बिलासपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ रुपये से अधिक की लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया । 500 रेलवे स्टेशनों और 1500 अन्य स्थानों से लाखों लोग विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम से जुड़े ।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने छतीसगढ़ राज्य में लगभग 2700 करोड़ रुपये की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए जा रहे 21 स्टेशनों तथा 83 रोड ओवर ब्रिज/ रोड अंडर ब्रिज का शिलान्यास/लोकार्पण किया । आज के समारोह में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 2900 करोड़ की लागत से कुल 37 अमृत भारत तथा 185 रोड ओवर ब्रिज/ रोड अंडर ब्रिज का शिलान्यास/लोकार्पण किया । इन स्टेशनों में कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, सरोना, भाटापारा, डोंगरगढ़, भिलाईनगर, हथबंध, बिल्हा, बैकुंठपुर रोड, अम्बिकापुर, उसलापुर, पेंड्रारोड, जांजगीर नैला, चांपा, बाराद्वार, दल्लीराझरा, भानुप्रतापपुर, निपनिया, मंदिरहसौद, भिलाई, बेलपहाड़, ब्रजराजनगर, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, बिजुरी, इतवारी, कांप्टी, आमगांव, भंडारा रोड, तुमसर रोड, मांडला फोर्ट, बालाघाट, नैनपुर, छिंदवाड़ा एवं सिवनी स्टेशन शामिल है ।

इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है । उन्‍होंने कहा, “भारत आज जो कुछ भी करता है, वह अभूतपूर्व तेजी से और बड़े पैमाने पर करता है । हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। यह संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिखाई देता है ।” उन्होंने कहा कि 12 राज्यों के 300 जिलों में 550 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है । 1500 से अधिक ओवरब्रिज/अं डर ब्रिज परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नए भारत की महत्वाकांक्षा और संकल्प के पैमाने और गति को रेखांकित किया ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 40,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू हुई । इस अवसर पर उन्‍होंने कुछ महीने पहले अमृत भारत स्टेशन परियोजना की शुरुआत को याद किया, जहां देश में 500 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ था । उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम इस संकल्प को और भी मजबूत करता है और भारत की प्रगति की गति की एक झलक प्रदान करता है । प्रधानमंत्री मोदी ने आज की रेलवे परियोजनाओं के लिए लोगों को बधाई दी ।

प्रधानमंत्री मोदी ने आज की विकास परियोजना के लिए भारत की युवा शक्ति को विशेष रूप से बधाई दी, क्योंकि वे ही विकसित भारत के वास्तविक लाभार्थी हैं । उन्होंने कहा कि आज की विकास परियोजनाओं से जहां लाखों युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी फायदा होगा । प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं को यह तय करने का अधिकतम अधिकार है कि विकसित भारत कैसे आगे बढ़ेगा । उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विकसित भारत में रेलवे के सपनों को साकार करने के लिए युवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया और विजेताओं को बधाई भी दी । उन्‍होंने युवाओं को आश्वासन दिया कि उनके सपने और कड़ी मेहनत के साथ-साथ प्रधानमंत्री का संकल्प विकसित भारत की गारंटी है ।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि ये अमृत भारत स्टेशन विकास और विरासत दोनों के प्रतीक होंगे । उन्होंने बताया कि ओडिशा में बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है, सिक्किम के रंगपुर में स्थानीय वास्तुकला की छाप होगी, राजस्थान में सांगनेर स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड-ब्लॉक प्रिंटिंग प्रदर्शित करेगा, तमिलनाडु में कुंभकोणम स्टेशन चोल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, अहमदाबाद स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है, द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है, आईटी सिटी गुरुग्राम स्टेशन आईटी थीम पर आधारित होगा, जिसका अर्थ है कि अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषताओं को दुनिया से परिचित कराएगा । उन्‍होंने कहा कि ये स्टेशन दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल होंगे ।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री ने अक्सर रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है । इस प्रयास में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी । 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा । ये स्टेशन शहर के दोनों किनारों को जोड़ते हुए 'सिटी सेंटर' के रूप में कार्य करेंगे । इनमें रूफ प्लाजा, सुंदर भूदृश्य, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, स्‍टेशन का बेहतरीन अगला हिस्‍सा, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, कियोस्क, फूड कोर्ट आदि जैसी आधुनिक यात्री सुविधाएं होंगी । इन्हें पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग अनुकूल के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा । इन स्टेशन भवनों का डिज़ाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा ।

प्रधानमंत्री ने 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया । 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास पर कुल लागत लगभग 21,520 करोड़ रुपये है । इन परियोजनाओं से भीड़भाड़ कम होगी, सुरक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रेल यात्रा की क्षमता और दक्षता में सुधार होगा ।
 

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरबा जिले के विकासखण्ड कोरबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पताढ़़ी में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अधोसंरचना मिशन अंतर्गत निर्मित ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट का 25 फरवरी को ऑनलाइन वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा. कोरबा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक बेहतर बनाने के लिए ब्लाक हेल्थ यूनिट का निर्माण कराया गया है.

बता दें कि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को वह सभी उपचार और जॉच की सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जो जिला मुख्यालय के अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों में मिलती हैं. साथ ही बीमारियों तथा महामारी पर नजर भी रखी जाएगी, जिससे तत्काल बीमारी की रोकथाम की दिशा में पहल की जा सकेगी.

राजधानी में माईक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ

कोरबा में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट पताढ़ी के वर्चुअल लोकार्पण के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी स्थित खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के माईक्रोबायोलॉजी लैब का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे. वर्चुअल कार्यक्रम शाम 4 बजे से प्रारंभ होगा. कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे.

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगातें दी. उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए “विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा” की शुरुआत की. साथ ही 34,427 करोड़ के 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, लगभग 35 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. छत्तीसगढ़ में अब और नौकरी के रास्ते खुलेंगे. आज एनटीपीसी के 1600 मेगावोल्ट पावर प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है. इस प्लांट से देशवासियों को बिजली उपलब्ध हो पाएगी.

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तृष्टिकरण से आगे सोच नहीं पाती, वो सिर्फ अपने परिवार के किए काम करते हैं. वो आपके परिवार के बारे में कभी नहीं सोच सकते. मोदी ने कहा, हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं. बिजली बेचकर कमाई का साधन देना चाहते हैं. 1 करोड़ परिवारों के लिए पीएम मुफ्त बिजली योजना शुरू की है. घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के किए सरकार मदद देगी. इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी. ज्यादा बिजली पैदा होगी उसे सरकार खरीदेगी. सरकार हमारे अन्नदाता को ऊर्जा दाता भी बनाएगी. बंजर जमीन पर छोटे-छोटे प्लांट लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है.

