के बजाए एक मुश्त संपूर्ण ऋण राशि की मांग कर रहे हैं। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना में ऋण स्वीकृत हुआ हैं लेकिन संपूर्ण ऋण राशि एकमुश्त ऋणी व्यक्ति को नहीं मिलने के कारण व्यापार विफल हुआ हैं, व्यापार बंद हो चुका हैं।

"चैक बाउंस कानून की प्रक्रिया: व्यावहारिक जटिलताएँ और न्यायिक चुनौतियाँ"

भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसलो के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 बेहद पेचीदा कानून बन चुका हैं। हस्ताक्षर युक्त चैक पर कोई भी व्यक्ति या चैक धारक नाम, रकम और दिनांक लिखकर रिक्त प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकता हैं। चैक बांउस कानून की धारा 20 का लाभ वित्तीय संस्थाए उठाती हैं और पुराने चैको का उपयोग असमय कभी भी करती हैं। विभिन्न कारणों से चैक अनादरित होता हैं और मामला अदालत में आ जाता हैं, परिवाद पंजीकृत हो जाता हैं। वित्तीय संस्थाओं का संदेश स्पष्ट हैं बैंक का पैसा अदा करों या जेल जाओं। इसके बाद भी वित्तीय संस्थाओं का पैसा तो अदा करना हैं।
न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण की भूमिका अदा करती हैं क्योंकि परिवाद सरकारी बैंक एवं वित्तीय संस्थओं या फिर कापरेटिव सोसाईटी की ओर से पेश किए गए हैं। न्यायालय में वित्तीय संस्थाओं के परिवाद में मौजूद वैधानिक दोष, लोप एवं विरोधाभाष को दरकिनार कर दोषसिद्धि कर दी जाती हैं। एक आम धारणा बन गई हैं कि चैक किसी भी कारण से बांउस हुआ हैं धारा 138 का अपराध गठित होता हैं। कुछ मामलों में आपसी समझौता हो जाता हैं और धनराशि चैक राशि ब्याज सहित अदा करने में विफल दोषसिद्धि का शिकार हो जाता हैं।
जिला न्यायालय स्तर पर अपील में प्रतिकर राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य हैं तो अदालते जमानत की शर्त में 20 प्रतिशत राशि जमा करने का आदेश कर देती हैं। अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल आरोपी जमानत नहीं ले पाता हैं। हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करना आरोपी की एक मजबूरी बन जाती हैं। हाई कोर्ट से यथासमय स्थगन मिला तो ठीक हैं, यथासमय सुनवाई हुई तो सब कुछ ठीक हैं।

चैक बाउंस और ऋण वसूली के बीच अंतर: विधिक दृष्टिकोण की आवश्यकता"

विधि, न्याय एवं मानवाधिकार का सवाल व्यवस्था पर खड़ा होता हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर, पीड़ित एवं शोषित व्यक्ति की दोषसिद्धि कर कारावास में डालना हैं ? सरकारी योजनओं में स्वरोजगार हेतु ऋण लेने वाले व्यक्ति का व्यापार विफल हो गया हैं तो क्या उस व्यक्ति को चैक बाउंस कानून के जरिए उत्पीड़ित किया जाना चाहिए ? बैंक एवं फायनेंस कंपनी की मासिक ईएमआई अदा करने में विफल व्यक्ति अचानक एक बड़ी रकम का चैक कैसे जारी कर सकता हैं ? चैक बांउस कानून और ऋण वसूली कानून के बीच लक्ष्मण रेखा क्या हैं, अंतर क्या हैं ?
बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं चैक बाउंस कानून को प्राथमिकता ऋण वसूली के लिए देती हैं तो उसका कारण हैं। विचारण न्यायालय का फैसला सरकारी बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में ही जाता हैं, परिवाद में मौजूद वैधानिक वैधानिक दोष, अभिवचनों की कमी, तथ्यों का लोप एवं विरोधाभाष को दर किनार कर दिया जाता हैं बल्कि चैक पर केवल आरोपी के हस्ताक्षर की स्वीकृति को देखा जाता हैं। विचारण न्यायालय से उपधारणाओं का गलत लाभ आसानी से बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को मिल जाता हैं, आवश्यक दस्तावेजो की कमी को दरकिनार कर दिया जाता हैं। बैंक के लिए प्रारंभिक तौर पर परिवाद को साबित करना आवयश्क नहीं हैं, बल्कि आरोपी की चैक पर हस्ताक्षर की स्वीकृति ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया लैंडमार्क निर्णय वर्ष 2024 दत्ताराम विरुद्ध शरणप्पा के अनुसार "विवादित चेक पर आरोपी का निर्विवाद हस्ताक्षर ही चेक बाउंस के अपराध या दोषसिद्धी के लिए पर्याप्त नहीं है, वरन इस धारा 138 में अंतर्निहित समस्त घटकों का अनुपालन करना अनिवार्य है", जिसे अदालत देखती नहीं है। ऋण वसूली का वाद कारण और चैक राशि की वसूली का वाद कारण के बीच का अंतर न्यायालय देखती नहीं हैं। आमतौर पर चैक बहुत पुराना हैं अथवा नया हैं, इसे देखा नहीं जाता हैं क्योंकि सरकारी योजना में ऋण दिया गया हैं और पैसा सरकार का हैं जिसकी वसूली होना आवश्यक हैं।

