2 प्रतिष्ठानों का नमूना लेकर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया

 नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं कलेक्टर सरगुजा के निर्देशानुसार अभिहित अधिकारी के मार्गदर्शन में तिरूपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट की घटना के मद्देनजर, जिला सरगुजा में नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त धार्मिक स्थलों के आसपास स्थित पूजा सामग्री दुकानों में बेचे जाने वाले प्रसादों की नियमित जांच व निरीक्षण किया जा रहा है।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरआर देवांगन ने बताया कि इस तारतम्य में गुरुवार को जिले के बड़े सिद्धपीठ महामाया मंदिर परिसर के आसपास लगने वाले पूजा सामग्री एवं प्रसाद विक्रेताओं का औचक निरीक्षण कर उनके द्वारा बेचे जाने वाले समस्त प्रकार के प्रसादों की गहन जांच की गई। प्रसाद विक्रेताओं द्वारा बनाए एवं विक्रय किए जा रहे प्रसाद का उचित स्वास्थ्यकर (हाइजेनिक) दशाओं में निर्माण एवं खाद्य प्रतिष्ठान की साफ-सफाई हेतु समुचित दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य अपमिश्रण की शंका के आधार पर 02 प्रतिष्ठानों मेसर्स आनंद श्रीफल भण्डार एवं मेसर्स जायसवाल प्रसाद एवं मिष्ठान भण्डार से पेड़ा एवं बेसन लड्डू का नमूना लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर से परीक्षण एवं विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम विनियम 2011 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

 मुख्यमंत्री के दौरे पर होने के कारण श्रीमती कौशल्या देवी साय ने की मेजबानी

माओवादी हिंसा का दर्द अब पूरे देश ने जाना है : उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में माओवादी हिंसा से पीड़ित बस्तर के लगभग 55 नागरिकों को आमंत्रित किया गया, जो हाल ही में अपनी व्यथा और समस्याओं को व्यक्त करने दिल्ली गए थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मौसम खराब होने के कारण उड़ान बाधित होने से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय ने माओवादी हिंसा पीड़ित बस्तरवासियों का स्वागत किया।

श्रीमती कौशल्या देवी साय ने नक्सल पीड़ितों को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का संदेश देते हुए कहा कि आप सभी बस्तर के नागरिकों का साहस प्रशंसनीय है। आपके साहस, कठिन परिश्रम और प्रयासों के कारण ही बस्तर में शांति लौटी है। आपने माओवादी आतंक को अपनी आंखों से देखा, जिया और झेला है। आपने बड़े साहस के साथ इस त्रासदी का सामना किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय दौरे पर हैं आपके बीच नहीं आ पाए। आपका मुख्यमंत्री निवास में स्वागत और अभिनंदन है। उन्होंने सभी अतिथियों को उपहार स्वरूप एक बैग, ट्रैक सूट भेंट किया। इस दौरान उन्होंने यह भी पूछा कि दिल्ली यात्रा के अनुभव कैसे रहे, जिस पर सभी ने एक स्वर में कहा कि यह यात्रा बहुत अच्छी रही, और कई ग्रामीणों ने पहली बार हवाई जहाज में यात्रा का अनुभव भी साझा किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रयास से बस्तर में विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने कहा कि आपने दिल्ली जाकर बस्तर की व्यथा को केंद्र सरकार और पूरे देश के सामने रखा, जो आज तक किसी ने नहीं किया था। माओवादी हिंसा का दर्द अब पूरे देश ने जाना है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि बस्तर से नक्सलवाद का समूल नाश करना है। श्री शर्मा ने यह भी कहा, आपने नक्सलियों की गोलियों और आईईडी के खतरे के बीच अपने साहस का परिचय दिया। बंदूक और हिंसा से विकास संभव नहीं है। अब समय आ गया है कि बस्तर शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़े।

गौरतलब है कि माओवादी हिंसा से पीड़ित ये नागरिक हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर और जेएनयू में आंदोलन करने के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर नक्सलियों के कृत्यों से हुई परेशानियों को साझा कर चुके हैं। इनकी दिल्ली यात्रा का मुख्य उद्देश्य नक्सल समर्थक समूहों द्वारा फैलाए झूठ का खुलासा करना, हिंसा से प्रभावित लोगों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना था। इस अवसर पर विधायक श्री ईश्वर साहू और बस्तर शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

 भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रसाद नड्डा आज अपने एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। श्री नड्डा ने यहां राजधानी रायपुर के केनाल रोड, तेलीबांधा स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, विधायक श्री किरण सिंह देव, साजा विधायक श्री ईश्वर साहू उपस्थित रहे।

 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उनका आत्मीय स्वागत किया।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपने बचपन के स्कूली शिक्षक श्री राजेश्वर पाठक से मुलाकात कर भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को याद किया और अपने शिक्षक का चरण स्पर्श कर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूजनों का ही आशीर्वाद है कि मैं यहां तक पहुंच पाया हूँ ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने शिक्षक से फिर से आशीर्वाद मांगा और उनके शिक्षक ने भी पूरे दिल से आशीर्वाद दिया।
मुख्यमंत्री श्री साय को स्कूल पढ़ाने वाले 94 वर्षीय शिक्षक श्री राजेश्वर पाठक ने बताया कि जब वे लोयला उच्चतर माध्यमिक शाला कुनकुरी में पढ़ाया करते थे तब मुख्यमंत्री श्री साय छात्र हुआ करते थे। वे बचपन से ही बहुत प्रतिभावान, आज्ञाकारी और विनम्र स्वाभाव के थे। सौम्यता और सरलता उनकी विशिष्ट पहचान थी। जब वे सांसद थे तब भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद, जब भी वे मिले तो उनमें वही विनम्रता और वही सम्मान का भाव दिखा जो अद्भुत है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर जिले के ग्राम बगिया में 100 कुंभकार शिल्पकारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक वितरित कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शिल्पकारों ने मुख्यमंत्री को कलाकृति भी भेंट की।
अखिलभारतीय प्रजापति कुम्भकार महासंघ के प्रांत संरक्षक श्री शम्भू नाथ चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक चाक से कंुभकारों की कला में अधिक निखार आएगा और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि जशपुर जिले में 195 ग्रामों में 2236 कुम्भकार परिवारों के 100 शिल्पकारों है। इन सभी को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चॉक वितरित किया गया है।
गौरतलब है कि माटी कला बोर्ड की ओर से कुम्भकार टेराकोटा योजना के तहत 22 हज़ार 2 सौ लागत के इलेक्ट्रिक चाक कुंभकारों को निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। 

 छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में 3500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

साय सरकार में मिल रहा युवाओं को भविष्य संवारने का सुनहरा अवसर

छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में युवाओं की भर्ती का सिलसिला वृहद पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर अब तक लगभग 8 विभागों में 3,474 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कमोबेश सभी विभाग प्रस्ताव बनाने से लेकर शासन से स्वीकृति की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय की मंशानुरूप विभागों में भर्ती की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग अपने-अपने विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने में लगे हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय लगातार छत्तीसगढ़ में युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार में नए अवसर प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर ही कैबिनेट ने पुलिस विभाग सहित अन्य शासकीय भर्तियों में युवाओं के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ भी युवाओं को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता (सिविल) के 118, उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10 पदों सहित 181 पदों पर भर्ती की मंजूरी वित्त विभाग ने दी है। इसी तरह गृह विभाग में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 806 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, स्टॉफ नर्स सहित अन्य संवर्ग के 1201 पदों पर स्वीकृति के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक मार्शल के पदों तथा आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों भर्ती की प्रक्रिया जारी है। वन विभाग में वन रक्षक सहित अन्य संवर्ग के कुल 66 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों पर तथा कृषि विभाग के अंतर्गत 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती का रास्ता खुल गया है।

 प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभागी युवाओं के लिए नालंदा लाइब्रेरी मददगार

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं वित्तमंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की सराहना की

