जिला कबीरधाम नए साल के पहले दिन चिल्फी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 34.320 किलो गांजा के साथ दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

 पुलिस की सतर्कता से नाकाम हुई तस्करों की हाई-टेक साजिश।
 गांजा छिपाने के लिए कार में बनाया था विशेष वेल्डेड चैंबर।
 जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान जारी।
 34 किलो गांजा समेत ₹11.90 लाख का माल जब्त।

पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल एवं श्री पंकज पटेल के निर्देशन, और डीएसपी कवर्धा श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के नेतृत्व में थाना चिल्फी प्रभारी उमाशंकर राठौर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई। इस सफलता का श्रेय पुलिस की सतर्कता, समर्पण और कुशल कार्यप्रणाली को जाता है, जिसने एक बड़ी तस्करी की साजिश को नाकाम कर दिया।

गांजा की तस्करी के खिलाफ जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चिल्फी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा से राजस्थान गांजा की तस्करी के लिए दो लोग एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी कार में यात्रा कर रहे हैं। इन तस्करों के पास भारी मात्रा में गांजा होने की सूचना थी, और ये गांजा उड़ीसा से राजस्थान की ओर ले जा रहे थे।

सूचना के आधार पर थाना चिल्फी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आबकारी चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की। इस नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने वाहन को रोका और उसकी गहन तलाशी शुरू की। पुलिस की सावधानी और तत्परता के चलते तस्करों की एक हाई-टेक साजिश का पर्दाफाश हुआ।

मामले का विवरण
तलाशी के दौरान पुलिस ने पाया कि कार की पिछली सीट के नीचे एक अत्यंत सटीक और खास डिजाइन किया हुआ सीक्रेट चैंबर छिपा हुआ था। यह चैंबर इस प्रकार वेल्डिंग किया गया था कि सामान्य जांच में इसका पता लगाना संभव नहीं था। चैंबर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसमें गांजा आसानी से छिपाया जा सके, और चैंबर का खुलासा करना बेहद कठिन था।

फिर भी, चिल्फी पुलिस की मुस्तैदी और विशेषज्ञता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। कार के इस सीक्रेट चैंबर से 34.320 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत ₹6,70,000 है। इसके साथ ही पुलिस ने दो एंड्रॉयड मोबाइल और एक मारुति सुजुकी कार भी जब्त की, जिसकी कीमत ₹5,00,000 है।

गिरफ्तार आरोपी:
1. श्रवण कुमार बिसनोई (20 वर्ष), पिता - भजन लाल बिसनोई, निवासी ग्राम कोजा, थाना धोरीमना, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
2. रामचंद्र जाट (28 वर्ष), पिता - दुर्गा राम, निवासी ग्राम कालीमाली, थाना फलोदी, जिला फलोदी, राजस्थान।

जब्त सामग्री:

- 34.320 किलोग्राम गांजा (कीमत ₹6,70,000)।
- एक मारुति सुजुकी कार (कीमत ₹5,00,000)।
- दो एंड्रॉयड मोबाइल (कीमत ₹20,000)।
कुल कीमत: ₹11,90,000

पुलिस ने बताया कि तस्करों ने नशे के व्यापार को छुपाने के लिए अत्याधुनिक तरीके अपनाए थे। सीक्रेट चैंबर को कार के हिस्से के रूप में डिज़ाइन किया गया था और इसे स्थायी वेल्डिंग से बंद किया गया था। यह चैंबर इतना कुशलतापूर्वक तैयार किया गया था कि सामान्य जांच में इसका खुलासा करना असंभव था। लेकिन पुलिस की सतर्कता और विवेकपूर्ण कार्रवाई ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया।

पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS) ने इस सफलता के लिए पुलिस टीम की सराहना की और कहा कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन हर तरह की अवैध गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, और किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से तस्करी करने वालों को एक स्पष्ट संदेश मिलता है कि कानून से बचना अब असंभव है।

उन्होंने जनता से भी अपील की कि मादक पदार्थों से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को तुरंत दें, ताकि इस तरह की साजिशों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। पुलिस के प्रयासों से यह सिद्ध हुआ है कि तस्करी करने वाले चाहे जितनी भी चतुराई अपनाएं, कानून की आंखों से बचकर नहीं निकल सकते।

जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा, और पुलिस तस्करों के नेटवर्क को उजागर करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। जनता से अपील है कि वे इस अभियान में पुलिस का सहयोग करें और नशे के खिलाफ इस संघर्ष को मजबूत बनाएं।

 पूर्व मुख्यमंत्री ने तूता धरना स्थल पहुंचकर शिक्षकों की मांग का समर्थन किया

रायपुर । पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षकों की बर्खास्तगी और धान खरीदी समेत विभिन्न मुद्दों पर साय सरकार की कड़ी आलोचना की है। तूता धरना स्थल पहुंचकर शिक्षकों की मांगों का समर्थन करते हुए उन्होंने इसे भाजपा सरकार द्वारा युवाओं और किसानों पर अत्याचार करार दिया।

2897 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर सवाल

भूपेश बघेल ने कहा कि साय सरकार ने 2897 नियमित सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया, जो भारतीय इतिहास में किसी भी राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या में बर्खास्तगी का पहला मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अदालत में शिक्षकों का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, जिससे

उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

उन्होंने सुझाव दिया कि इन शिक्षकों को प्रयोगशाला सहायक और उच्च श्रेणी शिक्षकों के पदों पर समायोजित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 33,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रोक रखी है और इसे तुरंत शुरू करने की मांग की।

धान खरीदी में फैली अव्यवस्था पर चर्चा करते हुए बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों का पूरा धान नहीं खरीदना चाहती। उन्होंने धान खरीदी केंद्रों पर बारदाने की कमी, उठाव में देरी, और किसानों को समय पर भुगतान न करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि इस साल सेंट्रल पूल में कितना चावल लिया जाएगा, जिसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया।

