मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
राज्य मंत्रिमण्डल ने राज्य में गठित पांचों विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी है। इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत किया गया है। पांचों प्राधिकरणों में अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं प्राधिकरण क्षेत्रों के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब इसका सदस्य बनाया गया है। पांचों प्राधिकरणों में प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। शेष सभी सदस्य यथावत रहेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में प्रस्तावित संशोधन को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी, जिसके तहत मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक उपाध्यक्ष होंगे। इस प्राधिकरण में सदस्य के रूप में शामिल पूर्व में मात्र तीन विभागों के मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त माननीय मंत्रीगणों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 35 विधायकगणों को और अन्य सदस्यों को यथावत रखा गया है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री एवं वित्त मंत्री के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगण प्राधिकरण के सदस्य होंगे। प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष भी अब प्राधिकरण के सदस्य होंगे। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुसार इसमें सदस्य के रूप में शामिल 14 विधायकगणों को यथावत शामिल किया गया है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा विधायक (अ.जा. आरक्षित) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। राज्य मंत्रिमण्डल के दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्रीगणों, संबंधित क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद, प्राधिकरण के जिला पंचायत अध्यक्ष (अ.जा.), अनुसूचित जाति विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इस प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश के अनुरूप सदस्य के रूप में शामिल किए गए 10 विधायकों को यथावत रखा गया है।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा क्षेत्र के विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में किए गए संशोधन के अनुसार अब दो मंत्रीगणों के स्थान पर राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों तथा प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस प्राधिकरण में आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य के रूप मंे तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। इस प्राधिकरण में पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल 12 विधायकों को यथावत रखा गया है।

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्राधिकरण क्षेत्र के निर्वाचित विधायक (अ.ज.जा. आरक्षित) इसके उपाध्यक्ष होंगे। पूर्व में सदस्य के रूप में शामिल मात्र दो मंत्रियों के स्थान पर अब राज्य मंत्रिमण्डल के समस्त मंत्रीगणों, प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद तथा प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातीय बाहुल्य जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। आदिवासी विकास से जुड़े अधिकतम दो समाजसेवी व विशेषज्ञ (राज्य शासन द्वारा मनोनीत), मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस प्राधिकरण के सदस्य तथा मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण में सदस्य के रूप में पूर्व में शामिल 12 विधायकगणों को यथावत सदस्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से 262 व्यक्ति एवं संस्थाओं को 4 करोड़ 56 लाख 72 हजार रूपये स्वीकृत राशि का अनुमोदन किया गया।
राज्य के शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया। जिसके तहत भूखण्डों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति (टी.डी.एस.) का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है।
प्रदेश में विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित रूप से विकास करने, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने एवं शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और असुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। नगर विकास योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वित की जा सकेगी।

 मुख्यमंत्री भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित युवा उत्सव 3.0 में हुए शामिल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए ना की जॉब सीकर। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवाशक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है ।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह खुशी की बात है कि आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना को अपने आयोजन की थीम बनाया है। युवा उत्सव के दौरान अलग-अलग विषयों को लेकर पैनल डिस्कशन होंगे, जिसमें युवाओं के लिए उद्यम में अवसर पर बात होगी। सीआईआई और यंग इंडियन्स की इस पहल से वर्तमान और भावी पीढ़ी को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत नए जमाने की प्रौद्योगिकी और रोजगार जरूरतों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट करने और शिक्षा देने की बात पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में हम प्रदेश के आदिवासीबहुल क्षेत्र के युवाओं को अब रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी विषय पढ़ा रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट का कोर्स शामिल करने से पढ़ाई के साथ ही बच्चे हुनरमंद भी हो रहे हैं।
श्री साय ने कहा कि हमारे साथ उद्योग जगत के लोग बैठे हैं। आप सभी जानते है कि प्रदेश में प्रशिक्षित कुशल इंजीनियरों की बहुत अधिक मांग है। इस मांग को पूरी करने हम छत्तीसगढ़ में नए प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इस बजट में हमने आईआईटी की तर्ज पर पांच सीआईटी आरंभ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा कर रही है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। एक हफ्ते पहले हमने पुलिस में विभिन्न पदों में भर्तियों के लिए स्वीकृति दी है। नालंदा की तर्ज पर हम सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 लागू किया है और नई उद्योग नीति भी ला रहे है। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से हम युवा उद्यमियों को बढ़ावा देंगे। इसके लिए प्रदेश के युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश मूलतः कृषि आधारित होने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में विकास की बड़ी संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ फूड प्रोसेसिंग का वैश्विक केंद्र बनेगा। हवाई कार्गाे सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इन उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सरगुजा और बस्तर को विकास की मुख्यधारा में शामिल कर अर्थव्यवस्था को विस्तार दे रहे हैं। इन दोनों ही संभागों में आप लोगों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। दोनों ही जगहों में जैविक उत्पाद और लघु वनोपज को लेकर भी बड़ा काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। हमने अपना बजट वर्ष 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्यों को देखते हुए तैयार किया है। श्री साय ने कहा कि मुझे उम्मीद है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित देशभर का युवा राष्ट्र की मज़बूती में अपना योगदान देने में पीछे नहीं रहेगा।
इस अवसर पर श्री संजय जैन, श्रीमती अनुजा भंडारी, श्री गौरव अग्रवाल, श्रीमती श्वेता सहित सीआईआई छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