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा रायपुर प्रवास के दौरान आज शाम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं वित्तमंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के साथ नालंदा परिसर पहुंचे। उन्होंने वहां लाइब्रेरी में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से संवाद किया। श्री नड्डा ने यूपीएससी, सीजीपीएससी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए नालंदा लाइब्रेरी में अध्ययन की हाईटेक सुविधा, बैठक व्यवस्था एवं सकारात्मक वातावरण की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने रायपुर में नालंदा परिसर को उसके नाम के अनुरूप स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं वित्तमंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की सराहना की। श्री नड्डा ने नालंदा लाइब्रेरी से आरएफआईडी के माध्यम से पुस्तक इश्यू होने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए उनके द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली।

नालंदा लाइब्रेरी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर विभिन्न पदों पर चयनित युवाओं ने केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा से संवाद किया और कहा कि यह लाइब्रेरी युवाओं के अध्ययन के लिए चौबीसों घंटे खुली रहती है। यहां पढ़ाई का बेहतर वातावरण एवं इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने सभी युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नालंदा लाइब्रेरी युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए बड़ी मददगार साबित होगी। छत्तीसगढ़ में युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आईटी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री साय के प्रयासों को सराहा और कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा राज्य के 22 शहरों में नालंदा परिसर रायपुर के तर्ज पर ही सर्वसुविधा युक्त लाइब्रेरी की स्थापना को अच्छी पहल बताया और कहा कि इससे राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी।

वित्तमंत्री श्री ओ.पी चौधरी ने केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा को नालंदा लाइब्रेरी के बारे में जानकारी देते हुए बताया यहां एक हजार युवा एक साथ बैठकर अध्ययन कर सकते है। लाइब्रेरी में 200 एमबीपीएस इंटरनेट की सुविधा है और अध्ययनरत छात्रों के मांग के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है और आरएफआईडी के माध्यम से पुस्तकें इश्यू करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस अवसर पर विधायक श्री किरण देव, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, एसएसपी श्री संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 जिले के मोदकपाल इलाके में नेशनल हाईवे (NH) के अधिकारियों और ठेकेदारों की घोर लापरवाही से लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने स्थानीय जनता की चिंता बढ़ा दी है। मोदकपाल की पुलिया के पास अब तक कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोगों की जान जाते-जाते बची है या फिर उन्हें गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा है।

महादेव घाट में एक और हादसा, युवक बाल-बाल बचा
बीजापुर के महादेव घाट में हाल ही में NH अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हुआ। घाट पर चल रहे रिटर्निंग वाल के निर्माण के दौरान एक बाइक सवार युवक सीधे घाट में गिर गया। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई, लेकिन इस दुर्घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की गैर-जिम्मेदारी को उजागर कर दिया है।

अधिकारी मीडिया से बचते रहे, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा
जब मीडिया ने इन दुर्घटनाओं पर NH अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो बीजापुर NH के एसडीओ और इंजीनियर ने कॉल उठाना भी जरूरी नहीं समझा। वहीं, संभागीय अधिकारी भी मीडिया से दूरी बनाए रहे। यह दर्शाता है कि अधिकारी इन हादसों को लेकर कितने गंभीर हैं। लगातार ठेकेदारों और NH अधिकारियों की मनमानी के चलते आम जनता को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, और अधिकारी मौन साधे हुए हैं।

कमीशनखोरी के चक्कर में हो रही जानलेवा दुर्घटनाएं
सूत्रों के मुताबिक, NH अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से मोटा कमीशन लिया जा रहा है, और इसी कमीशनखोरी के कारण सड़कों की स्थिति खराब हो रही है। यह लापरवाही बीजापुर में लगातार हो रहे सड़क हादसों का बड़ा कारण बन रही है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है।

"मीडिया हमारा क्या कर लेगा"
विभागीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि NH के अधिकारियों का कहना है कि "मीडिया हमारा क्या कर लेगा?" इस तरह के बयान से यह साफ है कि अधिकारी जनता की सुरक्षा के प्रति कितने लापरवाह हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई डर नहीं है।

बीजापुर की जनता अब इन हादसों के खिलाफ आवाज उठा रही है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक NH अधिकारी और ठेकेदार अपने कमीशन और निजी लाभ के चलते लोगों की जान से खेलते रहेंगे? आखिर कब होगी इन हादसों पर रोक?

