रायपुर. छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के तीन माह पूरे होने पर साय सरकार के पांच मंत्रियों ने प्रेस कांफ्रेस कर सरकार की उपलब्धियां बताई. मंत्रियों ने कहा, जितना काम पांच साल में कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ उतना काम 90 दिनों में भाजपा सरकार ने किया है. इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, केदार कश्यप और श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, सरकार के काम का हिसाब हम देना चाहते हैं. 13 दिसंबर को सरकार ने चलना शुरू कर दिया था. साय सरकार ने 14 दिसंबर को हुई पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 18 लाख आवास को स्वीकृत किया.पिछली सरकार में स्थानीय आवास की प्रक्रिया शुरू की थी. उस 47 हज़ार आवास को भी साय सरकार ने स्वीकृत किया.

डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, साल का बकाया बोनस साय सरकार ने दिया. अटल बिहारी बाजपेई के जन्म दिवस पर चुनाव पूर्व किए गए इस वादे को पूरा किया गया. पिछली सरकार ने 2018 के चुनाव में पांच सौ रुपया प्रति महिलाओं को देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दिया. भाजपा सरकार ने माताओं बहनों से किए वादे को पूरा किया. महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को एक हज़ार रुपया प्रति महीने के हिसाब से देना शुरू कर दिया है. साय सरकार ने कृषि उन्नति योजन शुरू की है. 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान ख़रीदी का वादा किया था. समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राशि 13 हज़ार 300 करोड़ रुपये को एकमुश्त राशि किसानों को दे दिया गया. पिछली सरकार चार किस्तों में यह राशि किसानों को दे रही थी.

कोई भी सरकार ने इतना नहीं किया जितना साय सरकार ने किया : शर्मा

विजय शर्मा ने कहा, पीएससी भर्ती की सीबीआई जांच की घोषणा हमने की थी. इस प्रकरण को सीबीआई को सौंप दिया गया है. रामलला के दर्शन की योजना भी शुरू कर दी गई है. सरकारी व्यवस्था में लोग अयोध्या जाकर दर्शन कर रहे हैं. राजिम कल्प कुंभ दोबारा शुरू किया गया है. यहां देशभर के संत आये थे. मीसाबंदियों को राशि जो बंद कर दी गई थी उसे फिर से शुरू किया है. पांच साल का एरियर्स भी दिया जाएगा. ⁠मुख्यमंत्री की तरह ये सरकार भी सरल है. पूरे देश में किसी भी सरकार ने इतना नहीं किया है जितना विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है.

भाजपा नेताओं की हत्या पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह हम भी देख रहे हैं कि चुनाव के पहले ही भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है. भाजपा की सरकार बहुत सारे अभियान के ज़रिये विकास वहां पहुंचा रही है.

वादे जमीन पर उतरने लगे तो विरोधियों की बोलती बंद हो गई : नेताम

मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, विष्णुदेव साय सरकार कल्याणकारी काम करने वाली सरकार है. ⁠जब भाजपा ने मोदी की गारंटी दी तब हमारे विरोधी टीका टिप्पणी करते थे. विरोध करते थे, लेकिन जब ये वादे जमीन पर उतरने लगे हैं तो उन सबकी बोलती बंद हो गई है. ⁠तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान करने का हमने वादा किया था. इस वादे को भी पूरा किया. ⁠पिछले पांच साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं दी गई. अपने नेताओं के लिए पिछली सरकार गुलाब की पंखुड़ियों की सड़क बनाती रही.

⁠मंत्री नेताम ने कहा, बस्तर और सरगुजा राज्य के दो विशेष इलाक़े हैं. 15 सालों तक जब राज्य में भाजपा की सरकार थी तब मूल कामों को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया, लेकिन पिछले पांच सालों में ये काम छिन्न भिन्न हो गया. सैकड़ों आश्रम छात्रावास बंद पड़े रहे. हमारी सरकार अब इन छात्रावासों को फिर से बनाने का काम कर रही है. ⁠पिछली सरकार में दलाली का जो रैकेट चला उसे समाप्त कर हमारी सरकार काम कर रही है.

धान ख़रीदी, महतारी वंदन योजना जैसी कई गारंटी पूरी की : कश्यप

मंत्री केदार कश्यप ने कहा, विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही सरकार ने मोदी की गारंटी पूरा कर राज्य को बड़ा उपहार दिया है. धान ख़रीदी, महतारी वंदन योजना जैसी कई गारंटी पूरी की. ⁠पिछली सरकार का पूरा कार्यकाल गेड़ी और फुगड़ी खेलने में बीत गया. ⁠12 लाख 50 हज़ार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये की दर से भुगतान किया जायेगा. उनका पत्ता पत्ता भी सरकार ख़रीदेगी. ⁠चरण पादुका वितरित करने की योजना पिछली सरकार ने बंद कर दिया था हमारी सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया है. ⁠प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, उनकी दी हुई गारंटी पूरी हो रही है.