मोदी ने कहा, डबल इंजन की सरकार अपनी गारंटी को पूरा कर रही है. लोगों को 2 वर्ष का बकाया बोनस दिया जा चुका है.
पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आदेश दे दिया गया है. बीजेपी जो कहती है वो कहकर दिखाती है. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी है. विकसित होने के किए जो कुछ चाहिए वो पहले था वो आज भी है. आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया है वो 5 साल के सफर को सोचकर काम करती रही. उनके मन में सरकार बनाना काम था. देश को आगे बढ़ाना उनके एजेंडे में नहीं था. दशा और दिशा यही है.

गरीबों का पैसा लूटने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार से आगे सोच नहीं पाती, वो सिर्फ अपने परिवार के किए काम करते हैं. वो आपके परिवार के बारे में कभी नहीं सोच सकते. वो आपके बच्चे का भविष्य नहीं बना सकते. आज विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं. 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी. सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में सिर गर्व से ऊपर होगा. गारंटी देकर मैंने अपने आप को खपा दिया. गरीबों को लुटने वालों को गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा. गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. कांग्रेस के पीएम ने अपने सरकार के किए कहा था, दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं जो गांवों तक जाते-जाते 15 पैसा पहुंचता है. 85 पैसा रास्ते में गायब हो जाता है. अगर आज यही स्थिति होती तो कल्पना करते क्या स्थिति होती.

5 सालों में तीन बड़ी अर्थव्यवस्था में ताकतवर बनेगा भारत

मोदी ने कहा, नई रेल लाइन बन रही है. यह बीजेपी के शासन का नतीजा है. ऐसी ही कामों से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा. भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता. आने वाले 5 वर्षों में भारत 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में ताकतवर बनेगा. रायपुर के “बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर” में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय थे. अध्यक्षता पर्यटन व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की.

राजिम: राजिम कुंभ कल्प मेला के चलते राजिम समेत नवापारा और मगरलोड की शराब दुकानें 14 दिनों तक बंद रहेंगी. इसका आदेश राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है.

जारी आदेश में कहा गया है कि राजिम सहित रायपुर जिले के नवापारा व धमतरी जिले के मगरलोड की शराब दुकान को 24 फरवरी से 08 मार्च महाशिवरात्री तक बंद रखा जाएगा.

रायपुर: मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए आज 5608 करोड़ 54 लाख 69 हजार रुपए की अनुदान मांगें छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दी गई. इनमें वन विभाग के लिए 2832 करोड़ 30 लाख 64 हजार रूपए, सहकारिता विभाग के लिए 254 करोड़ 76 लाख 57 हजार रुपए, जल संसाधन विभाग के लिए 1413 करोड़ 26 लाख 58 हजार रुपए, लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए 698 करोड़ 19 लाख 90 हजार रुपए, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 57 करोड़ रुपए और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 353 करोड़ एक लाख रुपए शामिल हैं.

वन विभाग

वन मंत्री केदार कश्यप ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि प्रदेश में लगभग 44.24 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं. यहां मुख्यतः आर्द्र एवं शुष्क साल और सागौन प्रजाति के वनों के साथ ही शुष्क मिश्रित वन एवं बांस के वन पाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही आदिवासी भाईयों की चिंता करते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयत्नशील है. इसके लिए 2832 करोड़ रूपए से भी अधिक की राशि का बजट प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष में किया गया है. प्रदेश में हरियाली के प्रसार हेतु वन क्षेत्रों में ‘हरियर छत्तीसगढ़’ योजना के तहत 2431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना पर कार्य कर रही है. प्राकृतिक पुनरोत्पादन के संरक्षण के लिए 240 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है.

इसी तरह बांस वनों के संवर्धन के लिए 68 करोड़ 89 लाख रूपए और बिगड़े वनों के सुधार के लिए 272 करोड़ 4 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है. नदी तट वृक्षारोपण योजना के तहत नदी तटों पर भू-क्षरण रोकने के उद्देश्य से अधिक से अधिक पौधों के रोपण के लिए वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रावधान है. भू-संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य हेतु 119 करोड़ 27 लाख रुपए, पर्यावरण वानिकी के लिए 40 करोड़ रुपए , पथ वृक्षारोपण के लिए 7 करोड़ रुपए, वन मार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण के लिए 8 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है.

मंत्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार वनों में मवेशियों के चारागाह हेतु चराई इकाईयों और घास मैदानों की स्थापना के लिए भी विशेष कार्य कर रही है. मवेशियों के लिए स्थायी चारागाह की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है. सरकार इसके साथ ही वन विज्ञान केन्द्रों की स्थापना तथा नैसर्गिक वन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष तौर पर प्रयासरत हैं. राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, टाइगर रिजर्व सहित अन्य क्षेत्रों में स्थापित पर्यावरण चेतना केन्द्रों, नेचर सफारी और पर्यटन स्थलों के आसपास स्थानीय निवासियों को रोजगार देने तथा संबंधित वन समितियों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि स्थानीय युवकों को राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थाओं जैसे जंगल लाजेस एण्ड रिसार्ट कर्नाटक, बाम्बे नेचुरल, हिस्ट्री सोसायटी से नेचर-गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा.

मंत्री केदार कश्यप ने सदन में कहा कि राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको-टूरिज्म का चलन बढ़ा है. राज्य के नैसर्गिक पर्यटन केन्द्रों को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इको-टूरिज्म बोर्ड की स्थापना किया जाएगा. मंत्री कश्यप ने कहा कि कैम्पा कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हाथी-मानव द्वंद के प्रति भी काफी चिंतित है. हाथी-मानव द्वंद को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत मानव-हाथी द्वंद को रोकने के लिए ‘मिशन बी’ योजना का विस्तार 7 जिलों में किया जाएगा. वन प्रबंधन समितियों को आबंटित वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप काष्ठ कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 15 प्रतिशत राशि को बढ़ाकर 20 प्रतिशत और बांस कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन के फलस्वरूप 100 प्रतिशत राशि या वनोत्पाद समिति को दिए जाने का प्रावधान किया गया है.

सहकारिता विभाग

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीबों, किसानों और वनवासियों सहित सभी वर्गो के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से 5 लाख रूपए तक निःशुल्क ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. लाख उत्पादक किसानों व कृषक समूहों को 2 लाख रूपए तक निःशुल्क ऋण, मत्स्य पालकों को 3 लाख रूपए तक का निःशुल्क ऋण, उद्यानिकी कृषि के लिए 3 लाख रूपए तक निःशुल्क ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार की इस योजना के तहत किसानों में समृद्धि आई है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के 15 लाख 23 हजार किसानों को 7 हजार 629 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया है. उन्होंने कहा कि सहकारी शक्कर कारखानों के किसानों को गन्ना का मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने हेतु 48 करोड़ रूपए का इस बजट में प्रावधान किया है. सहकारी समितियों की अंशपूंजी में वृद्धि के लिए 11 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

इसी प्रकार समितियों में 200 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम सह कार्यालय निर्माण के लिए 185 करोड़ 31 लाख रूपए की परियोजना की स्वीकृति दी गई है. वर्तमान में 409 गोदाम निर्माणाधीन है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि कोण्डागांव में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र निर्माण हेतु संयंत्र पर हुए डूबत व्यय की राशि 5.99 करोड़ रूपए को राइट-आफ करने निर्णय लिया गया है. उन्होंने 5 नए जिलों सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में सहकारिता विभाग के कार्यालय की स्थापना के लिए प्रति कार्यालय 20 पद के मान से 100 पदों का सृजन किया गया है. इसके लिए बजट में 50 लाख का प्रावधान किया गया है.