 नवसंकल्प शिक्षण संस्थान ला रहा युवाओं के जीवन में बदलाव

प्रतियोगी परीक्षाओं की कराई जा रही निःशुल्क तैयारी

विभिन्न परीक्षाओं में अब तक हुए है 150 युवा चयनित

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में युवाओं का भविष्य संवर रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की ओर से रोजगार एवं कौशल विकास को लेकर अनेक कार्य हो रहे है। जिससे विशेष पिछड़ी जनजातियों और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल किया जा रहा है। इसी कड़ी में जशपुर जिला प्रशासन ने अभिनव पहल की है, इससे युवाओं का जीवन बदल रहा है। यहां युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जशपुर में आवासीय नवसंकल्प शिक्षण संस्थान संचालित है। जहां आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा दूरस्थ अंचल के बच्चों को वर्तमान में राज्य सेवा परीक्षा, उप पुलिस निरीक्षक, आरक्षक, शिक्षक भर्ती एवं नेट, सेेट, व्यापमं द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाएं, बैकिंग, अग्निवीर और एसएससी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है।

जिला प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री निःशुल्क दी जाती है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयार करके अपना भविष्य संवार सके। नवसंकल्प शिक्षण संस्थान में रहकर तैयारी कर एसएससी जीडी उत्तीर्ण कर चुके जशपुर बेलडीपा के युवा नेहरूलाल ने बताया कि पहले क्षेत्रवासियों को सेंट्रल लेवल परीक्षा की तैयारी के लिए दूर जाना पड़ता था। अब जशपुर में ही उन्हें निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा मिलने लगी है।

सोगड़ा के सोनकश्यप प्रधान ने कहा कि मेरे घर वाले इतना फीस नही दे पाते थे कि कही और जाकर एसएससी जीडी की तैयारी कर सकू। नवसंकल्प शिक्षण संस्थान द्वारा हमें प्रतियोगी परीक्षा तैयारी के साथ-साथ हॉस्टल और मेस की सुविधा प्रदान की जाती है। एसएससी जीडी उत्तीर्ण शेखरपुर की अमीना ने कहा कि वे नवसंकल्प शिक्षण संस्थान जशपुर में रहकर तैयारी करते हुए उन्हें एसएससी जीडी में सफलता मिली है।
नवसंकल्प शिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह संस्था आवासीय है। जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की बच्चों को तैयारी कराई जाती है और अब तक इसमें से करीब 150 बच्चें विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। उन्होंने ने कहा कि संस्था में युवाओं का परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सर्वांगीण विकास हो रहा है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयार कर रहे युवाओं ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए धन्यवाद दिए।

 स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की ब्रीफिंग आयोजित

निर्धारित समयसीमा में मतदाता सूची शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के दिए गए निर्देश

छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की ब्रीफिंग में कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता ही चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता का आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए आज विशेष ब्रीफिंग का आयोजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य नामावली में संभावित त्रुटियों को दूर करना और सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज करना है ताकि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से आयोजित हो सके। आयुक्त श्री अजय सिंह ने निर्धारित समय सीमा में मतदाता सूची शुद्ध एवं त्रुटि पूर्ण बनाने की निर्देश दिए।

आयुक्त श्री अजय सिंह ने सभी प्रेक्षकों से कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में ई आर ओ तथा ए ई आर ओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का समय पर निरीक्षण करते रहें और यदि आपको आवंटित जिले में पुनरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी चरण में जिले में नियमों, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसकी सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी तथा आयोग को तत्काल प्रदान कर समाधान प्राप्त करें।

ब्रीफिंग में निर्वाचक प्रेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेक्षकों को निर्देशित किया गया कि वे मतदाता सूची की जांच और सुधार प्रक्रिया में पूरी सतर्कता बरतें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूची में कोई नाम दोहराया न जाए, मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं, और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया की 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता का नाम सूची में आवश्यक रूप से जोड़ा जाए। तथा जिला स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा कि जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क कर समाधान लिया जा सकता है।आयोग द्वारा जारी निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया का शत प्रतिशत पालन करें तथा किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति निर्मित ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा दी गई जिम्मेदारी का गंभीरता पूर्वक पालन करें। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग की उपसचिव डॉ. नेहा कपूर एवं श्री आलोक श्रीवास्तव उपस्थित थे।

 छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ सीजन में अब तक 48.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी हैं। जबकि राज्य सरकार द्वारा इस सीजन में 48.63 लाख बोनी का लक्ष्य रखा गया है। इनमें प्रमुख रूप से धान की फसल की बोनी जाती है। इस साल अच्छी बारिश हुई हैं। लेकिन अच्छी बारिश होने के बावजूद, हाल के दिनों में तेज धूप और बदलते मौसम के कारण कुछ जिलों में धान की फसल में तना छेदक, बंकी और झुलसा जैसी बीमारियों के लक्षण सामने आ रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों को इन बीमारियों से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तना छेदक से बचाव के लिए किसान फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। भूरा माहो कीट के नियंत्रण के लिए फोरेट का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। यदि कीट प्रकोप गंभीर हो जाता है, तो इमिडाक्लोप्रिड या इथीप्रोप$इमिडाक्लोप्रिड दवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
धान की फसल में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर ट्राइसाइक्लोजोल, आइसोप्रोथियोलेन, या टेबुकोनाजोल जैसी फफूंदनाशक दवाओं का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। छिड़काव दोपहर 3 बजे के बाद करने पर यह अधिक प्रभावी होगा, और 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसे दोहराने की आवश्यकता होगी।
जीवाणु जनित झुलसा (बहरीपान) रोग के लक्षण दिखने पर खेत से पानी निकालकर 3-4 दिन तक खुला छोड़ने और 25 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की सलाह दी गई है। शीथ ब्लाइट रोग के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव उपयोगी साबित हो सकता है।
कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि दलहनी और तिलहनी फसलों में जल निकासी का प्रबंधन सही तरीके से करें और फसल में कीट और बीमारियों की सतत निगरानी बनाए रखें। किसानों को धान की फसल में रोग और कीटों से बचाव के लिए आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए मैदानी अमलों को सक्रिय किया गया है। किसान अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

 जिले के हितग्राही भी वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल

पीएम विश्वकर्मा योजना के एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में आयोजित समारोह के माध्यम से पूरे देश को संबोधित किया गया। इस अवसर पर कोंडागांव जिले के 03 पीएम विश्वकर्मा प्रशिक्षण केंद्रों, जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज, जिला अंत्यावसायी प्रशिक्षण केंद्र एवं क्राफ्ट सिटी में ऑनलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में हितग्राही कार्यक्रम से जुड़े। उक्त कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विश्वकर्मा योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित किया गया एवं प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र एवं ऋण राशि का चेक वितरण किया गया। प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 600 विश्वकर्मा हितग्राही उपस्थित रहे, जिनमें लगभग 200 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। जिला रोजगार अधिकारी श्री पवन कुमार नेताम ने बताया कि कोंडागांव जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 01 हजार 568 हितग्राहीयों को प्रशिक्षण प्रदाय किया जा चुका है। इस अवसर पर सभी संस्थाओं के प्रमुख, प्रशिक्षकगण एवं हितग्राही उपस्थित रहे।

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सार्थक प्रयासों से आज ग्राउंड पर पूरी हो रही है। बेसहारा और जरूरतमंद परिवारों का पक्का मकान बन रहा है। अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र की रहने वाली श्रीमती कौशल्या राम की जिंदगी कभी आसान नहीं थी। उनके पति स्व. श्री बिरजू राम की मृत्यु बीस साल पहले हो गई थी, जब उनके पांच छोटे-छोटे बच्चे थे। उस समय, कौशल्या के पास अपना और अपने बच्चों की परवरिश के लिए कोई आय नहीं थी। उन्होंने मजदूरी कर अपने परिवार की परवरिश की। उनकी आय इतनी नहीं थी कि वे अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकें। उनका मकान कच्चा था, जो बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता रहता था। कौशल्या ने कभी सोचा नहीं था कि उनका भी अपना पक्का मकान बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, कौशल्या को अपना पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिली जिससे उन्होंने अपना पक्का मकान बनाया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन भी मिला है जिससे आज वह झटपट अपना खाना बना लेती हैं। श्रीमती कौशल्या जी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि अब उन्हें लकड़ी के धुंए से आजादी मिल गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना पक्का मकान उनके और उनके परिवार के लिए एक सुरक्षित आश्रय है, उन्होंने पक्के मकान का सपना साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री साय को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया है। उनका कहना है कि सरकार की योजना से गरीब और बेसहारा परिवारों को सहारा मिल रहा है।