चुनाव से डर रही भाजपा सरकार
नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त किए जाने पर बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव कराने से डर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव की अवधि बढ़ाने और प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय जनता की नाराजगी से बचने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि साय सरकार एक साल में ही अलोकप्रिय हो गई है और जनता हर वर्ग से नाराज है।

धर्मांतरण पर भाजपा को घेरा
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के शासन में राज्य में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने "घर वापसी" के दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, उन्हें किस जाति में शामिल किया जा रहा है और क्या इसका कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है।

भूपेश बघेल का तीखा हमला
भूपेश बघेल ने कहा, "साय सरकार ने साल के पहले दिन युवाओं पर अत्याचार कर उन्हें हतोत्साहित किया है। किसानों, महिलाओं, युवाओं, और आदिवासियों के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है।"

इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में गरमाहट बढ़ गई है, और विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है।

  रेलवे के जम्मू तवी स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग व अन्य संरक्षा संबंधित कार्य के लिए पावर ब्लॉक लिया जायेगा। इसके चलते 8 जनवरी को दुर्ग से चलने वाली 20847 दुर्ग-ऊधमपुर एक्सप्रेस, 10 जनवरी को ऊधमपुर से चलने वाली 20848 ऊधमपुर-दुर्ग एक्सप्रेस, 7 जनवरी को दुर्ग से चलने वाली 12549 दुर्ग-ऊधमपुर एक्सप्रेस और 9 जनवरी को ऊधमपुर से चलने वाली 12550 ऊधमपुर-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

इसके अलावा चक्रधरपुर एवं राँची रेल मंडल में विभिन्न सेक्शनों में ब्लॉक लेकर कई कार्य किया जाएगा। इस दौरान 4, 6 से 15 जनवरी तक बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 5, 7 से 16 जनवरी तक टाटानगर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18113 टाटानगर- बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

परिवर्तन मार्ग से चलाने वाली गाडियाँ
8 जनवरी को हैदराबाद से चलने वाली 07255 हैदराबाद-पटना स्पेशल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से राउरकेला-सिनी-चांडिल-मूरी-कोटशिला जंक्शन होकर चलेगी ।

11 जनवरी को मालदा डाऊन से चलने वाली 13425 मालदा डाऊन–सूरत एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से कोटशिला जंक्शन-मूरी-चांडिल- सिनी- राउरकेला होकर चलेगी ।

7 जनवरी को रक्सौल से चलने वाली 07052 रक्सौल-सिकंदराबाद स्पेशल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से कोटशिला जंक्शन-मूरी-चांडिल- सिनी- राउरकेला होकर चलेगी।

 नव वर्ष सभी लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए : श्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने शुभकामना व्यक्त करते हुए कहा कि नव वर्ष 2025 हम सभी के जीवन में तरक्की के नये अवसर लेकर लाये और हम सभी के जीवन में भरपूर सुख-समृद्धि का वास हो।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नव वर्ष हम सभी के लिए शुभ संकल्प लेने का समय है। पिछले साल हमने प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का संकल्प लिया था और प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने में हमें सफलता मिली। नए वर्ष में भी हम प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस साल हम सभी छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, साथ ही इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया है। आप सभी की भागीदारी से हमें छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि नव वर्ष में हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ महतारी को संवारने के लिए और अधिक संकल्पित होकर कार्य करेंगे। उन्होंने हम सभी के शुभसंकल्प और मनोरथ नव वर्ष में पूरे हों, यह आशा व्यक्त करते हुए सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

 केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बगीचा ब्लॉक के ग्राम झिक्की की रहने वाली श्रीमती रूणा गुप्ता इसका उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बिहान योजना और मुद्रा लोन का लाभ उठाते हुए, उन्होंने डेयरी व्यवसाय शुरू किया और आज वह लखपति दीदी बनकर गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं।

सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्रीमती रूणा का सपना था कि वह अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार का सहारा बनें। अपने इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने बिहान योजना के तहत साई स्व-सहायता समूह से जुड़कर अपना सफर शुरू किया। समूह के माध्यम से उन्हें अब तक बैंक से 4.50 लाख रुपए का सहयोग मिला, जिससे उन्होंने दो साहीवाल और एक एच.एफ नस्ल की गाय खरीदी और डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की।

डेयरी व्यवसाय से मुनाफा कमाने के बाद श्रीमती रूणा ने मुद्रा लोन के तहत एक लाख रुपए का लोन लेकर एच.एफ नस्ल की एक और गाय खरीदी। वर्तमान में उनके पास चार गायें हैं, जिनसे प्रतिदिन 22 लीटर दूध का उत्पादन होता है। दूध के साथ-साथ दही और पनीर बनाकर विक्रय करने से उन्हें हर माह लगभग 24 हजार रुपए की आय हो रही है। गायों के चारा, देखभाल और लोन चुकाने के बाद भी वह हर महीने 9 हजार रुपए का शुद्ध लाभ कमा रही हैं। डेयरी व्यवसाय से मिले अनुभवों का उपयोग करते हुए श्रीमती रूणा अब पशु क्रेडिट का कार्य भी कर रही हैं। वह बीमार गायों की देखभाल, इलाज और टीकाकरण का काम करती हैं, जिससे उन्हें हर माह अतिरिक्त 2 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है।

श्रीमती रूणा अपने इस सफर को बेहद खास मानती हैं। उन्होंने बताया कि इस आय से वह अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। खेती में भी उनका योगदान है। इसके साथ ही वह अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं। श्रीमती रूणा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बिहान योजना और सरकार की अन्य योजनाओं की मदद से ही वह आज इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें महतारी वंदना योजना का भी लाभ मिला है। श्रीमती रूणा गुप्ता का यह सफर गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है, मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है।

