राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 665.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 04 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1487.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 307.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।
राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 536.4 मिमी, बलरामपुर में 833.6 मिमी, जशपुर में 502.0 मिमी, कोरिया में 544.3 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 560.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।
इसी प्रकार, रायपुर जिले में 596.6 मिमी, बलौदाबाजार में 737.8 मिमी, गरियाबंद में 644.7 मिमी, महासमुंद में 495.6 मिमी, धमतरी में 666.6 मिमी, बिलासपुर में 620.3 मिमी, मुंगेली में 667.5 मिमी, रायगढ़ में 540.7 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 336.3 मिमी, जांजगीर-चांपा में 594.9 मिमी, सक्ती 510.7 कोरबा में 774.4 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 577.2 मिमी, दुर्ग में 438.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 545.8 मिमी, राजनांदगांव में 740.3 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 846.1 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 510.7 मिमी, बालोद में 997.0 मिमी, बेमेतरा में 412.5 मिमी, बस्तर में 731.5 मिमी, कोण्डागांव में 738.4 मिमी, कांकेर में 954.9 मिमी, नारायणपुर में 849.8 मिमी, दंतेवाड़ा में 869.1 मिमी और सुकमा जिले में 997.9 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

 मुख्यमंत्री निवास में गेड़ी की चढ़ाई के साथ ही भौंरा, गिल्ली-डंडा, पिट्ठूल, कंचा (बाँटी) खेल रहे युवा

हरेली पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निवास कार्यालय रायपुर में बिखरा छत्तीसगढ़िया रंग, कलाकारों और युवाओं द्वारा गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति

हरेली तिहार में पारंपरिक लोक यंत्रों के साथ सुंदर नाचा का आयोजन हो रहा है।
पूरे परिसर में उत्सव का माहौल है।
पूरा ग्रामीण परिवेश इस सुंदर माहौल में साकार हो गया है।
कहीं सुंदर वस्त्रों में सजे राऊत नाचा कर रहे कलाकारों की रंगत है तो कहीं आदिवासी कलाकार अपने पारंपरिक लोक नृत्य करते नजर आ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ का अद्भुत ग्रामीण लैंडस्केप अपनी सम्पूर्ण सांस्कृतिक सुंदरता में यहां उतार आया है।
अलग अलग तरह की धुनों में छत्तीसगढ़ी संगीत का माधुर्य अपने चरम पर है।

हरेली त्यौहार में छत्तीसगढ़ व्यंजनों से महक उठा है मुख्यमंत्री निवास। आगन्तुकों के त्योहार में स्वागत के लिए खास तौर पर ठेठरी, खुरमी, पीडिया, गुलगुला भजिया, चीला जैसे पकवान बनाए जा रहे हैं।
हरेली तिहार का आरंभ सावन महीने की अमावस्या से होता है। यह त्योहार मानसून के मौसम के आगमन का प्रतीक है, जो खेती के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। हरेली का त्यौहार का संबंध कृषि से जुड़ा है इस दिन खेतों में बोनी पूर्ण होने के बाद अच्छी फसल की आस में कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है।
हरेली त्यौहार में स्वच्छता का भी महत्व है गांवों में विशेष सफाई और सजावट की जाती है। घरों के आंगनों और खेतों में नीम के पत्तों, आम की पत्तियों और गोबर से अल्पना बनाई जाती है, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है।
गांव में बच्चे त्योहारों को आनंद गेड़ी चढ़कर लेते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक गेड़ी दौड़ में शामिल होते हैं। इस दिन खेती-किसानी में सहयोग देने वाले पशुओं विशेष रूप से गाय, बैल की पूजा की भी पूजा की जाती है। घरों में इस दिन छत्तीसगढ़ी पकवान बनाए जाते हैं।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा रायपुर से रांची नेशनल हाईस्पीड कारीडोर प्रोजेक्ट अंतर्गत पत्थलगांव, जशपुर (छत्तीसगढ़) से गुमला (झारखंड) तक के लिए हाई-स्पीड फोरलेन रोड की स्वीकृति दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण सड़क परियोजना दोनों राज्यों छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी ।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों के साथ जशपुर निवासियों को इस हाई-स्पीड फोरलेन रोड परियोजना की स्वीकृति की विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि पत्थलगांव से गुमला तक फोरलेन सड़क के निर्माण से रायपुर और रांची के मध्य यात्रा सुगम होने के साथसाथ यात्रा में समय की भी बचत होगी। सड़क परियोजना पूर्ण होने से दोनो राज्यों में विकास कार्यों की गति में भी तेजी आएगी।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट में 50 हजार 655 करोड़ रूपए लागत और लगभग 936 किलोमीटर लंबाई की आठ राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड परियोजनाओं की स्वीकृति दिए जाने की जानकारी ट्वीटर पर साझा की है। उन्होंने कहा है कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से आर्थिक उन्नति के साथ-साथ देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

  रायपुर । भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन शनिवार की सुबह रायपुर पहुंच गए हैं। वे यहां दो दिनों तक संगठन की विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक मे बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी।
बीजेपी की इस बैठक में कई अहम फैसलें हुए जिसमें 11, 12 और 13 अगस्त को भाजपा प्रदेशभर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। वहीं 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका पर कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। साथ ही 12, 13 और14 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान होगा। 5 अगस्त को प्रदेश, जिला और मंडलों में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। जिसमें हर बूथ पर 21 अगस्त से 25 अगस्त तक 51 पेड़ लगाए जाएंगे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज आरंग में पाँच कन्या छात्रावासों का शुभारंभ किया। पाँचो छात्रावासों के शुरू हो जाने से अनुसूचित जाति की तीन सौ कन्याओं की अपनी पढ़ाई के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। इन छात्रावासों की लागत आठ करोड़ छह लाख रुपये से ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 100 सीटर लागत 174.67 लाख, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसौद, 50 सीटर लागत 174.67 लाख, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम आरंग 50 सीटर लागत 162.76 लाख, अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आश्रम 50 सीटर लागत 162.76 लाख, नवीन प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास आरंग 50 सीटर लागत 152.97 लाख रूपए का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कन्या छात्रावास परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रामफल के पौधे का रोपण किया।

इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी हॉस्टल, छात्रावासों में दो हजार सीटों की वृद्धि करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने माइनर नगर वितरक शाखा क्रमांक-एक पोढ़ापार रसोटा तुलसी केशला के जीर्णाेद्धार, आरंग एसडीएम और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के लिए आवास के निर्माण, आरंग रेस्ट हाउस का विस्तार और जीर्णाेद्धार करने की घोषणा की। इस मौके पर विधायक गुरू श्री खुशवंत साहेब की मांग पर भण्डारपुरी गुरुद्वारा परिसर के निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपये की मंज़ूरी भी दी गई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छात्रावास के लोकार्पण कर छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इन भवनों के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग की हमारी बेटियां सुविधापूर्ण तरीके से अपनी शिक्षा को जारी रख सकेंगी और अच्छी तरह पढ़-लिखकर अपने माता-पिता और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम ही नहीं है बल्कि उससे भी बढ़कर एक आदर्श समाज की नींव है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह कर पाने के लिए शिक्षा का अहम योगदान होता है। 15 साल प्रदेश में डॉ. रमन सिंह की सरकार रही, इन 15 सालों में प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए अनेक कार्य हुए। उस समय हमारे प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान टॉप में रहे। उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में 10 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के साथ विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार को कुछ ही माह हुए हैं इतने कम समय में हमने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रदेश की जनता को दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस क्रम में आरंग विधानसभा के विकास के लिए भी हमने कम समय में 17 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। पीएम श्री योजना में छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को शामिल किया गया है। इन स्कूलों के विकास के लिए केंद्र सरकार से 02 करोड़ रूपए का बजट मिलेगा, जिसका उपयोग स्कूल में अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता, शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाकर आईएएस, आईपीएस परीक्षा की तैयारी करने वाले एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए दिल्ली में निर्धारित हॉस्टल में सीटों की संख्या की बढ़ोतरी करते हुए उसे 200 किया गया है।

मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार समाज के बेहतरी, उत्थान और विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इन कन्या छात्रावासों के शुभारंभ से छात्राओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही हैै कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भवन विहीन 180 छात्रावासों के बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति मिली है। वर्तमान में 180 में से 121 भवन के निर्माण के लिए 210 करोड़ रूपए का टेंडर भी लगा दिया गया है। 69 छात्रावास बिल्डिंग निर्माण के लिए निविदा भी अपलोड की जा रही है। प्रदेश के 295 भवनविहीन छात्रावास और आश्रम के भवन निर्माण के लिए भी हमारी सरकार प्र्रतिबद्ध है। श्री नेताम ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने खराब स्थिति वाले छात्रावास के मेंटेनेंस कर उन्हें सर्वसुविधा युक्त बनाने का भी कार्य कर रहे हैं। छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल और अनुकूल सुविधाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। एसटी-एससी वर्ग के लिए छात्रावासों आश्रमों में निर्धारित संख्या 3757 है, जिनमें 1,97,000 सीटें है। कई जगहों में आश्रम छात्रावासों में भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। प्रदेशभर में हमने नवीन एकलव्य विद्यालय भी खोले हैं।

उल्लेखनीय है कि इन छात्रावास-आश्रमों में अनुसूचित जाति की छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रवेश दिया जाएगा, जहाँ रहकर वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। छात्रावासों में सुसज्जित शयन कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, क्लास रूम्स सहित भोजन कक्ष और पर्याप्त संख्या में शौचालय तथा स्नानागार बनाये गये है। भवनों में बिजली-पानी की भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लगभग 20 स्कूली छात्राओं को आने-जाने के लिए निः शुल्क साइकिलें भी वितरित की।