 अब तक 341 शालाओं को मिल चुकी है स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री का जताया आभार

कहा-पीएम श्री योजना छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों पर ले जाएगी

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के 78 और स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए पीएम श्री योजना में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 263 पीएमश्री स्कूल स्वीकृत किए गए थे, नई स्वीकृति मिलने से यह संख्या बढ़कर अब 341 हो गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि यह हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में लगातार नए फैसले ले रहे हैं। पीएम श्री योजना के माध्यम शैक्षणिक अधोसंरचना एवं शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास निश्चित रूप से विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पीएम श्री योजना में शामिल इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्कृष्ट विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, व्यावसायिक लैब्स की व्यवस्था होगी, जो छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों पर ले जाएगी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का भी आभार व्यक्त किया है।

गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 211 तथा तृतीय चरण में 52 और चौथे चरण में 78 शालाएं स्वीकृत की गई है। चौथे चरण में शामिल सभी 78 शालाएं कक्षा पहली से 12 वीं तक की हैं।

प्रथम चरण में पीएम श्री योजना के तहत स्वीकृत शालाओं को अपग्रेड किया जा चुका है, वहीं तृतीय चरण में स्वीकृत शालाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान और गणित के लिए अत्याधुनिक लैब्स, खेल सुविधाएं, और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने किया था। उन्होंने इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर किए जा रहे प्रयासों को सराहा था। पीएम श्री के तहत प्रति स्कूल 2-2 करोड़ रूपए व्यय कर आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पीएम श्री योजना के अंतर्गत शालाओं को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है।

 स्वीकृत राशि से होंगे जल संरचनाओं में सुधार के काम, जल की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था होगी बेहतर

जल संकट दूर होने के साथ ही लोगों का स्वास्थ्य और जीवन स्तर भी होगा बेहतर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा विभिन्न नगरीय निकायों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जल आवर्धन योजनाओं के लिए 132 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित की जाने वाली जल आवर्धन योजनाओं से नगरीय निकायों में जल आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि नागरिकों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल आवर्धन हेतु प्रस्तावित योजनाओं पर वित्त विभाग ने बलौदाबाजार जिले के भटगांव के लिए 14 करोड़ 66 लाख रुपए, सारंगढ़ के लिए 47 करोड़ 46 लाख रुपए, जांजगीर-चांपा जिले के चांपा के लिए 17 करोड़ 86 लाख रुपए और सारागांव के लिए तीन करोड़ 61 लाख रुपए, कांकेर जिले के चारामा के लिए 19 करोड़ 75 लाख रुपए, कोरबा जिले के कटघोरा के लिए 24 करोड़ 63 लाख रुपए तथा बीजापुर के लिए चार करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति दी है।

जल आवर्धन योजनाओं से जलापूर्ति संरचना मजबूत होने से जल की गुणवत्ता और वितरण में सुधार होने के साथ ही जल संकट को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही नागरिकों का स्वास्थ्य और जीवन स्तर भी बेहतर होगा। ये नई जल आवर्धन योजनाएं जल संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगी। साथ ही स्थानीय विकास और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगी।

 उप मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में हुए शामिल, विजेताओं को सौंपी ट्रॉफियां

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज बिलासपुर में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेता टीमों और खिलाड़ियों को ट्रॉफियां प्रदान कीं। बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में विगत 21 सितम्बर से राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि श्री साव ने खेल झंडा उतारकर प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की। राज्य की पांचों संभागों की भागीदारी वाली इस प्रतियोगिता में बिलासपुर ओवरऑल चैंपियन रहा। बिल्हा के विधायक श्री धरमलाल कौशिक, बेलतरा के विधायक श्री सुशांत शुक्ला और बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह चौहान भी विशिष्ट अतिथि के रूप में समापन समारोह में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकने में सक्षम खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में हैं। खिलाड़ी कभी हारता नहीं है... या तो वह जीतता है या सीखता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ‘खेलो इंडिया’ के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। खेल के मैदान में पसीना बहाने से मान, सम्मान, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने स्कूली खिलाड़ियों से कहा कि आप आगे भी इसी तरह लगन के साथ खेलते रहें और अपना, अपने परिवार का, विद्यालय का और प्रदेश का नाम रोशन करें। हर परिस्थिति में जो डटा रहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहता है, वही आगे जाकर उपलब्धि का परचम लहराता है।

राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान "धान का कटोरा" के रूप में पहले से है। इसके बाद यदि किसी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान बने, तो हम चाहते हैं कि वह खेलों के क्षेत्र में बने। हमारे प्रदेश का नाम यदि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में रोशन हो तो जरूरी है कि नींव मजबूत हो, और यह आयोजन उसी नींव को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। पहले हमारे बड़े हमसे कहते थे कि पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन अब आप पढ़कर नवाब तो बनेंगे ही, आप खेलकर नवाब और उससे आगे भी जा सकते हैं। समापन समारोह में खिलाड़ियों के सम्मान में स्कूली छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

 पुलिस के जवान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक के साथ देश को गौरवान्वित करें - गृहमंत्री श्री शर्मा
प्रतियोगिता में 33 प्रदेश के 1141 प्रतिभागी खिलाड़ी शामिल
योगा, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में होगी प्रतियोगिता

गृहमंत्री श्री विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में भिलाई में प्रथम अखिल भारतीय वेटलिफ्टिंग क्लस्टर 2024-25 का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद श्री विजय बघेल ने की। वही दुर्ग शहर विधायक श्री गजेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में सम्मिलित हुए। प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई के मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रतियोगिता में शामिल अन्य प्रदेश के खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार अखिल भारतीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यह आयोजन मिनी इंडिया भिलाई में किया जा रहा है, यहां पर देश के सभी प्रांतो के लोग निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि योगा, वेटलिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें पूरी मनोयोग की आवश्यकता होती है। खिलाड़ी के प्रतिभा के अनुसार खेल में हार-जीत बनी रहती है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे स्वयं के लिए नही अपितु दर्शकों के लिए खेलें। गृहमंत्री श्री शर्मा ने प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पुलिस के जवान खिलाड़ी अपने प्रतिभा के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करें। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और प्रथम अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग कलस्टर 2024-25 की विधिवत उद्घाटन की घोषणा की।
कार्यक्रम के अध्यक्ष सांसद श्री विजय बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि पुलिस के जवान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर ढंग से करते आ रहे हैं। इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भी आप अपने प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर अपने प्रदेश का नाम रौशन करेंगे। उन्होंने भिलाई की धरा में सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि दुर्ग शहर विधायक श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह आयोजन पहलीबार किया जा रहा है जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बल के खिलाड़ी यहां शामिल हुए। उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जोर दिया।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विवेकानंद सिन्हा ने प्रथम अखिल भारतीय वेटलिफ्टिंग कलस्टर स्पर्धा का प्रतिवेदन वाचन करते हुए कहा कि यह हर्ष एवं गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहलीबार अखिल भारतीय वेटलिफ्टिंग कलस्टर का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में योगा, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग शामिल है। जिसमें 33 प्रदेश के 1141 प्रतिभागी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता भिलाई नगर के तीन स्पोर्टस् क्लबों में आयोजित की जाएगी। उन्हांेने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर पर हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। यह आयोजन खेलों के दक्षता सुधारने का एक प्रयास है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि प्रतिभागी खिलाड़ी खेल भावना का परिचय देते हुए यहां से एक यादे लेकर जाएंगे।
पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि पुलिस अनुशासन एवं कर्त्तव्य निष्ठता का परिचायक है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रदेश में पहलीबार आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल भावना का प्रदर्शन केवल मैदान में ही न हो, यह प्रदर्शन खिलाड़ी के जीवन में भी झलकना चाहिए। पुलिस महानिदेशक श्री जुनेजा ने मुख्य अतिथि से खेल की विधिवत् उद्घाटन करने हेतु अनुरोध किया। इससे पूर्व खिलाड़ी प्रतिभागियों द्वारा आकर्षक मार्चपास्ट किया गया। खेल मशाल प्रज्जवलन के साथ खिलाड़ियों द्वारा खेल भावना की शपथ ली गई। अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता का शुभांकर का विमोचन, उल्लास एवं उमंग के प्रतीत आकाश में गुब्बारे छोड़े गये। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक की प्रस्तुति दी गई। समारोह में संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर, आईजी श्री आर.जी. गर्ग, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी श्री जितेन्द्र शुक्ला एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, आमंत्रित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न प्रदेशों से प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी खिलाड़ी उपस्थित थे।