 राजनांदगांव जिले में 9.72 करोड़ से 324 केज इकाइयां स्थापित

150 युवाओं और महिलाओं को मिला रोजगार

राजनांदगांव जिले के बंद पड़ी खदानों को आजीविका के लिए उपयोगी बनाते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केज कल्चर तकनीक से मछली पालन का कार्य तेजी से लोकप्रिय और फायदेमंद साबित हो रहा है। यह नवाचार न केवल मत्स्य पालकों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हुआ है, बल्कि 150 से अधिक स्थानीय बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार का नया जरिया भी बन गया है।

जिले के ग्राम जोरातराई में बंद पड़ी खदानों को जलस्रोत के रूप में उपयोग करते हुए 9.72 करोड़ रुपए की लागत से 18 इकाइयों में कुल 324 केज लगाए गए हैं। प्रत्येक केज इकाई की लागत 3 लाख रुपए है, जिसमें से 60 प्रतिशत अनुदान के रूप में 5.83 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। केज कल्चर, जिसे नेट पेन कल्चर भी कहा जाता है, जलाशय में फ्लोटिंग केज यूनिट स्थापित करने की एक आधुनिक तकनीक है। इसमें एक केज यूनिट में चार बाड़े होते हैं, जहां उंगली के आकार की मछलियों को पाला जाता है, जो पांच माह में लगभग एक से सवा किलो वजन की हो जाती है। इस तकनीक में तिलापिया और पंगेसियस जैसी मछलियों का पालन किया जा रहा है। प्रत्येक केज से 2.5 से 3 टन तक मछली उत्पादन होता है, जिससे 6 से 8 हजार रुपए की मासिक आमदनी होती है।

ग्राम मुढ़ीपार स्टेशन पारा की श्रीमती पूर्णिमा साहू ने बताया कि जय मां संतोष महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से केज कल्चर तकनीक से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। समूह की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार प्रकट किया है। जोरातराई की खदानों में 8 लाख से अधिक मछलियां पाली जा रही हैं। यह तकनीक न केवल मछलियों की तेज वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है, बल्कि संक्रमण का खतरा भी कम रहता है। मत्स्यपालक अपनी जरूरत के अनुसार केज से मछलियां निकाल सकते हैं।

राज्य सरकार की इस पहल ने बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। मत्स्य पालन की इस नवीन तकनीक से अब ताजी और स्थानीय मछलियां बाजार में उपलब्ध हो रही हैं। केज कल्चर तकनीक ने जिले में मछली उत्पादन के नए आयाम स्थापित किए हैं। जलाशयों और बंद खदानों के जलस्रोतों का यह उपयोग स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 नया साल सभी लोगों के जीवन में खुशहाली लाएं : श्री लखन लाल देवांगन

वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने प्रदेशवासियों को अंग्रेजी कैलेण्डर नववर्ष 2025 की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि नया वर्ष सभी लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए।

उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है। छत्तीसगढ़ में विष्णु देव सरकार प्रदेशवासियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है।

उद्योग, श्रम मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास हमारी प्राथमिकता है। ’सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के ध्येय वाक्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से किया हर वादा हम पूरा कर रहे हैं। नया वर्ष सबके जीवन में नई उमंग और उत्साह लेकर आए।

 तीरंदाजी में कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन
24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन
विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

राजधानी रायपुर में चल रहीं 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। समापन समारोह के दौरान फुटबॉल के फाइनल मैच में संथाल परगना ने केरल को पेनाल्टी शूट में एक के मुकाबले चार गोलों से हराकर चैंपियन की ट्रॉफी जीती। केरल की टीम उपविजेता रहीं वहीं झारखण्ड की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तीरंदाजी की प्रतियोगिता में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बालक तीरंदाज और कर्नाटक की बालिकाएं छायी रहीं। इस पूरी प्रतियोगिता में फुटबॉल और तीरंदाजी के खेलों में लगभग 600 जनजातीय बालक-बालिकाओं ने हिस्सा लिया। अण्डमान, निकोबार से लेकर पूरे देश के लगभग 30 प्रांतों से जनजातीय खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए। पड़ोसी देश नेपाल से भी खिलाड़ियों के एक दल ने तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री एवं स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री केदार कश्यप और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कोटा स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और बेहतरीन खेल दिखाने के लिए सभी का हौसला बढ़ाया। समापन समारोह में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्येन्द्र सिंह, अखिल भारतीय खेल-कूद प्रमुख श्री फूल सिंह लेप्चा, राष्ट्रीय महामंत्री योगेश बापट, छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष श्री उमेश कच्छप और संगठन मंत्री श्री रामनाथ कश्यप, सचिव श्री अनुराग जैन और स्वागत समिति के सचिव श्री अमर बंसल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री प्रवीण ढोलके, सह संगठन मंत्री श्री सुभाष बडोले, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग प्रमुख प्रोफेसर राजीव चौधरी, वनवासी विकास समिति महानगर रायपुर के अध्यक्ष श्री रवि गोयल और सचिव श्री राजीव शर्मा सहित सह खेल-कूद प्रमुख श्री पंकज सिंह, श्रीमती संगीता चौबे, डॉ. विजय साण्डिल्य, डॉ. आशुतोष साण्डिल्य, डॉ. मीना मूर्मू, श्री टिशेन भगत श्री गोपाल वियानी भी उपस्थित रहे।
संभवतः जनजातीय खिलाड़ियों की यह विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता रू अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित इस 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री अतुल जोग ने कहा कि यह प्रतियोगिता 1991 से अनवरत आयोजित होती आ रहीं है और यह प्रतियोगिता विशुद्ध रूप से जनजातीय खिलाड़ियों की सहभागिता वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। श्री जोग ने यह भी बताया कि इससे पहले भोपाल में आयोजित प्रतियोगिता में केवल तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में ही 316 जनजातीय तीरंदाजों ने हिस्सा लिया था और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल मेडल जीतने या खेल खेलने तक सीमित नहीं है बल्कि यह आयोजन खिलाड़ियों में राष्ट्रीय एकता की भावना और हम सबके एक होने के भाव को जगाने वाला है। उन्होंने खिलाड़ियों से आग्रह किया कि हमेशा कड़ी मेहनत करें, खेल से जुड़े रहें और लगातार अभ्यास करें ताकि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रौशन किया जा सके।
खेल की ना भाषा, ना कोई सीमा, केवल प्रतिभा ही पहचान रू समापन समारोह को वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एच के नागु ने भी संबोधित किया। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेलों की ना तो कोई भाषा है, ना ही कोई सीमा। खेल प्रतिभा ही खिलाड़ी की पहचान है। श्री नागु ने कहा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ खेल जीवन संघर्ष के लिए भी हमें तैयार करते हैं। उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा जनजातीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। श्री नागु ने सभी विजेताओं को शुभकानाएं दी।
फुटबॉल के 22 मैच, 122 गोल, 9 मैचों का परिणाम टाई ब्रेकर या पेनाल्टी शूट से रू 24 वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता में फुटबॉल के जनजातीय खिलाड़ियों ने अपना खूब जौहर दिखाया। पूरी प्रतियोगिता में फुटबॉल के 22 मैच कोटा स्टेडियम और यूनिवर्सिटी खेल मैदान पर खेले गये। जनजातीय खिलाड़ियों ने इन मैचों में 122 गोल दागकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेल के प्रति खिलाड़ियों का समर्पण और उनकी कुशलता इसी से सिद्ध होती है कि पूरी प्रतियोगिता में 9 मैचों का परिणाम टाई ब्रेकर या पेनाल्टी शूट से हुआ। फुटबॉल के खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक प्रतिभावों का प्रदर्शन किया। अंत में संथाल परगना ने चौंपियन्स ट्रॉफी जीती और केरल उपविजेता रहा। संथाल परगना के गोलकीपर विनय कुण्डू ने फाइनल मैच में पेनाल्टी शूट के 4 गोल बचाकर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का मेडल प्राप्त किया वहीं संथाल परगना के ही खिलाड़ी विमल मराण्डी मेन ऑफ द टूर्नामेंट रहें। फाइनल मैच में केरल के खिलाड़ी अभिनंद को मेन ऑफ द मैच घोषित किया गया।