 पिथौरा ब्लॉक के ग्राम लामीडीह की महिलाओं ने अपने दृढ़ संकल्प और परिश्रम से एक नई सफलता की इबारत लिखी है। एकीकृत बाल विकास परियोजना पिथौरा के अंतर्गत “दुर्गा महिला स्व सहायता समूह“ को छत्तीसगढ़ महिला कोष से फैंसी स्टोर्स के संचालन हेतु 2 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया। इस समूह में कुल 11 सदस्य हैं, जो सामूहिक रूप से दुकान का संचालन करते हैं। समूह की सचिव श्रीमती चित्ररेखा चंद्राकर, जो शिक्षित हैं, समूह के लेन-देन और हिसाब-किताब का प्रबंधन करती हैं। समूह की अध्यक्ष, श्रीमती शीतला गौतम के नेतृत्व में, समूह ने “दुर्गा फैंसी स्टोर्स“ की स्थापना की, जो अब ग्रामीण क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण दुकान बन चुकी है। प्रतिदिन दुकान की बिक्री लगभग 500 से 600 रुपये होती है। समूह के सदस्य हर सप्ताह बैठक लेकर बिक्री और खर्चों का हिसाब-किताब करते हैं। हर तीन महीने में सामग्री की लागत निकालने के बाद 50 प्रतिशत लाभांश समूह के सभी सदस्यों में बांटा जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। दुकान के माध्यम से समूह न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि स्थानीय समुदाय भी रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रहा है। समूह की नियमित रूप से जमा की गई किश्तों ने उनके व्यवसाय को सफल बनाया है। यह कहानी उन सभी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है जो आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ना चाहती हैं।

 मुख्यमंत्री ने श्री निराला की निराली प्रतिभा को सराहा, दी ग्यारह हजार की प्रोत्साहन राशि

राज्योत्सव में स्टॉल लगाने का भी मिलेगा मौका

आज जनदर्शन में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखने समाज के हर वर्ग के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री श्री साय ने बहुत ही आत्मीयता से सभी की बात सुनी। ऐसे ही जब सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्रामीण श्री शिव कुमार निराला ने मुख्यमंत्री को अपनी कला-प्रतिभा दिखाई तो उन्हें मुख्यमंत्री की खूब सराहना मिली। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें ग्यारह हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी।

मुख्यमंत्री को श्री निराला ने बताया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के नक्शे पर प्रभु श्रीराम का वन-गमन पथ उकेरा है। बहुत बारीकी से उन्होंने यह नक्शा बनाया है जिसमें प्रभु श्री राम के छत्तीसगढ़ में जहां-जहां चरण चिन्ह पड़े हैं, वे सभी स्थल शामिल हैं। सभी स्थलों के बीच की दूरी और पहुंच मार्ग भी दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री निराला की इस निराली प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें 11 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय को श्री निराला ने बताया कि शुरू से पेंटिंग में रुचि होने के कारण उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। नक्शे के माध्यम से वे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को संजोना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वे चित्रकला को जुनून के रूप में लेते हैं। डेढ़-दो महीने लगाकर उन्होंने राम वन-गमन पथ का नक्शा बनाया है। कई बार तो वे इस काम मे इतना डूब जाते थे कि खाने-पीने की भी सुध नहीं रहती थी।

मुख्यमंत्री श्री साय के समक्ष श्री निराला ने राज्योत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को श्री निराला को आगामी राज्योत्सव में स्टॉल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री शिव कुमार निराला ने बताया कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने न सिर्फ उनकी कला को देखा बल्कि प्रोत्साहन राशि भी दी और राज्योत्सव में स्टॉल लगाने का मौका भी। इस बात से उन्हें बेहद खुशी हुई।

 अभद्र भाषा के विरूद्ध बच्चों और पालकों को जागरूक करने प्रोजेक्ट ‘जागृति’ का संचालन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास में आयोजित ‘जनदर्शन’ में भिलाई की संस्था ‘स्वयंसिद्धा’ द्वारा संचालित प्रोजेक्ट ‘जागृति’ के फ्लेक्स का विमोचन किया। संस्था द्वारा प्रोजेक्ट ‘जागृति’ के माध्यम से दुर्ग जिले के 200 स्कूलों में बच्चों और पालकों को अभद्र भाषा के इस्तेमाल के विरूद्ध जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए इस नई पहल के लिए सदस्यों की पीठ थपथपाई।