चैक बाउंस कानून और आर्थिक विफलता: क्या कानून सबके लिए समान है?

न्यायालय फैसला करते समय ऋण राशि को महत्व देती हैं, आरोपी की व्यापार में विफलता के कारण पर विचार नहीं करती हैं, कानून का लक्ष्य गौण हो जाता हैं। बैंकिंग व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को साबित नहीं किया जा सकता हैं। चैक कभी भी जारी किया गया हो चैक की रिक्त प्रविष्टियों को पूर्ण करने के लिए चैक जारीकर्ता की सहमति एवं मौजूदगी आवश्यक नहीं हैं। एक पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार युवक जो चैक पर हस्ताक्षर कर सकता हैं लेकिन चैक की प्रविष्टियों को बैंक कर्मचारी, या अन्य एन. बी. एफ. सी. पूर्ण कर, भुगतान हेतु पेश कर देता हैं तो अदालत को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता हैं। आखिर जो चेक पर हस्ताक्षर कर सकता हैं तो चैक की प्रविष्टियों को पूर्ण क्यों नहीं कर सकता हैं, रिक्त चैक जारी करने की क्या मजबूरी थी, न्यायालय को इससे कोई मतलब नहीं हैं। चैक के जरिए बकाया मासिक ईएमआई की वसूली होगी अथवा संपूर्ण ऋण राशि की वसूली होगी ? सरकारी योजनाओं से संबंधित दस्तावेज आम तौर पर परिवाद के साथ पेश नहीं किए जाते हैं, न्यायालय को बैंक एवं अन्य कंपनियां गुमराह करने में सफल हो जाता हैं। न्यायालय बैंक, फायनेंस कंपनी और कापरेटिव सोसााईटी की वसूली कर रहीं हैं तो विभिन्न कानून के तहत गठित ऋण वसूली अधिकरण कुछ समय बाद ही बंद करनी पड़ सकती हैं।
भारत सरकार की विभिन्न योजनओं के तहत ऋण प्राप्त करने वाले बेरोजगार युवको को यदि पता होता कि एक दिन चैक बांउस कानून में अभियोजित किया जायेगा और व्यापार में विफलता की कीमत जेल जाकर चुकानी पड़ेगी तो शायद बेरोजगार रहना बेहतर हैं कोई बेरोजगार ऋण लेने का जोखिम नहीं उठाता। अब सवाल यह हैं कि भारत की आम जनता को कैसे मिलेगा आर्थिक न्याय ?