cgtalk परिवार की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकानाए 

सदा दूर रहो गम की परछाइयों से सामना
न हो कभी तन्हाईयों से
हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका,
यही दुआ है दिल की गहराइयों से
नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

 कर्नाटक की बालिका तीरंदाजों ने मेडल सहित सभी का दिल भी जीता

24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता में हुए तीरंदाज़ी के मुकाबलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तीरंदाज़ों का जलवा रहा। कर्नाटक की बालिका तीरंदाजों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। इन खिलाड़ियों ने ट्रॉफी और मेडलों के साथ अपनी खेल भावना और व्यवहार से आयोजकों सहित साथी खिलाड़ियों का दिल भी जीत लिया। पूर्वी उत्तरप्रदेश के तीरंदाज़ों ने कुल बारह में से चार पदक जीते हालांकि पूर्वी उत्तरप्रदेश के तीरंदाज किसी भी वर्ग में स्वर्ण पदक नहीं पा सके परंतु जूनियर बालक और सब जूनियर बालक वर्ग में इन खिलाड़ियों ने सिल्वर और ब्रांज मेडल प्राप्त किया। तीरंदाजी की जूनियर बालक वर्ग की प्रतिस्पर्धा में राजस्थान के हिमेश बरांडा ने 643 अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आदित्य सिंह ने 637 अंक लेकर रजत और हीरा सिंह ने 626 अंक प्राप्त कर कांस्य पदक प्राप्त किया।
सब जूनियर बालक वर्ग में उत्तरबंगाल के सकनोन लेपचा ने 664 अंकों के साथ स्वर्ण और पूर्वी उत्तरप्रदेश के दीपक ने 661 अंक लेकर रजत तथा इंद्रदेव कुमार ने 651 अंक प्राप्त कर ब्रांज मेडल जीता।
जूनियर बालिका वर्ग में उड़ीसा की मंजुलता ने 563 अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। छतीसगढ़ की रामशिला नेताम ने 493 अंक लेकर सिल्वर और उड़ीसा की ही मीना तीरिया ने 460 अंक प्राप्त कर कांस्य पदक जीता।
सब जूनियर बालिका वर्ग में कर्नाटक की बालिकाओ का वर्चस्व रहा। कर्नाटक की भाग्यश्री ने 599 अंक के साथ स्वर्ण और अन्नपूर्णा ने 563 अंक लेकर रजत पदक पक्का किया। राजस्थान की दर्शी डामोर ने इस वर्ग में 541 अंक प्राप्त कर कांस्य पदक जीता।
उल्लेखनीय है की 25 वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता में तीरंदाजी के 40 मीटर, 30 मीटर और 20 मीटर शूटिंग मुकाबले हुए। इन प्रतिस्पर्धाओं में बालक-बालिका जूनियर-सब जूनियर वर्ग में लगभग 400 जनजातीय तीरंदाज़ों ने हिस्सा लिया। तीरंदाज़ी के सभी मुक़ाबले राज्य आर्चरी एकेडमी के मैदान पर हुई।