आरंग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया। उन्होंने मिनीमाता महतारी योजना के तहत श्रमिक परिवार की दस महिलाओं को बीस-बीस हज़ार रुपये की सहायता दी। श्री साय ने नोनी सशक्तिकरण योजना के तहतश्रमिक परिवार की लगभग पंद्रह मेधावी छात्राओं को भी बीस -बीस हज़ार रुपये की राशि के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने दो निर्माण श्रमिकों की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की। यह राशि निर्माण श्रमिक मृत्यु-दिव्यांग सहायता योजना के तहत दी गई। श्री साय ने दो बुजुर्ग श्रमिकों को बीस बीस हज़ार रुपये की सहायता श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत प्रदान की। श्रमिकों के पाँच मेधावी बच्चों को उनकी पढ़ाई जारी रखने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तीन तीन हज़ार रुपये की सहायता भी दी गई। इस योजना के तहत एक साल में नब्बे दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने वाले पंजीकृत श्रमिक के दो बच्चों को पहली कक्षा से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई के लिए एक हज़ार रुपए से दस हज़ार रुपए तक की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में पाँच पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय के लिए तीन लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की। श्री साय ने पशु मित्र योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को भी लगभग तीन लाख रुपये का मानदेय वितरित किया।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के ड्राफ्ट पर अपनी मुहर लगा दी है। इस फैसले के बाद युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के आरंभ का मार्ग साफ हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री को युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का ड्राफ्ट तैयार करके भेजा था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से अधिकारियों को पुनः सीएम हाउस बुलाया गया था। इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और डीपीआई ने प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ड्राफ्ट को हरी झंडी दे दी।
प्रमुख निर्णय और प्रक्रिया की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। सरकार के करीबी सूत्रों के अनुसार, सोमवार, 5 अगस्त से युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ हो जाएगा। राज्य के 300 गांवों में स्कूल शिक्षक विहीन हैं, 5500 स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे हैं और शहरों में 7300 शिक्षक अतिशेष हैं।
स्कूलों का युक्तियुक्तकरण
सरकार पहले स्कूलों का युक्तियुक्तकरण करेगी और इसके लिए होमवर्क लगभग पूरा हो चुका है। एक हफ्ते के भीतर आदेश जारी कर दिए जाएंगे कि किन जिलों के कितने स्कूल इस योजना के तहत आएंगे। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, 3500 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण होना था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 4000 हो गई है। इसके अलावा, लगभग 1500 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है और 100 से अधिक स्कूलों में शिक्षक राष्ट्रीय मानक से अधिक हैं। ऐसे स्कूलों को आसपास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा।
अतिशेष शिक्षकों का प्रबंधन
युक्तियुक्तकरण के बाद करीब 6000 शिक्षक और अतिशेष हो जाएंगे, जिससे कुल 13000 शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे। अधिकारियों का दावा है कि इतने शिक्षकों के बाद शिक्षक विहीन और सिंगल टीचर वाले स्कूलों की समस्या दूर हो जाएगी और नई शिक्षक भर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
कलेक्टरों को अधिकार
सरकार ने अतिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग का अधिकार जिले के कलेक्टरों को दिया है। सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के ट्रांसफर कलेक्टर करेंगे और वे जमीनी हकीकत को देखते हुए निर्णय लेंगे। कलेक्टरों द्वारा ट्रांसफर करने के बाद बची हुई पोस्टिंग पर ज्वाइंट डायरेक्टर और डीपीआई निर्णय लेंगे।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण का फैसला लिया है। युक्तियुक्तकरण का अर्थ है कि जिन स्कूलों में राष्ट्रीय मानक से कम विद्यार्थी होंगे, उन्हें आसपास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा और जिन स्कूलों में शिक्षक अतिशेष होंगे, उनका ट्रांसफर कर शिक्षक विहीन या सिंगल टीचर वाले स्कूलों में पोस्ट किया जाएगा। इस कदम से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।

 रायपुर । राजस्व-आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून से अब तक राज्य में 634.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से 3 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1482.6 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 288.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 470.8 मिमी, बलरामपुर में 745.7 मिमी, जशपुर में 474.5 मिमी, कोरिया में 498.9 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 477.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 552.4 मिमी, बलौदाबाजार में 695.5 मिमी, गरियाबंद में 633.3 मिमी, महासमुंद में 477.9 मिमी, धमतरी में 654.3 मिमी, बिलासपुर में 574.4 मिमी, मुंगेली में 631.9 मिमी, रायगढ़ में 510.4 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 292.2 मिमी, जांजगीर-चांपा में 555.6 मिमी, सक्ती 466.0 कोरबा में 745.0 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 549.4 मिमी, दुर्ग में 410.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 500.5 मिमी, राजनांदगांव में 706.6 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 831.4 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 487.4 मिमी, बालोद में 774.5 मिमी, बेमेतरा में 389.6 मिमी, बस्तर में 730.3 मिमी, कोण्डागांव में 724.0 मिमी, कांकेर में 938.0 मिमी, नारायणपुर में 819.7 मिमी, दंतेवाड़ा में 869.1 मिमी और सुकमा जिले में 991.1 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

 हरेली तिहार की तैयारियों के लिए सजा मुख्यमंत्री निवास एक छोटे से गांव के रूप में नजर आ रहा है जहां हर तरफ हरेली की धूम है। मुख्यमंत्री निवास एक ग्रामीण मड़ई मेला की तरह सुंदर साजसज्जा में नजर आ रहा है। रहचुली झूला, गेड़ी और सुंदर बैलगाड़ियों से पूरा परिसर हरेली की रौनक से दमक रहा है।

कल मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय हरेली के अवसर पर परंपरागत तरीके से पूजा करेंगे। हरेली के मौके पर पशुधन की पूजा की जाती है। खेती किसानी की शुरूआत में मनाया जाने वाला यह पर्व धरती के प्रति हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करता है और इस भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री पूजा के पश्चात किसान भाइयों को आधुनिक कृषि उपकरणों का वितरण भी करेंगे।
समय बदलता है लेकिन छत्तीसगढ़ अपनी परंपराएं नहीं छोड़ता। हवाई झूलों के दौर में भी रहचुली झूला की परंपरा छत्तीसगढ़ के लोग याद रखते हैं जो उन्हें अपने ग्रामीण अंचल और पुरखों से जोड़ती है। हरेली के पावन अवसर पर रहचुली झूले पर चढ़ते हैं और याद करते हैं कि मनोरंजन के माध्यम बदले हैं मनोरंजन नहीं बदला है। इस अवसर पर अतिथिगण रहचुली के उत्साह को फिर से याद करेंगे। गेड़ी के उत्साह को याद करेंगे। सीसी रोड से पहले के दिनों में जब ग्रामीण सड़कें मानसून की उफान में कीचड़ में तब्दील हो जाती थीं तब गेड़ी सबसे सुरक्षित जरिया होता था ताकि कीचड़ से बच सकें। साथ ही हरेली के मौके पर बारंबार गेड़ी चढ़कर सावन मास के उत्साह को जाहिर किया जाता था।

हरेली के मौके पर बैल भी सजते हैं और बैलगाड़ी भी सजती है। अपने पशुधन के सम्मान के लिए, उनकी पूजा के लिए यह बड़ा पर्व होता है। खेती किसानी की तैयारियों के बीच धरती माता के अभिवादन का यह त्योहार है और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अपने परिवार सहित परंपरागत तरीके से हरेली की पूजा करेंगे।