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने सदन में बताया कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है. यहां 80 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है. प्रदेश में कुल 56.83 लाख हेक्टेयर बोया गया क्षेत्र है, जहां निर्मित सिंचाई 35 प्रतिशत है. प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के लिए 8 वृहद, 38 मध्यम और 2472 लघु सिंचाई योजनाएं, 827 एनीकट और स्टॉप डेम निर्मित है. इससे प्रदेश के 21.57 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है. मंत्री कश्यप ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2432 योजनाएं/कार्यों के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, जिनके पूर्ण होने से सिंचाई क्षमता में एक लाख 81 हजार हेक्टेयर का विस्तार संभव होगा. बजट में सिकासार-कोडार-इटरलिंकिंग परियोजना के सर्वेक्षण हेतु प्रावधान किया गया है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अंतर्गत सरकार की प्राथमिकता में है. उन्होंने बताया कि सिंचाई की 4 प्रमुख वृहद परियोजनाओं अरपा-भैंसाझार, केलो जलाशय, राजीव-समोदा-निसदा-व्यपवर्तन एवं सोंढूर जलाशय के लिए इस बजट में 316 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है.

मंत्री कश्यप ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर कार्य कर रही है. इसके तहत बस्तर संभाग में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हेतु 2200 करोड़ की लागत वाली 350 योजनाओं को इस बजट में शामिल किया गया है. इससे 35 हजार 600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी. इसके साथ ही बजट में बस्तर के वनांचलों में रबी सीजन में भी ज्यादा से ज्यादा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है. सरगुजा संभाग में सिंचाई सुविधा के लिए 780 परियोजनाओं के लिए 6 हजार 400 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है. इससे 62 हजार 700 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी. बेहतर जल प्रबंधन के लिए ज्ञानवर्धक उत्पादक विश्लेषनात्मक उपकरणों और निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित करने के लिए एसडब्ल्यूआईसी राज्य जल सूचना केन्द्र का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य में अनेक छोटे-बड़े और मध्यम श्रेणी के बांध है और कुछ बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं. इनकी सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

कौशल विकास

कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अनवरत प्रयास कर रही हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं. लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिए इस वर्ष के बजट में 22 करोड़ 56 लाख 50 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 4 लाख 77 हजार 610 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है. इन प्रशिक्षित युवाओं में से 2 लाख 61 हजार 881 युवाओं को नियोजित किया गया है. इस वर्ष 7368 युवाओं को प्रशिक्षित कर 4368 युवाओं को नियोजित किया गया है. वर्तमान में 2395 युवा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षणरत हैं. 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़वासियों को 34 हजार 427 करोड़ रूपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास कर विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे। इनमें 18,897 करोड़ रूपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 15,530 करोड़ रूपए लागत की 1 परियोजना का शिलान्यास शामिल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 24 फ़रवरी को दोपहर 12 बजे से होगा।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजना के हितग्राहियों से वर्चुअली जुड़ेंगे और संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल करेंगे। इस कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के स्टॉल भी लगाए जाएंगे और उनके हितग्राही भी उपस्थित रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह कार्यक्रम रायपुर पश्चिम विधानसभा में सीएसईबी ग्राउंड, रायपुर दक्षिण विधानसभा में बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर, रायपुर ग्रामीण विधानसभा में ज्ञान प्रकाश स्कूल बीरगांव, अभनपुर विधानसभा में अग्रवाल भवन में, आरंग विधानसभा में हाईस्कूल पारागांव तथा धरसींवा विधानसभा में हाई स्कूल कुरूद सिलयारी में होगा।

लोकार्पण कार्य - प्रधानमंत्री कोयला मंत्रालय अंतर्गत रायगढ़ क्षेत्र में 173.46 करोड़ रूपए की ओपन कास्ट प्रोजेक्ट छाल कोल हेंडलिंग प्लांट, दीपका क्षेत्र में 211.22 करोड़ रूपए की लागत की ओपन कास्ट प्रोजेक्ट दीपका कोल हेंडलिंग प्लांट, रायगढ़ क्षेत्र में 216.53 करोड़ रूपए की लागत के ओपन कास्ट प्रोजेक्ट बरौद कोल हेंडलिंग प्लांट का लोकार्पण करेंगे। तीनों ओपन कास्ट प्रोजेक्ट से रेपिड लोडिंग सिस्टम के माध्यम से लोडिंग टाईम में कमी आएगी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा। प्रधानमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत 907 करोड़ रूपए की लागत से राजनांदगांव जिले के 9 गांवो के 451 एकड़ क्षेत्र में निर्मित 100 मेगावाट एसी/155 मेगावाट डीसी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत 1007 करोड़ रूपए की 2 प्रोजेक्ट अंबिकापुर से शिवनगर तक 52.40 किलोमीटर लंबाई की सड़क और बनारी से मसनियाकला तक 55.65 किलोमीटर लंबी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग-49) का लोकार्पण करेंगे। अंबिकापुर-शिवनगर सड़क मार्ग से रायपुर राजधानी और कोरबा ओद्योगिक क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढे़गी जिससे क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। इसी तरह बनारी-मसनियाकला सड़क मार्ग से बिलासपुर से रायगढ़/उड़ीसा बॉर्डर तक आवागमन में समय और इंधन की बचत होगी और क्षेत्र के गांवों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत 15,799 करोड़ रूपए के 1 प्रोजेक्ट - लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट स्टेज-1 ¼2x800MW½ का लोकार्पण करेंगे। यह परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रेल मंत्रालय अंतर्गत 583 करोड़ रूपए के 2 प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे जिसमें 280 करोड़ रूपए की लागत से भिलाई में 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट और 303 करोड़ रूपए की लागत से बिलासपुर-उसलापुर फ्लाईओवर का लोकार्पण शामिल है। 50 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना से रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग होगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। बिलासपुर-उसलापुर फ्लाईओवर (10.5 किलोमीटर) 303 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। हावड़ा की ओर से आने वाली सभी ट्रेनें बिलासपुर यार्ड से बिना किसी क्रॉसमूवमेंट के और हावड़ा-मुंबई रूट पर आवाजाही में कोई बाधा उत्पन्न किए बिना सीधे कटनी की ओर जा सकेंगी। इससे बिलासपुर में यातायात का दबाव कम होगा। साथ ही ट्रेनों की गतिशीलता में वृद्धि होगी, कृषि उत्पादों की बाजार तक आसानी से पहुंच होगी। नवनिर्मित बिलासपुर-उसलापुर रेल ओवर रेल फ्लाई ओवर पर बिलासपुर से फ्रेट ट्रेन से होकर बिलासपुर से मालगाड़ी को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी।