 जिले के बस्तर विकासखण्ड अंतर्गत छोटे से गांव भरनी के युवा सुजीत प्रजापति ने मछलीपालन का व्यवसाय कर लाखों की आमदनी की है। सेवानिवृत्त विद्युत लाईनमेन के 24 वर्षीय पुत्र सुजीत प्रजापति ने मैकेनिकल में पाॅलिटेक्निक की पढ़ाई के बाद मछलीपालन में रुचि दिखाई, इस दौरान बीबीए की पढ़ाई भी जारी रखी। इस दौरान मछलीपालन की नई तकनीक बाॅयोफ्लाॅक को देखकर सुजीत को भी इस व्यवसाय ने आकर्षित किया और उन्होंने सात वर्ष पूर्व इस व्यवसाय से जुड़ने का निश्चय किया और तीन बाॅयोफ्लाॅक टैंक के साथ व्यवसाय की शुरुआत की। अत्यंत नई तकनीक तथा इस क्षेत्र में किसी मार्गदर्शक के नहीं होने के कारण पहले वर्ष उन्हें व्यवसाय में नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने व्यवसाय को निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया। दूसरे वर्ष थोड़ा अनुभव बढ़ने का फायदा मिला और इस व्यवसाय में लाभ परिलक्षित हुआ।

सुजीत के मछलीपालन के प्रति रुचि को देखते हुए मत्स्यपालन विभाग ने भी सहयोग करने का निर्णय लिया। इसके बाद सुजीत ने सात बाॅयोफ्लाॅक टैंकों में मछलीपालन प्रारंभ किया। इसकी लागत लगभग साढ़े सात लाख रुपए आई। विभाग द्वारा 40 फीसदी अनुदान दिया गया, जिससे सुजीत को मात्र साढ़े चार लाख रुपए खर्च करना पड़ा। सुजीत बताते हैं कि गत वर्ष मात्र 40 हजार रुपए के मछली बीज से लगभग नौ लाख रुपए से अधिक के मछली तैयार किए और मछलीपालन के खर्च को जोड़ भी दिया जाए, तब भी लगभग चार लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त हुई। अब सुजीत के अनुभवों का लाभ दूसरे किसान भी उठा रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में मछलीपालन कर रहे हैं। सुजीत भी अब मछलीपालन के साथ ही मछली चारा उत्पादन का व्यवसाय भी कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र के मछलीपालक किसानों को मत्स्य आहार के लिए दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर न रहना पड़े। सुजीत अपनी इस सफलता के लिए मछलीपालन विभाग के साथ ही अपने माता-पिता और भाई को भी श्रेय देते हैं। सुजीत ने कहा कि व्यवसाय की शुरुआती असफलता के बावजूद माता-पिता और भाई ने पूरा समर्थन दिया, जिससे वे इसे और अधिक परिश्रम व अनुभव से इस व्यापार में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे तिलापिया और पंगेशियस मछली का पालन कर रहे हैं, जिसकी तेजी से वृद्धि होने के कारण यह अत्यंत लाभदायक व्यवसाय साबित हो रही है।

 राज्य के 20 जिलों के किसान कर रहे हैं फोल्डस्कोप का उपयोग

उन्नत तकनीक के जरिए किसान मिट्टी की गुणवत्ता और पौधों की बीमारियों का पता लगाने में हो रहे सक्षम

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में खेती को उन्नत और लाभकारी बनाने के लिए लगातार नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। किसानों को उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किए जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहां की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की धुरी भी कृषि है। छत्तीसगढ़ को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को हर संभव मदद दे रही है।

छत्तीसगढ़ में फसलों के कीट प्रकोप प्रबंधन और उन्नत नस्ल के पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को फोल्डस्कोप माइक्रोस्कोप के उपयोग के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राज्य के 20 जिलों के किसानों को ’’फोल्डस्कोप’’ नामक पोर्टेबल माइक्रोस्कोप वितरित किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती और पशुपालन में वैज्ञानिक तकनीकों से सशक्त बनाना है। रायगढ़, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, सक्ती, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, कांकेर और बस्तर जिलों के 30 से अधिक गांवों में फैले इस कार्यक्रम को आईसीएआर - राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

फोल्डस्कोप एक किफायती और पोर्टेबल माइक्रोस्कोप है, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर मनु प्रकाश और उनकी टीम ने विकसित किया है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और तब से इसका उपयोग शिक्षा, शोध और निदान के लिए किया जा रहा है। यह उपकरण खेती और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में बेहद उपयोगी और किफायती है। फोल्डस्कोप का उपयोग किसान कीट और रोग का पता लगाने, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच और पानी के विश्लेषण के लिए कर रहे हैं। इसकी मदद से फसलों में पाउडरी फफूंदी, पत्ती झुलसा, पत्ती धब्बा और कटाई के बाद होने वाली बीमारियों की पहचान की जा रही है। अब तक, फोल्डस्कोप की मदद से 16 प्रकार के फफूंद रोगों और उनके कारक जीवों की पहचान हो चुकी है। उदाहरण के लिए, गोलोविनोमाइसेस सिचोर-एसेरम और एरीसिफे पॉलीगोनी जैसे रोगजनकों का पता लगाया गया है। फोल्डस्कोप केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पशुपालन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य की गुणवत्ता का आकलन करने में इसका प्रयोग किया गया है। इससे गर्भधारण दर में सुधार हुआ है और देशी मवेशियों की नस्लों की ग्रेडिंग बेहतर हो रही है।

फोल्डस्कोप का उपयोग पांच जैविक कीटनाशकों और दो जैव एजेंटों का परीक्षण करने के लिए भी किया गया है। इससे रसायनों पर निर्भरता घटाने और पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। फोल्डस्कोप को बनाने का विचार तब आया जब प्रोफेसर मनु प्रकाश ने खेतों का दौरा किया और पाया कि वैज्ञानिक उपकरणों की अनुपलब्धता किसानों के लिए एक बड़ी बाधा है। उन्होंने एक ऐसा उपकरण विकसित किया जो सस्ता, टिकाऊ और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए आदर्श हो। फोल्डस्कोप ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कृषि और पशुपालन को सरल और वैज्ञानिक बना दिया है। यह उपकरण न केवल खेती में लागत कम कर रहा है, बल्कि फसल और मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार कर उनकी आय बढ़ाने में मदद कर रहा है।