हरेली के मौके पर ग्रामीण खेल भी यादगार होते हैं। गेड़ी दौड़ जैसी कई प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। परंपरागत छत्तीसगढ़ी खेलों का जादू इस दिन उफान पर होता है। मुख्यमंत्री निवास में भी इसकी पूरी तैयारी की गई है। पिट्ठूल, भौरा जैसे खेल विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। साथ ही परंपरागत छत्तीसगढ़ी पकवान चीला, खुरमी, ठेठरी, अइरसा आदि का भी आनंद लेंगे।
इस मौके पर सबसे खास लोक संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है। राऊत नाचा, करमा नृत्य आदि छत्तीसगढ़ के परंपरागत नृत्यों का आयोजन होगा। इस अवसर पर विविध लोकगीतों की प्रस्तुति भी होगी।

छत्तीसगढ़ में हरेली हर जगह अपनी विशिष्ट सुंदरता और विशिष्ट रूपों तथा तरीकों से मनाई जाती है। प्रदेश का हर अंचल अपनी सांस्कृतिक सुंदरता के साथ अपने को व्यक्त करता है। हरेली के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में इनकी भी प्रस्तुति होगी।

हरेली त्योहार प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का त्योहार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान देश की जनता से किया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हरेली के दिन एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है ताकि अपनी जननी और जन्मभूमि दोनों के प्रति प्रदेश के सभी नागरिक अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें।

 एथलेटिक्स (रनिंग/जम्पिंग), टेनिस, कबड्डी  फुटबॉल  हॉकी  आर्चरी  बैडमिंटन  व्हॉलीबॉल  वेटलिफ्टिंग, क्याकिंग-केनोइंग, मलखम्ब, कुश्ती के लिए कोच की संविदा 

संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न खेलों के लिए 26 प्रशिक्षकों (कोच) की संविदा आधार पर एक वर्ष अवधि के लिए नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से 16 अगस्त 2024 तक आवदेन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। संविदा आधार पर यह नियुक्ति जिलों एवं अकादमियों में की जाएगी। संविदा नियुक्ति नियत चयन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार के माध्यम से होगी। पात्रता शर्तों में अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा के संबंध में विभागीय नियम एवं इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे। शैक्षणिक अर्हता राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला से प्रशिक्षण का डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिए।

संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथलेटिक्स (रनिंग/जम्पिंग), टेनिस, कबड्डी के लिए दो-दो, फुटबॉल एवं हॉकी के लिए पांच-पांच, आर्चरी के लिए चार तथा बैडमिंटन, व्हॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, क्याकिंग-केनोइंग, मलखम्ब, कुश्ती के लिए एक-एक कोच की संविदा नियुक्ति की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट
http://www.sportsyw.cg.gov.in/
पर देखी जा सकती है।

 आज उपमुख्यमंत्री कार्यालय परिसर, कवर्धा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने 14 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्रायसायकल, दो दिव्यांगजनों को ट्रायसायकल, और एक दिव्यांगजन को व्हील चेयर का वितरण किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा, "प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार समावेशी विकास को प्राथमिकता दे रही है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि दिव्यांगजनों का जीवन सुगम और सशक्त बने। इस पहल के माध्यम से, न केवल उनकी दैनिक गतिविधियों में सुविधा होगी, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भी अधिक सक्रिय भागीदारी कर सकेंगे।"

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और उनके लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

 हरेली के उल्लास को संजोने मुख्यमंत्री निवास परंपरागत तरीके से सजाया जा रहा है। हरेली के दिन 4 अगस्त को यहां किसान भाइयों के हल खुरपी नजर आयेंगे। गेड़ी में लोगों का उत्साह नजर आयेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तथा अतिथिगण इस अवसर पर हरेली का आनंद लेंगे और परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना करेंगे।
हरेली तिहार के मौके पर मुख्यमंत्री सबसे पहले विधिविधान से कृषि उपकरणों की पूजा करेंगे। हरेली के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में लोग अपने अपने लोकगीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अंचल के सभी नृत्य एवं लोकगीतों का आयोजन करने कहा है ताकि पूरा छत्तीसगढ़ समवेत रूप में मुख्यमंत्री निवास में अपने पूरे सांस्कृतिक वैविध्य में नजर आये।
करमा, राउत नाचा के सुंदर गीतों और लयबद्ध नृत्य के साथ आयोजन की शुरूआत होगी। फिर परंपरागत खेलों का आयोजन होगा। इसमें डंडा, भौंरा, बांटी जैसे खेल होंगे। हरेली आयोजन में सबसे यादगार गेड़ी होती है गेड़ी में चलकर लोग पुराने दिनों को याद करेंगे।
मुख्यमंत्री इस अवसर पर हरेली त्योहार से जुड़ी अपनी स्मृतियों को साझा करेंगे। साथ ही वे जनमानस को हरेली का संदेश भी देंगे। इस बार हरेली इस मायने में भी खास है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का संदेश दिया है और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में लोग बढ़चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चूंकि हरेली त्योहार प्रकृति का ही त्योहार है इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में प्रदेश के नागरिकों से कहा है कि धरती मां ने हमें अमूल्य संसाधन दिये हैं। छत्तीसगढ़ की धरती बहुत सुंदर धरती है। अपनी धरती मां का श्रृंगार करने एक पेड़ जरूर लगाएं। इस दिन पूरे प्रदेश में लोग पौधे लगाएंगे।
हरेली त्योहार में सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ ही किसान भाइयों को भी कृषि उपकरणों का वितरण किया जाएगा।

 राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 603.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 02 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1435.0 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 258.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।
राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 393.0 मिमी, बलरामपुर में 623.5 मिमी, जशपुर में 421.8 मिमी, कोरिया में 443.7 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 414.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।
इसी प्रकार, रायपुर जिले में 521.6 मिमी, बलौदाबाजार में 663.5 मिमी, गरियाबंद में 620.9 मिमी, महासमुंद में 465.8 मिमी, धमतरी में 641.1 मिमी, बिलासपुर में 568.2 मिमी, मुंगेली में 626.6 मिमी, रायगढ़ में 488.0 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 271.8 मिमी, जांजगीर-चांपा में 542.1 मिमी, सक्ती 444.2 कोरबा में 736.6 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 529.0 मिमी, दुर्ग में 380.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 483.9 मिमी, राजनांदगांव में 682.2 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 811.9 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 462.2 मिमी, बालोद में 758.7 मिमी, बेमेतरा में 372.0 मिमी, बस्तर में 711.6 मिमी, कोण्डागांव में 697.4 मिमी, कांकेर में 889.4 मिमी, नारायणपुर में 777.4 मिमी, दंतेवाड़ा में 830.4 मिमी और सुकमा जिले में 958.3 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

 पर्यावरण विभाग के प्रदेश स्तरीय एवं जिला कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति, सी.सी. टी.वी. कैमरा लगाने एवं मानिटरिंग हेतु डैश बोर्ड तैयार करने के निर्देश

फ्लाई ऐश लाने ले जाने के लिये उपयोग किये जा रहे वाहनों में जी.पी.एस. सिस्टम व जियो टेगिंग के उपयोग के निर्देश

पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में पारिदर्शिता एवं तत्परता लाने के निर्देश

पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में शामिल वृक्षारोपण की शर्त का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराये: मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज यहां अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के कार्यालय में राज्य के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होनें अधिकारियों से कहा स्व-प्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण से जुडे कार्यों में अपना योगदान दे। उनके द्वारा कार्यों में पारदर्शिता एवं तत्परता हेतु प्रदेश एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति, सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने एवं डैश बोर्ड तैयार करने के निर्देश दिये गये ताकि डैश बोर्ड के माध्यम से अधिकारियों द्वारा प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जा सके। श्री चौधरी ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को मिलने का समय भी निर्धारित कर इसकी सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर लगाने कहा।

श्री चौधरी द्वारा उद्योगों द्वारा फ्लाई ऐश के परिवहन एवं निपटारे हेतु नियमों के पालन कड़ाई से कराने हेतु निर्देश दिया गया। फ्लाई ऐश लाने ले जाने के लिये उपयोग किये जा रहे वाहनों में जी.पी.एस. सिस्टम व जियो टेगिंग के उपयोग के निर्देश दिये, जिससे कि फ्लाई ऐश इधर-उधर न फेका जा सके।

श्री चौधरी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्योगों को प्रदान किये गये पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में शामिल वृक्षारोपण की शर्त का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराये तथा उद्योगों केवल वृक्षारोपण करने तक सीमित ना रहें अपितु लगाये गये पौधों के संवर्धन हेतु भी निरीक्षण का एक सिस्टम तैयार किया जाये। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वें अपने-अपने क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करायें एवं इन पेड़ों में पीपल, नीम आदि पेड़ शामिल किये जाए। श्री चौधरी ने वाहन प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देते हुये निर्देशित किया कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी वाहन प्रदूषण मापन प्रदूषण जाँच सिस्टम को शक्तिशाली बनाये एवं वाहन प्रदूषण मापन केन्द्रो की समय-समय पर बैठक आयोजित करें।

श्री चौधरी ने अधिकारियों से चर्चा में कहा कि पर्यावरण संरक्षण में उठाये गये कदमों को और कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है तथा आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, इस पर भी विचार करें। उन्होनें जल एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। श्री चौधरी ने परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट नियम के प्रावधानों का पालन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, ई अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, निर्माण विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उद्योगों, खदानों, संस्थानों के चिमनी उत्सर्जन, परिवेशीय वायु मापन, उपचारित दूषित जल गुणवत्ता का मापन कार्य, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मापन कार्यकम के अंतर्गत प्राकृतिक जल स्त्रोतों, परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मापन कार्यों की भी समीक्षा की।

श्री चौधरी ने कहा की शीघ्र ही सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक ली जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण सुधार कार्यों में बुद्ध जीवी वर्ग की मदद ली जायेगी। श्री चौधरी ने मंडल की पद संरचना की समीक्षा करते हुये मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पुनः पदसंरचना निर्धारित करने के निर्देश दिये। उनके द्वारा सभी कर्मचारियों के डेटा को एच.आर.एम.एस. सिस्टम में एक माह के भीतर अपलोड करते हुये ऑनलाईन कार्यवाही के निर्देश दिये गये। बैठक में मंडल की अध्यक्ष एवं सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग सुश्री आर. शंगीता एवं मंडल के सदस्य सचिव श्री पी. अरूण प्रसाद भी उपस्थित थे।

 बालोद। मीडियाकर्मी विनोद नेताम पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार 30 जुलाई की है जहां गुरूर मुख्यालय में ग्राम परसुली निवासी आदिवासी पत्रकार विनोद नेताम पर प्राणघातक हमला किया गया। कुछ लोगों और साथियों ने घायल पत्रकार को अस्पताल में भर्ती करवाया। हमले से विनोद नेताम के सिर पर गहरी चोट आई है। जब इस बात की जानकारी पत्रकारों को हुई तो सभी गुरुर थाने में एफआईआर कराने पहुंचे। पत्रकार पर हुए हमले से पत्रकार जगत में काफी आक्रोश है। प्रदेश व जिले के पत्रकारों ने इसकी कड़ी निंदा करते हुये हमला करने वाले को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। गंभीर रूप से घायल विनोद नेताम अस्पताल में भर्ती है।