शिलान्यास कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत रायगढ़ में लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्टेज-2 ¼2x800MW½ का शिलान्यास करेंगे।यह परियोजना क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह परियोजना आस-पास के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास (जैसे पहुंच मार्ग, जल निकासी, संचार, परिवहन सुविधाएं इत्यादि) और सामाजिक अधोसंरचना (जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली) की उपलब्धता में और सुधार करेगी।

रायपुर: विधानसभा में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शोधपीठ का मुद्दा भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने उठाया. मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने माना कि पिछले पांच सालों में शोधपीठों ने काम नहीं किया. गुरु घासीदास शोधपीठ सहित कई शोधपीठ के अध्यक्ष नहीं बनाए. पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ी के नाम पर पिछली सरकार ने सिर्फ गुमराह किया.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शोधपीठ को लेकर सवाल पूछा. जवाब में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गठन का उद्देश्य पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है. जबसे शोधपीठों का गठन हुआ, तबसे ही इनमें पद रिक्त है. इस पर विधायक ने सवाल किया कि जब इन्होंने उद्देश्य पूरा नहीं किया तो 3 साल 146 करोड़ से ज्यादा की राशि अनुदान के तौर पर क्यों दी गई? मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अनुदान मिला है, शोधपीठों को कोई अनुदान नहीं दिया गया है.

अजय चंद्राकर ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर अंतर्गत कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र द्वारा प्रकाशित तीन किताबों – संत कबीर का इतिहास’, संत कबीर का छत्तीसगढ़ और कहत कबीर का हवाला देते हुए कहा कि संत कबीर पर 1 साल में 3 किताब जादू से लिख दिए गए. कहां से छपवाई की गई? कर्मचारी-अधिकारी नहीं हैं, तो छपाई कैसे हुआ? मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन 3 किताबों को लिखा गया है, वो मुझे भी लगता है जादू से लिखी गई है, इसके बारे में हम पता करेंगे.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि विद्वान लेखक का नाम भी बता दीजिए, अगर किताब छपी है तो इसे सदन में बंटवा दीजिए, नहीं तो वस्तुस्थिति बताइए. किताब सिर्फ लिखा है कि छपा भी है? इस पर मंत्री ने कहा कि मैंने जवाब दे दिया है. विभाग इन तीनों किताबों के बारे में पता करेगा. कबीर जी के नाम पर भी पिछली सरकार में गड़बड़ी हुई है. किताब मिल गई तो बंटवा देंगे.

कोंडागांव: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में बस्तर क्लस्टर की बैठक संपन्न हुई. कोंडागांव जिले के ऑडिटोरियम हॉल में हुए तीन लोकसभा क्षेत्र की क्लस्टर की बैठक में बस्तर, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीट के सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. अमित शाह ने भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को इन तीन सीटों में जीत का मंत्र दिया. लगभग 2 घंटे तक चले इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी से लेकर एक-एक चेकलिस्ट पर गहन चर्चा की गई. साथ ही वर्तमान में जिन सीटों में कांग्रेस का कब्जा है उन सीटों में अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाने के आदेश अमित शाह ने दिया.

क्लस्टर की बैठक में अमित शाह ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के पूरे 11 सीटों में भाजपा की जीत के लिए एक- एक कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जुटकर काम करना है और पिछले 10 सालों के मोदी सरकार के एक-एक उपलब्धि को जनता को बताना है. अमित शाह ने यह भी कहा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं. इसी तरह छत्तीसगढ़ के 11 के 11 लोकसभा सीटों में भाजपा को ही जीत का परचम लहराना है. गृहमंत्री अमित शाह ने क्लस्टर की बैठक के साथ ही बस्तर में लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया.

इस बैठक में शामिल हुए भाजपा के विधायक और वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने बताया कि भाजपा ने अपने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. गुरुवार को अमित शाह की अध्यक्षता में तीन लोकसभा सीट जिसमें बस्तर कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर की बैठक संपन्न हुई है. इस बैठक के लिए चेकलिस्ट तैयार किया गया था, जिसमें एक-एक चेक लिस्ट पर गहन चर्चा की गई मुख्य रूप से की गई है.

रायपुर: उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा आज रक्षित केंद्र रायपुर स्थित एकलव्य शूटिंग केंद्र एवं शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र में छत्तीसगढ़ के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियो के लिए आयोजित एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

इस प्रतियोगिता में राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सहित पुलिस के अधिकारी एवं जवान मिलाकर लगभग 130 लोग इस एयर रायफल, एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहें हैं। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि यह प्रतियोगिता एक नवाचार और अभ्यास है।

इस प्रतियोगिता के माध्यम से भविष्य में बड़े आयोजनो में हम जरूर मेडल जीतकर आएंगे। उन्होंने कहा कि टारगेट शूटिंग न केवल आपको सक्रिय रखने के लिए एक शानदार खेल है बल्कि यह आत्म-सम्मान आत्मविश्वास भी पैदा करता है। शूटिंग खेल को अपनाने से कई शारीरिक लाभ होते हैं।

बढ़ी हुई ताकत सहन शक्ति संतुलन हाथ और आंख समन्वय और बढ़िया कौशल इसके कुछ लाभ हैं। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक रायपुर श्री अमरेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह सहित पुलिस एवं प्रतिभागी अधिकारी उपस्थित थे। 

रायपुर: कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के विभागों से संबंधित 59702 करोड़ 28 लाख 57 हजार रूपए की अनुदान मांगें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इनमें अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 214 करोड़ 35 लाख 5 हजार रूपए, आदिम जाति कल्याण के लिए 7292 करोड़ 8 लाख 76 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 31,724 करोड़ 95 लाख 39 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (सड़कें और पुल) के लिए 1516 करोड़ 65 लाख 2 हजार रूपए, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2 करोड़ 85 लाख 90 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 130 करोड़ 79 लाख 39 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 10,206 करोड़ 73 लाख 23 हजार रूपए, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के लिए 305 करोड़ 91 लाख 32 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (भवन) के लिए 287 करोड़ 97 लाख 9 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 453 करोड़ 41 लाख 24 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 165 करोड़ 93 लाख 63 हजार रूपए, कृषि विभाग के लिए 6980 करोड़ 47 लाख 55 हजार रूपए तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिए 420 करोड़ 15 लाख 20 हजार रूपए की राशि शामिल है। सदन में चर्चा के दौरान सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की मांग रखा और सुझाव

कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कृषि और किसानों के कल्याण के लिए लगातार बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने किसानों को 2 वर्षों के बकाया बोनस की राशि का भुगतान शपथ लेने के दो सप्ताह के भीतर ही किया है। हम 3100 रूपए की दर से प्रति एकड़ किसानों से 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। बहुत ही कम समय में हमारी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों के साथ ही कृषि क्षेत्र का भी विकास जरूरी है।