एस . के . घोष 
 अधिवक्ता 

 विवाह लड़के की संपत्ति से किया है तो लड़की को चाहिए भरण पोषण?
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विवाह नामक संस्था टूट रहीं है। सामाजिक पंचायते और संगठन वैवाहिक मामलों के निराकरण में विफल साबित हो रहे हैं। समय पर विवाह संपन्न नहीं हो रहे हैं जिससे लड़का और लड़की दोनो का जीवन खराब हो रहा हैं। कुटुम्ब न्यायालय में वैवाहिक मामलों की बाड़ सी आ चुकी हैं, क्षमता से अधिक मामले अदालतो में चल रहे हैं।
भारत में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 भरण पोषण का कानून बहुत पुराना है। नए कानून की धारा 144 में पुराने कानून को दोहराया गया हैं। पत्नी, बच्चे और माता-पिता का भरण पोषण करना पुत्र/पति का कानूनी दायित्व हैं।
कुटुम्ब न्यायालय के मामले बताते हैं कि लड़की का विवाह जब हुआ था तब वह 30 से 35 वर्ष की थी और लड़के का जब विवाह हुआ था तब वह 35 से 40 वर्ष का था। अधिक उम्र में विवाह के होने का दुसरा अर्थ हैं कि विवाह की सफलता की संभावना बेहद कम हैं। परिवार में दोनो के मध्य विचारो का सामंजस्य अक्सर कठिन हो जाता है ।
कानून लिंग भेद नहीं करता हैं लड़का और लड़की दोनो एक समान हैं लेकिन धारा 125 या धारा 144 इसका अपवाद हैं। पति का भरण पोषण करने की कानूनी जिम्मेदारी पत्नी पर नहीं हैं। पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम हैं, सरकारी नौकरी करती हैं तो पति उससे भरण पोषण हासिल नहीं कर सकता हैं। पत्नी की मासिक आय 01 लाख 50 हजार हैं और पति की आय 30 हजार रू0 महिना हैं तो इस अंतर को कानूनी रास्ते पर चलकर कम या समान नहीं किया जा सकता हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धार 144 में सबसे बड़ा संकट नौकरी पेशा के लिए खड़ा हैं जिसे पत्नी को कुल आय का 25 प्रतिशत देना ही है । पत्नी एवं बच्चे दोनो को 33 प्रतिशत देना ही है ।
ससुराल से रूठ कर मायके चली गई पत्नी सबसे पहला काम करेगी तो वह एक वकील से संपर्क करेगी, इसके बाद पुलिस और फिर अदालत में मामला आ जायेगा। अदालत में मामला आता हैं तो दोनो पक्ष एक दूसरे के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, कटुता बढ़ते चली जाती हैं, मामला असाध्य हो जाता हैं। भरण पोषण कानून के कारण एक उद्योग खड़ा हो गया हैं और कुछ लोग व्यापारी बन गए हैं जो स्वयं का केवल लाभ देखते हैं। नौकरी पेशा पति हैं तो उसकी सम्पत्ति से अधिक से अधिक वसूली कानून और न्याय के रास्ते की जाती है जिससे महिला को लाखों रूपये मिलते हैं और कुछ को लाभ होता हैं।
बीएनएसएस की धारा 144 का मुकदमा लड़ते समय बड़ी बड़ी गलतियाँ पति पक्ष सें होती हैं। कानून क्या कहता हैं, बचाव कैसे करना हैं , इस पर ध्यान देने के बजाए पति पक्ष महिला की कहानी को झूठा साबित करने में लग जाता हैं जिसके चलते पति पक्ष मुकदमा हार जाता हैं। महिला आरोप लगाती है कि दहेज मांगते थे,हर समय ताना मारते थे। खाना पीना नहीं देते थे, मारपीट करते थे, देवर या अन्य पुरुष रिश्तेदार बुरी नजर रखते थे, इसलिए ससुराल में रहना कठिन है। ठीक इसका उल्टा साबित करने में पति पक्ष लग जाता हैं और महिला पर नए नए आरोप लगाता चला जाता हैं। दोनो पक्ष अपने कानूनी सलाहकार के अनुसार जैसा समझाते हैं, पक्षकार करते चले जाते हैं।
बीएनएसएस की धारा 144 में एक ऐसी महिला भरण पोषण पाने की हकदार हैं जो की स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। पति पक्ष को इस विषय को समझना जरूरी हैं। महिला स्वयं का भरण पोषण करने में अक्षम क्यों हैं ? महिला के माता पिता ने भरण पोषण करने से मना क्यों कर दिया हैं ?
भरण पोषण आवेदन का जवाब पति पक्ष द्वारा देते समय एक बड़ी गलती की जाती हैं जिसमें महिला पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, आरोप का जवाब आरोप से दिया जाता हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। पति पक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए।
अदालत में पति को यह साबित करना चाहिए कि पत्नी अपनी मनमर्जी से स्वयं की इच्छा से मायके में रह रहीं हैं और वह स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम हैं। मायका पक्ष आर्थिक रूप से मजबूत हैं। मायका पक्ष की धन संपत्ति में महिला हिस्सेदार है । महिला पढ़ी-लिखी है और व्यवसायिक पाठ्यक्रम किए है, धनराशि अर्जित करने की पूर्ण योग्यता रखती हैं। महिला मायके में बैठी क्यों हैं ? रोजगार की तलाश क्यों नहीं कर रहीं है ? महिला की युक्तियुक्त आवश्यकताए क्या है ? महिला अपने अधिवक्ता को फीस अदा कर रहीं हैं या सरकारी व्यय से अधिवक्ता पैरवी कर रहा है ?
कानून यह नहीं कहता हैं कि एक पूर्ण शिक्षित महिला व्यवसायिक योग्यता रखने वाली मायके में बैठी रहे और भरण पोषण प्राप्त करती रहे। भरण पोषण अंतहीन समय के लिए नहीं दिया जा सकता हैं। आखिर महिला को कब तक भरण पोषण चाहिए ? एक वर्ष या 05 वर्ष तक चाहिए, प्रश्न तो उठाना चाहिए। एक महिला मायके में जाकर बैठ गई है और पति से भरण पोषण की मांग कर रहीं है तो पति को चाहिए कि वह पत्नी को उसका धर्म याद दिलाए, दामपत्य संबंधों की स्थापना पर जोर दे और दामपत्य संबंध स्थापित करें। कानून यह नहीं कहता हैं कि वैवाहिक मामला अदालत में चल रहा है तो पति एवं पत्नी दामपत्य संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं ? अदालत में सवाल उठना चाहिए कि ऐसी पत्नी जो कि पति के साथ दाम्पत्य संबंध स्थापना में रूची नहीं रखती है, भरण पोषण की हकदार कैसे हो सकती हैं ? इस विषय पर कानून मौन हैं क्यों हैं ? पुरूष को अपने अधिकार का त्याग नहीं करना चाहिए और दामपत्य संबंध की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिए।
विवाह लड़का और लड़की का होता हैं, यह केवल सिद्धांत की बात हैं। लड़की विवाह तो लड़के की धनसंपत्ति से करती हैं, लड़के की सरकारी नौकरी से करती हैं, यह हकीकत हैं। इसलिए वह भरण पोषण की मांग तो करेगी।
अदालतो के पुराने फैसलो को देखें तो यह तय हैं कि पुरूष को भरण पोषण अपनी पत्नी को देना हैं। भरण पोषण राशि में कमी संभव हैं लेकिन भरण पोषण तो देना हैं। कानून पुराना हैं और सामाजिक परिवेश बदल चुका हैं। अदालत के सामने जैसी परिस्थितियां दोनो पक्षों की दिखाई देगी, वैसा फैसला सामने आयेगा। भरण पोषण के मामलों में लड़ने का तरीका बदलेगा तो अदालत का फैसला भी बदलेगा।
पुरूष पक्ष की एक गलती और दिखाई देती हैं। विवाह होता हैं तो कभी भी धनराशि को अपने खाते में नहीं प्राप्त करें। पत्नी की शैक्षणिक योग्यता की समस्त दस्तावेज की फोटो कापी अपने पास में रखें। समय समय पर पत्नी के बैंक खातो में धनराशि का अंतरण करते रहें। एक ऐसी बीमा पालिसी को खरीदे जिसमें दोनो का एक साथ बीमा कवर मिलता हैं। पत्नी को जाति समाज संगठन में सक्रिय रखें और स्वरोजगार की व्यवस्था कर दें। अधिक से अधिक दस्तावेज अपने पास में रखे जो कभी भी काम आ सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अनुभवी व
विशेषज्ञ अधिवक्ता को नियुक्त करें। सामाजिक परिवेश बदल चुका हैं तो पुराने तरीको से मामले में पैरवी करके अच्छा नतीजा नहीं पाया जा सकता है। आपको अपने अधिवक्ता को प्रारंभ में ही पूरी कहानी विस्तृत में बतानी चाहिए।
Adv. S. K. Ghosh,
Civil Lines, Bengali Para.
RAIGARH. 
9993786929.