मुख्यमंत्री श्री साय को ‘स्वयंसिद्धा’ की संस्थापक एवं निदेशक डॉ. सोनाली चक्रबर्ती ने बताया कि प्रोजेक्ट ‘जागृति’ के तहत बच्चों और पालकों को गंदी भाषा व अश्लीलता के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक और सेन्सिटाइज किया जा रहा है। दुर्ग जिले के 200 स्कूलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षक दिवस के मौके पर विगत 5 सितम्बर से यह अभियान प्रारंभ किया गया है। टीवी, मोबाइल, ओटीटी व वेब सीरीज के बुरे प्रभाव के चलते बच्चों की भाषा बेहद चिंताजनक स्थिति में है। इसे सुधारने के लिए संस्था द्वारा यह पहल की गई है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट ‘जागृति’ के माध्यम से स्कूली बच्चों की भाषा सुधारने के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही बच्चों को बिना गाली-गलौज के अच्छी भाषा में बात करने का संकल्प दिलवाया जा रहा है। इसके लिए अभिभावकों के लिए भी अलग से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने जनदर्शन में बिसेश्वर को भेंट किया श्रवण यंत्र

 रायपुर निवासी पैंसठ वर्षीय बुजुर्ग श्री बिसेश्वर दौड़िया कुछ वर्ष पहले तक रामायण मंडली में भजन गाते थे। मगर आज जब वे जनदर्शन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से मिले तो उन्होंने इशारों में मुख्यमंत्री को बताया कि वे अब ठीक से सुन नहीं पाते। मुख्यमंत्री श्री साय ने बुजुर्ग श्री बिसेश्वर की तकलीफ को समझा और तुरन्त वहां उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अमले को श्री बिसेश्वर के लिए श्रवण यंत्र की व्यवस्था करने निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने श्री बिसेश्वर को अपने पास मंच पर बुलाया और उन्हें श्रवण यन्त्र भेंट किया।

मुख्यमंत्री श्री साय के हाथों श्रवण यंत्र पाकर श्री बिसेश्वर का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में वे अकेले हैं और जूते-चप्पल सुधारने का काम करके जीवन व्यापन करते हैं। लगभग 10-12 सालों से उन्हें सुनने की तकलीफ है, जो कि धीरे-धीरे बहुत बढ़ गयी है। वे अब अपने ग्राहकों से भी मुश्किल से संवाद कर पाते हैं। उन्हें पहले से रामायण मंडली में भजन गाने का शौक रहा है। मगर सुनने की तकलीफ की वजह से अब भजन आदि छूट गया है।

आज जब मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रवण यंत्र भेंट किया तो बहुत समय बाद उनके कानों में स्वर गूंजे। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि अब वे राम भजन भी सुनेंगे और अपना काम भी अच्छे से कर पाएंगे।

 दक्षिण कोरिया में 25-30 अगस्त तक आयोजित एशियन कप बीच वुडबॉल चैम्पियनशिप में हिस्सा लेकर लौटीं महासमुंद की चैन कुमारी निषाद (35) और रायपुर की रंजीता खलको (30) ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान मुलाक़ात की और अपनी उपलब्धि साझा की।
दोनों खिलाड़ियों ने उक्त प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें प्रोत्साहित किया और मंच पर बुलाकर दोनों खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचाई

 राज्यपाल ने ली शासकीय विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियोें की बैठक लेकर विश्वविद्यालयों के कामकाज की समीक्षा की। राज्यपाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विश्वविद्यालय सत्र के प्रारंभ से अपना शैक्षणिक कैलेण्डर बनाएं और उसका कड़ाई से पालन करें और शिक्षा की गुणवत्ता और अधिक सुधारने की दिशा मेें कार्य करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याएं जानें और उसे दूर करने के प्रयास करें।
राजभवन के कांफ्रेंस हॉल में आज आयोजित बैठक में राज्यपाल श्री डेका ने विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की। श्री डेका ने कहा कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने नई शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के कार्य संचालन में कई समस्याएं आती हैं उनके निराकरण के लिए नियमित प्रयास करें। उन्होंने प्राध्यापकों की कक्षाओं में नियमित उपस्थिति पर जोर दिया ताकि विद्यार्थी कक्षा में आएं। उन्होंने ग्रंथालयों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिएं जिससे विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग कर, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करें।
राज्यपाल ने डिजिटलीकरण पर बल देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अंक सूची व अन्य प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने महाविद्यालयों में प्रवेश नीति का सही तरीके से पालन करने के निर्देश दिए। प्राध्यापकों की नियमित बैठक करें और अध्ययन-अध्यपन में आने वाली दिक्कतों की जानकारी लें तथा जो कमियां है उसे दूर करें। महिला कर्मियों की समस्याओं पर भी विशेष ध्यान दें। शिक्षकों का रिफ्रेशर कोर्स भी नियमित रूप से कराएं। विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिये। परीक्षाएं सही ढं़ंग से आयोजित की जाएं। ताकि इसमें गड़बड़ी ना हो। विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के लिए उद्योगों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
राज्यपाल ने आयुष विश्वविद्यालय में टी.बी. और कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम हेतु अनुसंधान करने पर विशेष बल दिया। कृषि विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि ज्यादा उत्पादन देने वाले धान की किस्म राज्य में लाएं तथा कृषि विकास केंद्रों के जरिये कैम्प लगाकर किसानांे को बताएं कि वे किस किस्म की फसल लगा सकते हैं। उन्हें पारंपरिक फसल के स्थान पर लाभप्रद फसल के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त को किसानों को फसल बीमा, क्रेडिट कार्ड आदि की सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं उनके खेतों की मिट्टी का समय-समय पर परीक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों, विशेष कर व्यवसायिक और तकनीकी विश्वविद्यालयों में नवाचार को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालय परिसरों में साफ-सफाई और अनुशासन पर भी विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने विश्वविद्यालयों में लंबे समय से ऑडिट नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की और 6 माह के भीतर ऑडिट कराने के निर्देश दिये।
बैठक के प्रारंभ में राज्यपाल के सचिव श्री यशवंत कुमार ने समीक्षा बैठक के मुख्य बिन्दुओं की जानकारी दी। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने बारी-बारी से प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर, राजभवन की संयुक्त सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम सहित सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।