पिछली सरकार पर हमारी नब्बे दिन की सरकार भारी : श्याम बिहारी

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, पाँच साल की कांग्रेस की पिछली सरकार पर हमारी नब्बे दिन की सरकार भारी है. जितना काम पाँच साल में भी नहीं हुआ उतना काम हमारी नब्बे दिन की सरकार ने किया है. ⁠आपसी झगड़े पर हेल्थ डिपार्टमेंट वेंटिलेटर पर जा चुका था. हमारी सरकार ने व्यवस्था बहाल की है. ⁠एम्स की तर्ज़ पर हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत सरगुजा से शुरू हो गई है. ⁠पिछली सरकार का काम हवा में घोषणा करने का था.

तेजी से बढ़ेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, रिकॉर्ड स्पीड से साय सरकार मोदी की गारंटी पूरी हो रही है. ⁠धान के लिये इस वर्ष 44 हज़ार करोड़ का भुगतान किया गया है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे तेज गति मिलेगी. ⁠महतारी वंदन योजना की राशि वितरित की गई. ⁠हमारी सरकार एक विजन के साथ काम कर रही है. 2047 तक राज्य विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में पहचान बनाए, इसके लिए रोडमैप बनाने का काम किया जा रहा है. 1 नवम्बर को विजन डाक्यूमेंट जारी किया जाएगा. छत्तीसगढ़ इकॉनिमिक एडवाइज़री काउंसिल का गठन सरकार करने जा रही है. इससे देश दुनिया के अर्थशास्त्री परामर्श दे सकेंगे.

आने वाले दिनों में बदला नजर आएगा CGPSC का स्वरूप : चाैधरी

मंत्री चौधरी ने कहा, पांच लाख करोड़ की जीडीपी को दस लाख करोड़ तक पहुंचाने के काम में सरकार लगी हुई है. ⁠चिरमिरी में 120 करोड़ रुपये रेल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया था, लेकिन पिछली सरकार ने चिट्ठी लिखकर दे दिया कि हम नहीं कर सकेंगे. हमारी सरकार ने बजट में इसका प्रावधान किया है. ⁠छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र भी ऊँचाई पर दिखाई देगा. ⁠हेल्थ सेक्टर, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे सेक्टर में भी यह राज्य उभरता हुआ नज़र आएगा. ⁠दिल्ली और आसपास के लिए जिस तरह एनसीआर बनाकर विकास किया गया है उसी तरह राज्य में एससीआर बनाकर विकास किया जाएगा.

⁠उन्होंने कहा, आईटी सेक्टर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आ सकता? ये सवाल पहले भी उठता रहा है. एक साल के भीतर दस हज़ार से ज्यादा लोग आईटी सेक्टर में काम करते नज़र आयेंगे. ⁠भ्रष्टाचार पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का अंकुश लगायेंगे. पिछली सरकार ने हर जगह व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया गया. गंगा को उल्टी बहाने की कोशिश की, लेकिन गंगा कभी उल्टी नहीं बहेगी. ⁠छत्तीसगढ़ पीएससी का स्वरूप आने वाले दिनों में बदला हुआ नज़र आएगा.

वित्त मंत्री ने कांग्रेस को पांच साल बाद डिबेट करने की दी चुनौती

वित्तीय प्रबंधन ख़राब होने के कांग्रेस के आरोप पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जितना हमने कर्ज लिया है उससे डेढ़ गुना ज्यादा जनता को वापस दिया है. कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित करता हूं कि पांच साल बाद डिबेट कर ले कि किसका वित्तीय प्रबंधन ज्यादा बेहतर रहा. हमारी सरकार की नीयत साफ है. हम बेहतर वित्तीय प्रबंधन करेंगे.

रायपुर. साय सरकार के तीन माह पूरे होने पर शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने विभागों के 3 महीनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 माह के अल्प समय में ही कई बड़े फैसले और दूरगामी निर्णय लिए हैं. आने वाले समय में विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां की जा रही है. विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, धर्मस्व, पर्यटन एंव संस्कृति विभाग की गतिविधियां तय की गई है.

संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं. स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के अधोसरंचना को मजबूत कर रहे हैं. स्कूल अधोसरंचना को मजबूत करने के लिए बजट में 265 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. सनातन संस्कृति के प्रति गौरव का भाव जगाने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए त्रिवेणी संगम भव्य राजिम कुम्भ का फिर से आयोजन की शुरूआत की है. जनभावना का सम्मान करते हुए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरूआत की है. 5 मार्च को 850 लोगाें का जत्था विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई है. इस पूरी यात्रा का खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी अयोध्या धाम के भव्य रामलला मंदिर की तर्ज पर नवा रायपुर स्थित मुक्तांगन में अयोध्या धाम का प्रतिरूप बनाया जाएगा.