उक्त फैसला के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नगद लेनदेन की रकम तय कर दी गई है, इस निर्धारित रकम से अधिक का नगद लेनदेन हुआ है, तो भविष्य में चेक अनादरण के मामलों में आरोपी की दोष मुक्ति तय है l सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून को पूर्णत: मान्यता प्रदान कर दी है l इस बात की बहुत संभावना बन गई है कि अब आयकर कानून की पेनाल्टी से बचने के लिए परिवादी बड़ी संख्या में आरोपी पक्ष से समझौता करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नगद रकम की विधिक मान्यता का लेनदेन का प्रश्न अब पैदा हो गया है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अनअकाउंटेड कैश के लेनदेन पर बड़ी नकेल कस दी है l अब यदि कोई बे-हिसाब धन या अघोषित आय का लेनदेन किया है जिसे आयकर विवरण में दिखाया नहीं गया है और चेक बाउंस का मुकदमा अदालत में दायर कर रखा है तो परिवादी अपने विद्वान अधिवक्ता से उचित विधिक सलाह लें ताकि प्रकरण में कोई नुकसान न हो l अन्यथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के मामलों में परिवादी बड़े नुकसान के लिए तैयार हो जाएं l
अंततः सत्य यह है कि काले धन की बेहिसाब धन की वसूली चेक बाउंस कानून के जरिए नहीं की जा सकती हैl अंततः जिला न्यायालय से या फिर उच्च न्यायालय से नतीजा तो यही मिलेगा l
शीर्ष न्यायालयों के फैसले का लाभ लेने के लिए अंततः आपका अधिवक्ता चेक बाउंस एवं बैंकिंग कानून का अनुभवी व विशेषज्ञ अधिवक्ता होना चाहिए l विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण में आयकर कानून के संबंध में आवश्यक प्रश्न नहीं किए गए हैं तो अंततः आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा l
एस . के . घोष ,
अधिवक्ता .मोबाईल : 9993786929  रायगढ़
 