 मुख्यमंत्री ने कहा : राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध, ओलंपिक में मेडल लाने लगातार मेहनत करने की दी सीख

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की बिटिया राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमबती नाग ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमबती नाग ने सौजन्य मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की बिटिया हेमबती को उनकी उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के हाथों "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024" से सम्मानित किया गया है।

हेमबती नाग ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें अपनी उपलब्धियों की जानकारी दी और कहा कि देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतकर लाना उसका सपना है। यह सुन कर मुख्यमंत्री ने हेमबती को शाबाशी दी और इस सपने को पाने के लिए लगातार मेहनत करने की समझाईश दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने हेमबती को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्होंने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए अनेक पदक जीते और प्रदेश को गौरवान्वित किया।

उन्होंने हेमबती नाग को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, वन श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन उपस्थित थे।

 शिक्षा को रुचिकर बनाने, कला-संस्कृति को सहेजने और रोजगार के बड़े उद्देश्य की पूर्ति नई शिक्षा नीति के माध्यम से हो रही साकार : मुख्यमंत्री श्री साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और कैबिनेट के मंत्रीगणों के लिए नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मडानार स्कूल से आज विशेष उपहार आया। शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मडानार के स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री और सभी मंत्री गणों के लिए अपने हाथों से तैयार लकड़ी की नेम प्लेट भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय उपहार पाकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इस नेम प्लेट को तत्काल मंत्रालय स्थित अपने चेंबर के टेबल पर लगवाया और सभी मंत्रियों से भी कहा कि सभी अपने चेंबर में इसे लगवाएं। इन बच्चों ने आज मुख्यमंत्री से मंत्रालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि बस्तर की अद्भुत कला को जिस समर्पण के साथ हमारे बच्चे आगे बढ़ाने का काम कर रहे है, वह सराहनीय है। बच्चों की शिक्षा और नया सीखने के प्रति लगन बस्तर की उन्नति का रास्ता खोलने का काम करेगी। उन्होंने सभी बच्चों का परिचय लिया और उनकी कला की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस कला को सीखने के लिए बच्चों के प्रयासों को सराहा और जब उन्हें पता चला कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर बच्चों ने यह सीखा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यही उद्देश्य था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चे न केवल पढ़ाई करें बल्कि अपने रुचि के कार्यों में भी पारंगत हो। शिक्षा को रुचिकर बनाने, कला-संस्कृति को सहेजने के साथ-साथ रोजगार के बड़े उद्देश्य की पूर्ति नई शिक्षा नीति के माध्यम से साकार हो रही है।

इस दौरान मुख्यमंत्री को बच्चों ने काष्ठ पर उकेरे गए संविधान की उद्देशिका भेंट की और उपमुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा को पोट्रेट भेंट किया। स्कूली बच्चों के साथ आए शिक्षक श्री शिवचरण साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि नेम प्लेट को 12वीं कक्षा की छात्रा कशिक ने अपने हाथों से तैयार किया है। वहीं पोट्रेट को खिलेंद्र बघेल ने और संविधान की उद्देशिका को छात्र सागर ने तैयार किया है। उन्होंने बताया कि सभी बच्चों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व व्यवसायिक शिक्षा अंतर्गत यह प्रशिक्षण मिला है और बच्चे रुचि के साथ इसे सीख रहे हैं। श्री साहू ने बताया कि सालाना लगभग 3 लाख रुपए इन कलाकृतियों के विक्रय के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों द्वारा तैयार यह कलाकृतियां अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ऑनलाइन बाजार में भी उपलब्ध है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, वन श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन उपस्थित थे।

 एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में अवैध कबाड़ परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। पूंजीपथरा पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 6 टन 620 किलोग्राम कबाड़, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1,87,000 है। कल 28 दिसंबर को निरीक्षक राकेश मिश्रा थाना प्रभारी पूंजीपथरा को मुखबीर से मिली सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सलासर चौक शनि मंदिर के पास माजदा वाहन (क्रमांक CO11BM-6416) को रोका गया।

वाहन में करीब 4 टन 500 किलोग्राम स्क्रैप लोड था, जिसकी कीमत ₹1,41,000 है। आरोपी वाहन चालक परदेशी यादव (उम्र 32 वर्ष, निवासी छिंदमुडा, जिला सक्ती) के पास कबाड़ से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं थे। आज पूंजीपथरा पुलिस द्वारा ग्राम गेरवानी में मुखबिर की सूचना पर टाटा माजदा (क्रमांक CG13AR1693) को पकड़ा गया।

वाहन में 2,120 किलोग्राम कबाड़ लोड था, जिसकी कीमत ₹46,000 है। आरोपी वाहन चालक नामधारी विश्वकर्मा (उम्र 32 वर्ष, निवासी दीनदयाल कॉलोनी, रायगढ़) के पास भी कबाड़ परिवहन दोनों मामलों में कुल 6 टन 620 किलोग्राम कबाड़ और दो वाहनों को जप्त किया गया।

दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ थाना पूंजीपथरा में पृथक-पृथक धारा 35(क)(ड) BNSS/303(2) BNS के तहत इस्तगासा पंजीबद्ध कर कार्रवाई किया गया है। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक लोमेश राजपूत, विनीत तिर्की, आरक्षक ओमप्रकाश तिवारी, और अभिषेक द्विवेदी शामिल थे।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री, प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्र के उन दिग्गजों में से एक थे, जो देश के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों और शुभचिंतकों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।

