रायपुर: छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार का असर अब दिखने लग गया है। भारत सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने के लिए ’विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के तहत ’मोदी की गारंटी वाली गाड़ी’ कोण्डागांव जिले के गांव-गांव में पहुंच रही है। यात्रा के दौरान आयोजित किए जा रहे संकल्प शिविरों में जिले के 1908 परिवारों को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं, वहीं 11 हजार 990 लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। जिले में अब तक 152 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा चुका है। जिसमें भारत को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प 94 हजार से अधिक ग्रामीणों द्वारा लिया गया।

यात्रा के दौरान 149 ग्रामों में कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों द्वारा उन्नत कृषि के साथ जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देने के साथ फसलों का प्रदर्शन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त ड्रोन का कृषि में प्रयोग कर उत्पादकता वृद्धि के संबंध में जानकारी दी गयी। ड्रोन के माध्यम से कृषि तकनीकी का प्रदर्शन 27 गांवों में किया गया। इसके अलावा 667 लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 324 लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिलाया गया है। जिले के 127 ग्राम पंचायतों में शत प्रतिशत भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 24 गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए जा चुके हैं। संकल्प शिविरों में लगाये गये स्वास्थ्य कैम्पों में 66 हजार से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गयी। जिसमें 58 हजार लोगों की टीबी जांच, 33 हजार लोगों की सिकलसेल जांच की गयी। इसके साथ ही लोगों में एनीमिया एवं अन्य लक्षणों की जांच कर उपचार उपलब्ध कराया गया। इन शिविरों में लगाये गये स्वास्थ्य कैम्पों में 66 हजार से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गयी। जिसमें 58 हजार लोगों की टीबी जांच, 33 हजार लोगों की सिकलसेल जांच की गयी।

लाभार्थियों की कहानी

करनपुर की भारती दीवान और गारावंडी की नयापारा निवासी शांति ने ’मेरी कहानी मेरी जुबानी’ के तहत बताया कि विगत वर्ष उन्हें जब 03 माह के गर्भाधारण का पता चला तब वे खुश थी, साथ ही चिंतित थीं कि बच्चे की सही परवरिश सही तरीके से वे कर सकेंगी या नहीं। ऐसे में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं एवं मितानीन द्वारा मुझे पोषक आहार, संतुलित आहार, आयरन युक्त भोजन आदि के बारे में बताने के साथ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिलाया गया जिसके तहत मुझे तीन किस्तों में 05 हजार रूपये की राशि भी प्राप्त हुई। करनपुर के तुलाराम ने नैनो यूरिया के लाभों को बताते हुए नैनो यूरिया द्वारा 70 से 80 प्रतिशत पैदावार में वृद्धि तथा कम खपत में अधिक उत्पादन के स्वयं के अनुभव को साझा करते हुए किसानों को नैनो यूरिया प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया।
 

रायपुर: सीएम साय आज दिल्ली में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होंगे। साथ में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम साय आज दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे।मोदी की गारंटी पूरा करने की दिशा में हो रहे काम की जानकारी देंगे। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण -2023 अवार्ड समारोह में शामिल होंगे।

इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण -2023 अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। साथ ही निगम मंडल की नियुक्ति और प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताओं चर्चा करेंगे। अयोध्या दर्शन योजना को लेकर भी चर्चा होगी।

स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा

स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू 11 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेन्शन सेंटर में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य को यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरूण साव राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजू एस. सहित प्रदेश के कई नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, संभागीय व जिला समन्वयक तथा स्वच्छता दीदियां भी समारोह में शामिल होंगी। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में अच्छे प्रदर्शन के लिए राज्य के पांच नगरीय निकाय रायपुर, पाटन, कुम्हारी, महासमुंद और आरंग को भी राष्ट्रीय अवार्ड मिलेगा।

बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

1. मंत्रिपरिषद की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा छत्तीसगढ़वासियों को दी गई गारंटियों में से एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश में श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

ज्ञातव्य है कि धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को श्री रामलला के दर्शन कराने हेतु अयोध्या ले जाने की घोषणा की गई है। जिसके परिपालन में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की जा रही है।

इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा तथा बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना के तहत हर साल लगभग 20 हजार यात्रियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी, 18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजनों के लिए यथा संभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे।

प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके पश्चात अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा दी जाएगी।

