चैंक बाउंस के मामलों में एैसी गलती कभी नहीं करें, वरना पछताना पड़ेगा! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
चेक अनादरन या चेक बाउंस के आरोपी के पास दस्तावेज है तो ही बचाव संभव हैं, अन्यथा दोषसिद्धि तय है।
अवैध साहूकारी का कारोबार एक छोटे गांव, शहर से लेकर महानगर तक चलता हैं। बैंक, फायनेंस कंपनी, और कोआपरेटिव सोसाईटी हस्ताक्षर युक्त चेक लेकर ऋण देते हैं, ऋण की राशि पूरी कभी नहीं देते हैं,ऋण की कुछ राशि पहले ही काट लेते हैं या कर्ज की कुछ राशि की एफडी करके रख लेते हैं लेकिन मासिक किश्तों का निर्धारण संपूर्ण ऋण राशि पर करते हैं। कर्जदार से मासिक ईएमआई अदा करने में चूक होती है या, तीन लगातार किश्तें अदा नहीं करने पर ऋण खाता एनपीए हो जाता हैं। ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाए आवेदक/ऋणी द्वारा ऋण राशि की सुरक्षा बतौर दिए गए कोरे चेक का दुरुपयोग कर उसमें नाम, रकम और दिनांक लिखकर बैंक में भुगतान के लिए पेश कर देती है जो कि बांउस हो जाता है। वकील का मांग सूचना पत्र आता है, जिसमें चेक राशि की मांग की जाती हैं, ज्यादातर कर्जदार जवाब नहीं देते हैं, जो कि आगे जाकर घातक हो जाता है। इसके बाद अदालत में वकील मुकदमा पेश कर देता है। चेक बाउंस मामले में वकील का चयन महत्वपूर्ण हैं, अन्य सिविल या क्रिमिनल मामलों की तरह चेक बांउस मामलों में पैरवी नहीं की जाती है। चेक बाउंस का मामला दस्तावेज आधारित है जिसे टेक्नीकल लाॅ के आधार पर लड़ा जाता है। इसलिए चेक बांउस के मामलों में आरोपी की ओर से पैरवी करने में विशेषज्ञ वकील की सेवाएं लेनी चाहिए। चेक बांउस का विशेषज्ञ अधिवक्ता ही आपको बता सकता है कि आपके लिए उचित बचाव क्या हैं ? अक्सर यह देखने में आता है कि परिवादी के लिए पैरवी करने वाले वकील को आरोपी आनन-फानन में नियुक्त कर देता है, वह जमानत करवाता है ओर चेक की राशि जमा करने के लिए आरोपी को सलाह देता हैं। योग्य वकील नहीं मिल पाने की कीमत आरोपी चुकाता है। अंततः दोषसिद्धि हो जाती हैं, जेल जाना पड़ता हैं और यहां तक कि चेक राशि की दुगुनी राशि अदा करनी पड़ती है। इसलिए वकील का चयन सावधानी से करें,।
अदालत में चेक पर नाम, रकम, और दिनांक किसने लिखी है ? यह सवाल कम मायने रखता हैं, चेक पर हस्ताक्षर की स्वीकृति ज्यादा मायने रखती है। अदालत यह मानकर चलेगी कि चेक पर अंकित रकम की देनदारी है, इसलिए हस्ताक्षर करके चेक जारी किया गया हैं। यही उपधारणा ली जाती है। इसके बाद आरोपी का बचाव क्या हो सकता है ? आरोपी कौन से दस्तावेज पेश कर सकता हैं ? इसका जवाब है कि आरोपी यह साबित कर सकता है कि विवादित चेक बहुत पुराना है, इसका बाद में दुरूपयोग किया गया है, तो इस तथ्य को साबित करने के लिए भी दस्तावेजी सबूत आवश्यक है। आरोपी यह साबित कर सकता है कि चैक पर ज्यादा रकम लिखी गई है वह रकम के एक भाग की अदायगी कर चुका है तो इसके लिए भी दस्तावेजी सबूत आवश्यक हैं। आरोपी यह साबित कर सकता हैं कि रकम लौटा दी गई है तो इन सभी आधारों के लिए भी सबूत आवश्यक है। कर्ज देने वाले की आर्थिक हैसियत बेहद कमजोर है, वह इतनी बड़ी रकम देने में सक्षम नहीं है, आरोपी यह भी साबित कर सकता है। चेक गुमशुदा है जिसकी गुमशुदगी बैंक एवं पुलिस में दर्ज हैं तो इसके लिए भी दस्तावेज आवश्यक है। यदि आरोपी के पास बचाव उपलब्ध हैं तो वह मांग सूचना पत्र का जवाब अवश्य ही देगा, अन्यथा नहीं देगा। इसलिए चेक बांउस के मामलों में अभ्यस्थ अधिवक्ता से समस्त सबूतों व साक्ष्यों पर चर्चा एवं विचार करके ही जवाब देना चाहिए। मांग सूचना पत्र का जवाब नहीं देने से नुक्सान होता है लेकिन गलत जवाब देने से और भी नुक्सान ज्यादा होता है। अक्सर नोटिस का जबाब देते समय आरोपी जाने-अनजाने में लेन-देन की स्वीकृति कर बैठता है, जिससे बचना चाहिए। चेक का जारी करना उसका निष्पादन नहीं कहलाता है।