 वाहन के नामांतरण के पूर्व वाहन का कब्जा कभी ना दें।

किसी भी फायनेंस कंपनी से लेन देन करने से पहले वकील से सलाह लेना चाहिए और फायनेंस कंपनी के सभी दस्तावेजो को अपने वकील से समझ लेना चाहिए। कभी एैसा ना हो कि फायनेंस कंपनी की मासिक किश्तों की अदायगी में कोई चूक हो जाए, और फायनेंस कंपनी वाहन को जप्त कर ले जाए तब वकील की जरूरत पड़ती हैं तो वकील सबसे पहले कंपनी और ऋणी व्यक्ति के एग्रीमेंट/ अनुबंध पत्र की मांग करता हैं। ऋणी व्यक्ति के पास फायनेंस के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं और वह कानून एवं न्याय का सहारा नहीं ले पाता हैं। इसी में फायनेंस कंपनी की जीत हैं।
फायनेंस कंपनी 85 फीसदी तक ऋण देती हैं बाकि 15 फीसदी का भुगतान ऋणी व्यक्ति को करना पड़ता हैं। फायनेंस कंपनी ऋणी व्यक्ति से पहले ही 04 चेक रखवा लेती है जिसका वह कभी भी प्रयोग कर सकती है। मध्यस्थता एवं सुलाह अधिनियम 1996 के तहत फायनेंस कंपनी धनराशि की वसूली का मुकदमा लेकर आ जाती हैं। ऋणी व्यक्ति यह सब भुगतने के लिए मजबूर हैं। यह भी देखने में आता हैं कि फायनेंस कंपनियों के विरूद्ध जिला न्यायालय स्तर पर मध्यस्थता एवं सुलह कानून 1996 के मुकदमें के विषय में ऋणी व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती है।

एक मामला देखने में आया हैं कि फायनेंस कंपनी से ऋण लेने के कुछ समय बाद ऋणी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक एग्रीमेंट करके वाहन को बेच दिया जिसमें दूसरा व्यक्ति ने कुछ महीने तक फायनेंस कंपनी की अदायगी करी । प्रथम व्यक्ति को फायनेंस कंपनी से फोन आया तब पता चला कि मासिक किश्तों की अदायगी रूकी हुई है। प्रथम व्यक्ति ने संपर्क किया तो द्वितीय व्यक्ति ने बताया कि तीसरे व्यक्ति को वाहन बेच दिया गया हैं। तीसरे व्यक्ति ने धनराशि लेकर वाहन को किसी चौथें व्यक्ति को बेच दिया हैं। करीब 02 वर्षो तक वाहन की तलाशी की गई क्योंकि कंपनी वाहन को जप्त करना चाहती थी। प्रथम व्यक्ति को डर था कि परिवहन दस्तावेजो में वह वाहन स्वामी हैं, वाहन का अवैधानिक कार्यों में उपयोग होने पर पुलिस मुकदमा उसके विरूद्ध दर्ज करेगी और दुर्घटना होने पर मुआवजा भी उसे ही देना पड़ेगा। पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है, लेकिन अभी तक वाहन मिला ही नहीं हैं। वाहन एैसे लोगो के पास चला गया हैं जिनसे वापस प्राप्त करना सबके लिए कठिन हैं।

एक दूसरा मामला देखिए फायनेंस कंपनी से ऋण लेकर एक ट्रांसपोर्टर ने वाहन खरीदा और महिने भर बाद कोरोना लॉक डाउन लग गया। फायनेंस कंपनी की किश्तें अदा नहीं हो पाई थी। ऋणी व्यक्ति ने फायनेंस कंपनी को ब्याज सहित धनराशि का भुगतान किया। इसके बाद भी फायनेंस कंपनी के रिकवरी ऐजेंटों ने वाहन को सड़क पर माल सहित जप्त करके यार्ड में ले जाकर खड़ा कर दिया । वाहन के साथ माल भी जप्त हो गया था जिसकी कीमत करीब 40 लाख रू. थी। भारत की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश एवं सरफैसी कानून 2002 को ठेंगा दिखाते हुए माल सहित वाहन को जप्त कर लिया गया था। ट्रांसपोर्टर को वाहन पर लदे हुए माल को छुड़वाने में एक माह का समय लग गया।

ट्रांसपोर्टर को बाजार में काम करना हैं, इसलिए उसे अपनी साख बचा कर चलना हैं। फायनेंस कंपनी में हर स्तर पर शिकायत की गई, पुलिस में शिकायत की गई तो कंपनी के रिकवरी ऐजेंट माल को मुक्त करने के ऐवज में 05 लाख रूपए की मांग करने लगे। एक माह बाद जप्त वाहन से माल को दूसरे वाहन में लोड करवाने में ट्रांसपोर्टर कामयाब हुआ। यहा पर यह समझना मुश्किल है कि जब ट्रांसपोर्टर ने कोरोना काल समाप्त होने पर वाहन की किश्त ब्याज सहित अदा कर दी थी तो फायनेंस कंपनी ने वाहन को जप्त क्यों किया था? फायनेंस कंपनी की कितनी किश्तें बाकी थी? फायनेंस कंपनी ने मांग किए जाने पर भी अपनी प्रवृत्ति अनुरूप टांसपोर्टर को ऋण खाते का स्टेटमैंट नहीं दिया था।

भारत सरकार ने फायनेंस कंपनी एवं प्राईवेट बैंकों को लूट की छूट देकर रखी हुई हैं। फायनेंस कंपनियॉ सरफैसी कानून 2002 का पालन करती नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी पालन करती नहीं हैं। भारत सरकार ने कोरोना कॉल के समय बैंक एवं वित्तीय कंपनियों की मासिक किश्तों तो की अदायगी पर समय सीमा पर छूट दे रखी थी, रिजर्व बैंक द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए थे, लेकिन फायनेंस कंपनियों ने कोरोना काल के बाद गैर कानूनी तरीकों से वाहनों को जप्त करने में तेजी दिखाई हैं। 'बैंकिंग लोकपाल' की व्यवस्था जरूर हैं लेकिन इसका प्रभाव दिखाई नहीं देता हैं। ट्रांसपोर्ट उद्योग बिना ऋण लिए चल नहीं सकता हैं। एक ट्रांसपोर्टर कई सालों की मेहनत के बाद अपनी बाजार में साख स्थापित करता हैं जिसे फायनेंस कंपनियॉ बर्बाद कर देती हैं।