इसके लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनायी जाएगी। प्रत्येक समिति द्वारा अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा।

इस यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी। इसके लिए भारतीय रेल्वे केटरिंग एवं टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के साथ छत्तीसगढ़ मण्डल द्वारा एमओयू किया जाएगा।

आईआरसीटीसी द्वारा यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन तथा एस्कार्ट की व्यवस्था की जाएगी।

हितग्राहियों को उनके निवास से निर्धारित रेल्वे स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। इसके लिए उन्हें बजट उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा एक छोटा दल भेजा जाएगा।
यात्री दुर्ग-रायपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर से रेल द्वारा गन्तव्य स्थल के लिए रवाना होंगे।

यात्रा का मूल गन्तव्य अयोध्या धाम रहेगा। इसके साथ ही वाराणसी में एक दिन का रात्रि विश्राम, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं कॉरीडोर तथा गंगा आरती का दर्शन का लाभ भी यात्रियों को मिल सकेगा।

वर्तमान में आईआरसीटीसी द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक ट्रेन उपलब्ध करायी जाएगी। भविष्य में ट्रेन की उपलब्धता अनुसार यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।

2. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।

देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. इसका असर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Corona Update) में भी देखा जा रहा है. बता दें कि पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 12 नए केस मिले हैं. रायपुर में 11 और बस्तर में 1 मरीज की पहचान हुई है. वहीं राजधानी रायपुर में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई. कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों की सबसे बड़ी वजह ‘को-मॉर्बिडिटी’ बताई जा रही है. जिन दो मरीजों की रायपुर में मौत हुई है वह भी को-मॉर्बिडिट मरीज थे. वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 125 हो गई है, वहीं 15 लोग होम आइसोलेशन में इलाज के दौरान ठीक हो चुके हैं.

गौरतलब है कि, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं. छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, सोमवार को प्रदेश भर में 4625 सैंपलों की जांच की गई थी. जिनमें कुल 12 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है. इस दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.26% रही.

राजधानी में दो मरीजों की हुई मौत

एक तरफ जहां देश सोशल डिस्टेसिंग का पालन कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जानकारी भी साफ होती हुई नजर आ रही है कि कोरोना वायरस के शिकंजे में ज्यादातर वो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं जिन्हें पहले से ही कोई गंभीर बीमारी थी, यानी वे को-मॉर्बिडिटी’ की अवस्था में थे. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना के संक्रमण के बाद हायपरटेंशन, शुगर (डायबिटीज), लंबे समय से चली आ रही गुर्दों की बीमारी और दिल की बीमारी के मरीजों ने सबसे ज्यादा जान गवाई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार देश में 83 प्रतिशत लोग को-मोरबिडिटी के शिकार हैं.

देश में कोरोना के JN.1 वेरिएंट के मिले 819 केस

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 भी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है. मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देशभर में 8 जनवरी तक JN.1 वेरिएंट के 819 मामले सामने आए हैं. JN.1 सब-वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक उप-रूप है. इसे पहली बार भारत में केरल राज्य में दिसंबर 2023 में पाया गया था. तब से यह देश के कई राज्यों में फैल चुका है.

JN.1 वेरिएंट के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं. राज्यवार देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक 250 मामले सामने आए हैं. कर्नाटक में 199, केरल में 148, गुजरात से 36, गोवा में 49, राजस्थान में 30, तमिलनाडु और तेलंगाना से 26-26, दिल्ली से 21 और हरियाणा से एक मामले की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 4,565 हो चुकी है. अब तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में JN.1 सब वेरिएंट के मरीज मिले हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक JN.1 वेरिएंट फिलहाल खतरनाक नहीं है लेकिन यह बेहद संक्रामक है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का भी कहना है कि जेएन.1 का प्रसार अधिक है लेकिन यह कम जोखिम वाला है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को कोरोना से बचने के लिए सभी उपाय अपनाने चाहिए. भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और नाक और मुंह को मास्क से ढककर रखना चाहिए. WHO ने JN.1 को सब-वेरिएंट को अभी तक “चिंता का विषय” (Variant of Interest) घोषित किया है, न कि “चिंता का रूप” (Variant of Concern). इसका मतलब है कि वैज्ञानिक अभी भी इस सब-वेरिएंट का अध्ययन कर रहे हैं. यह तेजी से फैल रहा है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

रायपुर: सरकार मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्यान्न खरीद और करने की तैयारी कर चुकी है. धान और गेहूं किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ गई है. क्योंकि, सरकार मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्यान्न खरीद और करने की तैयारी कर चुकी है. केंद्र सरकार की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण के साथ ही कीमतों में नियंत्रण में रखने के लिए सरकार कम दाम पर आटा और चावल की बिक्री नेफेड जैसी सहकारी समितियों के जरिए की जा रही है. ऐसे में सरकार खाद्यान्न की उपलब्धता बनाए रखने के लिए किसानों से खरीद का रुख कर रही है.