  'स्वच्छता परमो धर्म:' हमारी परंपरा का हिस्सा – श्री अरुण साव

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर के सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा के थीम सांग को लॉन्च किया। इस गाने में 'स्वच्छता परमो धर्म:' को रेखांकित करते हुए लोगों को 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने थीम सांग को लॉन्च करते हुए कहा कि शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने राज्य के सभी नगरीय निकायों में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक 'स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता' की थीम पर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। हमारे देश की परंपरा में स्वच्छता का हमेशा से ही संस्कार रहा है। 'स्वच्छता परमो धर्म:' के ध्येय को आगे रखकर हम पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं। 'स्वच्छता ही सेवा' पखवाड़ा के दौरान सभी नगरीय निकायों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरुक और प्रेरित करने तथा साफ-सफाई के कार्यों में जनभागीदारी बढ़ाने अलग-अलग तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

 मास टूरिज्म की बजाय वैल्यू टूरिज्म को मिले बढ़ावा

छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 होगी रिवाइज

सचिव श्री अन्बलगन की अध्यक्षता में टूरिज्म प्रमोशन के लिए हुई बैठक

राज्य में एथनिक और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज यहां पर्यटन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी. की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बैठक में सूचना नेटवर्क को मजबूत बनाने और इंटरनेशनल टूरिस्ट इवेंट्स में स्टेक होल्डर्स की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने पर भी चर्चा की गई।

सचिव श्री अन्बलगन पी. ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि आप सब ने राज्य में टूरिज्म प्रमोशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। एथनिक और इको टूरिज्म से जुड़े लोगों का एक ही मंच पर आना पर्यटन के विकास के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि 2020 की पर्यटन नीति को रिवाइज और रिव्यू किया जाएगा, ताकि इसे नया स्वरूप दिया जा सके। होम स्टे गाइडलाइंस को एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। श्री अन्बलगन ने कहा कि टूरिज्म बहुत संवेदनशील इंडस्ट्री है। मास टूरिज्म की बजाय हमें वैल्यू टूरिज्म की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि पर्यटन को एक स्तरीय प्लेटफार्म मिल सके।

टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों और स्टेक होल्डर को पर्यटन सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि एक इंटरेक्टिव पोर्टल की आवश्यकता है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स की जानकारी शामिल हो। नए मोबाइल एप्लिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। श्री आचार्य ने कहा कि फिल्म पॉलिसी को बढ़ावा देने और पॉलिसी से संबंधित सभी जानकारी देने के लिए एक बुकलेट तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए स्थानीय पर्यटन का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

बैठक में छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य जसप्रीत सिंह भाटिया, छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा, बस्तर के श्री मानसिंग बघेल, श्री रजनीश, श्री जीत आर्या एवं श्री सनी उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुमूल्य सुझाव देने के साथ ही इससे जुड़े व्यवहारिक दिक्कतों की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को शासन की ओर से रियायतें दी जानी चाहिए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के होटल एसोसिएशन के सदस्य, छत्तीसगढ़ ट्रैवल एंड ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य, होम स्टे ओनर और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे।

 अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन

मंत्री राजवाड़े ने किया दिव्यांग जनों का सम्मान

सांकेतिक भाषा बधिरों और सुनने वाले लोगों को जोड़ती है, समझ और सम्मान को बढ़ावा देती है। यह समानता, समावेश और सशक्तिकरण का एक पुल है, यह वक्तव्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि यह दिन दुनिया के बधिर और कम सुनने वाले समुदाय के लिए एक आवश्यक मानव अधिकार के रूप में सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। श्रीमती राजवाडे़ ने कहा कि हमें दिव्यांग और बधिरों को हेय दृष्टि से न देखकर उनके प्रति सम्मान का भाव रखना होगा। कार्यक्रम में मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने विभिन्न दिव्यांगजनों को खेल एवं विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्मृति चिन्ह और एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।
छत्तीसगढ़ बधिर संघ के सहयोग से रायपुर जिला कार्यालय समाज कल्याण के द्वारा न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में सांकेतिक भाषा के बारे में बताया गया कि सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है, जो अर्थ सूचित करने के लिए श्रवणीय ध्वनि पैटर्न में संप्रेषित करने के बजाय, दृश्य रूप में सांकेतिक पैटर्न संचारित करती है। जिसमें वक्ता के विचारों को धाराप्रवाह रूप से व्यक्त करने के लिए, हाथ के आकार, विन्यास और संचालन, बांहों या शरीर तथा चेहरे के हाव-भावों का एक साथ उपयोग किया जाता है।
कार्यक्रम में समाज कल्याण के संयुक्त संचालक श्री नदीम काजी, समाज कल्याण विभाग रायपुर, शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमती शिखा वर्मा, शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय रायपुर के अधीक्षक श्रीमती जी सीता, शासकीय अस्थि बाधितार्थ बाल गृह रायपुर के अधीक्षक श्रीमती लक्ष्मी माला मेश्राम, शासकीय बहु विकलांग गृह रायपुर के अधीक्षक श्रीमती मनीषा पांडे, मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह रायपुर के अधीक्षक श्री राजेंद्र कुर्मी एवं छत्तीसगढ़ बधिर संघ के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्रा एवं सहयोगी दुष्यंत साहू सहित बधिर दिव्यांग जन उपस्थित थे।

 आजीविका संवर्धन, वनों की सुरक्षा और वन निवासियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण

आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणी बोरा ने वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़े मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ अवसर पर कहा कि वन अधिकार अधिनियम के जरिए वनों में निवासरत लोगों के जीवन में बदलाव लाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम सब को इस अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन कर वन निवासियों के सामाजिक, आर्थिक उन्नति, वनों की सुरक्षा के लिए उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाना है। जिससे वे वन अधिकार पत्रों के साथ-साथ शासन की विभिन्न योजनाओं लाभ उठा सके।

गौरतलब है कि नवा रायपुर स्थित आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में सामुदायिक वन संसाधान प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्य योजना निर्माण पर आयोजित तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनरों का 24 से 26 सितम्बर तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारी सहित एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल थे। इस मौक़े पर प्रभारी आयुक्त श्री संजय गौड़, फाउंडेशन ऑफ़ इकोलॉजिकल सिक्युरिटी के राज्य समन्वय सुश्री नमिता मिश्रा, यूएनडीपी के श्री किशोर कुुमार सहित अन्य सभी संभाग के प्रशिक्षार्थी उपस्थित थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि वन अधिकार वनों में निवास करने वाले लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता है, जिसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण, मनरेगा से रोजगार, पीडीएस जैसे कई योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इन कार्यों के जरिए हम उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने में सहायक बन सकते हैं। हमें केवल परियोजना को क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि हमें पूर्णतः रूप से लाभ दिलाने के उद्देश्य से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों के इस्तेमाल कर शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार अत्यत महत्वपूर्ण है, जिसके फलस्वरुप ग्राम समाएं अपनी परंपरागत वनो की सुरक्षा संरक्षण, प्रबंधन एवं पुनर्जनन अपनी आवश्यकता तथा नीति अनुसार करने का अधिकार मिलता है। यह व्यवस्था जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन संसाधन पारंपरिक धरोहर तथा जैव विविधता को बचाये रखने के साथ ही वन आधारित पारपरिक आजीविका को सुदृढ़ करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार की व्यवस्था के फलस्वरुप हम जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण सरक्षण की दिशा में सफल कदम उठा सकते है।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 13 हजार से अधिक ग्राम सभाएं हैं। जिसमें से 4 हजार 300 ग्रामों में सामुदायिक वन प्रबंधन संसाधन समिति गठन के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है तथा 2070 ग्रामों में सामुदायिक वन प्रबंधन समिति का गठन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 13 हजार ग्राम सभा में भी सामुदायिक वन संसाधन समितियां गठन की जा सकती है इस पर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन अधिनियम की चर्चा करते हुए कहा कि नार्थ इस्ट राज्य जैसे त्रिपुरा, मेघालय में आज भी जमीन सामुदायिक रूप से है। वहां मिलजुलकर कहां खेती-किसानी करते हैं, कौन सी फसल लेनी है, का निर्णय लेते हैं और बेहतर जीवन यापन की दिशा में काम कर रहे हैं। हमें सामुदायिक शक्ति को और सशक्त करने की दिशा में काम करना चाहिए।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ विभिन्न वन अधिकारों की मान्यता के क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में अब तक 04 लाख 79 हजार से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार, 49,000 से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं 4300 से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की मान्यता 19.78 लाख हेक्टर वन भूमि पर दी जा चुकी हैं। इसके अलावा विशेष प्रकार के कमजोर जनजातीय समूहों जैसे कमार के 22 ग्रामों एवं बैगा जनजातीय समुदाय के 19 ग्रामों पर क्रमशः जिला-धमतरी एव गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही में पर्यावास अधिकार की मान्यता दी गई है। राज्य सरकार ने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अधिकारकों के वशजों को भी अधिनियम की धारा 4(4) के अतर्गत प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु फौती नामांतरण की प्रक्रिया निर्धारित कर इसकी अधिसूचना जारी की है।

वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) (झ) में सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों का प्रावधान है जिसमें ग्राम सभाओं को सशक्त करने एवं वनों के सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं पुनर्जनन के लिए उत्तर दायित्व सौपने की दृष्टि स यह अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुसूचित क्षेत्र सहित प्रदेश के 30 जिलों में वन अधिकार अधिनियम का कियान्वयन किया जा रहा है। वन अधिकार मान्यता अधिनियम के तहत सामुदायिक वन ससाधन अधिकार में मान्यता की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार ग्राम सभाओं को है. किंतु जिलों में मैदानी स्तर पर अधिनियम के प्रति समुचित जागरूकता के अभाव में मान्यता की प्रक्रिया में त्रुटियां परिलक्षित हुई हैं जिसमें प्रमुख रुप से ग्राम सभाओं की पारंपरिक व रुढिगत सीमा का नियमानुसार निर्धारण तथा सीमांकन शामिल है. जिन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रह हैं।

 पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का किया अनावरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के मार्ग पर चल रही है छत्तीसगढ़ सरकार - श्री अरुण साव

उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज चारामा में 35 करोड़ 56 लाख 68 हजार रुपए लागत के 16 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इनमें 15 करोड़ 84 लाख 40 हजार रुपए के चार निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और 19 करोड़ 72 लाख 28 हजार रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं। कांकेर के सांसद श्री भोजराज नाग और विधायकगण सर्वश्री किरण देव सिंह, विक्रम देव उसेंडी और आशाराम नेताम भी लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में जल जीवन मिशन के तहत सिंगल विलेज नल जल प्रदाय योजनांतर्गत कांकेर विकासखण्ड के ग्राम बोरगांव, आंवराभाठ और माकड़ीसिंगराय तथा चारामा विकासखण्ड के भुईंगांव, तेलगरा, काटागांव, भोथा और रतेडीह में कुल 19 करोड़ 72 लाख 28 हजार रुपए लागत के 12 कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने चारामा में पंडित दीनदयाय उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण भी किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने चारामा में मुख्य मार्ग के पास आयोजित लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलकर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों, जवानों और महिलाओं सहित सभी वर्गों का सतत् विकास कर रही है। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इन दिनों 'स्वच्छता ही सेवा’ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत चारामा के विकास के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है।

कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री भोजराज नाग और जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव सिंह ने भी नगरवासियों को संबोधित किया। पूर्व सांसद श्री मोहन मंडावी, चारामा नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री प्यारेलाल देवांगन, उपाध्यक्ष श्रीमती केशर नागवंशी, मत्स्य विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री भरत मटियारा और स्थानीय पार्षदों सहित कलेक्टर श्री निलेश महादेव क्षीरसागर एवं जिला पंचायत के सीईओ श्री सुमित अग्रवाल भी कार्यक्रम में मौजूद थे।