साहूकारी कानून में ब्याज पर उधार लेने पर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यदि नोटिस एवं परिवाद में ब्याज की भी मांग की गई हो तो इसके जबाब में आरोपी को यह कहना चाहिए कि मांग सूचना पत्र में वणिँत कथा से साहूकारी कानून का अपराध गठित हो रहा है।
फायनेंस कंपनी, कोआपरेटिव सोसाईटी और बैंक से ऋण लिया गया हैं तो ऋण लेना कोई अपराध नहीं हैं, इसलिए डरना नहीं चाहिए। चेक बांउस का कानून ऋण वसूली का कानून नहीं हैं। परंतु न्यायालय विचारण के समय ऋण वसूली प्राधिकरण का कार्य करने लग जाती है। बैंक की किश्तों को अदा करने में अक्षम व्यक्ति एक बड़ी रकम का चेक कैसे जारी कर सकता है ? यह प्रश्न उठता हैं और उठाना चाहिए भी। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का सहारा लेना चाहिए। नए कानून में अनुचित व्यापार प्रथा को जोड़ा गया हैं, इसका लाभ मिलता है। चेक बाउंस के प्रकरण में अधिकतर परिवादी नहीं जीतता है, वरन आरोपी गलत बचाव लेने के कारण हारता है।
"conviction is Law & acquittal is exception. "
फायनेंस कंपनी मोटर यान, ट्रेलर, आदि पर फायनेंस करती है, मासिक किश्तों की अदायगी में चूक होने पर मोटर यान जप्त करके लेकर चली जाती है, नीलाम कर देती है, बाद में चैक बांउस का मामला अदालत में चलाती हैं तो उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की सहायता ली जा सकती है। फायनेंस कंपनी को वाहन लौटाना पड़ सकता हैं और ग्राहक को मुआवजा भी देना पड़ सकता है तो इसके लिए भी दस्तावेज आरोपी के पास होना चाहिए। चेक बांउस मामले में आरोपी साबित कर सकता हैं कि चेक तो पुराना हैं तो इसके लिए भी दस्तावेज चाहिए।
मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाईटी या क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाईटी चेक के जरिए ऋण वसूली करती है जबकि इनके लिए अलग से वसूली के लिए अदालत/फोरम गठित हैं और कानून बना हुआ हैं। कोआपरेटिव सोसाईटी के मामलों में देखने में आता हैं कि जो ऋण राशि 24 मासिक किश्तो में अदा करना हैं, किश्त अदायगी में चूक होने पर अंतिम किश्त अदायगी दिनांक के पूर्व ही संपूर्ण ऋण राशि चेक पर लिखकर पेश कर देती है और वसूल कर लेती है जो कि विधि विरुद्ध व गलत है। चेक बाउंस मामलों में सुनवाई के दौरान संपूर्ण दस्तावेज कोआपरेटिव सोसाईटी से प्राप्त करके उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का सहारा लिया जा सकता है।
चेक बांउस कानून में बचाव में आरोपी को दस्तावेज पेश करना आवश्यक है। इस बात की संभावना हो सकती है कि दस्तावेज खुद परिवादी के पास, बैंक, फायनेंस कंपनी, या कोआपरेटिव सोसाईटी के पास मौजूद हो, जिसमें आपका बचाव मौजूद हो। चैक बाउंस के मामलों में जमानत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि दोषमुक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए विचार दोषमुक्ति पर ही करना चाहिए, जो अधिवक्ता दोषमुक्ति की संभावना देखता है, वही आपके लिए उचित अधिवक्ता है। समझौता करना युक्तिसंगत नहीं है। यह अंतिम विकल्प है। अक्सर जमानत करवाने के बाद अधिवक्ता मुकदमा छोड़ देते हैं या फिर जमानत के बाद चैक राशि अदा करने के लिए कहते हैं। बार बार अधिवक्ता बदलने से आरोपी का बचाव खंडित हो जाता हैं, टूट जाता है।
चेक बांउस का मुकदमा लड़ना आरोपी के लिए बेहद महंगा होता है। आरोपी हस्ताक्षर से इंकार करता हैं या चैक पर नाम, रकम दिनांक लिखने से इंकार करता हैं तो हस्तलेख विशेषज्ञ से परीक्षण करवाना महंगा पड़ता हैं। बैंक अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अदालत में तलब किया जाता है तो आरोपी को एक दिन का वेतन जमा करना पड़ता हैं।

विचारण न्यायालय में अंतिम बहस लिखित में आरोपी को देना पड़ता है साथ में भारत की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले बहस के समर्थन में पेश करना पड़ता है। चैंक बांउस में आरोपी की ओर से पैरवी करने में सक्षम अधिवक्ता ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलो को लिखते हुए बहस तैयार कर सकता है। इसके लिए एक विशिष्ट लेखन शैली एवं विधिक शब्दावली का ज्ञान आवश्यक हैं और श्रमसाध्य कार्य हैं। आरोपी को स्वयं से एक सवाल पूछना चाहिए कि उसके लिए इतनी मेहनत करेगा कौन ?
चेक बाउंस का मामला श्रमसाध्य है, बहुत परिश्रम का काम है।
बैंक, फायनेंस कंपनी या कोआपरेटिव सोसाईटी का कोई भी नोटिस आता है तो उसका जवाब देना आवश्यक होता हैं। कर्जदार को जवाब देना है और नोटिस लेने से इंकार कभी नहीं करना चाहिए। अन्यथा कर्जदार को भविष्य में बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि चेक अनादरन के मामले के साथ साथ माध्यस्तम एवं सुलह अधिनियम के तहत भी execution का मामला चलता है तो भी इसके लिए बहुत बचाव के रास्ते हैं, इसे सक्षम न्यायालय व आर्बिट्रेटर के समक्ष पारित अवार्ड को यथासमय चुनौती दी जा सकती है।
Adv . S . K . Ghosh ,
RAIGARH
9993786929.

 सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबंधन समिति की बैठक सम्पन्न
भूतपूर्व सैनिकों के हितों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

राज्यपाल श्री रमेन डेका की अध्यक्षता में आज राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबंधन समिति की 16वीं बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, व उनके आश्रितों के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई एवं भूतपूर्व सैनिकों के हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। राज्यपाल ने कहा कि भारत माता की सेवा में अपना जीवन गुजारने वाले वीर सपूतों का कल्याण करना सबका दायित्व और कर्त्तव्य है। इसमे मानवीय संवेदना के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए।
राज्यपाल श्री डेका ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ‘‘सशस्त्र सेना झंडा‘‘ दिवस निधि के लिए संग्रह बढ़ाने के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड एवं गृह विभाग के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि संग्रह बढ़ाने के लिए सभी तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार की सहायता पर ही निर्भर ना रहते हुए समुदाय को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए और अधिक योजनाएं शुरू की जा सकें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज की बैठक में लिये गये सभी निर्णयों से छत्तीसगढ़ में भूतपूर्ण सैनिक उनके लाभान्वित होंगे।
श्री डेका ने राज्य के दूरदराज के इलाकों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की सैनिक कल्याण टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि समर्पण के साथ देश की सेवा करने वाले हमारे बहादुर पूर्व सैनिकों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए।
बैठक के दौरान भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के हित में कई बिदुओं पर निर्णय लिये गये। जिसमें जवानों की भांति जूनियर कमिश्नड ऑफिसर (जे.सी.ओ.) के लिये भी पुत्री विवाह हेतु 50 हजार रूपए का आर्थिक अनुदान तथा चार्टेड एकाउटेन्ट, कंपनी सेक्टरी के व्यवसायिक पाठयक्रम का अध्ययन करने वाले बच्चों को 20 हजार रूपए एकमुश्त प्रतिवर्ष का आर्थिक अनुदान प्रदान किया जायेगा। आईटीआई प्रशिक्षण के दौरान भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षु को देय 5 हजार रूपए प्रति माह के स्थान पर प्रशिक्षु द्वारा संस्थान को देय वास्तविक शुल्क प्रदान किया जायेगा तथा लघु व्यवसाय हेतु देय आर्थिक अनुदान 15 हजार रूपए जो सैम्फेक्स योजनाओं में सम्मिलित नहीं थे उनको वृद्धि कर 25 हजार रूपए कर दिया गया है। समिति ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जगदलपुर के द्वितीय तल पर सभागार का निर्माण एवं भूतल पर दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए कमरा निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
बैठक में सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक श्री विवेक शर्मा ने बोर्ड की अब तक की गतिविधियों एवं बजट के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री मनोज पिंगुआ, राज्यपाल के सचिव श्री यशवंत कुमार, गृृह विभाग के सचिव श्री हिम शिखर गुप्ता, वित्त विभाग की सचिव श्रीमती शारदा वर्मा, ब्रिगेडियर प्रशासन, मध्य भारत एरिया, ब्रिगेडियर श्री एस. के. मल्होत्रा, कार्यवाहक सचिव केंद्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली कैप्टेन (भा.नौ.) शाश्वत पूर्णानंद, अतिरिक्त महानिदेशक, पुनर्वास परिक्षेत्र मध्य कमान, लखनऊ ब्रिगेडियर विक्रम हिरू, कर्नल सुमीत शर्मा प्रभारी कमान्डर मुख्यालय छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा सब एरिया (कोसा) ने भाग लिया। इसके अलावा बैठक में अशासकीय सदस्यगण मेजर जनरल संजय शर्मा (से.नि.), विंग कमाण्डर ए श्रीनिवास राव (से.नि.), गैर शासकीय सदस्य द्वय श्री कैलाश नाहटा एवं श्री टी आर साहू उपस्थित थे।

 सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबंधन समिति की बैठक सम्पन्न
भूतपूर्व सैनिकों के हितों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

राज्यपाल श्री रमेन डेका की अध्यक्षता में आज राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबंधन समिति की 16वीं बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, व उनके आश्रितों के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई एवं भूतपूर्व सैनिकों के हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। राज्यपाल ने कहा कि भारत माता की सेवा में अपना जीवन गुजारने वाले वीर सपूतों का कल्याण करना सबका दायित्व और कर्त्तव्य है। इसमे मानवीय संवेदना के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए।
राज्यपाल श्री डेका ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ‘‘सशस्त्र सेना झंडा‘‘ दिवस निधि के लिए संग्रह बढ़ाने के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड एवं गृह विभाग के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि संग्रह बढ़ाने के लिए सभी तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार की सहायता पर ही निर्भर ना रहते हुए समुदाय को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए और अधिक योजनाएं शुरू की जा सकें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज की बैठक में लिये गये सभी निर्णयों से छत्तीसगढ़ में भूतपूर्ण सैनिक उनके लाभान्वित होंगे।
श्री डेका ने राज्य के दूरदराज के इलाकों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की सैनिक कल्याण टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि समर्पण के साथ देश की सेवा करने वाले हमारे बहादुर पूर्व सैनिकों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए।
बैठक के दौरान भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के हित में कई बिदुओं पर निर्णय लिये गये। जिसमें जवानों की भांति जूनियर कमिश्नड ऑफिसर (जे.सी.ओ.) के लिये भी पुत्री विवाह हेतु 50 हजार रूपए का आर्थिक अनुदान तथा चार्टेड एकाउटेन्ट, कंपनी सेक्टरी के व्यवसायिक पाठयक्रम का अध्ययन करने वाले बच्चों को 20 हजार रूपए एकमुश्त प्रतिवर्ष का आर्थिक अनुदान प्रदान किया जायेगा। आईटीआई प्रशिक्षण के दौरान भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षु को देय 5 हजार रूपए प्रति माह के स्थान पर प्रशिक्षु द्वारा संस्थान को देय वास्तविक शुल्क प्रदान किया जायेगा तथा लघु व्यवसाय हेतु देय आर्थिक अनुदान 15 हजार रूपए जो सैम्फेक्स योजनाओं में सम्मिलित नहीं थे उनको वृद्धि कर 25 हजार रूपए कर दिया गया है। समिति ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जगदलपुर के द्वितीय तल पर सभागार का निर्माण एवं भूतल पर दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए कमरा निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
बैठक में सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक श्री विवेक शर्मा ने बोर्ड की अब तक की गतिविधियों एवं बजट के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री मनोज पिंगुआ, राज्यपाल के सचिव श्री यशवंत कुमार, गृृह विभाग के सचिव श्री हिम शिखर गुप्ता, वित्त विभाग की सचिव श्रीमती शारदा वर्मा, ब्रिगेडियर प्रशासन, मध्य भारत एरिया, ब्रिगेडियर श्री एस. के. मल्होत्रा, कार्यवाहक सचिव केंद्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली कैप्टेन (भा.नौ.) शाश्वत पूर्णानंद, अतिरिक्त महानिदेशक, पुनर्वास परिक्षेत्र मध्य कमान, लखनऊ ब्रिगेडियर विक्रम हिरू, कर्नल सुमीत शर्मा प्रभारी कमान्डर मुख्यालय छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा सब एरिया (कोसा) ने भाग लिया। इसके अलावा बैठक में अशासकीय सदस्यगण मेजर जनरल संजय शर्मा (से.नि.), विंग कमाण्डर ए श्रीनिवास राव (से.नि.), गैर शासकीय सदस्य द्वय श्री कैलाश नाहटा एवं श्री टी आर साहू उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री रायगढ़ में आयोजित उत्कल ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में हुए शामिल

उत्कल ब्राह्मण समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा

सार्वजनिक जीवन में अच्छा कार्य कर रहे समाज के लोगों को जब सम्मान मिलता है तो न केवल उन्हें अच्छा महसूस होता है अपितु समाज के बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है और वे उनके आदर्शों के अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ में आयोजित उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उत्कल ब्राह्मण समाज ने समाज की विभिन्न विभूतियों के सम्मान का कार्यक्रम रखा है। यह बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने इस मौके पर रायगढ़ में उत्कल ब्राम्हण समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रूपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उत्कल ब्राह्मण समाज के सम्मेलन के अवसर पर अनेक विभूतियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि रायगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। उत्कल ब्राह्मण समाज के अनेक सदस्य मेरे अच्छे मित्र रहे हैं। मेरे सुख-दुख में सहभागी रहे हैं। उनसे सामाजिक गतिविधियों की जानकारी होती रहती है। सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से वे प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि उत्कल ब्राह्मण समाज के लोग सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर मुकाम पर हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति और ओडिशा की संस्कृति में बहुत सी बातें मिलती-जुलती हैं। महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति जितना स्नेह ओडिशा के लोगों में है उतना ही अनुराग छत्तीसगढ़ में भी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार के लिए शिक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। आज ही हमने रायगढ़ में 42 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन भी किया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ज्ञान आधारित समाज स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम युवाओं को उच्चस्तरीय शिक्षा व्यवस्था प्रदान करें। इसके साथ ही हमने रायगढ़ जिले में 135 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया है। इन कार्यों से रायगढ़ जिले की सूरत और भी निखरेगी।

कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने भी सम्बोधित किया। श्री चौधरी ने उत्कल ब्राह्मण समाज के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की। सम्मेलन में रायपुर उत्तर विधायक और उत्कल ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री पुरंदर मिश्रा ने उत्कल ब्राह्मण समाज सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी के पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर उत्कल ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

जनादेश दिवस : प्रदेश की महिलाओं को मिली महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त

रायगढ़ में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा नालंदा परिसर: मुख्यमंत्री ने किया भूमिपूजन