इन राज्यों में खाद्यान्न खरीद की तैयारी

गेहूं और धान की सरकारी खरीद कम होने का कारण यह है कि खुले बाजार में किसानों को धान और गेहूं की कीमत सरकारी खरीद की तुलना में ज्यादा मिल रही है. वहीं, विधानसभा चुनावों के कारण तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में खाद्यान्न खरीद की गति धीमी थी. राज्य सरकारें किसानों को धान और गेहूं पर बोनस देने की घोषणा करने वाली हैं. ऐसे में किसानों को लाभ मिलेगा और वह सरकारी खरीद केंद्रों पर खाद्यान्न बिक्री करेंगे.

कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भी खाद्यान्न की जरूरत

एफसीआई किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए चावल और गेहूं खरीदती है और राशन की दुकानों के माध्यम से 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज वितरित करती है. यह घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने और कीमतों की नियंत्रित करने के लिए ओपेन मार्केट स्कीम (ओएमएसएस) के माध्यम से सरप्लस अनाज का भी उपयोग करता है.एफसीआई के अनुसार जून 2023 से ओएमएसएस के तहत साप्ताहिक नीलामी के माध्यम से 5.9 मिलियन टन गेहूं खुले बाजार में बेचा गया है, जिससे खुदरा कीमतों को स्थिर करने में मदद मिली है.

रायपुर: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल का आज निधन हो गया है। भूपेश बघेल ने ट्विटर पर लिखा, दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बाबूजी श्री नंद कुमार बघेल जी का आज सुबह निधन हो गया है. अभी पार्थिव शरीर को पाटन सदन में रखा गया है। मेरी छोटी बहन के विदेश से लौटने के बाद अंतिम संस्कार 10 जनवरी को हमारे गृह ग्राम कुरुदडीह में होगा।

बता दें कि दिवंगत नंदकुमार बघेल पिछले काफी दिनों से बिमार चल रहे थे। जिसके बाद उन्हें राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार, भूपेश बघेल के पिता को ब्रेन और स्पाईन से सम्बंधित पुरानी बीमारी थी। 21 अक्टूबर 2023 श्री बालाजी हॉस्पिटल मोवा रायपुर मे भर्ती हुए तो उन्हें दिमाग में खून का थक्का जमा था और उन्हें निमोनिया था और पुरे शरीर मे इन्फेक्शन फैला था जिसे सेप्टिसिमिया कहते है जिसकी वजह से नन्द कुमार बिस्तर में पड़ गए और इन्हे वेंटीलेटर की जरुरत पड़ी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के नए मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 24 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रदेश में शनिवार को 4182 सैंपलों की जांच हुई। इसमें 24 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.57 प्रतिशत है। वहीं कुल एक्टिव केस 131 है।

उल्लेखनीय है कि, प्रदेश में 24 नए मरीज मिलने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 131 तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ 31 मरीज गृह पृत्थकरण के जरिए स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में सामने आए मरीजों के बाद प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.57 प्रतिशत हो गई है। छत्तीसगढ़ में सामने आए मरीजों में सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रायपुर से मिले हैं। रायपुर से 11, रायगढ़ से 5, कांकेर से 3, दुर्ग से 2, बेमेतरा, जांजगीर, सुकमा से एक-एक मरीज की पहचान हुई है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल का निधन हो गया है. उन्होंने राजधानी के श्रीबालाजी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. 89 वर्षीय नंदकुमार बघेल का निधन सुबह करीब 6 बजे हुआ है. नंद कुमार बघेल पिछले 3 महीने से श्रीबालाजी हॉस्पिटल में भर्ती थे.