 प्रधानमंत्री आवास योजना ने देशभर के कई आवासहीन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। बेघर परिवारों को इस योजना के माध्यम से मिल रहे पक्के मकान ने न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थायी आवास भी प्रदान कर रही है।

इसी योजना के तहत जशपुरनगर के श्री कमलेश भगत का सपना भी साकार हुआ। मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले कमलेश भगत के लिए पक्का मकान बनाना एक सपने जैसा था, जिसे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ने साकार किया। कच्ची झोपड़ी में रहते हुए श्री भगत और उनके परिवार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, विशेषकर बरसात के मौसम में। छत से पानी टपकता था, जिससे घर में रहना मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा, बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न होती थी। इस मुश्किल समय में प्रधानमंत्री आवास योजना उनके जीवन में नई रोशनी लेकर आई।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत श्री कमलेश भगत को 2.26 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस राशि से उन्होंने अपनी बचत मिलाकर एक पक्का मकान बनाया, जो अब उनके परिवार के लिए एक स्थायी और सुरक्षित घर है। उनकी पत्नी श्रीमती रेखा बाई बताती है कि पहले हम कच्ची झोपड़ी में रहते थे, जिससे बारिश के समय बहुत परेशानी होती थी। अब हमारे पास पक्का मकान है, और हमारे बच्चे भी अब बिना किसी समस्या के पढ़ाई कर सकते हैं।

श्री भगत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण आज हमारे पास एक सुरक्षित और स्थायी घर है। यह योजना हमारे जैसे गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने न केवल कमलेश भगत जैसे हजारों परिवारों को घर का सपना पूरा करने में मदद कर रही है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर कर रहा है।

 टीकाकरण, एनीमिया उन्मूलन एवं महिलाओं एवं बच्चों के सम्पूर्ण पोषण हेतु दे रहे जानकारी

राज्य के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य एवं स्वस्थ जीवन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत संचालित वजन त्यौहार के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए गांव गांव में पोषण रथ का संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत जशपुर जिले में बुधवार को पोषण रथ जशपुरनगर पहुंचा। जहां आंगनबाड़ी केंद्र गढ़ाटोली, डीपाटोली, तेलीटोली, चीरबगीचा एवं बघीमा में पहुंच पोषण रथ द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को पौष्टिक आहार, टीकाकरण, एनीमिया एवं उससे बचने के उपाय, आयरन फोलिक एसिड की गोली लेने, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के सम्पूर्ण देखभाल, डायरिया से बचने के उपाय इत्यादि के संबंध वीडियो दिखाया गया।

ज्ञात हो कि जशपुर जिले में पोषण रथ लगातार गांव गांव घूमकर जागरूकता प्रसार कर रही है। जिसके तहत अब तक रथ पत्थलगांव, लुडेंग, बागबहार, तपकरा, फरसाबहार, दोकड़ा, कांसाबेल, कुनकुरी, केराडीह, दुलदुला, जशपुर, लोदाम में लोगों को जागरूक करने हेतु पहुंच चुकी है। 23 सितम्बर तक पोषण रथ मनोरा, आस्ता, सन्ना, बगीचा पहुंच कर लोगों को जागरूक करेगी।

उल्लेखनीय है कि जिसमें 12 से 23 सितम्बर तक चलने वाले वजन तिहार में बच्चों के वजन में बढ़ोत्तरी को मापने के साथ ही सामुदायिक जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। पोषण माह के तहत सुपोषण चौपाल, अन्नप्राशन दिवस, परिवार चौपाल, पोषण मेला, व्यंजन प्रदर्शन जैसे आयोजन पंचायत और शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। पोषण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में नारा लेखन, निबंध, चित्रकला और दीवार लेखन प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित किये जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं को 0 से 06 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिकाओं के खान-पान और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में बताया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार भोजन में शामिल करने का आग्रह किया जा रहा है।