रायगढ़ जिले को 137.55 करोड़ के विकास कार्याें की दी सौगात

 हमारी 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना की एक हजार रुपए की स्नेह राशि की दसवीं किश्त हमने आपके खाते में आज अंतरित कर दी है। हमारी माताओं-बहनों का आशीर्वाद ही मुझे काम करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारी माताओं-बहनों की आंखों में दिख रही स्वाभिमान की चमक हमारा सबसे बड़ा संतोष है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले में लगभग 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय के आग्रह पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम दानसरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां की माताओं और बहनों ने सोचा कि अयोध्या धाम में भव्य श्रीरामलला का मंदिर बना है। हम भी गांव के हनुमान मंदिर के बगल में रामलला का मंदिर बनाएं। इन महिलाओं ने महतारी वंदन योजना से मिली राशि से चंदा कर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया। माताओं-बहनों के सपने देखने और इनके पूरे होने की कितनी ही कहानियां हैं। मैं अक्सर माताओं-बहनों से इस बारे में पूछता हूँ और हर बार उनकी बातें मेरे दिल को छू जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कल मैं रायपुर में पीएससी परीक्षा के टापर्स से मिला। उन युवाओं के आंखों में भरोसे की चमक थी। उन्होंने मुझे बताया कि पीएससी परीक्षा में गड़बड़ियां होने की वजह से उनका भरोसा टूट गया था लेकिन जब हमारी सरकार आई तब हमने पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता के लिए कार्य किया। प्रतियोगी परीक्षा में किये गये भ्रष्टाचार से एक प्रतिभाशाली युवा का भविष्य तो बर्बाद होता ही है सिविल सेवा के ढांचे को भी दीमक लग जाता है। भ्रष्टाचार की जांच के लिए हमने सीबीआई को जिम्मा दिया तो उनका भरोसा फिर लौटा। आज हमने 42 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि से बनने वाले नालंदा परिसर का भी भूमिपूजन किया है, जिससे पीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहे युवाओं को इससे काफी लाभ मिलेगा। हम प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में राजधानी रायपुर के नालंदा की तरह लाइब्रेरी आरंभ कर रहे हैं। यहां हजारों किताबों का संग्रह होगा। वाईफाई की सुविधा होगी। सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को यहां स्टडी मटेरियल मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। हमने भी वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने विजन डाक्यूमेंट बनाया है। विजन डाक्यूमेंट में प्रदेश के तेजी से औद्योगीकरण पर सबसे ज्यादा जोर है। उद्योग धंधों के तेजी से विकास के लिए हमने नई उद्योग नीति बनाई है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में उद्यमियों को नये उद्यम आरंभ करने में बहुत सहूलियत होगी। औद्योगिक वातावरण को बेहतर करने के लिए कनेक्टिविटी सबसे पहली शर्त होती हैं। अगले दो साल में हमारे प्रदेश का रोड नेटवर्क किसी भी विकसित देश की बराबरी का होगा। सरगुजा और बस्तर को एयर कनेक्टिविटी मिल गई है। रेलवे में जिस तरह से अधोसंरचना का कार्य एक दशक में किया गया है उससे भविष्य में यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, मालभाड़े का आवागमन भी बेहद आसान हो जाएगा जो बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी धान खरीदी का समय है। हमारी सरकार ने किसानों की खुशहाली का भी पूरा ध्यान रखा है। हम लोग 3100 रुपए प्रति क्विंटल तथा 21 एकड़ प्रति क्विंटल धान खरीद रहे हैं। पिछली बार हमने 145 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड धान खरीदा था। इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य है। हमारी सरकार के एक साल पूरे होने जा रहे हैं। शपथ लेने के अगले दिन ही हमने 18 लाख आवासों को स्वीकृत किया था और तब से मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का सिलसिला अनवरत चलता आया और अब हमने मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वायदों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। आज हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राहियों को सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने आवास का काम पूरा कर लिया है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि आज के दिन छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ में मोदी की सभी गारंटी पूरी हो रही है। गांव और शहरों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में नगरीय विकास के लिए 100 करोड़ रुपए को राशि जारी की गई है। रायगढ़ नगर निगम में ही 60 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में रायगढ़ जिले में किसानों को सिंचाई सुविधा दिलाने के लिए केलो डैम से नहरों का काम पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में रायगढ़ अंचल का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ में हार्टिकल्चर कॉलेज खुलने जा रहा है। यहां नालंदा परिसर का निर्माण सीएसआर मद से निर्मित होगा, जिसका लाभ यहां के छात्रों को यहां मिलेगा।

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी लाईब्रेरी

रायगढ़ के मरीन ड्राइव में सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। यह प्रदेश की सबसे बड़ी लाईब्रेरी होगी, यहां वो सारी सुविधाएं होगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है।यहां अध्ययन-अध्यापन का एक ऐसा इको सिस्टम छात्रों को मिलेगा, जिससे वे खुद को प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर सकें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ 5 स्कूली छात्रों ने बटन दबाकर रायगढ़ में बनने जा रहे नालंदा परिसर के वर्चुअल टूर वीडियो का लोकार्पण किया।

नालंदा परिसर में स्मार्ट लाइब्रेरी व स्टडी जोन होगा। हजारों किताबों के संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई-बुक एक्सेस करने की भी सुविधा होगी। स्मार्ट लर्निंग पर फोकस होगा। 24x7 वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा भी छात्रों को यहां मिलेगी। सिविल सर्विसेज के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट की तैयारी के साथ मैथ्स ओलिंपियाड के लिए भी किताबें यहां होगी। कैरियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन होगा। 5 वीं के बाद बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए तैयारी हेतु एक किड्स स्टडी जोन और किड्स लाइब्रेरी भी अलग से तैयार होगा जहां उनके सिलेबस के अनुसार किताबें और स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। कॉन्फ्रेंस हाल के साथ कैफेटेरिया भी होगा।

 रायगढ़ जिले में नालंदा परिसर के भूमिपूजन कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और उन्होंने भूमिपूजन के साथ-साथ रायगढ़ को करोड़ों रूपये की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को हम जनादेश दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को जनादेश दिवस की बधाई। एक साल पहले 3 दिसंबर को 2023 में हमारे छत्तीसगढ़ की जनता, रायगढ़ क्षेत्र की जनता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में विश्वास करके भाजपा को 54 विधानसभाओं में चुनाव जीताया था। विजय दिवस के अवसर पर मै आज अपने पुराने कर्मभूमि में जनादेश दिवस मना रहा हूं जो बहुत अच्छा लग रहा है, यह हमारा घर परिवार है। 20 साल तक आप लोगों ने मुझे सांसद के रूप में अपना आशीर्वाद दिया।

नालंदा भूमिपूजन के पश्चात शहीद विल्पल त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने मुझे पहले 20 साल तक सांसद के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है और आज मै मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश में बैठा हूं इसके लिये भी आप सभी ने अपना आशीर्वाद दिया है। रायगढ़ में बनने वाला नालंदा परिसर यहां के बच्चों के लिये प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने के लिये एक उपहार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बजट में हमने प्रदेश के 22 जिलों में नालंद परिसर की स्वीकृति दी है। जिसमें एक रायगढ़ का भी शामिल है। रायगढ़ में बनने वाले नालंद परिसर में सरकार का पैसा खर्च नही होगा, रायगढ़ जिले में स्थापित उद्योगों से मिलने वाले सीएसआर की राशि से रायगढ़ में नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद एक साल पूरा होते ही हमने मोदी की गारंटी के तहत लगातार विकास कार्य कर रहे हैं सांय-सांय। रायगढ़ के पंजरी प्लांट में स्थित नगर पालिक निगम ऑडिटोरियम में आयोजित उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बात कहीं
 