वहीं पिता के निधन की खबर मिलते ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से वापस लौट रहे हैं. वे दोपहर 1:40 की फ्लाइट से वापस लौटेंगे. बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल के पिता का अंतिम संस्कार 2 दिन बाद हो सकता है. क्योंकि भूपेश बघेल की बहन जो अमेरिका में रहती है उनके लौटने के बाद ही अंत्येष्टि कार्यक्रम किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में आज बादल छाए रहेंगे. वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश की सम्भावना है.

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को सरगुजा संभाग तथा उसके आसपास के जिलों में बादल छाए रहने व हल्की बारिश के आसार है। अगले सप्ताह से ही प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होगी और ठंड में बढ़ोतरी होगी।

मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में बारिश के बाद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके बाद और कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है। फ़िलहाल प्रदेश में कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे ही बने रहने की संभावना है। आज मौसम शुष्क रहेगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पर्याप्त संसाधन हैं और इसके प्रभावी उपयोग के लिए कुशल मानवसंसाधन भी है. राज्य योजना आयोग इनके उपयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में तेज और संतुलित विकास के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार कर रहा है. एसडीजी प्रोग्रेस के माध्यम से जिलों में विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में सतत समीक्षा की जा रही है. इसकी समीक्षा करते हुए प्रभावी योजनाओं और इनके क्रियान्वयन के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाएंगे. यह बात राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा के लिए की गई बैठक और एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 के विमोचन के अवसर पर कही. रिपोर्ट में धमतरी, बालोद और रायपुर जिले अग्रणी रहे. जिसके लिए मुख्यमंत्री ने इन्हें बधाई दी.

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ वन संपदा और खनिज से भरपूर राज्य है. वनोपजों का वैल्यू एडिशन करना है. खनिज संसाधनों के माध्यम से रोजगार के अधिकतम मौके पैदा करना है. सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास करने हैं. वनोपजों में वैल्यू एडीशन किये जाने से इनके संग्राहकों के लिए आय के बेहतर अवसर पैदा होते हैं. मत्स्यपालन जैसे क्षेत्रों में अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है. ताकि कृषि के साथ इस तरह की गतिविधियों में भी जोड़कर किसानों की आय बढ़ाई जा सके.

इस अवसर पर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा शोध और अध्ययन कार्य के साथ नवाचार को प्रोत्साहन देने जैसा कार्य किया गया है. आयोग द्वारा तैयार की गई प्रोग्रेस रिपोर्ट इस संबंध में वर्षवार गोल आधारित और जिला आधारित विश्लेषण करती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी का इन लक्ष्यों से प्रत्यक्ष संबंध है. सभी विभागों को प्रगति की नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके.

उन्होंने प्रधानमंत्री जी की वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना तथा देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने की परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़ राज्य का रोडमैप तैयार करने की बात कही. उन्होंने राज्य के राजस्व को बढ़ाने के उपाय, विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं में अधिकाधिक राशि प्राप्ति, विभिन्न स्त्रोतो से वित्त पोषण की संभावना के लिए विचार मंथन साथ ही जिलो में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने एसडीजी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलो को पुरस्कार दिये जाने का भी सुझाव दिया.

आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास के लिए जो 17 लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं. उन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है. इसके माध्यम से जिलों की प्रगति के डाटा को एसडीजी डैशबोर्ड के माध्यम से देखा जा सकता है और तुलनात्मक प्रगति से अवगत होकर सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है. बैठक में आयोग के सदस्य सचिव अनूप कुमार श्रीवास्तव ने आयोग की मुख्य उपलब्धियों आगामी कार्ययोजना तथा प्रोग्रेस रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया. बैठक में राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, राज्य योजना आयोग के संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, यूनिसेफ के बाल परितोष दास एवं राज्य योजना आयोग के अधिकारीगण उपस्थित रहे.

एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़ की मुख्य विशेषता

फ्रंट रनर श्रेणी में 10 से बढ़कर 18 जिले – वर्ष 2021 की स्थिति में 10 जिले – फ्रंट रनर (धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, गरियाबंद, रायपुर, बेमेतरा व सरगुजा) और शेष जिले- परफोर्मर श्रेणी प्राप्त किये थे. जिला धमतरी ने सर्वाधिक अंक 72 प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल की थी. वर्ष 2022 की स्थिति में 18 जिले – फ्रंट रनर (धमतरी, बालोद, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, गरियाबंद, बेमेतरा, सरगुजा, कोरिया, कबीरधाम, कोरबा, सूरजपुर एवं बलौदा बाजार) और शेष जिले- परफार्मर श्रेणी प्राप्त किये हैं. फिर से जिला धमतरी 77 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल की है.