 राशन कार्ड बनवाने में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी

अधिकारी फील्ड में जाकर वस्तुस्थिति की लें जानकारी

स्कूल मरम्मत कार्य के गुणवत्ता में समझौता नहीं करने के निर्देश

खाद्य मंत्री ने महासमुंद जिले में योजनाओं की समीक्षा की

खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आज महासमुंद जिला के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर शासन के योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बैठक में अधिकारियों को कड़े शब्दों में कहा कि अधिकारी-कर्मचारी शासन के मंशानुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध शराब बिक्री, नशाखोरी और अवैध रेत उत्खनन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने राशनकार्ड बनाने में गड़बड़ी करने वाले के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को फिल्ड में जाकर वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री बघेल ने कहा कि शासन की हर योजना का लाभ अंतिम पंक्ति के पात्र हितग्राहियों को मिले। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब व्यक्ति शासन की किसी भी योजना से वंचित न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने महासमुंद प्रवास के दौरान अलग-अलग योजनाओं के तहत हितग्राहियो को सामग्री और उपकरण प्रदान किया।

समीक्षा बैठक में खाद्य मंत्री बघेल ने कहा कि ग्रामीणों की राजस्व प्रकरण एवं जमीन संबंधित समस्याओं का मौके पर निराकरण होना चाहिए। उन्होंने विवादित, अविवादित सीमांकन आदि प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री बघेल ने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक से जिले में अवैध शराब और नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग के साथ मिलकर पुलिस की टीम छापामार कार्रवाई करें और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाएं। खाद्य विभाग की समीक्षा में मंत्री श्री बघेल ने कहा कि पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड बनना सुनिश्चित हो। इसमें किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बने हुए राशन कार्ड, जो अभी तक वितरित नहीं हुए हैं उन्हें एक सप्ताह के भीतर वितरण सुनिश्चित किया जाए। मंत्री श्री बघेल ने कहा कि इसी तरह राशन वितरण में गड़बड़ी भी स्वीकार नहीं की जाएगा। राशन का पूरा कोटा पीडीएस दुकानों में समय पर पहुंच जाए और वितरित भी हो जाए। इस संबंध में यदि राशन कार्ड लेनदेन में किसी तरह की शिकायत मिलती है तो संबंधित कर्मचारी के उपर निलंबन की कार्रवाई करें।

खाद्य मंत्री श्री बघेल ने समीक्षा करते हुए धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने के लिए तैयारी शुरू करने कहा है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था, धान खरीदी में इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर और नापतौल उपकरणों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जिन राशनकार्डों का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन राशनकार्डों का विधिवत सत्यापन की कार्यवाही जल्द पूरी करने निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले में किए जा रहे विकास कार्यों की पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से जानकारी दी।

खाद्य मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों को पूर्ण करे और यह सुनिश्चित करें कि हर घर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ऐसे कार्यां की जांच कराएं। मंत्री श्री बघेल ने आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में भर्ती के लिए पारदर्शिता बरते और नियमानुसार नियुक्ति करें। मंत्री श्री बघेल ने यह भी कहा कि समस्त छात्रावास और स्कूलों में जाकर समय-समय पर बच्चों का स्वास्थ्य कैम्प आयोजित करें। चिरायु के टीम से स्वास्थ्य चेकअप कराएं और रिपोर्ट के पश्चात उपचार करें। बैठक में श्री बघेल ने कहा कि स्कूल मरम्मत के नाम पर गुणवत्ता में समझौता न हो। उन्होंने शेष निर्माण कार्यां को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्वीकृत छात्रावासों को भी पूर्ण करने कहा गया।

मंत्री ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, एनआरएलएम, आयुष्मान कार्ड विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही एकल शिक्षक वाले विद्यालय, जल जीवन अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों सहित सड़कों की वस्तु स्थिति चर्चा कर कार्य में कसावट लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

बैठक में सांसद श्रीमती रुपकुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, खल्लारी विधायक श्री द्वारिकाधीश यादव, सरायपाली विधायक श्रीमती चातुरी नंद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती वृन्दावती पाड़े, जनपद अध्यक्ष बसना श्रीमती रूखमणी पटेल, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद थे।

 पारंपरिक खेती छोड़ डच रोज़ की खेती से हो रही मालामाल

आज के समय में पारंपरिक खेती की तुलना में बागवानी या फूलों की खेती किसानों के लिए अधिक मुनाफा देने वाली खेती साबित हो रही है। मुख्य रूप से गुलाब की खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है। गुलाब की मांग पूरे वर्ष बनी रहती है। साथ ही त्योहारों, शादी समारोह व विभिन्न आयोजनों के समय इसकी मांग काफी बढ़ जाती है। धान की पैदावार के लिए पहचान रखने वाले छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा विकासखण्ड की कुमगरी की रहने वाली श्रीमती रजनी कंवर ने गुलाब की खेती करके एक मिसाल कायम की है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बनी है। रजनी ने विभागीय सहायता से डच रोज़ की खेती शुरू की और आज 30 हजार से अधिक की प्रतिमाह कमाई कर रही हैं। पिछले 5 माह में ही उसे 3 लाख से अधिक रूपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है।

कुछ नया करने के इरादे ने रजनी का डच रोज़ की खेती की तरफ बढ़ाया रुचि -

रजनी बताती हैं कि वर्तमान समय में किसान को बेमौसम बारिश, तूफान, अतिवृष्टि, सूखा जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है साथ ही विभिन्न प्रकार के कीटों व बीमारियों से अपनी फसलों की रक्षा करनी पड़ती है। इतनी परेशनियों के बाद भी किसान को अपेक्षाकृत अधिक लाभ नहीं होता। उनके द्वारा पूर्व में भी अपनी जमीन पर धान की फसल उगाया जाता था, जिससे उन्हें अधिक आमदनी नही होती थी। रजनी व उनके पति श्री जय सिंह ने परम्परागत कृषि से अलग आधुनिक खेती कर अपने आय में वृद्धि करने की सोची। इसी दौरान लाभार्थी को नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड द्वारा डच रोज़ की खेती की जानकारी मिली। डच रोज़ कल्टीवेशन से लंबे समय तके होने वाले लाभ की सोच से उन्होंने इसका खेती करने का निश्चय किया और अपने जमीन पर पाली हॉउस तैयार कर गुलाब की खेती प्रारंभ की। उद्यानिकी विभाग द्वारा उनके हौसले को बढ़ाते हुए समय पर दस्तावेजों की पूर्ति कराई गई एवं नाबार्ड द्वारा 40 लाख का वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया। जिसमें उन्हें 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया जा रहा है। साथ ही पॉली हाऊस में ड्रिप, बोर, स्टोरेज रूम जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई है। समय समय पर विभाग द्वारा रजनी को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। रजनी द्वारा फरवरी 2024 में अपने 2600 वर्गमीटर लगभग 65 डिसमिल जमीन पर पॉली हाऊस का निर्माण कराकर डच रोज़ की खेती प्रारंभ की गई। जहां उन्होंने इसकी 22000 पौधे का प्लांटेशन किया। पॉली हाऊस के अंदर डच रोज़ की खेती करने से पौधों को सीधे सूर्य की रौशनी, बारिश, आंधी से सुरक्षा मिलती है। सूक्ष्म सिंचाई और टपक विधि से कम पानी में गुलाब की खेती में सफलता प्राप्त हो रही है। रजनी द्वारा किए गए गुलाब की खेती को देखने के लिए दूर-दूर से लोग भी आते हैं।

उनके फॉर्म में प्रतिदिन 40 से 50 किलो गुलाब कल्टीवेशन किए जाते है। मजदूरों द्वारा इन गुलाब को तोड़कर डिमांड अनुसार पैकेजिंग व सप्लाई किया जाता है। रजनी ने बताया कि इन पौधों की ठीक ढंग से देखभाल करने से इनसे 2-3 साल तक उत्पादन लिया जा सकता है। जिससे लंबे समय तक पौधों से लाभ मिलेगा।

गुलाब के उत्पादन के शुरुआत से ही बाजार में इसकी मांग आने से रजनी का उत्साह बढ़ा हुआ है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए वे कहती है कि अपने पति श्री जयसिंह के सहयोग व विभागीय मदद से उन्होंने डच रोज की खेती करने का बड़ा फैसला लिया है। जिसका अब उन्हें लाभ मिल रहा है। प्रतिमाह उसे मजदूरी भुगतान, दवाई, खाद सभी खर्चों के बाद भी औसतन 30-40 हजार तक का लाभ हो रहा है। वर्तमान में उनके द्वारा कोरबा, बिलासपुर, अम्बिकापुर में फूलो का विक्रय किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा इवेंट ऑर्गेनाइजर, डेकोरेशन शॉप्स वालों से भी संपर्क किया जा रहा है। जिससे आगे चलकर बड़े पैमानों पर गुलाब का विक्रय किया जा सके। आने वाले त्यौहारों व शादी सीजन में बाजारों में फूलो की मांग बढ़ेगी जिससे उनके आय में और अधिक वृद्धि होगी।