18 लाख गरीब परिवार पिछले साल प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए थे। हमारी सरकार बनते ही हमारा सबसे पहला काम 13 दिसंबर 2023 में शपथ लेकर 14 दिसंबर को केबिनेट की बैठक लेकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी। साथ ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीदी कर रहे हैं। जिसका 31 सौ रूपया दाम दिया जा रहा है और अंतर की राशि को एक साथ दिया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धान खरीदी देखने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे रायपुर एयरपोर्ट में पूछा तो मैने उनका स्वागत किया। वो सिर्फ बैठे-बैठे आरोप लगाते हैं धान खरीदी नही हो रहा है, 21 सौ क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी नही की जा रही है। इसलिये सब जायें और देखे तो उन्हें वास्तिविकता का पता चलेगा। दो साल का बकाया बोनस भी 14 लाख किसान के 37 सौ 14 करोड रूपया हमने वो भी दिया है। आज 70 लाख से भी ज्यादा माताओं और बहनों के बैंक खातों प्रतिमाह एक-एक हजार रूपये महमारी वंदना योजना के तहत दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के दानसरा में महिलाओं के द्वारा महतारी वंदन योजना की पैसे से राममंदिर बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि आयोध्या में जैसे 5 सौ साल बाद भगवान राम विराजित हुए हैं उससे प्रभावित होकर उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत मिले पैसों को जोड़-जोड़कर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। ऐसी माता-बहनों को मै नमन करता हूं।

नगरीय निकाय चुनाव के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने होनें वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिये पूरे प्रदेश में पैसा बांट रहे हैं। 2 हजार करोड़ अधिक नगरीय क्षेत्र में दिया जा चुका है। 60 करोड़ रूपये रायगढ़ में दिया जा चुका है और आज उन्होंने यहां आश्वस्त भी किया है कि रायगढ़ के विकास में किसी तरह का कोर कसर नही रखा जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रायगढ़ विधायक व वित्त मंत्री ओपी चैधरी के द्वारा मांग की जाने वाले रिंग रोड की भी घोषणा की गई।

137 करोड़ 55 लाख की सौगात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले को 137 करोड़ 55 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में किसानों ने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को तौल कर स्वागत किया। इस दौरान धान खरीदी का सर्वाधिक मूल्य 31 सौ रुपए दिए जाने और बकाए बोनस के भुगतान के लिए किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के 35 पीएम आवास हितग्राहियों को आवास पूरा करने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

 जीएसटी परिषद की बैठक में आज वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर गहन चर्चा हुई। यह बैठक नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। उन्होंने ने परिषद के समक्ष कई अहम सुझाव रखे। इस दौरान वित्त सचिव मुकेश बंसल भी उपस्थित थे।

जीएसटी परिषद के मंत्री समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं। यह समूह जीएसटी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा। जीएसटी परिषद, जो देश में अप्रत्यक्ष कराधान के समन्वय और एकरूपता के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है, इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी।

 छत्तीसगढ़ के भावी लोकसेवकों को मुख्यमंत्री श्री साय ने पारदर्शिता और संवेदनशीलता से अपने दायित्वों का निर्वहन करने किया प्रेरित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा 2023 की प्रावीण्य सूची में आए सफल अभ्यर्थियों से कहा कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की कठिन परीक्षा में शीर्ष स्थान अर्जित किया है, निश्चित रूप से आप लोग युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन चुके हैं। आपने अपनी मेहनत, संकल्प और समर्पण से यह उपलब्धि हासिल की है। आपकी यह सफलता आपके परिवार, आपके शिक्षकों की भी सफलता है। जो युवा साथी भविष्य में ऐसी ही सफलता हासिल करना चाहते हैं, वे अब आपकी ओर देखेंगे। वे जानना चाहेंगे कि आपने इस सफलता के लिए किस तरह तैयारियां कीं, कितनी मेहनत की।मुझे खुशी है कि आप जैसी युवा प्रतिभाएं अब प्रशासन में महत्वपूर्ण दायित्व संभालेंगी। मुझ आपसे यही कहना है कि जितनी पारदर्शिता के साथ आपका चयन हुआ है, आप उतनी ही पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करें और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में भागीदार बने।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आपको हमेशा यह भी याद रखना होगा कि आगे आपकी भूमिका लोक-सेवक की होगी। आपको अपने दायित्वों निर्वहन में धैर्य, विनम्रता और लोक-सेवक की सीमाओं का हमेशा ध्यान रखना होगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास पर आमंत्रित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वर्ष 2023 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ संवाद के दौरान यह बातें कही। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को सफलता के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आप सभी छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं। आम जनमानस में प्रशासन का विश्वास कायम रखने की दिशा में आप सभी को संवेदनशीलता से प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो संकल्प रखा है, वह स्वामी विवेकानंद के चिंतन और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह दृढ़ निश्चयी होने से ही पूरा हो सकता है। आप सभी को इन्हीं आदर्शों के साथ अपने जीवन लक्ष्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित करने का निर्णय लिया है और परीक्षा परिणामों में यह साफ नजर आ रहा है। यह दिन आम लोगों के लिए खास बन गया है और मेहनत करने वालों की जीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं को किस प्रकार और अधिक पारदर्शी और बेहतर बना सकते हैं, इस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं ।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अभ्यर्थियों से परीक्षा के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनके अनुभव के बारे में जाना। श्री साय ने उनके परिजनों से भी चर्चा की और पूर्व में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर उनके मन में जो संशय था, सुधारात्मक उपायों के बाद आई पारदर्शिता को लेकर फीडबैक भी लिया। इस कार्यक्रम के दौरान टॉपर्स ने अपनी सफलता के अनुभव साझा किए और अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों को समर्पित किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने सिविल सेवा परीक्षा के सभी टॉपर्स श्री रविशंकर वर्मा, श्रीमती मृणमयी शुक्ला, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री किरण सिंह राजपूत, सुश्री नंदिनी साहू, श्री सोनल यादव, श्री दिव्यांश चौहान, श्री शशांक कुमार, श्री पुनीत वर्मा, श्री उत्तम कुमार को स्वामी विवेकानंद, स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तकें और प्रशस्ति पत्र भेंट किए।