जिलो के वर्ष 2022 के प्रदर्शन के आधार पर छत्तीसगढ़ का कम्पोजिट स्कोर 68 है. जबकि वर्ष 2021 में 64 था. इस प्रकार छत्तीसगढ़ ‘परफोर्मर’ की श्रेणी से ‘फ्रंट रनर’ की श्रेणी में आ गया है. एसडीजी गोल जिसमें उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है.

एसडीजी गोल -4 (गुणवत्ता परक शिक्षा), 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता), 7 (सतत् एवं उपयुक्त ऊर्जा), 10 (असमानता में कमी), 11 (समावेशी शहर एवं समुदाय), 12 (उपभोग एवं उत्पादन प्रणाली), 13(जलवायु परिवर्तन) में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है.

राज्य स्तर पर 82 इंडिकेटर में से 16 ऐसे इंडिकेटर हैं, जिसका 2030 का लक्ष्य वर्ष 2022 में ही प्राप्त कर लिया गया है. वर्ष 2021 में इसकी संख्या 14 थी. साथ ही वर्ष 2022 के आधार पर 20 ऐसे इंडिकेटर है. जिनमें थोड़े से प्रयास से वर्ष 2030 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार पांच साल बाद फिर से सत्ता पर काबिज हुई है. वहीं मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी हो गया है. इस बीच मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के विभागों की 6 घंटे तक मैराथन बैठक चली. जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं. प्रदेश में 9वीं के सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को अब निःशुल्क सायकल मिलेगा. 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देने की तैयारी के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं. साथ ही सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के फ्री कोचिंग की व्यवस्था होगी. छत्तीसगढ़ में बनेगा शिमला मनाली के तर्ज पर मॉल रोड बनाया जाएगा. इसके साथ ही अन्य घोषणाएं भी की गई है.

भव्य तरीके से आयोजित होगा राजिम कुंभ मेला

अग्रवाल ने सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने के लिए जरूरी प्रयास करने और राजिम कुंभ मेला की तैयारी के संबंध में जानकारी लेकर इसके आयोजन को भव्य बनाने की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. मंत्री अग्रवाल ने राजिम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाने की बात कही है. उन्होंने अधिकारियों को राज्य के मेला महोत्सव को बढ़ावा देने के निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि मेला को पर्यटन की तर्ज पर बढ़ावा मिल सके.

उन्होंने पर्यटन के प्रचार-प्रसार और विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ में मैनपाट जैसे हिल स्टेशन वाले शहरों में शिमला, मनाली के तर्ज पर मॉलरोड बनाएंगे. सरगुजा के रामगढ़ और चैतुरगढ़ जैसे स्थानों का विकास हिल स्टेशन के रूप में करेंगे ताकि यहां राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभा सके. अग्रवाल ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य के सभी पर्यटन स्थलों एवं मेले महोत्सवों के विकास पर विशेष ध्यान दें.

सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर शामिल कराने की तैयारी

बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हम प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर व्यवसायों को बढ़ावा देंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे. उन्होंने कहा कि हम ’छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग सेल’ की स्थापना कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में राज्य की छवि को बेहतर कर राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे.

उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल ’प्रदेशवासियों को रामलला दर्शन’ कराने के लिए अधिकारियों को निश्चित कार्ययोजना बनाने के लिए आईआरसीटीसी एवं बस ट्रांसपोर्ट्स, होटल मैनेजमेंट आदि की तैयारी करने और राम वन गमन परिपथ योजना के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं.

भर्ती प्रक्रिया में कोताही बर्दाश्त नहीं

बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा प्रदान करना हमारा मकसद है. हमारी सरकार किसी भी योजना को लेकर पूर्वाग्रह से कार्य नहीं करेगी. व्यवस्था पहले से बेहतर और स्थाई हो ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे. मंत्री अग्रवाल ने विभागों की भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शीं रखने के संबंध में सख्त हिदायत दी और कहा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी. शिक्षा विभाग में पिछली भर्ती में बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए.