अग्रवाल ने कहा, वनांचल क्षेत्रों में भी आदिम संस्कृति के गौरव प्रदान करने के लिए बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए राशि बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष 50 लाख रुपए, चित्रकोट महोत्सव के लिए 25 लाख रुपए और रामाराम महोत्सव के लिए 15 लाख रुपए, गोंचा महोत्सव के लिए धनराशि 5 लाख रुपए कर दी गई है. मानसरोवर यात्रा और सिंधु दर्शन यात्रा के लिए भी आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर राशि को 50 हजार रूपए प्रति यात्री किया गया है.

संस्कृति मंत्री ने बताया, छत्तीसगढ़ सरकार चार धाम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पांच शक्तिपीठों विकसित करेगी. इसके अंतर्गत कुदरगढ़ जिला सूरजपुर, चंद्रहासिनी चंन्द्रपुर जिला-सक्ती, महामाया रतनपुर जिला-बिलासपुर, दंतेश्वरी जिला दंतेवाड़ा और बम्लेशवरी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव को चारधाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए योजना तैयार की जा रही है. इस योजना की लागत 112 करोड़ की होगी. इस वर्ष बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है.

श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के आयोजन हेतु राशि रूपए 1 करोड़ 14 लाख रूपए की राशि एवं चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 करोड़ 10 लाख 40 हजार रुपए आवंटित किए गए. विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक आयोजन में लोक कलाकारों को करीब 3 करोड़ रुपए मानदेय के रूप में प्रदान किए गए. सिरपुर महोत्सव आयोजन के लिए 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया. इसके अलावा राजनांदगांव में लोक मंडई महोत्सव का आयोजन किया गया. मैनपाट महोत्सव और जांजगीर चांपा में शिवरीनारायण मेला महोत्सव का सफल आयोजन किया गया.

स्कूल शिक्षा विभाग

‘प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राईजिंग इंडिया’ के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना में शामिल किया गया है. पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में आधुनिक, परिवर्तनकारी सुविधायुक्त शिक्षा देने की तैयारी की है. इस योजना के तहत स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा. इसके लिए बजट में 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दूसरे चरण में प्रदेश के लगभग 300 स्कूलों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा.

प्रदेश के 25 हजार स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का शुरू किया जाएगा. अब 9 वीं कक्षा के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क सायकल मिलेगी. राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति संत शिरोमणि गुरू घासीदास, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति को वीर गुण्डाधुर के नाम पर किए जाने का निर्णय लिया है.

न्योता भोजन

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तर्ज पर स्कूल अवधि में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने ‘न्योता भोजन’ शुरू किया गया है. यह सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। यह विभिन्न त्यौहारों या अवसरों जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व आदि पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करने की भारतीय परम्परा पर आधारित है. समुदाय के सदस्य ऐसे अवसरों/त्यौहारों पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते है. अब तक 6000 स्कूलों में समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, समुदाय, आम नागरिकों के द्वारा बच्चों को न्योता भोजन कराया गया है.

सीधी भर्ती व पदोन्नति

जनवरी 2024 से अब तक सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याताओं के 2055 पदों पर भर्ती की जा चुकी है. इसके साथ ही व्याख्याता के 2524 पद, शिक्षक के 8194 पद तथा सहायक शिक्षक के 22341 पद, कुल 33059 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है. साथ ही शिक्षकों की समय पर पारदर्शी तरीके से पदोन्नति और वरिष्ठता सूची प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है.

उच्च शिक्षा

छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय और पहला संस्कृत विश्वविद्यालय रायपुर में प्रारंभ किया जाएगा. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राज्य के बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड रुपए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को 20 करोड़ और अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय, बिलासपुर को 20 करोड़ के साथ ही दो कॉलेजों को पांच-पांच करोड़ रुपए दिए हैं. बस्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा की उपलब्धता हेतु वर्ष 2024-25 के राज्य बजट से 20 नवीन शिक्षण विभाग में 33 नवीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का भी प्रावधान किया गया है.

बस्तर विश्वविद्यालय के वार्षिक अनुदान की राशि 04 करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष के बजट में 10 करोड प्रस्तावित किया गया है. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के वार्षिक अनुदान बजट की राशि 39 करोड़ से बढ़ाकर 54 करोड कर दिया गया है. इसी प्रकार बिलासपुर विश्वविद्यालय के लिए वार्षिक अनुदान की राशि 02 करोड़ 27 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है.
उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय में आने-जाने में होने वाली असुविधा को दूर करने हेतु परिवहन की सुविधा अगले सत्र से दिये जाने का निर्णय लिया गया है. प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4200 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. शासकीय महाविद्यालयों आने वाले दिनों में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति की जाएगी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू होने से प्रदेश के उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को रोजगर उन्मुखी शिक्षा मिलेगी। पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कॉमर्स और फोरेंसिक साइंस कोर्स शुरू होंगे.

शासकीय विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर में पुस्तकालय भवन निर्माण की भी स्वीकृति के साथ ही 15 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातक विषय संकाय एवं 23 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर संकाय प्रारंभ किए जाएंगे। शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों/कर्मचारियों की वर्षों से रूकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

संस्कृति विभाग

गोंड़ी भाषा के विकास हेतु ट्रिपल आई.टी. नवा रायपुर द्वारा एक भाषा अनुवाद टूल विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट राशि 250.00 लाख का प्रावधान किया गया है। पद्मश्री प्राप्त कलाकारों को प्रतिमाह 25 हजार रूपए पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। स्वामी विवेकानन्द जी के द्वारा रायपुर में व्यतीत जीवनकाल को स्मरणीय बनाने हेतु उनके निवास स्थान डे-भवन की स्मृति संस्थान के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 4.80 करोड़ रूपए का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ लोक कला एवं नृत्यों के संरक्षण अन्तंगत पर आधारित लघुफिल्म, ड्राक्युमेंट्री एवं संवर्धन कायों के लिए राशि 2.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

छत्तीसगढ़ के चार जिलों कोण्डागांव, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को मोबाईल मेडिकल यूनिट की सुविधा मिलने जा रही है। इससे प्रति माह 10 हजार लोग लाभान्वित होंगे। इसके लिए भारतीय रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह महासचिव श्री एम.के.राउत तथा इंडियन रेडक्रास सोसायटी के चेयरमैन श्री अशोक अग्रवाल की विशेष उपस्थिति में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ और आरईसी फाउंडेशन के बीच 12 मार्च को मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए है।

भारतीय रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ के सचिव डॉ. रूपल पुरोहित एवं आरईसी फाउंडेशन के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के सीपीएम श्री प्रदीप फैलोज ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आरईसी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए सीएसआर मद के 4.83 करोड़ रूपए से आगामी तीन वर्षाे तक छत्तीसगढ़ के चार जिलों में मोबाईल मेडिकल यूनिट की सुविधा मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से छत्तीसगढ़ को कमजोर और कम सेवा वाले क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें एटीएम हेल्थ मशीन की सुविधा होगी, जिसके माध्यम से पचास से अधिक तरह के टेस्ट किए जा सकंेगे एवं मौके पर ही टेस्ट रिपोर्ट देने की सुविधा रहेगी। इन यूनिट्स के माध्यम से वंचित आबादी को मुफ्त दवा सहित घर पर प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। हर यूनिट में डॉक्टर्स, नर्स, लैबटेक्निशियन के साथ बुनियादी स्वास्थ्य उपकरणों की सुविधा उपलब्ध होगी। ये यूनिट सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के साथ मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में योगदान देंगे। इन यूनिट्स का संचालन इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाएगा।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में UPSC की तर्ज़ पर ही CGPSC की परीक्षाएं कराने की दिशा में राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया है. सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा- मोदी की एक और गारंटी पूरी हुई. हम CGPSC की परीक्षा व्यवस्था पर छात्रों के डिगे हुए विश्वास को पुनः बहाल करेंगे, ये मेरा वादा है बच्चों.

छत्‍तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पारदर्शिता लाने साय सरकार ने आयोग का गठन किया है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने, विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेण्डर बनाने और परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाए जाने के लिए सुझाव देने प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है. इसका आदेश आज छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है.

 
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की स्थापना स्वच्छ शहर और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. मुख्यमंत्री अपने निवास कार्यालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में नगर पालिका निगम रायपुर और नगर पालिका निगम भिलाई में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए किए गए त्रिपक्षीय समझौते के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

कार्यक्रम में रायपुर और भिलाई नगर निगम में 100-150 टन प्रति दिन क्षमता के नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड, राज्य के नगर पालिक निगम रायपुर और भिलाई तथा छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. समझौते पर छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग सारावगी, नगर पालिका निगम रायपुर के कमिश्नर अविनाश मिश्रा और नगर पालिका निगम भिलाई के कमिश्नर देवेश कुमार ध्रुव ने हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक अवसर है. जब स्वच्छ राज्य और स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं. उन्होंने कहा कि स्थापित होने वाले दो कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों में लगभग 200 से 250 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाएगा. भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में इन दो संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संयंत्रों की स्थापना से राज्य में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60 हजार मानव दिवस प्रतिवर्ष रोजगार का सृजन होगा. रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों में पूर्ण क्षमता से उत्पादन और विक्रय होने पर राज्य को प्रतिवर्ष 45 लाख रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा. साथ ही संयंत्र में सह-उत्पाद के रूप में जैविक खाद होगा. इससे छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा. कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों की स्थापना से राज्य शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ेगा. मुख्यमंत्री ने समझौते में शामिल सभी पक्षों को बधाई और शुभकामनाएं दी.

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ शहर और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार अग्रसर है. इस परियोजना से हमारे नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा के साथ रोजगार के भी अवसर मिलेंगे. नगरीय प्रशासन और विकास विभाग इस परियोजना के प्रत्येक चरण में पूर्ण सहयोग और संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं. डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से भारत सरकार की योजनाओं का सतत लाभ रायपुर और भिलाई शहर के नागरिकों को प्रदान किए जा रहे हैं.

इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, ऊर्जा विभाग के सचिव पी. दयानंद, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव बासवराजू एस., भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड मुंबई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

रायपुर: पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एसीआई के हार्ट, चेस्ट और वैस्कुलर सर्जरी विभाग को आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने हृदय, फेफड़े और संवहनी तंत्र (सर्कुलेटरी सिस्टम) से जुड़े रोगों के उपचार के लिए छह अत्याधुनिक उपकरण कॉर्पाेरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (कॉर्पाेरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के अंतर्गत उपलब्ध कराए है. मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हार्ट, चेस्ट और वैस्कुलर सर्जरी विभाग में स्थापित इन अत्याधुनिक उपकरणों का विधिवत् उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरन्दर मिश्रा, विधायक रायपुर ग्रामीण मोतीलाल साहू, कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा जनक प्रसाद पाठक, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. विष्णु दत्त, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय डॉ. तृप्ति नागरिया, अधीक्षक डॉ. एस. बी. एस. नेताम, पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद नेरल, कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. स्मित श्रीवास्तव, सीटीवीएस विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू समेत आईसीआईसीआई फाउंडेशन के जोनल हेड विवेकानंद दुबे मौजूद रहे.

स्वास्थ्य मंत्री ने इन सभी उपकरणों का उद्घाटन करते हुए कहा कि आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा राज्य के सबसे बड़े शासकीय चिकित्सालय के कार्डियक सर्जरी विभाग को उपलब्ध कराए गए इन उपकरणों के माध्यम से हृदय, फेफड़े और संवहनी तंत्र के रोगों से पीड़ित मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा. इन मशीनों के माध्यम से ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी की सुविधा और भी आसान हो जाएगी. उन्होंने रामायण के एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यहां के डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल स्टॉफ और प्रबंधन से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी का योगदान उसी प्रकार महत्वपूर्ण है. जिस प्रकार रामसेतु निर्माण में एक नन्हीं गिलहरी से लेकर प्रभु श्रीराम के साथ जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का योगदान था.

विभागाध्यक्ष हार्ट, चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग डॉ. कृष्णकांत साहू ने उपकरणों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हार्ट सर्जरी आईसीयू के लिए अत्याधुनिक ऑडियो/विजुअल अलार्म, ईसीजी, आरईएसपी, एसपीओटू, एनआईबीपी, आईबीपी, और सीसीओ के लिए कॉन्फिगर किए गए वयस्क/बाल चिकित्सा के एरिदिमिया विश्लेषण के लिए फिलिप्स कंपनी के 6 मॉनिटर एक सेंट्रल स्टेशन समेत प्रदान किए गए है. इसके साथ ही स्वचालित कैग्युलेशन टाइमर (एसीटी), इकोकार्डियोग्राफ, एक्मो मशीन, वॉल्युमेट्रिक पम्प और छोटे सर्जिकल प्रोसीजर के लिए एलईडी युक्त स्पॉट लाइट विभाग में स्थापित किया गया है. ये सभी मशीनें अपने आप में बहुत ही एडवांस है. कार्डियक सर्जरी विभाग की शुरूआत वर्ष 2017 में हुई उसके बाद अब तक हृदय, छाती, फेफड़े और खून की नसों के 1250 ऑपरेशन हो चुके हैं.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर बिलासपुर-दिल्ली और बिलासपुर-कोलकाता सीधी विमान सेवा का शुभारंभ किया. इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित अनेक जनप्रतिनिधि बिलासपुर स्थित बिलासा देवी केंवट विमानतल पर और मुख्यमंत्री निवास पर लोकसभा सांसद सुनील सोनी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर सकें. इस उद्देश्य से पूरे देश में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. आज न्यायधानी बिलासपुरवासियों की लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी मांग पूरी हो रही है. बिलासपुर से कोलकाता और बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है. मेरी ओर से इसके लिए बिलासपुर वासियों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है. इस हवाई सेवा का लाभ बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा. मुख्यमंत्री ने नई हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज जगदलपुर के लिए भी बड़ी खुश खबरी है, आज जगदलपुर से जबलपुर के लिए भी हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है. इस हवाई सेवा का लाभ बस्तर क्षेत्र के लोगों को मिलेगा. यहां व्यापार और पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदि क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर हवाई अड्डे को अपग्रेड करने का काम चल रहा है. जल्द ही यहां नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बिल्हा विधायक धरम लाल कौशिक, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, महापौर बिलासपुर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर अरुण सिंह चौहान, कमिश्नर शिखा राजपूत तिवारी, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह, निगम आयुक्त अमित कुमार, निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश सिंह, जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत सहित बड़ी संख्या में यात्री और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे. मुख्यमंत्री निवास में सचिव विमानन दयानंद पी., संचालक विमानन नीलम नामदेव एक्का सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे.

72 सीट प्लेन का होगा संचालन

बिलासा देवी केंवट विमानतल चकरभाटा बिलासपुर को 3 सीव्हीएफआर लायसेंस प्राप्त हुआ है. यहां 72 सीटर प्लेन का संचालन होगा. विमानन विभाग द्वारा इस हवाई अड्डे पर नाईट लैंडिंग की सुविधा के लिए 3 सीआईएफआर के लिए आवेदन किया गया है. यह सुविधा भी बिलासपुर विमानतल पर जल्द प्रारंभ होगी.

एलायंस एयर दे रही है सुविधा

एलायंस एयर द्वारा आज छत्तीसगढ़ में तीन हवाई सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं. इनमें से बिलासपुर से दो हवाई सेवाएं-दिल्ली-बिलासपुर-दिल्ली और कोलकाता-बिलासपुर-कोलकाता तथा जबलपुर-जगदलपुर-जबलपुर. आज कोलकाता से पहली सीधी उड़ान 8.55 बजे बिलासपुर आकर 9.40 बजे कोलकाता के लिए रवाना हुई. इसी तरह दिल्ली से दूसरी उड़ान 9.30 बजे बिलासपुर आकर 10.10 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई.

फ्लाइट के लिए नहीं जाना होगा दूसरे शहर

लोरमी से दिल्ली यात्रा में जा रही दिव्या वैष्णव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि विमान सेवा शुरू होने से बिलासपुर संभाग की जनता को बहुत फायदा हुआ है. हमें अब दिल्ली, कोलकाता व अन्य जगह जाने के लिए रायपुर जाना नहीं पड़ेगा. इससे हमारे समय और धन दोनों की बचत होगी. उन्होंने नियमित रूप से दिल्ली और कोलकाता विमान सेवा शुरू होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव को धन्यवाद दिया.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषक उन्नति योजना खरीफ के तहत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानो को 13 हजार 320 करोड़ रूपये आदान सहायता राशि का किसानों के बैंक खाते में अंतरण किया.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह वर्चुअल माध्यम से समारोह में सम्मिलित हुए. कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और सांसद मोहन मंडावी भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

रायपुर: देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को 85,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. साथ ही 10 वंदे भारत ट्रेनों से झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इन सभी परियोजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की. वहीं रायपुर रेल मंडल के 18 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का शुभारंभ किया गया. रायपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के शुभारंभ कार्यक्रम में राज्यपाल हरिचंदन विश्व भूषण, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री टांकराम वर्मा समेत अन्य शामिल हुए.

छत्तीसगढ़ रेलवे को मिली ये सौगात

रायपुर रेल मंडल के 18 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (एक स्टेशन एक उत्पाद) स्टॉल, भिलाई मेमू कार शेड का विस्तार, दुर्ग कोचिंग डिपो पीट लाइन का अपग्रेडेशन, रायपुर, दुर्ग, भिलाई मेमू कार शेड, दल्लीराजहरा, भानुप्रतापपुर, भाटापारा, बिल्हा रेलवे स्टेशनों पर ‘वोकल फॉर लोकल’ दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, स्थानीय, स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार प्रदान करने और हाशिए पर रहने वाले समाज के वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से “वन स्टेशन वन प्रोडक्ट” (ओएसओपी) OSOP योजना का लोकार्पण किया गया.

कार्यक्रम में राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आज देश के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं.वंदे भारत ट्रेन का भी शुभारंभ कर रहे हैं. तेजी से रेलवे आगे बढ़ रहा है. वंदे भारत ट्रेन का चलना इसका उदाहरण है. रेलवे देश की जीवनरेखा है. भारत का रेलवे तेजी से सुधार कर रोजगार का सृजन भी कर रहा है.

वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज पूरे देश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है. 85 हजार करोड़ की लागत से 6 हजार परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं. मैं पीएम मोदी का आभार वक्त करता हूं. 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं. आज यात्री सुविधाओं में बहुत बड़ा सुधार हुआ है. वर्ष 24-25 के बजट में 6 हजार 800 रूपए प्राप्त हुआ है. रायपुर मंडल के 18 वन नेशन काम हुआ है. लोकार्पण पीएम मोदी के हाथ से होगा मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं.

सीएम साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को उदारता पूर्वक काफी कुछ दिया है. वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेलवे से संबंधित 36 हजार 968 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाएं प्रगति पर है. वर्ष 2024-25 के बजट में छत्तीसगढ़ को 6896 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है जो उल्लेखनीय है. छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों का विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकास हो रहा है.

कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेर्तत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है. 85 हजार करोड़ की राशि रेलवे का उत्थान हो रहा है. सीएम विष्णुदेव साय उनके साथ-साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं. छत्तीसगढ़ का विकास कर रहे हैं. आज मोदी के गारंटी पूरी हो रही है आज किसानों को डिफरेंस की राशि मिलेगी, उनके जीवन में खुशहाली आएगी.

रायपुर: कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कल 12 मार्च का दिन अविस्मरणीय रहेगा. इस दिन छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ जिला मुख्यालय बालोद स्थित सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में हजारों किसानों और ग्रामीणों की मौजूदगी में होगा. केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 24 लाख 75 हजार किसानों को इस योजना के तहत 13 हजार 320 करोड़ रुपये की आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी.

कृषक उन्नति योजना के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे. इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के दोनों उपमुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, सांसद कांकेर मोहन मंडावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशिष्ट होंगे.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से 3100 रूपये क्विंटल की दर से धान खरीदी की गारंटी दी थी. इस गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का प्रदेशव्यापी शुरूआत 12 मार्च मंगलवार को होने जा रहा है. इस योजना के तहत किसानों को आदान सहायता राशि का अंतरण उनके बैंक खातों में करने के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों सहित विकासखण्ड मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे.

कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 3100 रूपये प्रति क्विंटल धान के मूल्य के मान से अंतर की राशि प्रदान की जाएगी. यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य के 24.72 लाख किसानों से 144.92 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई जिसके एवज में किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है. किसानों को धान के मूल्य में अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रूपये का भुगतान किए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की किसानों से की गई उक्त गारंटी भी पूरी हो जाएगी.

किसान हितैषी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने राज्य में किसानों से अपने वायदे के मुताबिक प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने के साथ ही दो साल के धान के बकाया बोनस राशि 3 हजार 716 करोड़ का भुगतान भी किया है. छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में खेती-किसानी और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. खेती-किसानी ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है. कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा. इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीेसगढ़ सरकार ने कृषि के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है.

कृषक उन्नति योजना के माध्यम से राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 917 रूपये के मान से अंतर की राशि दी जाएगी. किसानों को धान के प्रति क्विंटल के मान से भुगतान की जा रही यह राशि देश में सर्वाधिक है. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस साल के बजट में 10 हजार करोड़ और पिछले साल के अनुपूरक बजट में 3 हजार करोड़ इस प्रकार कुल 13 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है.

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनव पहल की जा रही है. जशपुर जिले के कुनकुरी में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र तथा बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा. इसी तरह सूरजपुर जिले के सिलफिली और रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खडगंवा में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ होगा.

कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का निर्माण, दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय तथा रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना भी की जानी है.

राज्य के किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8 हजार 500 करोड़ का लक्ष्य और भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने के लिए बजट में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.

रायपुर: मितानिन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जोड़ने एवं प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की घोषणा को लेकर जारी स्वास्थ्य मितानिन संघ की हड़ताल शासन से मिले आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है. आज मितानिनों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भेंट की. इस दौरान मितानिनों ने उनके लिए किए गए सकारात्मक प्रयासों के लिए स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया और अपने धरना प्रदर्शन को समाप्त किया.

बता दें कि प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के तत्वावधान में जिले की मितानिनें, मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक, स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, हेल्पडेस्क को एनएचएम में जोड़ने और प्रोत्साहन राशि और क्षतिपूर्ति राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि की मांग को लेकर गुरुवार से पटवारी कार्यालय के सामने 5 दिवसीय हड़ताल पर बैठी थी. इन मितानिनों के हड़ताल पर जाने से टीकाकरण, प्रसव और शिशु संरक्षण माह का कार्यक्रम प्रभावित हुआ था.

जिला स्वास्थ्य मितानिन संघ के अध्यक्ष जनकराम यादव ने बताया कि मितानिन संघ अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर 7 से 11 मार्च तक हड़ताल पर था. मांग पूरी नहीं होने पर मितानिनें 12 मार्च से राज्य स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाली थी. लेकिन मितानिनों को उनकी मांगों के संबंध में शासन से आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल समाप्त हो गई है.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने आज दो आईटी कंपनियों मेसर्स स्क्वेयर बिजनेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद और मेसर्स रेडिकल माइंड्स टेक्नॉलाजिस प्राइवेट लिमिटेड को नवा रायपुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 90 हजार वर्गफीट बिल्ट-अप एरिया का आबंटन आदेश सौंपा. ये कंपनियां आईटी इकाईयों की स्थापना तथा संचालन करेंगी.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आईटी कंपनियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि नवा रायपुर को हम इनोवेशन हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं.यहां बड़े पैमाने पर सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने की पहल राज्य सरकार की ओर से शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए हम नया रायपुर में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी कर रहे हैं. बी.पी.ओ और के.पी.ओ. को आकर्षित करने के लिए आई.टी. पार्क की स्थापना का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अधोसंरचना चाहिए. नवा रायपुर की संकल्पना के वक्त ही इसकी तैयारी कर ली गई थी और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों के अनुरूप उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया.

सीएम साय ने कहा कि हम हैदराबाद और बंगलूरू की तर्ज पर नवा रायपुर में आईटी और आईटी पर आधारित अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे.इसके लिए हम इन उद्योगों को फर्निश्ड बिल्डअप स्पेस दे रहे हैं.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज दो कंपनियों स्क्वायर बिजनेस सर्विस हैदराबाद और रेडिकल माइंड्स टेक्नालाजी प्राइवेट लिमिटेड को 90 हजार वर्गफीड बिल्टअप एरिया दे रहे हैं. इससे 2200 कुशल रोजगार सृजन हो सकेगा.अभी अन्य कंपनियों से भी हमारी चर्चा चल रही है और लगभग 1 लाख 60 हजार वर्ग फीट में इकाइयों के संचालन के लिए आवेदन अपेक्षित हैं. इससे लगभग 3800 लोगों को रोजगार मिल सकेगा.

उन्होंने कहा कि इन आईटी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं के लिए उचित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से नवा रायपुर विकास प्राधिकरण समन्वय कर रहा है. छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उच्च स्तर की तकनीकी संस्थाएं हैं उसके चलते आईटी और आईटी आधारित अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए छत्तीसगढ़ में भविष्य बहुत उज्ज्वल है.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नवा रायपुर में काम करने के बढ़िया वातावरण से निश्चित रूप से ही यह कर्मचारियों के लिए बहुत बेहतर कार्यक्षेत्र साबित होगा और इससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी.

इस मौके पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नवा रायपुर अटल नगर को इनोवेशन हब के रूप में विकसित किये जाने के संकल्प से नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा सर्विस सेक्टर उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु अनुकूल नीति एवं परिस्थितियों का समग्र विकास किया जा रहा है. उन्होंने कहा की राज्य शासन राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर के योगदान को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है. सर्विस सेक्टर की सहायता से राज्य की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा मिलेगा.

उन्होंने कहा की इस अनुक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार, बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर नवा रायपुर अटल नगर में आईटी हब की स्थापना करने जा रही है, जिसके प्रथम चरण में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के जरिये CBD, सेक्टर 21 में निर्मित रिटेल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगभग 2,80,000 वर्ग फुट पर विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनियों को फर्निश्ड बिल्टअप का आबंटन किया जा रहा है. सरकार के इस प्रयास से प्रदेश के युवाओं हेतु लगभग 10,000 कुशल रोजगार का सृजन अपेक्षित है, इस संबंध में सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न तकनीकी शिक्षा संस्थानों से आईटी कंपनियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री साय और वित्त मंत्री चौधरी की मंशा के अनुरूप नवा रायपुर अटल नगर को इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है. इसी क्रम में सर्विस सेक्टर उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीति और परिस्थितियां समग्र रूप से निर्मित की गई हैं, ताकि आईटी कंपनियां नवा रायपुर में अपनी इकाईयां लगाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें. छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करने हेतु आईटी कंपनियों को आकर्षक दर तथा शर्तों पर फर्निशड बिल्ट-अप स्पेस आईटी-आईटीज इकाई स्थापित करने के लिए आबंटित किया जा रहा है.

प्रदेश में युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आईटी-आईटीज कंपनियों को प्रदेश के विभिन्न तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों से भी जोड़ा जा रहा है. प्राधिकरण ने आईटी-आईटीज कंपनियों में कार्यरत युवाओं को उचित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से समन्वय भी स्थापित किया है.

नवा रायपुर अटल नगर, सेक्टर-21 में प्राधिकरण ने बहुमंजिला रिटेल काम्प्लेक्स तथा कमर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण किया है. इस बहुमंजिला काम्प्लेक्स में आईटी-आईटीज कंपनियों को आबंटन के लिए लगभग 2 लाख 80 हजार वर्गफीट बिल्ट-अप क्षेत्रफल चिन्हांकित किया गया है. जिसमें आईटी-आईटीज संबंधित कार्यालयों के संचालन से लगभग 10,000 कुशल रोजगार अवसरों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजन होगा. इस मौके पर राज्यसभा सांसद देवेन्द्र बहादुर सिंह, मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.