छत्तीसगढ़ में अच्छी जमीन, पानी और कृषि के अनुकूल जलवायु है। इस क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमें प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में छत्तीसगढ़ के 24 जिले शामिल हैं। इसके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए 2 करोड़ रूपए तक की सहायता दी जाती है। सरगुजा क्षेत्र में शक्कर कारखाना की स्थापना से वहां के किसानों की आय बढ़ी है। कृषि के साथ ही उद्यानिकी फसलों का विस्तार भी जरूरी है। श्री नेताम ने कहा कि हमने अगले वर्ष के बजट में प्याज, मसाला, फूल और चाय की खेती का रकबा बढ़ाने का प्रावधान रखा है। हम जशपुर से सामरी तक 5585 एकड़ में चाय बगानों का विस्तार करेंगे। हमने कटहल के प्रसंस्करण के लिए भी बजट प्रावधान रखा है।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री नेताम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में आबादी के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। हमने अनुसूचित जनजाति उपयोजना की राशि में करीब 31 प्रतिशत और अनुसूचित जाति उपयोजना की राशि में 28 प्रतिशत की वृद्धि की है। विभागीय अनुदान मांगों की चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने सदन में पथरिया में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, मुंगेली में अनुसूचित जाति छात्रावास और तखतपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने ऐसे सभी जिला और विकासखण्ड मुख्यालय जहां पोस्ट मैट्रिक छात्रावास नहीं है, वहां पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने की घोषणा की। उन्होंने ऐसे जिला मुख्यालय जहां महाविद्यालय हैं, वहां कन्या छात्रावास खोलने की भी घोषणा की। श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश के आश्रम-छात्रावासों, प्रयास स्कूलों और एकलव्य संस्थानों में सुविधाएं विकसित कर उन्हें देश में मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने आश्रमों और छात्रावासों का उन्नयन कर सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही। श्री नेताम ने भवनविहीन आश्रमों और छात्रावासों के नए भवन प्राथमिकता के साथ बनाने की बात भी कही।

श्री नेताम ने विशेष पिछड़ी जनजातियों और उनकी बसाहटों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल से राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों तक बुनियादी सुविधाएं, बेहतर अधोसंरचना और जनसुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य में पीवीटीजी बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 

रायपुर: छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा का दोबारा मौका देने का मामला युवा BJP विधायक सुशांत शुक्ला प्रश्नकाल में उठाया। इस मुद्दे पर वनमंत्री केदार कश्यप ने विभाग की ओर से जो जवाब दिया वह संतोषजनक नहीं था, जिसके चलते इस मुद्दे को विधायक शुक्ला ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाने की बात कही है।

PSC के जरिये हुई है भर्ती परीक्षा

दरअसल सन् 2020 में वन विभाग के विभिन्न पदों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा ली थी। इसके बाद की प्रक्रिया वन विभाग ने शुरू की। पीएससी ने 3 जून 2023 को परीक्षा परिणाम जारी किया। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का परीक्षण करने के बाद शारीरिक दक्षता की परीक्षा 12 सितंबर को ली गई। इसमें 4 घंटे के भीतर 26 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी थी। इस प्रक्रिया में 20 अभ्यर्थी विफल रहे। इसके बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को चयन के लिए अवसर दिया जाना था लेकिन वन विभाग ने शारीरिक परीक्षा में विफल अभ्यर्थियों को फिर से मौका देने का निर्णय लिया। इस बात की जानकारी मिलने पर पूरक सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह मामला काफी परवान चढ़ा और आखिरकार प्रभावितों ने हाई कोर्ट की शरण ली है।

विधायक सुशांत शुक्ला ने उठाया सवाल…

इस मुद्दे पर भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने सवाल पूछा कि क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा, 2020 में चयनित कितने अभ्यर्थियों की सूची विभाग को प्रदान की गई तथा कितने अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया? जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश “क” के चयनित अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता परीक्षण में सम्मिलित हुए तथा उनमें कितने असफल रहे ? असफल अभ्यर्थियों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) क्या विभागीय भर्ती नियम में शारीरिक क्षमता परीक्षण में असफल अभ्यर्थियों को दुबारा अवसर देने का प्रावधान है ? यदि हां तो नियम की प्रति उपलब्ध करावें। यदि नहीं तो क्या असफल अभ्यर्थियों को नियम विरुद्ध दूसरा अवसर दिया गया अथवा देने हेतु प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? (घ) क्या प्रश्नांश ‘ग’ की प्रक्रिया हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत लिया गया ? यदि हो तो अभिमत क्या था? अभिमत की प्रति उपलब्ध करावें । (ङ) क्या सामान्य प्रशासन से प्राप्त अभिमत अनुसार असफल रहे अभ्यर्थियों हेतु दुबारा शारीरिक क्षमता परीक्षण आयोजित की जा रही है ? यदि हां तो किसकी अनुमति एवं अनुमोदन से? ? विस्तृत ब्यौरा प्रदान करें।

वनमंत्री ने दिया ये जवाब

वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि PSC के माध्यम से छ.ग. वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा, 2020 अंतर्गत सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल के विज्ञापित कुल 211 पदों के विरूद्ध अंतिम चयन परिणाम के मुख्य सूची में सहायक वन संरक्षक के पद पर 34 एवं वनक्षेत्रपाल के पद पर 177, कुल 211 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है तथा सहायक वन संरक्षक के पद हेतु 15 अभ्यर्थी एवं वनक्षेत्रपाल के पद हेतु 77 अभ्यर्थी को अनुपूरक सूची में प्रेषित की गई।

फिजिकल टेस्ट में 27 परीक्षार्थी रहे असफल

वनमंत्री ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों में से सहायक वन संरक्षक पद हेतु कुल 34 एवं वनक्षेत्रपाल पद हेतु कुल 158 अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता परीक्षण (पैदल चाल) में सम्मिलित हुए, उनमें से सहायक वन संरक्षक पद हेतु 03 एवं वनक्षेत्रपाल पद हेतु 24, कुल 27 अभ्यर्थी असफल रहे। असफल अभ्यर्थियों के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब’अनुसार है।

परीक्षण में असफल अभ्यर्थी को दोबारा मौके का प्रावधान नहीं

छ.ग. (वन) राजपत्रित सेवा भर्ती नियम् 2015 के कंडिका क्रमांक 11(11) में शारीरिक मापदण्ड हेतु नियम प्रावधानित है, जिसमें शारीरिक क्षमता परीक्षण में असफल अभ्यर्थियों को दुबारा अवसर देने अथवा नहीं देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। पैदल चाल में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी छ.ग. लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर चयनित हुए है। चूंकि पैदल चाल परीक्षण कोई प्रतियोगिता (competition) नहीं है, अपितु अर्हकारी (Qualifying) परीक्षण है। अतः छ.ग. वन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2015 के नियम 21 (शिथिलीकरण)- “इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिस पर ये नियम लागू होते है, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है।” के अनुसार ही उपरोक्त कुल 27 असफल अभ्यर्थियों को पुनः एक अवसर प्रदान किये जाने हेतु विभाग द्वारा प्रक्रिया अपनाई जा रही है। छ.ग. (वन) राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2015 की प्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ‘स’ अनुसार है।