 छत्तीसगढ़ के भावी लोकसेवकों को मुख्यमंत्री श्री साय ने पारदर्शिता और संवेदनशीलता से अपने दायित्वों का निर्वहन करने किया प्रेरित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा 2023 की प्रावीण्य सूची में आए सफल अभ्यर्थियों से कहा कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की कठिन परीक्षा में शीर्ष स्थान अर्जित किया है, निश्चित रूप से आप लोग युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन चुके हैं। आपने अपनी मेहनत, संकल्प और समर्पण से यह उपलब्धि हासिल की है। आपकी यह सफलता आपके परिवार, आपके शिक्षकों की भी सफलता है। जो युवा साथी भविष्य में ऐसी ही सफलता हासिल करना चाहते हैं, वे अब आपकी ओर देखेंगे। वे जानना चाहेंगे कि आपने इस सफलता के लिए किस तरह तैयारियां कीं, कितनी मेहनत की।मुझे खुशी है कि आप जैसी युवा प्रतिभाएं अब प्रशासन में महत्वपूर्ण दायित्व संभालेंगी। मुझ आपसे यही कहना है कि जितनी पारदर्शिता के साथ आपका चयन हुआ है, आप उतनी ही पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करें और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में भागीदार बने।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आपको हमेशा यह भी याद रखना होगा कि आगे आपकी भूमिका लोक-सेवक की होगी। आपको अपने दायित्वों निर्वहन में धैर्य, विनम्रता और लोक-सेवक की सीमाओं का हमेशा ध्यान रखना होगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास पर आमंत्रित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वर्ष 2023 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ संवाद के दौरान यह बातें कही। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को सफलता के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आप सभी छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं। आम जनमानस में प्रशासन का विश्वास कायम रखने की दिशा में आप सभी को संवेदनशीलता से प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो संकल्प रखा है, वह स्वामी विवेकानंद के चिंतन और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह दृढ़ निश्चयी होने से ही पूरा हो सकता है। आप सभी को इन्हीं आदर्शों के साथ अपने जीवन लक्ष्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित करने का निर्णय लिया है और परीक्षा परिणामों में यह साफ नजर आ रहा है। यह दिन आम लोगों के लिए खास बन गया है और मेहनत करने वालों की जीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं को किस प्रकार और अधिक पारदर्शी और बेहतर बना सकते हैं, इस दिशा में भी हम प्रयासरत हैं ।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अभ्यर्थियों से परीक्षा के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनके अनुभव के बारे में जाना। श्री साय ने उनके परिजनों से भी चर्चा की और पूर्व में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर उनके मन में जो संशय था, सुधारात्मक उपायों के बाद आई पारदर्शिता को लेकर फीडबैक भी लिया। इस कार्यक्रम के दौरान टॉपर्स ने अपनी सफलता के अनुभव साझा किए और अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों को समर्पित किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने सिविल सेवा परीक्षा के सभी टॉपर्स श्री रविशंकर वर्मा, श्रीमती मृणमयी शुक्ला, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री किरण सिंह राजपूत, सुश्री नंदिनी साहू, श्री सोनल यादव, श्री दिव्यांश चौहान, श्री शशांक कुमार, श्री पुनीत वर्मा, श्री उत्तम कुमार को स्वामी विवेकानंद, स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तकें और प्रशस्ति पत्र भेंट किए।

 ओलंपिक तक पहुंचने का सपना माओवाद के साए में खेलों का उजाला

ओलंपिक तक पहुंचने का सपना माओवाद के साए में खेलों का उजालाकभी माओवाद के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर संभाग अब खेलों के लिए भी पहचाना जा रहा है। यहाँ के युवा अब खेलों से जुड़ कर नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे ही एक युवा खिलाड़ी हैं तीरंदाज सुशीला नेताम, जिन्होने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से कोंडागांव जिले का नाम रोशन किया है। हाल ही में रायपुर के खेलो इंडिया कोदूराम वर्मा तीरंदाजी केंद्र में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सुशीला ने राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह बनाई है। यह प्रतियोगिता 15 से 20 दिसंबर के बीच जमशेदपुर (झारखंड) में आयोजित की जाएगी।

कक्षा आठवीं से शुरू हुआ तीरंदाजी का सफर
ग्राम बोटीकनेरा की रहने वाली सुशीला नेताम ने अपनी तीरंदाजी की शुरुआत कक्षा आठवीं में शुरू की थी। वर्तमान में वह पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में रहकर कॉलेज की पढाई कर रही है और तीरंदाजी का प्रशिक्षण ले रही हैं। सुशीला बताती हैं कि शुरुआत में उन्हें तीरंदाजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पहले मैच में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप न होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। घरवालों और शिक्षकों के सहयोग से आत्मविश्वास हासिल किया और कठिन मेहनत के बाद धीरे-धीरे अपने खेल में सुधार किया।

मुश्किलों के बीच बढ़ा आत्मविश्वास
शुरुआत में उपकरणों और संसाधनों की कमी सुशीला के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। जिला प्रशासन और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की मदद से उन्हें सुशीला सहित सभी खिलाड़ियों को आवश्यक उपकरण, शूज और ट्रैकसूट आदि उपलब्ध कराए गए। इससे उनके आत्मविश्वास को नई सीढ़ी मिली । सुशीला बताती हैं कि पहली बार राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए ट्रेन से नागपुर गई थी। ज्यादा उत्साह और सफ़र के कारण स्वास्थ्य खराब हो गया जिसके कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकीं। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने अनुभव से सीखते हुए खेल और खुद में सुधार किया। सुशीला ने 2019-20 में सीनियर नेशनल में अपना स्थान पक्का किया, हालांकि मेडल नहीं ला पाईं। इसके बाद उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया और जून 2023 में खेलो इंडिया प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह उपलब्धि उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रही। इसके बाद से उन्होंने अपने खेल में और सुधार करना जारी रखा और अब ओलंपिक में हिस्सा लेने का सपना देख रही हैं।

घरवालों का सहयोग और टीचर्स की मेहनत बना प्रेरणा
सुशीला बताती हैं कि शुरुआत में उनके परिवार को तीरंदाजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने विभिन्न स्तरों पर खेलना शुरू किया, तो उनके परिवार का समर्थन मिलने लगा। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी मां गृहिणी हैं, और बड़े भाई खेती का कार्य करते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद परिवार ने उन्हें हर संभव सहयोग दिया, जिससे सुशीला की आत्मविश्वास बढ़ा।

खेल और पढ़ाई का संतुलन
सुशीला दिनचर्या के बारे में बताती हैं कि वह सुबह अभ्यास के लिए समय निकालती हैं, फिर क्लास अटेंड करती हैं और शाम को ग्राउंड में वापस अभ्यास करती हैं फिर रात में पढ़ाई करती हैं। सुशीला कहती है की खेल और पढ़ाई बीच ज्यादा वक्त खेल को देती है।

ओलंपिक तक पहुंचने का सपना
आठवीं कक्षा में दीपिका कुमारी से मुलाकात ने सुशीला को ओलंपिक में खेलने की प्रेरणा दी। उन्होंने उस समय ठान लिया कि वह भी दीपिका कुमारी की तरह देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। सुशीला की मेहनत और समर्पण ने उन्हें जिले के अन्य युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनी है।

जीत की पहली ख़ुशी माँ के साथ
सुशीला का कहना है कि खेल में सफलता के लिए अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनकी मां और परिवार उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी मां को फोन पर यह खुशखबरी दी। तब उनकी मां ने गर्वित होकर उन्हें और अधिक मेहनत करने की सलाह दी थी।