 राज्य सरकार युवाओं को बनाएगी पायलट, हर संभव सहायता होगी उपलब्ध

प्रशिक्षु कैडेट्स का जोश – "हमारा सपना साकार हो रहा है!"

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर जिले के आगडीह हवाई पट्टी में 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर के कैडेट्स से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कैडेट्स के अनुभव सुने और जशपुर में पहली बार शुरू हुए विमान उड़ान प्रशिक्षण को एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि जशपुर अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं, बल्कि विमानन प्रशिक्षण का नया हब भी बन रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को हर क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। अब युवा पायलट बनने का भी सपना साकार कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर माइक्रो लाइट एयर स्क्वाड्रन विमान का अवलोकन किया और उसकी तकनीकी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैडेट्स को जशपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाया जाए, ताकि वे जिले के प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से परिचित हो सकें। उन्होंने यह भी बताया कि जशपुर में काजू, चाय पत्ती, नाशपाती और सेब की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है, जिससे यहां की कृषि को नया आयाम मिला है।

पहली बार जशपुर में विमान उड़ान प्रशिक्षण, 100 कैडेट्स को मिलेगा अवसर

जशपुर जिले में 7 मार्च 2025 से कैडेटों को सुबह विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान विमान आकाश में उड़ान भरने के बाद सुरक्षित लैंड करता है, जिससे कैडेट्स को व्यावहारिक अनुभव मिलता है। रायपुर से बाहर पहली बार जशपुर जिले में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे कैडेट्स में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

ट्विन-सीटर SW-80 विमान से दी जा रही ट्रेनिंग

आगडीह हवाई पट्टी की लंबाई 1200 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। यहां सिंगल इंजन ट्विन-सीटर वायरस SW-80 विमान से कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 20,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ सकता है। हालांकि, फिलहाल प्रशिक्षण के लिए 1,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान संचालित की जा रही है।

कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि एनसीसी एयर विंग के "सी" सर्टिफिकेट में उच्च ग्रेडिंग प्राप्त करने वाले कैडेट्स सीधे एयरफोर्स इंटरव्यू के लिए पात्र माने जाते हैं, जिससे यह प्रशिक्षण उनके सुनहरे भविष्य की नींव रखता है।

कैडेट्स का उत्साह – "एयरफोर्स पायलट बनने का सपना साकार होगा"

प्रशिक्षु नितेश प्रजापति ने बताया कि जशपुर का स्वच्छ और खूबसूरत वातावरण उड़ान प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयुक्त है। उन्होंने कहा,
"मेरा सपना एयरफोर्स पायलट बनने का है, और यह प्रशिक्षण मुझे उस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।"

इसी तरह प्रांशु चौहान ने बताया कि जशपुर में एयर ट्रैफिक साफ-सुथरा रहता है, जिससे उड़ान में कोई बाधा नहीं आती। रनवे भी पूरी तरह से क्लियर रहता है, जिससे प्रशिक्षण बिना किसी रुकावट के संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा, "प्राकृतिक सुंदरता के बीच प्रशिक्षण लेना हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा।"

इस अवसर पर सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, सरगुजा कमिश्नर श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा, आईजी श्री अंकित गर्ग, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।

 रायगढ़ जिला पंचायत के नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रथम सम्मिलन समारोह

रायगढ़ जिला पंचायत के नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रथम सम्मिलन एवं शपथ ग्रहण समारोह नगर निगम ऑडिटोरियम, पंजरी प्लांट में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने जो भरोसा आप पर जताया है, उस पर खरा उतरने के लिए एक टीम के रूप में कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले में विकास को गति देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीते सवा साल में किसानों को 1 लाख करोड़ रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत अंतरित की गई है। हाल ही में धान खरीदी के अंतर की राशि के रूप में 12 हजार करोड़ रुपये किसानों को दिए गए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख माताओं और बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। सरकार ने आवास निर्माण को प्राथमिकता देते हुए 18 लाख नए आवासों की मंजूरी दी है, जिनका निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अयोध्या और बनारस के दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है। हाल ही में प्रयागराज कुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन की स्थापना कर राज्य के श्रद्धालुओं को लाभ पहुंचाया गया।