भारत में फायनेंस कंपनियॉ ऋणी व्यक्ति का वाहन जप्त कर उसे बेरोजगार और बर्बाद करने के बजाए ऋण का पुनः नए सीरे से निर्धारण कर सकती हैं लेकिन एैसा जानबूझकर किया नहीं जाता हैं।
ट्रांसपोर्टरों को बर्बाद करने में वन विभाग भी खनिज के वाहनों को जप्त कर लेता हैं और मुकदमों के निराकरण पर ही वाहन को मुक्त करता हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में वाहन राजसात हो जाता हैं। सरकारी तंत्र से वाहनों को मुक्त करवाने में हाई कोर्ट तक जाना पड़ता हैं जिसमें एक लंबा समय लग जाता हैं और ऋणी व्यक्ति बर्बाद हो जाता हैं। यह हमारी व्यवस्था का दोष हैं। इस पर चिंतन-मनन आवश्यक है।

S K . GHOSH** , Advocate. 
Raigarh.

 नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में मुख्यमंत्री ने निवेशकों से किया संवाद

मीट में छत्तीसगढ़ को 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के मिले निवेश प्रस्ताव

राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की गिनाईं खूबियां

नई औद्योगिक नीति में उद्योगों के लिए विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन पैकेज शामिल

रायपुर 23 दिसंबर 2024/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आज आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों को साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य है। हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि, और बिजली में छूट के साथ-साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं देती है। यह नीति न केवल उद्योगों की स्थापना, बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, खनन, और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। नई औद्योगिक नीति में विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए, न्यूनतम सरकार की अवधारणा के तहत निजी औद्योगिक पार्क को 30 प्रतिशत सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, उद्योगों के लिए रेडी और विकसित प्लॉट आवेदन के 60 दिनों के भीतर सुनिश्चित कर रहे हैं।

उन्होंने बताया हम यह सुनिश्चित कर रहे कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों के सवालों का जवाब देते हुए भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने राज्य में उपलब्ध बेहतर बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन और शांतिपूर्ण माहौल के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम में उपस्थित उद्योगपतियों द्वारा छत्तीसगढ़ की पहल की सराहना करते हुए निवेश की संभावनाओं पर सकारात्मक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यह इन्वेस्टर मीट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव श्री राहुल भगत और नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर सुश्री ऋतु सेन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इन अधिकारियों ने नई औद्योगिक नीति की खासियतों को समझाते हुए निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने के लाभ बताए।

उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार ने उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए बताया कि खनिज संपदा और खानों के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ अब तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। राज्य अपने औद्योगिक आधार को विविधतापूर्ण बनाते हुए फार्मास्यूटिकल्स, ट्रेन शेल, टेलीविज़न और प्रकाश उपकरणों जैसे विविध उत्पादों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

बस्तर क्षेत्र में निवेश पर विशेष प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि बस्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोर सेक्टर की स्टील इकाइयों और अन्य उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है। आयरन ओर पर 50% और कोयले पर 100% रॉयल्टी की छूट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, उद्योगों द्वारा चुकाए गए रॉयल्टी और राज्य को मिलने वाले सेस की प्रतिपूर्ति 15 वर्षों तक की जाएगी। इसके अलावा, ग्राम नियानार में 118 एकड़ भूमि पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

आईआईएम के छात्र नियुक्त होंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजर

मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योगपतियों को राज्य सरकार द्वारा विशेष सहूलियतें दी जा रही है। इसके लिए आईआईएम रायपुर के साथ एमओयू (समझौता) करके वहां के पास आउट छात्रों को मुख्यमंत्री औद्योगिक इंटर्नशिप के तहत इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, जो घर बैठे प्रक्रियाओं को सुगम बनाएंगे।

आधुनिक तकनीकों में निवेश को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में कई नए और आधुनिक तकनीकों का ध्यान रखा गया है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, ग्रीन हाईड्रोजन और डेटा सेंटर। इसके अलावा, आईटी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र भी खास होंगे। इन क्षेत्रों में उद्योगों को 30 से 50 प्रतिशत तक सहायता मिलेगी। इसके अलावा कंपनियों को अपना काम शुरू करने के लिए 5 से 12 साल तक करों में छूट दी जाएगी, जिससे वे आसानी से अपना काम शुरू कर सकें।

देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की जताई इच्छा

कार्यक्रम में पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एमडी ईश्वर नंदन ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 1134 करोड़ निवेश का प्रस्ताव रखा जिससे 100 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। वहीं टेलीपरफॉर्मेंस के सीओओ आशीष जौहरी ने 300 करोड़ का निवेश कर बैक ऑफिस केंद्र स्थापित करने की योजना साझा की। माइक्रोमैक्स के राजेश अग्रवाल ने सौर सेल निर्माण में 100 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। वरुण बेवरेजेज के सीईओ कमलेश जैन ने पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट में 250 करोड़ निवेश की इच्छा जताई। टीडब्ल्यूआई ग्रुप के पुरुषोत्तम और उत्तम सिंघल ने 1650 करोड़ के निवेश का सुझाव दिया, जिससे 1000 रोजगार अवसर सृजित होंगे। पैरामाउंट कम्युनिकेशंस के प्रवीण गुप्ता द्वारा 250 करोड़ निवेश और 1000 नौकरियों की योजना साझा की गई । रिन्यू पावर लिमिटेड के सुमंत सिन्हा ने पंप स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में 11,500 करोड़ निवेश की योजना साझा की।