खेलो इंडिया लघु केंद्र की स्थापना से खेलों को बढ़ावा
खेल प्रतिभाओं को निखारने और ग्रामीण युवाओं को खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र माध्यम से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आवश्यक उपकरण, और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र का उद्देश्य न केवल स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचानना है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना भी है। जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र के खुलने से युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ रही है।

 पीएससी परीक्षा परिणामों ने हजारों अभ्यर्थियों का परीक्षा प्रणाली के प्रति विश्वास लौटाया - मुख्यमंत्री

मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालै पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया का स्वभाव मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख शरीर के सभी अंगो का पालन -पोषण करता है | उसी प्रकार मुखिया को भी विवेकपूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया ऐसे ही हैं, जो सभी की समान रूप से चिंता करते है। उन्होंने अभ्यर्थियों की चिंता की, हम सभी को प्रोत्साहित किया और हमें सम्मानित भी किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में तीसरा रैंक पाने वाली सुश्री आस्था शर्मा ने आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से हुई आत्मीय मुलाकात के बाद उक्त बातें कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आस्था को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा के प्रदेश के बेटे-बेटियों से किया वादा हमने निभाया है।

सुश्री आस्था ने परीक्षा के दौरान आने वाली चुनौतियों और उतार-चढ़ाव को साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से हम सभी अभ्यर्थियों के मन में शंका थी कि पीएससी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। लेकिन इस साल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया जिस पारदर्शिता के साथ हुई, उससे हम सभी को हौसला मिला। आस्था ने मुख्यमंत्री निवास बुलाकर सम्मानित करने और सभी अभ्यर्थियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 की परीक्षा में चयनित टॉपर्स को अपने निवास पर आमंत्रित कर सम्मानित किया।

रायगढ़। जूटमिल थाना क्षेत्र स्थित पटेलपाली के वेदिक इंटरनेशनल स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में सोमवार सुबह एक 17 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह खबर शहरभर में चर्चा का विषय बन गई है। हाईटेक सुविधाओं और महंगे फीस के लिए मशहूर इस स्कूल की प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।सूत्रों के अनुसार, मृतिका छात्रा ग्राम पोता, थाना मालखरौदा, जिला सक्ति की निवासी थी।

जानकारी के अनुसार 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा गर्ल्स हॉस्टल में सुबह 7 बजे फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं निकली। सहेलियों ने जब देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है, तो उन्होंने बाथरूम के वेंटिलेश्रम से झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए क्योंकि छात्रा जमीन पर गिरी पड़ी थी। फिर उन्होंने तत्काल में प्रबंधन को सूचना दी। हॉस्टल वार्डन और अन्य लोग मौके पर पहुँचे और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो छात्रा बाथरूम गिरी पड़ी मिली। आनन-फानन में स्कूल प्रबंधन ने उसे शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रों का कहना है कि छात्रा की मौत स्कूल परिसर में ही हो चुकी थी। मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने बिना कोई ठोस कारण बताए अचानक स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर दी। सोमवार को 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द कर दी गईं।

खबर लिखे जाने तक जूट मिल पुलिस से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें अब तक स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में प्रबंधन की मंशा और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस जांच के बाद ही घटना की सच्चाई सामने आएगी। पुलिस ने घटना की स्वत: संज्ञान लेकर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है की छात्रा के परिजनों के बीच जिंदल हॉस्पिटल में कुछ विवाद हुआ जिसके बाद परिजन छात्रा के शव को अस्पताल से गृह ग्राम ले गए। जिंदल हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ड्यूटीरत डॉ अर्नब मुखर्जी ने बताया ”छात्रा को हॉस्पिटल सुबह लेकर आए थे लेकिन रिलेटिव के बीच कुछ विवाद हो गया जिसके बाद हमने पुलिस को सूचित किया तो उन्होंने मर्च्युरी में शव रखने की बात कही थी। हमने परिजनों से डेड बॉडी यहां रखने की बात कही लेकिन वे नहीं माने और जबरदस्ती बॉडी लेकर चले गए।”

इस बारे जूट मिल थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने बताया कि “छात्रा के शव को गृह ग्राम उनके परिजन ले जा रहे हैं। जूट मिल पुलिस ने मालखरौदा थाने में सूचना दी है और थाने की टीम भी मालखरौदा रवाना हो रही है। टीआई ने कहा कि मैं और मेरी टीम वैदिक इंटरनेशनल स्कूल जांच और पूछताछ के लिए जाएंगे वहां हर एंगल से पूछताछ की जाएगी। मालखरौदा थाने में उनके परिजन जीरो FIR करवाएंगे उसके बाद डायरी रायगढ़ आएगा, फिर पुलिस घटना की जांच कर कार्रवाई करेगी।
 

 आज दिनांक 26.11.2024 को स्वामी बालकृष्ण पुरी विधि महाविद्यालय, रायगढ़ में संविधान दिवस का हीरक जयंती कार्यक्रम प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता स्वामी बालकृष्ण पुरी विधि महाविद्यालय के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल ने की। जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती जानकी अमृत काटजू, विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता श्री धनीराम बंजारे, मुख्य वक्ता श्री अनूप बरुआ एवं प्राचार्य डॉ डी.के. मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके पश्चात राज्य गीत गाया गया। सभी अतिथियों ने संविधान से संबंधित विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्राचार्य डॉ डी.के. मिश्रा द्वारा विद्यार्थियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा संविधान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सभी सहायक प्राध्यापक एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम प्रभारी सहायक प्रोफेसर श्री मनीष कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

 संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए राज्यपाल

हमारा संविधान दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है। दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन कर हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। संविधान को केवल पढ़े नहीं बल्कि इसे समझे और इसका पालन करें। यह उद्गार राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में व्यक्त किया।

श्री बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एवं कॉलेज रायपुर के ऑडिटोरियम में आयोजित संगोष्ठी मे राज्यपाल श्री डेका बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। श्री डेका ने संगोष्ठी में भारत के संविधान के संबंध में अपने प्रासंगिक विचार रखे। उन्होंने संविधान की विभिन्न धाराओं के तहत उल्लेखित नियमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते 75 वर्षाे की यात्रा में बहुत चुनौतियां रही, इसलिए समय-समय पर संविधान में कई संशोधन किए गए जो देश की बदलती जरूरतों के अनुसार आवश्यक थे। किन्तु इन परिवर्तनों के बावजूद संविधान की मूलभावना, समानता, स्वतंत्रता और न्याय अक्षुण्ण रही। यह हमारे संविधान की अद्वितीय विशेषता है कि यह स्थिरता और लचीलापन दोनों का संतुलन बनाए रखता है।

राज्यपाल ने कहा कि भाषण की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने हमें दी है। लोकतंत्र में राजनीति का बहुत महत्व है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संविधान में प्रावधान किए गए है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को राजनीति में भागीदारी करना चाहिए। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता और सही निर्णय लेने की क्षमता तथा ज्ञान होना आवश्यक है जिससे महिलाएं सशक्त होंगी।