नियम नहीं, फिर भी विभाग ने दी अनुमति

वनमंत्री ने बताया कि इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से अभिमत लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अभिमत दिया गया कि प्रकरण वांछित अभिमत/ मार्गदर्शन के संबंध में लेख है कि प्रशासकीय विभाग के भर्ती नियमों में शारीरिक दक्षता (पैदल चाल) हेतु अवसर प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग का कोई अभिमत नहीं है। अभिमत की प्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- द’ अनुसार है। सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अभिमत अनुसार असफल रहे अभ्यधियों हेतु दुबारा शारीरिक क्षमता परीक्षण आयोजित नहीं की जा रही है। अपितु प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रकरण के विचारोपरांत अपात्र अभ्यर्थियों को पुनः पैदल चाल हेतु अवसर दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जो कि वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर दिया है स्टे

दरअसल इस मामले में बस्तर के योगेश बघेल सहित 6 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वन सेवा भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने आगे की प्रक्रिया रोकते हुए शासन को जवाब दाखिल करने को कहा है।

वन विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा में विफल अभ्यर्थियों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को चयन के लिए अवसर दिया जाना था, लेकिन वन विभाग ने शारीरिक परीक्षा में विफल अभ्यर्थियों को फिर से मौका देने का निर्णय लिया। इस बात की जानकारी मिलने पर पूरक सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभ्यर्थियों के अनुसार नियमों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि शारीरिक परीक्षा में असफल होने पर अभ्यर्थियों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा लेकिन कुछ विशेष उम्मीदवारों को लाभ देने के लिए नियम के विरुद्ध अवसर दिया जा रहा है। सुनवाई नहीं होने पर बस्तर के योगेश बघेल सहित 6 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर की है।

भर्ती प्रक्रिया में हुई है गड़बड़ी : MLA शुक्ला

इस मुद्दे पर TRP न्यूज़ से चर्चा करते हुए MLA सुशांत शुक्ला ने कहा कि उनके प्रश्न पर सदन में जो जवाब दिया गया है, वह काफी गोलमोल है, और यह तय है कि अधिकारियों ने गड़बड़ी की है। शुक्ला ने बताया कि अब यह मामला ध्यानाकर्षण में उठाएंगे, ताकि इस पर ठोस चर्चा हो और गड़बड़ी पर कार्रवाई को लेकर सरकार की ओर से कोई जवाब मिल सके।

रायपुर: विधानसभा में बुधवार को बिरनपुर में हुई हत्या का मामला उठा. ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने मामला उठाते हुए कहा कि घटना के वक्त सीबीआई जांच की बात कही गई थी. क्या सीबीआई जांच कराई जाएगी? इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में घोषणा की कि बिरनपुर मामले की सीबीआई से जांच कराई जाएगी.

ईश्वर साहू ने सदन में कहा कि 8 अप्रैल को हुई घटना में भुवनेश्वर साहू की हत्या में 34 आरोपी के नाम सामने आये थे, इनमें 12 आरोपियों की गिरफ़्तारी हुई, बाकी आरोपी गिरफ़्तार क्यों नहीं हुए? इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक समाज के चार स्कूली बच्चों के बीच विवाद की स्थिति के बाद समाज ने सुलह के लिए बैठक रखी थी. इस बैठक के बाद भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भागीरथी साहू की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था. 8 अप्रैल को 11 आरोपियों की गिरफ़्तारी की गई. एक अन्य की गिरफ़्तारी बाद में की गई. अभियोग पत्र 5 जुलाई को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है. मामले की विवेचना जारी है. इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि अंजोर यदु ने घटना की शुरुआत की थी, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई.

विजय शर्मा ने कहा कि मैने स्पष्ट किया है गांव में जो घटना हुई भुनेश्वर साहू की हत्या हुई. न्याय की लड़ाई लड़ते-लड़ते उनके पिता आज सदन में अपनी बात कह रहे हैं, यह अद्भुत संयोग है. मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कि इस प्रकरण में सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत विवेचना जारी. जिस संदर्भ में बातचीत हुई उचित प्रमाण मिले वह जेल में है, परंतु जिनके संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ, उनकी विवेचना जारी है. 40 लोगों के नाम दिए गए थे, उसमें 12 लोग के नाम FIR थे उन सभी के संबंध में विवेचना जारी है आगे भी करवाई जारी रहेगी.

ईश्वर साहू ने कहा कि विशेष समुदाय के लोगों के पास सैकड़ो हथियार हथियार थे उसे समय अधिकारियों ने कहा था कि उसे जप्त करेंगे लेकिन अभी तक जब तक क्यों नहीं हुए? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि इसमें संबंध में जो भी हथियार उपयोग किया गया था, उन सब को जमा किया गया है कुछ हथियारों को एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजा गया है. गांव में पुलिस चौकी है, और यह निर्धारित किया जा रहा है कि गांव में कोई बड़ा हथियार नहीं है.

ईश्वर साहू ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि अवैध हथियार कब तक जप्त किया जाएगा? इस पर विजय शर्मा ने कहा कि एक बार गांव में सभी घरों में बातचीत चर्चा गांव के माध्यम से करके और जहां आवश्यकता हुई वहां तलाशी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि कोई बड़ा हथियार किसी की घर में ना, हो या सुनिश्चित करेंगे.

ईश्वर साहू ने इस पर कहा कि मैं स्वयं मृतक का पिता हूं मैं सदन से जानना चाहता हूं मुझे न्याय मिल पाएगा या नहीं? और मिलेगा तो कब तक मिलेगा? विजय शर्मा ने जवाब में कहा कि उनके प्रश्न और विषयों को लेकर के मैं अभिभूत हूं. हर हाल में हम सब मिलकर उनको न्याय मिले, उनको और उनके मन में जो बातें हैं, वह सारी बातें ठीक हो. उन सारे विषय को ठीक हो वह सारी जानकारी हो जाए. मैं भी चाहता हूं, इसके लिए जैसी आवश्यकता होगी वह पूरा करेंगे.

ईश्वर साहू ने इस पर कहा कि घटना के समय अधिकारियों द्वारा सीबीआई जांच करवाने का आश्वासन मिला था करवाएंगे कि नहीं? विजय शर्मा ने कहा कि जांच जारी है SIT बनाकर जांच की जा रही है, फिर भी एक पराक्रमी पिता के हृदय का दर्द है, इसलिए मैं आज सदन में घोषणा करता हूं कि इस विषय में सीबीआई जांच करवाई जाएगी. ईश्वर साहू ने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, तो मैं क्या अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या न्याय दिला पाऊंगा.