9वीं कक्षा में सभी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क सायकल

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए मंत्री अग्रवाल ने कहा कि अब 9वीं के सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को उच्च गुणवत्ता के सायकल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे तथा स्कूलों में एयर-पम्प की व्यवस्था भी की जाएगी. श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी देने की तैयारी के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि स्कूल के निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे हों. इस बैठक में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी छात्रों नियमित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट स्थान पर प्रोत्साहन राशि 15 हजार रूपए से बढ़ा कर 25 हजार रूपए करने का निर्णय भी लिया गया.

मेरिट के आधार पर शिक्षकों की होगी पोस्टिंग

मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अब राज्य में सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे के साथ-साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी. हम सैनिक स्कूल को बढ़ावा देंगे जिससे शिक्षा एवं रोजगार में विस्तार हो सके. शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि नई नियुक्तियों में ध्यान दे कि शिक्षकों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर आस-पास के जिले में ही हो, जिससे वे पूरी दक्षता के साथ शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें. साथ ही हर महीने सभी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन निश्चित अवधि में प्राप्त हो.

राज्य के पूर्व स्थापित 100 कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन खोलने की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश

उच्च शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक लेते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को कार्यों में तीव्रता लाने के स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि किसी भी फाइल को अधिकारी अपने पास 7 दिन से अधिक न रोकें, ऐसा होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी. मंत्री अग्रवाल ने रिक्त पदों के लिए भी 7 दिवसों के भीतर भर्ती नियम बनाने और विभागों को जल्द सेटअप रिवीजन करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि पदोन्नति, भर्ती, नियुक्ति, ट्रांसफर और सेटअप सब निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो जाए.

बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विश्वविद्यायलों के ग्रैडिंग सुधारने, रिक्त पदों को भरने, कॉमर्स और विज्ञान संकाय को बढ़ावा देने की भी बात कही. साथ ही महाविद्यालयों में बीएससी पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान को सम्मिलित करने की तैयारी के निर्देश दिए. कॉलेजों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने पर जोर दिए. अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएसआर के तहत कॉलेजों के लिए फंड जुटाएं और बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करें. धन के अभाव में जो विद्यार्थी कॉलेज नहीं आ पाते हैं उन्हें सरकार बस का किराया या पास उपलब्ध कराने की तैयारी के भी अधिकारियों को निर्देश दिए.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) की कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई. इसमें सीजी पीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने का फैसला लिया गया. चुनाव के दौरान भाजपा ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया था, जिसे साय कैबिनेट ने पूरा किया है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) का परिणाम सामने आते ही घोटाले के आरोप लगने लगे थे. CGPSC के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, राजभवन सेक्रेटरी अमृत खलको समेत कई अधिकारियों के बेटे-बेटियों और करीबी रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी पदों पर नियुक्ति देने के आरोप लगे हैं. मामले को लेकर पूर्व बीजेपी नेता ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

171 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा

CGPSC परीक्षा का नोटिफिकेशन साल 2021 में जारी किया था. भर्ती के लिए कुल पद थे 171. परीक्षा का प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया, जिसमें कुल 2 हजार 565 पास हुए थे. मेंस एग्जाम में कुल 509 अभ्यर्थी पास हुए, जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ.

PSC चेयरमैन के करीबियों का चयन

फाइनल रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट पर आपत्ति उठने लगी है. आरोप लगाए गए कि मेरिट लिस्ट में PSC चेयरमैन के रिश्तेदारों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबियों का सिलेक्शन हुआ है. प्रदेश के पूर्व बीजेपी नेता ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती पर रोक लगाने की बात कही है.

भूपेश सरकार ने मांगा था सबूत

तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार ने पीएससी चयन सूची को लेकर आई आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सीबीआई जांच की मांग पर चयन सूची को लेकर सबूत मांगे थे. मामला कोर्ट में जाने के बाद भी भूपेश सरकार के स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं आया था.

बीजेपी ने घोषणा पत्र में किया शामिल

CGPSC की भर्ती परीक्षाओं में बीजेपी की तरफ से लगातार गड़बड़ी के दावे किए जाते रहे थे. यहां तक भाजपा ने इसे चुनाव में मुद्दा बनाते हुए घोषणा पत्र में सरकार बनने पर सीबीआई जांच कराने की बात कही थी. इसके साथ यूपीएससी की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाएं कराने का वादा भी किया है.