रायपुर: विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने प्रेसवार्ता में जानकारी साझा की. उन्होंने कहा, रायपुर जिले में 7 विधानसभा हैं. पिछले चुनाव से जिले में 2 लाख 60 हजार वोटर बढ़े हैं. जिले में 1869 मतदान केंद्र हैं. शहरी मतदान केंद्र ज्यादा हैं. एक मतदान केंद्र में औसत 1006 मतदाता हैं. जिले में 6 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं. जिले में 18 वर्ष वाले 45 हजार मतदाता हैं. वहीं 22 साल वाले 1 लाख 10 हजार मतदाता हैं.

कलेक्टर भूरे ने बताया, 1869 मतदान केंद्र में से 934 में सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होगी. जिले में 72 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं. 69 फ्लाइंग स्कार्ट की टीम होगी. जिले में 140 लोगों की एक टीम है, जो राजनीतिक दलों की खर्च का आकलन करेगी. सर्वेश्वर भूरे ने बताया, इस बार जितनी भी मतदान केंद्र में रेड कोस्टिंग होगा, वह केंद्र सीसीटीवी से लैस रहेगा. 7 मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र 7 होंगे. जिले में पर्याप्त संख्या में ईटीवीएम उपलब्ध है. इस बार 69 स्टेरिक्स टीम बनेगी और घेरा बंदी करेंगे. नामांकन परिसर में फोम लिए जायेंगे. 7 विधानसभा के फोम करेंटर परिसर में लिए जाएंगे.

उन्होंने बताया, मतदान दल और एमर्जेसी सर्विसेज को पोस्टर बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा. इसकी नई व्यवस्था है. बुजुर्गों के लिए 80 प्लस वाले लोगों के लिए दो लोगों का पोलिंग दल बनेगा. वीडियो ग्राफर, सुरक्षा कर्मी के साथ शेड्यूल दिया जाएगा. 935 मतदान केंद्रों में वेब कास्टिंग की जाएगी. CO ऑफिस में मॉनिटरिंग की जाएगी.

चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा, 1869 बूथ हैं. 6 बूथ को हमने संवेदनशील माना है. 144 प्रभावशील रहेगी. सभा के लिए जिला प्रशासन की अनुमति आवश्यक रहेगी. 1800 लाइसेंस हथियार को जमा करने के निर्देश दिए हैं. कल से चार सरहद पर नाके प्रभावशील कर दिए हैं. चुनाव में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी. गुंडे बदमाश की लिस्ट अपडेट किया गया है. नए लोग जो पिछले कई समय से अपराधी है, कई लोगों काे जिला बदर भी किया जाएगा. स्थानीय वारंटी को पकड़कर जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी.

बस्तर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के तारीखों के ऐलान होते ही चंद घंटों में बीजेपी ने अपनी 64 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. ऐसे में अब कुल 90 में से 85 कैंडिडेट तय हो चुके हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं. केवल 5 सीट ही ऐसी है जहां प्रत्याशियों की घोषणा करना बाकी है. वहीं अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची पर हमला बोला है. बैज ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए प्रत्याशियों को एक बार फिर टिकट देकर कांग्रेस की जीत पक्की कर दी है.

बता दें कि, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. एक दर्जन से अधिक सीटों पर भाजपा ने पूर्व मंत्रियों विधायकों पर विश्वास जताते हुए टिकटों का ऐलान किया है. भाजपा द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साधा है. दीपक बैज ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए प्रत्याशियों को एक बार फिर टिकट देकर कांग्रेस की जीत पक्की कर दी है.

पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा के इन प्रत्याशियों को रिजेक्ट कर दिया था. एक बार फिर भाजपा ने उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. जनता एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशियों को रिजेक्ट करेगी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जीत दर्ज कर प्रदेश में सरकार बनाएगी.

रायपुर: चुनावी बिगुल बजने के बाद नेताजी आसमान से नीचे उतर आए हैं। आचार संहिता लागू होते ही निगम प्रशासन ने शहरभर में लगे राजनीतिक पोस्टर और बैनरों को उतार दिया। चौक-चौराहों पर लगे नेताओं के पोस्टर ढंकने के साथ ही दीवार लेखन को मिटाने सहित अन्य सभी प्रकार की चुनावी सामग्री हटाने की कवायद शुरू हो गई है।

कलेक्टर डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इस संदर्भ में बैठक लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय और आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो। वे भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

जुलूस, आमसभा के लिए अनुमति जरूरी

निर्वाचन कार्यक्रम के साथ ही जुलूस आमसभा और धरना इत्यादि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जिले के भीतर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई होगी।

विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही पुलिस अलर्ट

विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही पुलिस अलर्ट हो गई है। एसएसपी के निर्देश के बाद जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में फिक्स चेकिंग पाइंट लगाकर सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जा रही है। अवैध रूप से शराब परिवहन, चुनाव से संबंधित सामग्री सहित अन्य संदिग्ध वस्तुओं की सघन चेकिंग करने के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में भी संदिग्ध व्यक्तियों के साथ सामान की चेकिंग की जा रही है।

इसके साथ ही विजिबल पुलिसिंग के अंतर्गत पैदल पेट्रोलिंग, वाहनों में पेट्रोलिंग, क्राइम प्रिवेंशन पेट्रोलिंग सहित 112 की टीमों द्वारा भीड़-भाड़ वाले स्थान, सार्वजनिक स्थान, सूने स्थान में जमवाड़ा लगाकर नशा करने वालों, गुटबाजी, अड्डेबाजी करने वालों, संदिग्ध व्यक्तियों, असामाजिक तत्वों की जांच की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की डिक्की की जांच, धारदार, बटनदार चाकू रखकर घूमने वालों सहित आम स्थानों पर शराब पीने, शराब पीने के लिए स्थान उपलब्ध कराने, सार्वजनिक मैदान, पार्क, चौक-चौराहों में चारपहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने वालों की भी चेकिंग की गई।

अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. भुरे ने आदेश जारी कर समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति न तो अवकाश पर रहेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेंगे। जिला स्तर पर तथा जिले अंतर्गत समस्त शासकीय और राज्य शासन की विभागीय इकाइयों/उपक्रमों के अमले के अवकाशों की स्वीकृति जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे।

रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा कर दी है. जिसमें पहला चरण 7 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी. छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होना है. जिसमें पहले चरण में 20 सीटों पर और दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग की जाएगी. पांचों राज्यों के चुनाव नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. अब चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही पांचों चुनावी राज्यों में आचार सहिंता लागू हो गई है. आचार संहिता लागू होते ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए रायपुर पहुंचे हैं.

बता दें कि, छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ गई है. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया है. इसी क्रम में आईबी के 2JD, 1AD और SPG के 1 DIG स्तर के अधिकारी रायपुर पहुंचे हैं. जहां वे राज्य पुलिस और चुनाव अधिकारियों समेत पैरा मिलिट्री के अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे.

रायपुर : चुनाव पर निगरानी रखने के लिए हर जिले में आयकर की टीम तैनात…

प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए बनाई गई अलग-अलग टीम..

जिले के सभी विधानसभाओं पर नजर रखेगी आयकर की टीम..

आयकर विभाग में टोल फ्री नंबर भी किया जारी..

18002337009 पर कॉल कर की जा सकती हैं शिकायत.

नया रायपुर के आयकर कार्यालय में स्थापित किया गया केंद्रीय नियंत्रण कक्ष.

रायपुर: छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चूका है. इसी के साथ ही सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्‍छेद 324 के अधीन राजनीतिक दलों की सहमति से कुछ नियम बनाए गए हैं. सत्तारूढ़ पार्टी समेत सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को इसका पालन करना अनिवार्य होता है. आदर्श आचार संहिता चुनाव संपन्न होने तक लागू रहेगी.

छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने सोमवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस बार छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होगा. जिसमें पहला चरण 7 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी. जिसमें छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होना है. जिसमें पहले चरण में 20 सीटों पर और दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग की जाएगी. पांचों राज्यों के चुनाव नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.

इन कार्यो पर रहेगी रोक –

• सरकारी विमान, बंगला, गाड़ी समेत अन्य संसाधनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार या किसी भी तरह की गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता.
• नेता अब सरकारी घोषणा, लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास आदि कार्यक्रमों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक रोक रहेगी, चुनावी रैली में जाति-धर्म के आधार पर वोट मांगने पर रोक रहेगी.
• किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी.
• धार्मिक स्‍थान यथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा या पूजा के अन्‍य स्‍थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा.
• हथियार रखने के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा. BPL के पीले कार्ड नहीं बनाए जाएंगे.
• मत प्राप्‍त करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी.
• निर्वाचन के आयोजन से प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के स्‍थानांतरण और तैनाती पर प्रतिबंध होगा. यदि किसी अधिकारी का स्‍थानांतरण या तैनाती आवश्‍यक मानी जाती है तो इसके लिए पहले निवार्चन आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
• मतदान के दिन मतदान केंद्र से सौ मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक लग जाएगी.
• चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सरकारी कोष की लागत पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जनसंपर्क मीडिया के दुरुपयोग पर रोक रहेगी.
• राजनीतिक दलों की ओर से प्रदार्शित किए गए सभी होर्डिंग, विज्ञापन इत्‍यादि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिए जाएंगे.
• मंत्री या अन्‍य प्राधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक विवेकाधीन कोष से कोई अनुदान/भुगतान नहीं कर सकते हैं.
• आदर्श आचार संहिता का अगर कोई आम नागरिक उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसपर भी कार्रवाई की जाएगी. उसे हिरासत में भी लिया जा सकता है.

इन कार्यो पर रोक नहीं

• राज्य के मंत्री सरकारी वाहन का इस्तेमाल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए जाने-आने के लिए कर सकते हैं.
• आपातकालिक स्थिति या अप्रत्‍य‍ाशित आपदाओं और सूखे, बाढ़, महामारी, अन्‍य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने या फिर वृद्धजनों और निशक्‍त लोगों के लिए कल्‍याणकारी उपाय करना हो तो सरकार निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर ऐसा कर सकती है.
• रेस्‍ट हाउस, डाक बंगला या अन्‍य सरकारी निवासों पर सत्ताधारी दल या इसके अभ्‍यर्थियों द्वारा एकाधिकार नहीं रखा जाएगा. ऐसे निवास स्‍थान के लिए अन्‍य दलों या अभ्‍यर्थियों को भी प्रयोग करने की अनुमति होगी.
• चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक अब कोई नई घोषणाएं तो नहीं की जा सकती और न ही नए विकास कार्य शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई काम वास्‍तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है.

जानिए कब हुई थी आचार संहिता की शुरुआत

गौरतलब है कि आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले साल 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई थी, निर्वाचन आयोग ने साल 1962 के लोकसभा चुनाव में सभी राजनितिक दलों को इसके बारे अवगत कराया था. इसके बाद साल 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आदेश आचार संहिता की व्यवस्था लागू हुई. तब से अब तक यह सिलसिला जारी है, निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर समय-समय पर इसके दिशा निर्देशों में बदलाव होते रहा है.