संगोष्ठी में उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने भी अपना उद्बोधन दिया। उन्होेंने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद देश आजाद हुआ और संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई गई। सभा के 284 सदस्यों ने संविधान के प्रारूप का अनुमोदन किया फिर 26 नवम्बर 1949 को अंगीकृत किया गया। मूल संविधान अंग्रेजी में था, छत्तीसगढ़ के श्री घनश्याम दास गुप्ता के नेतृत्त्व में उसका हिन्दी अनुवाद हुआ। यह हमारे लिए गर्व की बात है। श्री साव ने कहा कि आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है इसका मूल कारण हमारा संविधान ही है।

संगोष्ठी के मुख्य वक्ता ‘‘हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन‘‘ तथा ‘‘संविधान की जन्म कथा‘‘ पुस्तकों के लेखक श्री लक्ष्मीनारायण भाला ने संविधान निर्माण के इतिहास को रेखांकित किया। उन्होंने प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाने के सरकार के निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया।

स्वागत उद्बोधन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धनीराम पटेल ने दिया।

इस अवसर पर बसना के विधायक श्री संम्पत अग्रवाल, श्री पवन साय, श्री बालाजी ग्रुप के चेयरमैन डॉ. देवेन्द्र नायक, एमडी डॉ. नीता नायक, संचालक डॉ. वीरेन्द्र पटेल, डॉ. नितिन पटेल,एवं अन्य अधिकारी, प्रबुद्धजन तथा छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 संविधान की मूल भावना के अनुसार जनहित में काम करने का लिया संकल्प

कोरबा। भारतीय संविधान को अंगीकृत करने के दिन 26 नवम्बर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में भी आज संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग सहित अधिकारी कर्मचारियों ने संविधान की मूल भावना के अनुसार कार्य करने की शपथ ली। आयुक्त ने अधिकारी, कर्मचारियों को भारत के संविधान की शपथ दिलाई । शपथ में कहा गया कि हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी, एसडीएम सीमा पात्रे, तुलाराम भारद्वाज, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी पी.आर.महादेवा, जिला शिक्षा अधिकारी टी.पी.उपाध्याय, ईई पीडब्ल्यूडी जी.आर.जांगड़े, डीपीओ रेणु प्रकाश, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीकांत कसेर, डिप्टी कलेक्टर रूचि शार्दुल, गौतम सिंह, सहायक श्रम आयुक्त राजेश आदिले, ईई पीएचई ए.के. बच्चन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 विविध कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

कोरबा। कलेक्टर अजीत कुमार वसंत के निर्देशन में सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत ग्राम पंचायत गोडमा के अमृत सरोवर स्थल में 26 नवंबर, संविधान दिवस को सुबह ग्रामीणों को संविधान की उद्देशिका,प्रस्तावना का पाठन कराया। जिले के सभी अमृत सरोवर स्थल पर संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

ग्राम गोडमा के अमृत सरोवर स्थल में आयोजित विशेष उत्सव कार्यक्रम में सीईओ दिनेश कुमार ने उपस्थित ग्रामीणों को संविधान की उद्देशिका का वाचन करके पाठन कराया। सीईओ ने कहा कि संविधान दिवस हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला के रूप में हमारे मूल्यों की याद दिलाता है। उन्होंने संविधान के तहत प्राप्त नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के महत्व की जानकारी ग्रामीणों को दी। अमृत सरोवर के तट पर ग्रामीण महिलाओं के द्वारा आकर्षक रंगोली बनाकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीईओ श्री नाग ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए ग्रामीणों का उत्साह वर्धन किया । उन्होंने अमृत सरोवर का अवलोकन करके सरोवर उपयोगकर्ता समूह और हितग्राहियों से चर्चा करके जल के उपयोगी प्रबंधन हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए ग्रामीणों का उत्साह वर्धन किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि सरपंच,पंच,सीईओ जनपद पंचायत इंदिरा भगत,कार्यक्रम अधिकारी,तकनीकी सहायक, ग्राम सचिव,रोजगार सहायक सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

इसी प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जिले बनाए गए सभी 119 अमृत सरोवर स्थलों पर ग्रामीणों ,श्रमिकों को संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना का वाचन और पाठन करा कर संविधान दिवस का मनाया गया। इस विशेष उत्सव में संविधान में प्राप्त मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर ग्रामीणों के लिए गीत,भाषण,रंगोली आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस मैस रायपुर में पुलिस जवानों के साथ मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बताया कि ओमन में भारतीय मूल के लोग किस तरह अपनी संस्कृति को सहेज कर रखे हैं। स्लोवाकिया में भारतीय उपनिषद का हिंदी में अनुवाद किया गया है। श्री मोदी ने यह भी बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान का असर विदेशों में भी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने और गौरैया के संरक्षण का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट के संबंध में भी प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जागरूक किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हर माह देशवासियों से रूबरू होते हैं और नई-नई जानकारियां साझा करते हैं। नवाचारों के बारे में भी बात करते हैं जिनका फायदा देश को होता है।

  सीबीआई ने डाक विभाग के दो अफसरों को रिश्वत लेते पकड़ा है। दोनों अपने ही विभाग के एक कर्मचारी से मामला रफा-दफा करने के नाम पर पैसों की डिमांड की थी। सीबीआई ने 37 हजार की रिश्वत लेते डाक विभाग के ओवरसियर राजेश पटेल और सब डिवीजनल इंस्पेक्टर विनीता मानिकपुरी को पकड़ा। सीबीआई ने ये कार्रवाई बलौदाबाजार सब डिवीजन कार्यालय में की है।

जानिए पूरा मामला
दरअसल, बलौदाबाजार सब डिवीजन कार्यालय डाक विभाग के ओवरसियर (एमओ) और एसडीआईपी द्वारा 22 अक्टूबर को देवसुंदरा डाकघर का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान शाखा पोस्ट मास्टर की ओर से आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कुछ गलती पाई गई थी। जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने क़ानूनी कार्रवाई का डर बताकर पोस्टमास्टर निर्जला मनहर से 60 हजार की रिश्वत मांगी।

तीनों के बीच में रिश्वत की की पहली किस्त में 40,000 रुपये और बाद में 20,000 रुपये देने की सहमति बनी। चुकीं पोस्टमास्टर निर्जला मनहर रिश्वत देना नहीं चाहता था और इसकी शिकायत उसने सीबीआई से की। पोस्टमास्टर निर्जला ने 19 नवंबर को रिश्वत मांगने की शिकायत CBI से कर दी।

CBI को रिश्वत की शिकायत मिलते ही टीम एक्टिव हो गई। आरोपियों को रंगेहाथों पकड़ने के लिए CBI ने 23 नवंबर को निर्जला मनहर को 37 हजार रुपए कैश के साथ रिश्वत देने के लिए ऑफिस भेजा। इस दौरान आरोपियों को रिश्वत देते ही CBI ने पकड़ लिया। शिकायतकर्ता से 37,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तथा रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई।

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। दोनों आरोपियों के आवासीय और कार्यालय परिसरों की तलाशी ली जा रही