बड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार को गुरूर मुख्यालय में ग्राम परसुली निवासी विनोद नेताम से मारपीट मामले में पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा सहित 5 लोगों के खिलाफ गुरूर थाने में धारा 191 (2), 296, 115 (2), 351(2) (3),140 (3) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। एसडीओपी राजेश बागड़े ने बताया कि मारपीट की घटना होने के बाद प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व विधायक सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। नियमानुसार आगे की कार्यवाही होगी।

विनोद नेताम ने बताया कि पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा, सुमित राजपूत, साजन पटेल, ओंकार महल्ला, तुलेश सिन्हा और अन्य लोगों ने गाली गलौज करते हुए जानलेवा हमला कर जान से मारने की कोशिश की है। वे पत्रकार साथी अमित मंडावी के साथ गुरूर आकर मिष्ठान भंडार में नाश्ता कर रहे थे, तभी सुमित राजपूत और तुलेश सिन्हा जबरदस्ती अपने कार में बिठाकर पूर्व विधायक के कार्यालय में ले गए। बता दें कि पत्रकार विनोद नेताम को पर जानलेवा हमला करने की नियत से ये लोग इनके घर भी गए थे और उन्होंने पत्रकार विनोद नेताम की पत्नी और बच्चों के साथ भी बदतमीजी की।
गुरुर में पत्रकार के ऊपर अपराधियों द्वारा किये गए प्राण घातक हमला के विरोध जिले के पत्रकार एक जुट हो गए है। प्रदेश में पत्रकारों पर बढ़ रहे हमले सुशासन पर गंभीर सवालिया निशान हैं। पत्रकारों ने कहा कि जिस राज्य में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के साथी सुरक्षित नहीं हैं, उस राज्य की जनता भला कैसे सुरक्षित रहेगी। अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें फौरन गिरफ्तार करने, घायल पत्रकार का सरकारी खर्च पर समुचित इलाज कराने एवं पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई है।
बता दे की गुरूर टीआई टीएस पट्‌टावी पत्रकार पर हुए हमले की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद गुरूर टीआई ने उच्चाधिकारियों की फटकार पर पत्रकार विनोद नेताम पर हुए प्राणघातक हमले की रिपोर्ट दर्ज की है। वही पूर्व विधायक भैय्या राम सिन्हा और गुंडों द्वारा पत्रकार विनोद नेताम के घर जबरन घुसकर उनकी पत्नी के साथ अश्लील गाली गलौज भी की गई जिसकी भी रिपोर्ट दर्ज की गई है।
बता दें कि थाना प्रभारी टीएस पट्‌टावी की पत्रकारों से पुरानी दुश्मनी है वे ज्यादातर पत्रकारों के खिलाफ हमलावर अपराधियों को संरक्षण देने का बार बार प्रयास करते है। वही पत्रकार विनोद नेताम पर प्राणघातक हमला होने के बाद कई घंटो बाद आखिरकार रिपोर्ट दर्ज की गई। ये थाना प्रभारी जहां भी रहे इन्होंने पत्रकारों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। ये जिस थाना क्षेत्र में नियुक्त होते है वहां अराजक तत्वों का बोल बाला बढ़ जाता है क्षेत्र में जुएं, सट्टे, अवैध शराब, चोरी डकैती, बलात्कार जैसे संगीन अपराधो का ग्राफ आसमान छूने लगता है। पुलिसिया रिकार्ड में आसमान छूते ग्राफ में कमी लाने ये प्रिय अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करते। वे जब राजहरा थाना प्रभारी से तो वहां अपराधियों का हौंसला इतना बुलंद था कि पूछो मत। राजहरा के एक वरिष्ठ पत्रकार के घर का पूरा सामान चोरी होने की इन्होंने रिपोर्ट तक नही लिखी उल्टे पत्रकार को मां की अश्लील गाली देकर थाने से धक्के देकर निकलवा दिया था। वही राजहरा के प्रमुख अखबारों के पत्रकार भी इस मामले पर चुप्पी साधे रहे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जगदलपुर प्रवास के दौरान जिला अस्पताल (महारानी अस्पताल) परिसर में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित अन्नपूर्णा रसोईघर का लोकार्पण किया। अन्नपूर्णा रसोईघर डीएमएफटी मद के तहत 01 करोड़ 72 लाख 76 हजार की लागत से स्थापित मॉड्यूलर किचन एवं सामग्री युक्त रसोईघर है। इस रसोईघर का संचालन मां दन्तेश्वरी महिला स्व-सहायता समूह के
द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आम का पौधा रोपकर बस्तर ज़िले में की एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जगदलपुर प्रवास के दौरान बस्तर ज़िले में एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को आम के पौधों का वितरण भी किया।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत देश में सितम्बर 2024 तक 80 करोड़ एवं मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य है। एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 2 करोड़ 75 लाख पौधों का रोपण, वन विभाग द्वारा वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में 03 करोड़ 95 लाख 85 हजार पौधों का रोपण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने महारानी अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने महारानी जिला अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। जन औषधि केंद्र के खुलने से अब अस्पताल परिसर में ही मरीज़ों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिल सकेंगी जिससे मरीज़ों को महँगी दवाइयां ख़रीदने से होने वाला आर्थिक बोझ कम होगाद्य शुभारंभ के पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय ने जन औषधि केंद्र संचालक से केंद्र में उपलब्ध दवाइयों और अन्य मेडिकल आइटम्स की जानकारी भी ली।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जल संरक्षण के प्रति बस्तर जिलावासियों को जागरुक करने के उद्देश्य से जल शक्ति अभियान के तहत गुरुवार को शहीद गुण्डाधूर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र परिसर जगदलपुर से जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के सभी गाँवों में पहुँचकर जल संरक्षण के उपायों की जानकारी देते हुए आम नागरिकों को जागरूक करेगा।

बस्तर जिले में जल संसाधान विभाग की 108 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जिसमे विभिन्न वृहद टैंक, स्टॉप डैम, एनिकट, मध्यम सिंचाई परियोजना शामिल है। जिले में 95 अमृत सरोवर बनाये जा रहे हैं जिसमें से 75 पूर्ण हो चुके हैं। इनके निर्माण में महिलाओं की सहभागिता प्राथमिकता में रही है। नारी शक्ति को शामिल करते हुए,जिले में मनरेगा अंतर्गत 3 हज़ार 881 जिओ-टैग्ड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाये गए हैं, जिसमे से लोहण्डीगुडा ब्लाक में 695, दरभा में 1863, बास्तानार में 391, जगदलपुर में 402 बकावंड में 530, तोकापाल में 306 एवं बस्तर में 425 जल संरक्षण संरचनात्यें शामिल है । साथ ही जल संरक्षण कार्ययोजना रिपोर्ट के आधार पर कुल 1305 नवीन स्ट्रक्चर प्रस्तावित हैं। जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 32 एकड़ क्षेत्रफल में सघन वृक्षारोपण किया गया हैं। जिले में ब्लाक प्लांटेशन तथा सड़क किनारे वृक्षारोपण में कुल 1287781 वृक्ष लगाए गए हैं।

जल जीवन मिशन अंतर्गत 2385 महिलाओं को पानी के परिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। जिसका लाभ जिले के सुदूर क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। चूंकि नारी का स्थान हमेशा से ही सर्वाेपरि रहा है जो अपने आवास के साथ-साथ पर्यावरण की भी संरक्षिका रही है। अतः श्नारी शक्ति से जल शक्ति सार्थक सिद्ध होता है। इसी तरह बस्तर जिले के कुल 433 ग्राम पंचायतों के 614 ग्रामों में 11979 हैण्ड पंप लगाए गए हैं जो पीने के पानी हेतु जीवन दायी सिद्ध हो रहा है साथ ही साथ 140 ग्राम पंचायत में नल से जल पहुँचाया जा रहा है। जिले में स्पॉट सोर्स अंतर्गत 130 ग्राम पंचायतों में 61 में सोलर तथा 69 में पॉवर पंप द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की गई है।

बस्तर जिले विभिन्न एजेंसियों को शामिल करते हुए कुल 718 सोलर पॉवर पंप स्थापित किए गए हैं। जिले में जल जीवन मिशन किसी अमृत प्रदाय योजना से कम नहीं, इस योजनान्तर्गत जिले के कुल 614 ग्रामों में 630 योजना, 153049 एफएचटीसी, 543 ओएचटी, 992 सोलर पंप तथा 393 सोलर जल प्रदाय निर्मित हैं, घर में पेयजल की महत्ता परिवार की नारी से अधिक शायद किसी को भी न हो चूंकि वही है जो पानी के कमी पर बूंद-बूंद का संरक्षण स्वयं करती है अतः पेयजल हेतु भी श्नारी शक्ति से जल शक्ति उचित जान पड़ता है।

गौरतलब है कि जल शक्ति अभियान रू कैच द रेन 2022 अभियान की शुरुआत देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 29 मार्च 2022 को वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण,पारंपरिक और अन्य जल निकायों टैंकों/बावड़ियों बावलियों का नवीनीकरण,संरचनाओं का पुनः उपयोग और पुनर्भरण,वाटरशेड विकास,आईभूमियों का पुनरुद्वार और बाद-तटों की सुरक्षा,जलग्रहण क्षेत्र का संरक्षण स्प्रिंग-शेड विकास,सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और सूची बनाना,वैज्ञानिक-जिला जल संरक्षण योजना का विकास,नदी नाली का पुनर्जीवन,सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र की स्थापना इत्यादि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया था।

 छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती सायकल योजना फिर से शुरू करने वाली है। आज जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री आज यहां जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री साय ने रिमोट का बटन दबाकर महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में भेजी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जगदलपुर विधायक श्री किरण देव की मांग पर जगदलपुर शहर में लम्बे समय से अधूरे पड़े उच्च स्तरीय ऑडिटोरियम का निर्माण पूरा कराने के लिए 1 करोड़ की राशि भी मंजूर की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से महतारी वंदन योजना की राशि खाते में जमा होने के मेसेज के आने की पुष्टि भी की।

कार्यक्रम में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, महिला एंव बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, चित्रकोट विधायक श्री विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, महापौर श्रीमती सफीरा साहू सहित पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक श्री सुभाऊ कश्यप, संभागायुक्त श्री डोमन सिंह, आईजी श्री सुन्दरराज पी., सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर विजय दयाराम के. ने बस्तर जिले में चल रहे विकास कार्यो और जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

गरीबों के लिए समर्पित सरकार-मुख्यमंत्री श्री साय

दन्तेश्वरी माता के जयकारे से शुरू कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि केन्द्र सरकार की भांति छत्तीसगढ़ की सरकार भी गरीबो के कल्याण, विकास और खुशहाली के लिए समर्पित है। मोदी की गांरटी के तहत गांव गरीब, किसान, महिला, युवा आदिवासी पिछड़े सभी वर्ग के विकास के लिए योजना चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्यभार संभालते ही कैबिनट की पहली बैठक में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने की स्वीकृति दी थी। तेन्दूपत्ता तोड़ने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बार साढ़े पांच हजार रूपए मानक बोरा की दर से पत्ता खरीदी की गई और पूरे सीजन पत्ता खरीदा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तेन्दूपत्ते को बेचने के बाद होने वाले फायदे को भी बोनस के रूप में संग्राहकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की गारंटी पूरी की है। 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई। मोदी की इस गारंटी के पूरे होने से छत्तीसगढ़ के किसानों को अच्छा फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के किसानों को 3716 करोड़ रूपए दो साल के बकाया धान का बोनस के रूप में भी भुगतान कर दिया गया है।

विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में मोदी सरकार का मिल रहा पूरा सहयोग-

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मिशन में केन्द्र की मोदी सरकार का भरपूर सहयोग छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले की राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्यांश जमा नहीं करके 18 लाख गरीब बेघर लोगों को उनके पक्के घर बनाने के सपने को तोड़ दिया था। राज्य में नयी सरकार बनते ही सबसे पहले राज्यांश की व्यवस्था कर पैसा केन्द्र सरकार को दिया गया। अब आने वाले कुछ ही दिनों में आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के लिए वर्ष 2023-24 की राशि भी छत्तीसगढ़ को मिल जाएगी। जिससे छत्तीसगढ़ के लगभग 18 लाख लोगों को उनका पक्का घर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनके पिछले दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में रेल सड़क परियोजनाओं के विस्तार पर भी केन्द्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई है। उन्होंने लम्बे समय से लंबित जगदलपुर-रावघाट रेल परियोजना पर सकारात्मक चर्चा होने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राजधानी रायपुर से बस्तर को जोड़ने वाले एक मात्र राष्ट्रीय राजमार्ग के जीर्णाेद्धार के लिए भी जल्द ही स्वीकृति मिलेगी। इसके साथ ही कवर्धा से सुकमा तक नये राष्ट्रीय राजमार्ग की मांग भी केन्द्र सरकार से की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पीएम श्री योजना, पीएम जनमन योजना से लेकर राज्य में चलने वाली किसी भी जनकल्याणकारी योजना के लिए पैसे की कमी नहीं होने का आश्वासन भी केन्द्र सरकार के मंत्रियो से मिला है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 3 करोड़ 95 लाख से ज्यादा पौधे लगाएं जाएंगे। श्री कश्यप ने इस अभियान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आज जो पौधा उपस्थित महिलाओं को दिया है, उसका रोपण और देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। बस्तर के जंगलों में प्रभु श्रीराम के चरण पड़े हैं, यही कारण है कि बस्तर के जंगलों में एक भी कांटे नहीं हैं, हमारे जंगल हमारी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक हैं इसलिए जंगलों को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि जबसे छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय जी की सरकार बनी है, तबसे हर वर्ग के हित में अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार घोषणापत्र के अनुरूप हर वादे को पूरा कर रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए महतारी वंदन योजना समेत अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इस दिशा में काम हो रहा है।
जगदलपुर विधायक श्री किरण देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार चुनाव के पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसमें प्रदेश वासियों की सहभागिता जरूरी है। श्री किरण देव ने कहा कि घर-परिवार, समाज को चलाने वाली माताओं-बहनों की परेशानियों की ंिचंता कर उनकी जरूरतें पूरी करने महतारी वंदन योजना शुरू करना वास्तव में नारी शक्ति का सम्मान है और सरकार इस योजना से मातृशक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करने का प्रयास कर रही है।

3061 समूह हितग्राहियों को 100 करोड़ का ऋण

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एनआरएलएम के तहत बिहान योजनान्तर्गत संकुल संगठन एवं महिला स्व-सहायता समूहों के 3061 समूह हितग्राही को 100 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। नगर पालिक निगम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजाना के अन्तर्गत हितग्राहियों को ऋण दिया गया जिसमें प्रथम किस्त में 10 हजार, द्वितीय किस्त 20 हजार, तृतीय किस्त में 50 हजार की राशि देय होगी जिसके तहत तीन लोगों को 80 हजार का चेक वितरण किया गया। कार्यक्रम में उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनान्तर्गत दर्जी प्रशिक्षण प्राप्त 5 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिया गया। कलेक्टोरेट कार्यालय द्वारा दिवंगत 13 शासकीय कर्मचारियों के वारिसन को अनुकम्पा नियुक्ति आदेश प्रदान किया गया। पांच मृत वनाधिकार पट्टेधारकों के वरिसानों को नामांतरित किसान पुस्तिका प्रदान की गई।

 अब श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को राशि के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यालय से अब एक क्लिक पर राशि जारी होगी। श्रम मंत्री सह अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल श्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित बोर्ड कार्यालय में हुई संचालक बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि मुख्यालय से हितग्राहियों को राशि समय से जारी कर दी जाती है, लेकिन जिलों में आबंटित करने में देरी होती है।

इससे हितग्राहियों को बार-बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसपर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द एक ऐसी प्रणाली बनाए जिससे हितग्राहियों को एक क्लिक में उनके खाते में राशि पहुंच सके। बैठक में श्रमायुक्त सह सचिव श्रम विभाग श्रीमती अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल सचिव श्रीमती सविता मिश्रा, समेत विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

निःशुल्क कोचिंग अब ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाईन भी होगी शुरू

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत अब ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कोचिंग मिलेगी। वर्तमान में 10 जिलों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। ब्लॉक और तहसील क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे श्रमिक परिवार के बच्चे जो कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया कि पांचों संभागीय मुख्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित करने निर्णय लिया गया।

अन्य राज्यों के श्रमिक योजनाओं की देखने जायेंगे अधिकारी

बोर्ड की बैठक में अन्य राज्य जहां छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के तहत कल्याणकारी श्रमिक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनकी समीक्षा कर प्रदेश में भी लागू करने की दिशा में सहमति दी गई।