अजय चंद्राकर ने इस पर सवाल किया कि सीबीआई जांच करेंगे, क्या उसमें एक एंगल और है. इस घटना के बाद एक समुदाय विशेष के दो लोगों की भी हत्या हो गई. हत्या किन परिस्थितियों में हुई, वह हत्या प्रतिक्रिया के स्वरूप है, या किसी दल विशेष में चुनाव सामने था, इसलिए षडयंत्रपूर्वक उन दोनों की हत्या करवाई गई. क्या इस विषय को भी इस एंगल से भी क्या इस विषय को भी सीबीआई जांच में शामिल करेंगे. हत्या प्रतिज्ञा शुरू हुई, किसने की, क्या यह विषय भी आप सीबीआई जांच में शामिल करेंगे.

इस पर विजय शर्मा ने कहा कि 11 अप्रैल को FIR दर्ज की गई मामला न्यायालय में है. चालन प्रस्तुत हो चुका है. 17 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, इसलिए न्यायालय के निर्णायक प्रतीक्षा करें. ईश्वर साहू ने जो बात रखी, उसे विषय में सीबीआई जांच कराई जाएगी. इसमें हर विषय का सीबीआई जांच नहीं कराई जा सकती, अब सदन का निर्णय है.

अजय चंद्राकर ने इस पर कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं बहुत रेयर है. मैं इस एंगल से बात नहीं कर रहा हूं कि मर्डर है. 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. मतलब है कि दो लोगों की हत्या हुई वह साजिश थी कि हत्या की घटना है, सिर्फ इसी मुद्दे को सीबीआई में शामिल करेंगे क्या. इसके साथ विधायक गजेंद्र यादव ने सवाल किया कि कवर्धा के लालपुर में सदाराम की भी हत्या की गई है. उस पर भी कुछ होगा क्या?

इस पर विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा में को घटना हुई. साधराम गौशाला में काम करते थे. उनकों चार लोगों ने पीछे से पकड़ा और किसी ने बाल पकड़ के धीरे-धीरे गला काटा है. यह हत्या हथियार से नहीं, विचार से है. इसमें UAPA का एक्ट लगा है. मैं खुद गया था, और 5 लाख रुपए की राशि मैंने दी है, जो मेरे से हो सकता था. मैंने मुख्यमंत्री से बात की है और जो आर्थिक सहायता है वो परिवार को मिलेगी.

रायपुर: वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के विभागों से संबंधित 773 करोड़ 28 लाख 42 हजार रूपए की अनुदान मांगें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दी गई। इनमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 530 करोड़ 29 लाख 69 हजार रूपए तथा श्रम विभाग के लिए 242 करोड़ 98 लाख 73 हजार रूपए की राशि शामिल है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने अनुदान मांगों पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक नीति 31 अक्टूबर 2024 तक प्रचलन में है। राज्य की आवश्यकता के अनुरूप इसकी समीक्षा कर नई औद्योगिक नीति 2024-2029 जारी की जाएगी। नई नीति में राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पादों, वनोपजों, खनिज सम्पदा एवं रोजगारमूलक उद्योगों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए नये उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के लिए सभी हितधारकों के साथ बात करके तथा अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर एक श्रेष्ठ नीति बनाएंगे, ताकि औद्योगिक विकास में तेजी आए और प्रदेश में रोजगार के नये अवसर सृजित हो सके।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री देवांगन ने सदन में बताया कि नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 60 करोड़ रूपए, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने पृथक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रूपए, लागत पूंजी अनुदान के लिए 200 करोड़ रूपए एवं ब्याज अनुदान के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान नए बजट में किया गया है। उन्होंने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। साथ ही प्रदेश में अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट के क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए प्रारंभिक कार्ययोजना तैयार करने के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

श्री देवांगन ने सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोरबा जिले में एल्यूमिनियम पार्क की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के लिए आगामी बजट में आरंभिक तौर पर 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वन संसाधनों से परिपूर्ण बस्तर और सरगुजा संभाग में लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान के लिए 13 करोड़ रूपए की राशि प्रावधानित है। उन्होंने बताया कि युवाओं में स्टार्ट-अप, इनोवेशन एवं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में सेंट्रल इन्स्टूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने सदन में कहा कि राज्य में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु सड़क, पानी, बिजली इत्यादि के संधारण एवं नवीन परियोजनाओं के साथ ही नवा रायपुर में आईटी आधारित ‘‘प्लग एवं प्ले‘‘ मॉडल का विकास किया जाएगा। इसके लिए अधोसंरचना विकास उन्नयन कार्य अंतर्गत 35 करोड़ रूपए प्रावधानित है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए प्रारंभिक तौर पर 5 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप हब और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इकाईयां स्थापित करने एवं राज्य में एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप समिट का भी आयोजन किया जाएगा।

श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने श्रम विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में बताया कि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के तहत अधिसूचित 56 प्रवर्ग के 17 लाख 54 हजार पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु आगामी बजट में 123 करोड़ 98 लाख रूपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक स्थान में प्राप्त हो सके, इसके लिए शासन द्वारा श्रमेव जयते वेबपोर्टल बनाया जा रहा है। इसके लिए बजट में 2 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 505 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का व्यय प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्र के संगठित श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

श्री देवांगन ने सदन में बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में श्रमिकों के लिए संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार किया जाएगा। इस योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 5 रूपए में गरम भोजन, दाल, चावल, सब्जी, अचार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के तहत सात जिलों रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुन्द और सूरजपुर में 21 केन्द्र संचालित हो रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से प्रतिदिन करीब 3200 श्रमिकों को गरम भोजन मिल रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 9 जिलों में 24 नये केन्द्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि नये बजट में श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के लिए 32 करोड़ रूपए और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 6 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत श्रमिकों के लिए 61 करोड़ रूपए प्रावधानित है।

श्री देवांगन ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिलों में 42 औषधालय संचालित है। श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों तिल्दा, उरला, लारा और खरसिया में नये औषधालय खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को अंतः रोगी तथा विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा रायपुर और कोरबा में 100-100 बिस्तरों का चिकित्सालय बनाया गया है। भिलाई और रायगढ़ में 100-100 बिस्तरों के चिकित्सालय का काम प्रगति पर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बिलासपुर में भी 100 बिस्तरों के अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दी गई है।