रायगढ़ में विकास की नई इबारत

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने रायगढ़ के विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिले में 35 करोड़ रुपये की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। इतवारी बाजार के सौंदर्यीकरण, ऑक्सीजोन और आदर्श मंडी का कार्य प्रगति पर है। शहर की सड़कों को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। केलो परियोजना की नहरों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है, साथ ही 291 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अन्य विकास कार्यों में सपनई डैम का विस्तार, घरघोड़ा-रायगढ़ और कसडोल-रायगढ़ सड़क निर्माण, रायगढ़ में फिजियोथेरेपी कॉलेज, पुसौर में नर्सिंग कॉलेज, कला एवं संगीत महाविद्यालय, हार्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना शामिल हैं।

इस अवसर पर नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविन्द्र गबेल, उपाध्यक्ष श्री दीपक सिदार एवं सभी नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायती राज अधिनियमों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने की शपथ ली।

इस महत्वपूर्ण समारोह में रायगढ़ के लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया, नगर निगम महापौर श्री जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सारंगढ़ श्री अजय नायक, कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल, अपर कलेक्टर श्री रवि राही सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

 सौर ऊर्जा से हो रही बचत

78 हजार रुपए की सरकारी सब्सिडी से सौर ऊर्जा का सपना हुआ साकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी ऊर्जा नीति के तहत प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना देशभर में लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इस योजना का लाभ लेकर राजनांदगांव के अनुपम नगर निवासी श्री रमेश एम. चावडा ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि 1.90 लाख रुपए की लागत वाले इस प्लांट के लिए केंद्र सरकार से 78 हजार रुपए की सब्सिडी मिली, जिससे उनके लिए यह प्लांट लगाना आसान हो गया।

श्री चावडा बताते हैं कि रूफटॉप सोलर प्लांट के चलते उनके बिजली बिल में भारी कमी आई है। इतना ही नहीं, नेट मीटरिंग प्रणाली के तहत अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर आय अर्जित करने का अवसर भी मिला। यानी, जितनी बिजली उनके घर में खपत होती है, उससे अधिक बिजली उत्पादन होने पर वह अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच सकते हैं, जिससे न केवल उनका बिजली बिल शून्य हो गया बल्कि कुछ अतिरिक्त आय भी हो रही है।

श्री चावडा ने प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना न केवल बिजली बिल बचाने में मददगार है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रही है। इससे कोयला और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हो रही है, और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है।

इस योजना के तहत सरकार 30 हजार से 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। 3 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले प्लांट पर अधिकतम 78 हजार रुपए तक का अनुदान मिलता है। इसके अलावा, यदि उपभोक्ता को बाकी राशि के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत हो, तो सरकार 7 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक ऋण की सुविधा भी प्रदान कर रही है।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को
PMSuryaGhar.gov.in
वेबसाइट या PMSuryaGhar मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद, वेब पोर्टल पर सूचीबद्ध अधिकृत वेंडर का चुनाव कर, बिजली विभाग के सहयोग से आवेदन पूरा किया जाता है। वेंडर द्वारा प्लांट लगाने और डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर स्थापित करने के बाद, सरकार की ओर से सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा कर दी जाती है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना के तहत छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में लाखों परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना न केवल घर-घर मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त कर रही है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी साकार कर रही है।

श्री चावडा का कहना है कि सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ उठाकर अपने घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाना चाहिए। इससे बिजली पर खर्च कम होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

 तीनदिवसीय विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ आज

छ.ग. शासन मुख्य सचिव कार्यालय महानदी भवन, मंत्रालय का पत्र क्र./ 106 /ओ.एस.डी./ मु.स.का./ 2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24.02.2025 द्वारा जनजाति बाहुल्य बस्तर संभाग की स्थानीय कला एवं सांस्कृतिक परंपरा से परिपूर्ण बस्तर अंचल के लोककला, शिल्प, तीज-त्यौहार, खानपान, बोली-भाषा, रीति-रिवाज, वेश-भूषा, आभूषण, वाद्ययंत्र, पारंपरिक नृत्य, गीत-संगीत, लोकनाट्य, पेयपदार्थों के मूल स्वरूप को संरक्षण संवर्धन एवं कला समूहों के सतत् विकास तथा जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के उद्देश्य से बस्तर पंडूम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में सुकमा जिले में बस्तर पंडूम 2025 का आयोजन किया जाएगा।
विकासखंड स्तरीय बस्तर पंडुम प्रतियोगिता का आयोजन 17 मार्च से 19 मार्च तक सभी विकासखंडों में किया जाएगा। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए सर्व एसडीएम (सुकमा/कोंटा/छिंदगढ़) को नोडल अधिकारी और सर्व जनपद सीईओ को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनके सहयोग के लिए संबंधित मंडल संयोजक और खंड स्त्रोत समन्वयक की ड्यूटी लगाई गई है।
विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता के पश्चात विजयी प्रतिभागियों के जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 21 मार्च से 23 मार्च तक जिला मुख्यालय सुकमा में किया जाएगा। प्रतियोगिता के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

 बार काउंसिल के जीर्णाेद्धार एवं ई-लाइब्रेरी निर्माण हेतु 1 करोड़ की घोषणा

जशपुर  बार काउंसिल के जीर्णाेद्धार एवं ई-लाइब्रेरी निर्माण हेतु 1 करोड़ की घोषणारनगर । जशपुर के जिला व्यवहार न्यायालय में जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के लिए आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। यहां उन्होंने नव निर्वाचित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन खरे, उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण एवं विधायक पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय, विधायक जशपुर श्रीमती रायमुनी भगत उपस्थित रहे।

जिसमें जशपुर जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम प्रकाश साय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद सिन्हा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती दीपिका कुजूर, सचिव सत्य प्रकाश तिवारी, सह सचिव सूरज चौरसिया, कोषाध्यक्ष सुचेन्द्र कुमार सिंह, ग्रंथपाल गोपाल प्रसाद रवानी, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सचिव सत्येन्द्र जोल्हे शामिल रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने नव निर्वाचित अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज न्यायालयों में करोड़ों मामले लंबित हैं और न्याय की आशा में लोग न्यायालयों का रास्ता देख रहे हैं। हम सभी को अपने प्रयासों से सभी शोषित, पीड़ित एवं दलितों को न्याय दिलाने का कार्य करना है। जशपुर का जिला अधिवक्ता संघ अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, यहां भारतचंद काबरा, बालासाहेब देशपांडे जैसी महान विभूतियों के साथ मेरे परिवार के नरहरि साय ने भी नेतृत्व किया है। सभी ने शोषित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए कार्य किया, जिससे कई लोगों को न्याय प्राप्त हुआ है, यह परंपरा हमें बनाये रखनी है। इस अवसर पर उन्होंने बार काउंसिल के जीर्णाेद्धार, ई-लाइब्रेरी निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की।

कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद ने कहा कि अधिवक्ता संघ एवं न्याय व्यवस्था में अटूट रिश्ता रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अधिवक्ता संघ के द्वारा लोगों को न्याय दिलाने एवं नई पीढ़ी के अधिवक्ताओं को मार्गदर्शन देने का कार्य सदा जारी रहेगा। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ गरिमा पूर्ण रूप से समाज सेवा करने का संदेश अधिवक्ताओं को दिया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह, पवन साय, कृष्ण कुमार राय, रामप्रताप सिंह सहित अन्य अधिवक्तागण एवं नागरिक उपस्थित रहे।

 सरल, सहज और आत्मीय मुख्यमंत्री से मिलने उमड़ा जनसैलाब

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने होली के रंगों में सराबोर अपने गृह ग्राम बगिया में ग्रामीणों के साथ आत्मीयता से होली का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय बगिया में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने और होली की शुभकामनाएं देने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया, गुलाल लगाया और पर्व की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द्र और आपसी मेलजोल का उत्सव है। यह पर्व हमें हर भेदभाव भूलाकर एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं पर भी चर्चा की।

होली के इस उल्लासमय अवसर पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के साथ खुशियों के रंग बांटे, पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया और इस पर्व को सामाजिक सौहार्द्र और उल्लास के साथ मनाया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में नितेश कच्छप और उनकी टीम ने होली के पारंपरिक लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे पूरा माहौल रंगीन और संगीतमय हो गया।

कार्यक्रम में कलेक्टर श्री रोहित व्यास, एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

होली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय के साथ जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड स्थित ग्राम टाटीडांड पहुँचे, जहाँ उन्होंने सनातन समाज के दुर्गा देवी संत समाज द्वारा आयोजित वार्षिक अनुष्ठान में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान राधा-कृष्ण की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

कार्यक्रम में गुरु महाराज स्व. श्री धनपति पंडा के पुत्र श्री सहदेव पंडा की विशेष उपस्थिति रही। यह अनुष्ठान हर वर्ष फाल्गुन माह में होली के पावन पर्व पर आयोजित किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री साय अनेक वर्षों से शामिल होते रहे हैं।

होली भाईचारे और खुशियों का पर्व – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द्र और भाईचारे का पर्व है। उन्होंने कहा कि टाटीडांड में सनातन समाज द्वारा आयोजित यह अनुष्ठान परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए रखने का माध्यम है, जिससे समाज में समरसता बनी रहती है।

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश में विकास की नई रफ्तार

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर? पर राज्य सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों से देश में सर्वाधिक मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है, जिससे कृषि समृद्ध हो रही है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हर माह ₹1000 की सहायता राशि दी जा रही है, जिससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है।

महाशिवपुराण कथा के लिए आमंत्रण

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 21 मार्च से 27 मार्च तक कुनकुरी विकासखंड में देश के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग स्थल मधेश्वर पहाड़ के समीप महाशिवपुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी कथा का वाचन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से इस दिव्य आयोजन में भाग लेने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री श्री साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय ने भी होली की शुभकामनाएं देते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं और लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं।

इस अवसर पर सनातन समाज के श्रद्धालु और स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज गांव के बच्चों के साथ होली का उत्सव हर्षोल्लास से मनाया और उनके संग रंगों की खुशियां साझा कीं। बगिया के मंझापारा गांव में होली के रंगों से सराबोर बच्चों का मुख्यमंत्री के प्रति उत्साह और अपनापन देखते ही बनता था, जब वे अपने गांव के पुरोधा और प्रदेश के मुखिया से मिलने उनके निवास पहुंचे, तो दृश्य किसी पारिवारिक उत्सव जैसा प्रतीत हुआ।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने निज निवास पर बच्चों की टोली का आत्मीय स्वागत किया और खुद भी उनके संग होली के रंगों में रंग गए। उनकी सहजता और सादगी ने बच्चों को बेझिझक उनसे मिलने और घुल-मिलकर बातचीत करने का अवसर दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने न केवल बच्चों से उनका हालचाल जाना, बल्कि उन्हें मिठाई खिलाई और उनके साथ ठहाके लगाते हुए हंसी-ठिठोली भी की।

बच्चों ने बताया कि वे पूरे गांव में होली खेलते हुए मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, और जब वे वहां पहुंचे, तो मुख्यमंत्री ने भी उनके संग पूरी आत्मीयता से रंग-गुलाल खेला। यह मिलन एक अनोखे उल्लास का प्रतीक बन गया, जिसमें प्रेम, स्नेह और भाईचारे के रंग घुल गए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि होली मेल-जोल, प्रेम और सौहार्द का पर्व है, जो समाज में भाईचारे को और भी मजबूत करता है। इस तरह के उत्सव हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखते हैं और हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं।

गांव के बच्चों के उत्साह और मुख्यमंत्री की आत्मीयता ने इस होली को और भी यादगार बना दिया। यह अवसर केवल रंगों का नहीं था, बल्कि उसमें अपनत्व, स्नेह और खुशियों के अनगिनत रंग घुले हुए थे।

 होली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से उनके निज निवास बगिया में शिक्षक श्री विवेक पाठक ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को जशपुर जिले के विद्यालयों में संचालित विज्ञान जागरूकता कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी और संबंधित समाचारों एवं चित्रों का एक विशेष एल्बम भेंट किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब जशपुर जिले के युवा छात्र आकाश को छूने की तैयारी कर रहे हैं, जो जिले के उज्जवल भविष्य का संकेत है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसरो अध्यक्ष के साथ हुई अपनी उत्साहजनक मुलाकात का भी उल्लेख किया और अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में जिले के छात्रों को और अधिक प्रोत्साहित करने की बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में नई संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक हैं। यह पहल विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि विज्ञान जागरूकता कार्यक्रमों की सफलता ने जशपुर जिले के उज्जवल भविष्य की नई संभावनाओं को और अधिक सशक्त किया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। इन अभियानों के तहत अंतरिक्ष अन्वेषण अभियान, अंतरिक्ष अन्वेषण रथ, विद्यार्थियों के नाम विभिन्न ग्रहों एवं उपग्रहों पर चिप के माध्यम से भेजे जाने जैसी अनूठी गतिविधियाँ शामिल हैं, जो छात्रों में वैज्ञानिक सोच और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ावा दे रही हैं।