श्रम मंत्री श्री देवांगन ने सदन में बताया कि दूसरे राज्यों मंे प्रवास करने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए वहां ‘‘मोर चिन्हारी भवन‘‘ की स्थापना की जाएगी। इसके पहले चरण में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र में जहां राज्य के श्रमिक अधिक संख्या में प्रवास करते हैं, मोर चिन्हारी भवन बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को समय-समय पर सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने सदन में बताया कि पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट निजी शालाओं में निःशुल्क पढ़ाने के लिए शीघ्र नई योजना प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों के द्वारा आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक से लिए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज में अनुदान देने की भी योजना जल्दी शुरू की जाएगी। इससे श्रमिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे और वे स्वयं मालिक बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने जन्मदिन के अवसर पर गृह ग्राम बगिया में आयोजित आशीर्वाद समारोह में कहा कि आज सभी का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह पाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपसे मिले स्नेह के इस ऋण को चुकाने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, यही कामना है। उन्हांेने कहा कि आप सभी मेरी ताकत हैं और यही ताकत राज्य में मोदी की गारंटी को पूरा करेगी। राज्य को विकास की राह पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित विशिष्टजनों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं पाकर अभिभूत हूं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर हमेशा अपने पैतृक निवास में परिवार और मित्रों के बीच रहकर अनुष्ठान में शामिल होने की परंपरा निभाता आया हूं, जो आज भी कायम रही। आज मुझे दूरदराज के जिलों से भी जन्मदिन की बधाई देने लोग आए थे। उन सभी का अभिनन्दन है। उन्होंने अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर ग्राम बगिया स्थित निवास में अपनी माता श्रीमती जसमनी साय से आशीर्वाद लिया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय ने उनका आरती की थाल से स्वागत किया, मिठाई खिलाई और उनके दीर्घायु होने की कामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर अपने निवास में अपने गुरु श्री धनपति पंडा की सपरिवार पूजा भी की।

बगिया के लाल के जन्मदिन पर के मौके पर उन्हें अपने बीच पाकर गांव के लोग खुशी से झूम उठे। आस-पास के गांवों से बड़ी संख्या में आए लोगों जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, बारी-बारी से फूल देकर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। कई लोगो ने उनका अभिनन्दन कर उनके साथ सेल्फी भी ली। 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अपने मन में बच्चों के प्रति कितना स्नेह रखते हैं। यह उनके जन्मदिन के अवसर पर बगिया के आश्रम शाला में आयोजित न्योता भोज के दौरान छोटे-छोटे प्रसंगों में सामने आया। मुख्यमंत्री और बच्चों को जब भोजन परोसा गया तो मुख्यमंत्री ने अपनी थाली की मिठाई अपने बगल में बैठे बच्चों अनुज और सुमीत को दे दी। खाने के दौरान मुख्यमंत्री उनसे ढेर सारी बातें करते रहे। बच्चों को मुख्यमंत्री घर के मुखिया की तरह लगे। बच्चों को मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी को खूब मन लगाकर पढ़ना है। ऊंचे मुकाम पर आपको पहुंचना है। नन्हे बच्चे भी मुख्यमंत्री श्री साय को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित रहे और मुख्यमंत्री से कहा कि "सीएम सर हमसे मिलने और आइएगा।" मुख्यमंत्री श्री साय बच्चों की इस मासूम मनुहार पर मुस्कुराए और कहा बगिया तो मेरा घर है तो आप लोगों से मिलने तो आता ही रहूंगा।

बगिया के बालक आश्रम के नन्हें बच्चों का दिन आज बेहद खास रहा क्योंकि उनके बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वो भी अपना जन्मदिन मनाने। बच्चों ने मुख्यमंत्री श्री साय को कविता के माध्यम से जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। उन्होंने बच्चों को केक खिलाया और उन्हें क्रिकेट किट, बैडमिंटन, वॉलीबाल जैसी खेल सामग्री उपहार में दिए। इस मौके पर पद्मश्री श्री जागेश्वर यादव भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक परंपरा की शुरुआत की है जिसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना को सामुदायिक सहयोग से और अधिक पोषक बनाने की पहल की गई है। इसी के तहत आज अपने जन्मदिन मनाने बगिया बालक आश्रम शाला के बच्चों के बीच पहुंचा हूँ और न्योता भोज में आपके साथ बैठकर भोजन का आनंद लिया। उन्होंने दूसरों से भी अपील करते हुए कहा कि किसी जन्मदिन, वर्षगांठ जैसे खास मौकों पर अपने पास के स्कूल, आश्रम, छात्रावास में जाकर बच्चों के साथ न्योता भोज में जरूर शामिल हों। इससे समुदाय में अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि और सभी समुदाय वर्ग के बच्चों के बीच समानता की भावना विकसित करने के लक्ष्य की पूर्ति होगी। इस दौरान आईजी श्री अंकित गर्ग, सीसीएफ श्री नवीद सजाउद्दीन, कलेक्टर डॉ रवि मित्तल, एसपी श्री शशि मोहन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 

रायपुर: इसी साल यानी 2024 में देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों का लगातार प्रदेश दौरा जारी है. इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुरुवार को छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, इस वजह से हमारे सभी वरिष्ठों का आगमन होगा.

बता दें कि CM विष्णुदेव साय का आज जन्मदिन है. प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री सहित कई लोगों की ओर से सीएम विष्णुदेव साय को जन्मदिन की बधाई देने पर उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों का धन्यवाद, आज मेरा सौभाग्य है कि सभी बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है. प्रधानमंत्री ने फोन कर आशीर्वाद दिया है, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने भी जन्मदिन की बधाई दी है. सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, उनके आशीर्वाद से हमें ताकत मिलेगी और जो लक्ष्य अपना है उसको प्राप्त करने में हमारा मनोबल बढ़ेगा.

वहीं जन्मदिन के मौके पर सीएम साय आज जशपुर में न्योता भोज करेंगे. इसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक आश्रम शाला है, जिसमें पहली से लेकर पांचवीं तक के आदिवासी बच्चे रहते हैं और पढ़ते हैं. आज उनके साथ स्नेह भोज का कार्यक्रम है.

इसके अलावा मुख्यमंत्री साय ने राज्य अतिथि गृह पहुना में आज सुबह भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी के रथ के पहिये का विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. CM ने इस दौरान भगवान जगन्नाथ से प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की. नंदीघोष रथ में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के रथ का पहिया रखा गया है, जिसका रायपुर शहर के विभिन्न वार्डों में भम्रण कराया जा रहा है.

गौरतलब है कि जगन्नाथ पुरी का प्रसिद्ध मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है. यहां पर प्रतिवर्ष आषाढ़ (जून-जुलाई) के महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से रथयात्रा का कार्यक्रम शुरू होकर नौ दिनों तक चलता है. इस रथ के पहिये को पिछले 12 दिनों से रायपुर शहर के विभिन्न वार्डों में आमलोगों के दर्शन के लिए भम्रण कराया जा रहा है. इसी कड़ी में आज सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन पर राज्य अतिथि गृह पहुना में भी बाजे-गाजे के साथ रथ का शुभ आगमन हुआ. इससे पूरे पहुना परिसर में उत्साह का माहौल बन गया. इस दौरान वन मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री और विधायक अमर अग्रवाल और विधायक पुरन्दर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहे.